पछिल्लो समय नेपालमा पनि इन्टरनेट प्रविधिको प्रयोग बढिरहेको छ । इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढेसँगै डिजिटल सर्भिसेस, ई–कमर्श, अनलाइन शिक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य र डिजिटल कृषिको आवश्यकता र माग पनि बढिरहेको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको गत वैशाख २०७७ सम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा ७२ प्रतिशतले इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका छन् । लगभग ५४ प्रतिशत मानिसले मोबाइल डेटाकै प्रयोग गरेर इन्टरनेट चलाइरहेका छन् । तर अहिले पनि ग्रामीण र विकट क्षेत्रहरूमा इन्टरनेटको पहँुच पुग्न सकेको छैन ।
यसैबीच असार २० गते आयोजित डिजिटल संवाद कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको विस्तार मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताए । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमार्फत विभिन्न परियोजना अन्तर्गत कामहरू भइरहेको र ४१ जिल्लाका सम्पूर्ण वडाहरूमा इन्टरनेट विस्तार गरिएको उनको भनाइ छ ।
फाइबर विस्तारको काममा सडक विभाग र विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय हुन नसक्दा काममा ढिलाइ भएको र पछिल्लो समय कोरोना, लकडाउन र केही परियोजनामा अदालती प्रक्रिया जस्ता कारणले मध्यपहाडी लोकमार्ग र अन्य क्षेत्रमा केही ढिला हुन गएको अध्यक्ष खनालले स्वीकारे ।
पूर्वमन्त्री गणेश शाहले अब इन्टरनेट आधारभूत आवश्यकता जस्तो भइसकेको हुँदा इन्टरनेट सस्तो र भरपर्दो हुनुपर्ने औंल्याए । डिजिटल नेपाल बनाउने सरकारले तयारी गरे पनि इन्टरनेको पहुँच विस्तार नभएसम्म धेरै काम अघि नबढ्ने हुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल कनेक्टिभिटीको पहुँच विस्तारमा जोड दिनुपर्ने शाहले बताए । आइसिटी विज्ञ मनोहर भट्टराईले डिजिटल रूपान्तरणको लागि इन्टरनेट पहिलो शर्त भएको बताए । एआई, आइओटी, बिगडेटा जस्ता नयाँ प्रविधिहरू पनि आइरहेको हुँदा डिजिटल डिभाइड बढ्नेतर्फ सचेत हुँदै ‘मिनिङफुल’ ब्रोडब्याण्ड कनेक्टिभिटीमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नेपाल टेलिकमका अध्यक्ष डिल्ली अधिकारीले पछिल्लो समय ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहँुच विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति भइरहेको र टेलिकमले विभिन्न योजनाहरू बनाएर काम गरिरहेको बताए । विभिन्न ३५ सय टावरमार्फत फोरजी विस्तार भइरहेकाले यसले डिजिटल रूपान्तरणमा फड्को मार्ने अधिकारीले बताए । पछिल्लो समय नेपाल टेलिकमले दूरसञ्चार कोष अन्तर्गतको परियोजनामा पनि प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको हुँदा अब इन्टरनेटको प्रोडक्टिभिटी र उपयोगितामा पनि जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
यसैगरी दूरसञ्चार प्राधिकरण अन्तर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चर डिभिजनका निर्देशक डा. सुरेन्द्र हाडाले अब स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्दै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको बताए । ७०१ स्थानीय तहमा इन्टरनेट विस्तार भइसके पनि अझै उच्च गतिको मिनिङफूल इन्टरनेट विस्तारमा धेरै काम गर्नुपर्ने हाडाको भनाइ थियो ।
नेपाल टेलिकमका इन्जिनियर अमृत नेपालले टेलिकमले विस्तार गरिरहेको इन्टरनेट र विभिन्न प्रविधिहरूको बारेमा जानकारी गराए ।
आइस्पानका अध्यक्ष भोजराज भट्टले सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्न सेवा प्रदायकलाई विभिन्न किसिमले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । उनले इन्टरनेटमा कर बढी भएको, ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारको लागि छुट्टै फ्रिक्वेन्सी ब्याण्ड उपलब्ध गराउनुपर्र्नेमा जोड दिए । भायानेट कम्युनिकेसनका निर्देशक सेवा पाठकले ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारको लागि लाइसेन्स ब्याण्ड र इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङमा जानुपर्ने बताइन् । उनले इकोसिस्टम विकास गर्न स्थानीयस्तरमा उद्यमशीलताको विकास बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । एभरेष्ट लिंकका सिटिओ चेछन लामाले ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तार सहज नभएको र यसका लागि स्थानीय बासिन्दालाई बढी अपनत्व हुनेगरी सेवा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
देशभरमा सयौं स्थानीय निकायका आइटी अफिसर र अन्य सरोकारवालामाझ बोल्दै भेरी नगरपालिकाका मेयर सिपी घर्तीले इन्टरनेटको समस्या र अभावले स्थानीय स्तरमा बजेटमा दिइएको स्मार्टपालिका बनाउने नाराहरू पूरा गर्न नसकिएको बताए । सेवा प्रदायकहरूले गुणस्तरीय सेवामा जोड दिनुपर्ने र स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर काम गनुपर्ने मेयर घर्तीको भनाइ थियो । आइसिटी फोरडीका कार्यकारी निर्देशक पवन शाक्यले पिपिपी मोडसँगै स्थानीयलाई सक्रिय बनाउँदै ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तार गर्न सके भरपर्दो हुने बताए ।
इन्टरनेट विस्तार गर्न नसकिने स्थानमा इन्ट्रानेट र ओपन सोर्स प्लाटफर्महरूबाट पनि सेवा दिन सकिने शाक्यले सुझाव दिए । यसैगरी वयलपाटा अस्पतालका सिनियर इएचआर रमेश महरले विभिन्न समस्या हुँदाहुँदै पनि इन्टरनेट हब बनाउने काम गरिरहेको अनुभव सुनाए ।
कार्यक्रममा हुम्ला, धनकुटा रुकुमका स्थानीय पालिकाका आइटी अफिसहरूले इन्टरनेटको बारेमा अनुभव सुनाएका थिए ।
इन्टरनेटको कर घटाएर पूर्वाधार सेयरिङमा जाऔं : आइस्पान
सरकारले इन्टरनेटमा लगाएको कर महँगो भएको आइस्पानको गुनासो छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सेवा प्रदायकलाई मर्मतसम्भारमा ५० प्रतिशत कर छुट गरे पनि यो पर्याप्त नभएको आइस्पानका अध्यक्ष भोजराज भट्टले डिजिटल संवादमा बताए । नेपालमा विभिन्न किसिमका करहरू लगाएर इन्टरनेट महँगो बनाएको र ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार गर्न सेवाप्रदायकलाई प्रोत्साहन नगरिएको उनले गुनासो गरे । यसैगरी इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङ, ग्रामीण क्षेत्रमा फ्रिक्वेन्सी ब्याण्ड उपलब्ध गराउनुपर्ने र आरटिडिएफको सही परिचालन गरिनुपर्ने विषयमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले जोड दिएको उनले बताए ।
ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको दुरुपयोग भएको छैन : प्राधिकरण
सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम राजस्वमा तानेको र रकमको सदुपयोग नभएको गुनासो आइरहेको बेला प्राधिकरणले बाहिर भनिएजस्तो दुरुपयोग नभएको प्रष्ट पारेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले कोषअन्तर्गत थुप्रै योजनाहरू अघि बढिरहेको र आधा बढी जिल्लाहरूमा सबै स्थानीय तहसम्म इन्टरनेट विस्तार गरिसकेको जानकारी दिए । विभिन्न चरणमा प्रदेश, क्षेत्र र पूर्वपश्चिम मध्यपहाडी लोकमार्गमा फाइबर विस्तार गर्दै २ वर्षसम्म स्थानीय निकाय, विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा निःशुल्क इन्टरनेट प्रदान गर्ने काम सफलतापूर्वक अघि बढिरहेको खनालले जानकारी दिए । यद्यपि कतिपय स्थानमा सडक विभाग र विद्युत् प्राधिकरणको कारण काम अड्किएको, सुदूरपश्चिममा चाँडै नयाँ टेण्डरबाट सुरू हुन लागेको र कोरोनाको कारण भएको लकडाउनले इन्फ्रास्ट्रक्चर विस्तारमा ढिलाइ भएको अध्यक्ष खनालले स्वीकार गरे ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तर्गत सञ्चालित परियोजनामार्फत ४१ जिल्लाका वडा वडामा इन्टरनेट सेवा पुगेको प्राधिकरणले बताएको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक डा. सुरेन्द्र हाडाले डिजिटल संवाद भइरहेको काम र प्रगति पेश गर्दै ४१ जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा इन्टरनेट विस्तार भइरहेको बताए । प्राधिकरणले कोषको रकम खर्चेर विभिन्न १८ वटा प्याकेजमा देशभर इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ, जसअन्तर्गत ११ परियोजनाको काम सम्पन्न भएको प्राधिकरणले बताएको छ ।
स्रोतः कारोबार दैनिक
