जनादेश, काठमाडौं ।
सत्तारुढ नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद समाधानार्थ गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनप्रति पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्माओली असन्तुष्ट रहेका समाचार बाहिर आउन थालेका छन् । महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा गठित ६ सदस्यीय कार्यदलले साउन ३० गते नै आफ्नो प्रतिवेदन दुवै अध्यक्षलाई एकैसाथ बुझाएको थियो ।
प्रतिवेदन बुझ्दा सन्तुष्ट रहेका दुवै अध्यक्षमध्ये एक अध्यक्ष ओली यसबारेमा सार्वजनिक रुपमा बोलेका पनि छैनन् । प्रतिवेदन बुझेपछि बेलाबखत दुवै अध्यक्षको भेटघाट हुने भए पनि कार्यक्रमिक हिसाबले कुनै कुरा अघि बढिरहेको छैन । यसो हुनुमा पहलकदमीकर्ताका हिसावले प्रम ओलीकै चासो नरहेको देखिन्छ । अर्का अध्यक्ष दाहाल भने प्रतिवेदनअनुसार काम अघि बढाउनेमा चासो राखिरहेको देखिन्छन् ।
प्रतिवेदन बुझेपछि विना ढिलाइ रातारात काम हुने भनी अपेक्षा गरिरहेका नेता तथा कार्यकर्ता पनि आश्चर्यमा पर्न थालेका छन् । त्यसो त प्रतिवेदनका बारेमा फाट्टफुट्ट टिप्पणी र असन्तुष्टि सञ्चार बजारमा नआएका पनि होइनन् । पार्टीमा अध्यक्ष द्वय मिलेमा जे काम पनि संभव हुने भनी आशा राखिएको र अधिकार पनि सुम्पिएका बखत गति आउन नसक्नुले कार्यकर्तामाझ आशंका जन्माएको छ ।
पार्टीले सरकार चलाउने भनी बहस हुन थालेपछि असन्तुष्ट रहँदै आएका प्रम ओली पार्टी आन्तरिक विवाद समाधानका लागि प्रस्तुत प्रतिवेदनमा ‘एक व्यक्ति एक पद’को मान्यतामाथि कही बढी जोड देखिएकाले थप असन्तुष्ट रहेको खुल्दै जान थालेको छ । पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’मा कार्यकारी अधिकार रहने, सरकारी राजनीतिक नियुक्तिमा पार्टीको सुझाव रहने, पार्टी निर्णय तथा चुनावी घोषणापत्रानुसार सरकार चलाउने जस्ता सुझावले प्रम ओलीको टाउको दुखाइरहेको देखिन्छ ।
पूरै कार्यकालका लागि प्रम ओली नै रहने भनिए पनि हातखुट्टा बाँधेर हिंड भने झैं गरेको भनी प्रम ओलीले आफन्तका बीचमा कुराहरु राखिरहेको देखिन्छ । उनी निकट मानिसहरुको भनाइ र फेसबुक स्टाटस पनि यसै आशंकालाई पुष्टि गर्ने गरी सार्वजनिक भैरहेका छन् । प्रम ओलीले सरकार सञ्चालनको कुरा आफ्नो ‘प्रेरोगेटिभ’ राइट (विशेषाधिकार) भएकाले कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न नपाइने बताउँदै आएका छन् ।
त्यसैले पनि लगभग दुई साता अघि बुझाइएको प्रतिवेदनमाथि पार्टीमा आधिकारिक छलफल पनि हुन पाएको छैन । बोलाइएका पार्टी कमिटी वैठक पनि अकारण स्थगित हुँदै आएका छन् ।
