देशमा अस्थिर सरकारका कारण विकासले गतिलिन नसक्दा आर्थिक प्रगति गर्न सकिएन भन्ने गु्नासोबाट मुक्त बनाउँदै वामगठवन्धनको दललाई झण्डै दुइतिहाई बहुसमतले निर्वाचित गरी सत्तासिन बनाएको छ ।
सरकार गठन भएक ३ वर्ष ६ महिना बित्न लाग्दासमेत जनअपेक्षाअनुसार कार्यको सुभारम्भ भएको देखिदैन । दश महिना मूल्यांकनका लागि लामो समय नभए पनि कार्यको थालनीको लक्षण भने पक्कै पनि देखिन्छ ।
सामान्य कार्य त यस समयाभित्रै पूर्ण रुपमा सम्पादन गरी नतिजा समेत स्पष्ट प्राप्त हुन्छन् । सरकार निर्माण भएलगत्तै आफैले गर्ने भनिएका महत्वपूर्ण कार्यहरु लथालिंग भएर त्यसप्रति बेखबर भएकै हुनु जनअपेक्षाप्रति घात गर्नु र सरकार स्वयंको लागि प्र्रत्युत्पादक बन्दै गएको छ ।
गृहप्रशासन अन्तर्गत चर्चित सुनकाण्ड , भौतिक निमार्ण अन्तर्गतका सडकनिर्माण, वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदुषण न्युन गर्ने सवाल अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत करलाई व्यवस्थित सरल बनाउने सवाल लगायतका विभिन्न घोषित कार्यमा कुनै प्रगति र परिणाममुखी नतिजा नआउँदा नागरिकमा वर्तमान सरकारप्रति निराशा बढ्दै गएको छ ।
देशमा सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, बाटोघाटोका सामान्य खाल्टाखुल्टी पुर्न र मर्मत गर्नका लागि ठुलो रकमको खाँचो पनि पर्दैन । प्रशासनलाई जिम्मेवार र जनउत्तदायी बनाउँदै, हडतालका साथ कार्य गर्ने वातावरण निमार्णका लागि सम्बन्धित निकाय गंभीर भएर लाग्नुपर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचार नियत्रण गर्न र शुन्यसहनशीलता व्यवहारमा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने सवालमा पनि राज्य संयन्त्र पूरै असफल देखिन्छ ।
आमजनअपेक्षा ठुलो र असंभव खालका पनि छैनन् । दैनिक उपभोग्य वस्तु दाल चामल नुन गेडागुडी तथा तरकारीको सहज र सामान्य मूल्यमा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने हो भने नागरिकको धेरै अपेक्षा पूरा हुन्छन् ।
त्यसैगरी स्वास्थ्यसेवा सुलभ ढंगले प्राप्त गर्ने शिक्षामा भएको व्यापारीकरणको अन्त्य गर्ने हो भने सरकारको जय जय गाउनेछन् । यस्ता कार्य सम्पादन गर्ने न त ठुलो बजेट नै चाहिन्छ न त थप कर्मचारी नै आवश्यक पर्छ ।
कार्य गर्ने सम्वधित निकायका प्रमुख लगायतका व्यक्तिमा दृढइच्छाशक्ति र त्यसप्रति दायित्ववोधको मात्र खाँचो रहन्छ त्यति मात्रै भयो भने माथि उल्लेख गरिएका कार्य सहजै सम्पादन गर्न सकिन्छ र कर्मचारी स्थानीय क्षेत्रमा जान नमान्ने, एक तह बढुवा गर्दा समेत नजाने भन्ने सुनिन्छन् जुन कर्मचारीको जिम्मेवारीभन्दा बाहिरको व्यवहार हो । राज्यको ढुकुटीबाट सेवासुविधा लिनेले सरकारले खटाएको स्थानमा कार्य गर्न नजाने हो भने कानुन मार्गद्वारा कारबाही गर्न सक्नुपर्छ ।
एउटा नागरिक सामान्य स्वास्थ्य सेवाको अभावमा अकालमा नै मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ । हरेक जिल्लामा अस्पताल छन् तर त्यहाँ न त आवश्क दरबन्दीअनुसार डाक्टर छन् न त उपकरण नै । जनघनत्व अनुरुप जिल्लामा डाक्टरका दरबन्दी थप गरी कडाइका साथ जिल्ला अस्पतालमा कार्य गर्न जाने वातावरण निमार्ण गन किन सरकारले सक्तैन ।
उपत्यका भित्रकै वीर अस्पताल पाटन अस्पताल शिक्षण अस्पताल लगायतका स्वास्थ संस्थामा विरामी पुग्दा लाइन नबसी आआफना उपचार सहज रुपले गर्न सक्ने अवस्था कहिले आउला देशमा ?
स्वास्थ्यमा भएको चरम व्यापारीकरणको अन्त्य कहिले र कसले गर्ला ? आवश्यक कानुन बनाउने र देशका बेथिति अन्त्य गर्ने सवालमा वर्तमान सरकार हरेक हिसाबले शक्तिशाली छु । आफ्नो कार्यशैलीमा चुस्तता, पारदर्शिता र जनभावनाप्रति संवेदनशीलता प्रदर्शन गर्न किन सकेको छैन बुझ्न सकिएको छैन ।
शिक्षा क्षेत्र त्यस्तै अव्यवस्थित बन्दै गएको छ । देशका विभिन्न स्थानमा मुख्य क्याम्पसमा आमनागरिकका विद्यार्थीले सर्वसुलभ ढंगले उच्च शिक्षा हासिल गर्ने वातावरण बनाउन किन सक्दैन ?
प्राध्यापक पनि केन्द्रमुखी हुँदै जिल्लामा नबस्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ । गरिब र निम्नवर्गीय विद्यार्थीका लागि आज पनि त्रिविक अन्तर्गतकै सामुदायिक क्याम्पस नै एकमात्र स्थल हो जसमा पनि नियमित पठनपाठन नहुने प्राध्यापक नहुने समस्याले विद्यार्थी आजित हुनु दुःखद पक्ष हो ।
शिक्षा, स्वास्थ र दैनिक उपभोग्य वस्तु सर्वसुलभ र सुपथ मूल्यमा पाउने वातावरण निर्माण भयो भने समस्याका असी प्रतिशत भाग समाधान हुन्छन् । यस्ता सामान्य र सहजै सम्पादन गर्न सकिने कार्यप्रति किन राज्य उदासिन बनेको होला ?
पाँच सात वर्ष अगाडिसम्म नेपालले धान निर्यात गर्ने गथ्यो, तर अहिले अर्बौं रकम बराबरको चामल आयात गर्नु परिरहेका छ । कृषिप्रति नागरिकलाई आकर्षित गर्न सकिएको छैन । वर्षेनी कृषिमा संलग्न किसान को प्रतिशत घटदै गएको छ ।
हाल कृषि पेशामा संलग्न रहने जनसंख्या साठीको हाराहारीमा पुगेको देखिन्छ । वि.सं. २०६८ सालको जनगणनामा ६६ प्रतिशत मानिस कृषिमा संलग्न भएको तथ्यांक थियो । कृषिलाई व्यावसायिक गर्दै यसप्रति युवालाई आकर्षित गर्नका लागि वास्तविक कृषकलाई राज्यले अनुदान तथा सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
माछा, बाख्रा, गाईभैंसी, कुखुरा, बंगुर, मौरीपालनलगायत कृषितर्फ आकर्षित नेपालमा नै रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै उत्पादन वृद्धि गरी मासु तथा खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर बन्ने वातावरण किन बनाउन सकिन्न ?
हाल कृषि क्षेत्रमा राज्यबाट दिइने सुविधा तथा अनुदान पनि नक्कली र पहुँचवाला नेता तथा कार्यकर्ताले वढी लिइरहेका छन् । वास्तविक किसान त्यस्ता सुविधाबाट टाढा नै देखिन्छन् । किसानले लामो समयको परिश्रम र लगानीबाट उत्पादन गरेको धानको मूल्य समयमा सरकारले तोक्न नसक्दा लागतभन्दा पनि न्यून मूल्यमा विक्रि गर्न बाध्य बनाइएका घटना हाम्रोसामु छिपेको छैन ।
ऊखुको मूल्य निर्धारण नहुँदा ऊखु किसानको समस्या त्यस्तै गंभीर बनेको छ । समयमा नै आफूले गर्नुपर्ने सामान्य कार्य गर्न पनि सम्बन्धित निकाय किन सक्तैन ? उत्तर पाउन कठिन छ । भाषणमा कृषिको विकासको चर्को नारा दिने तर व्यवहारमा कृषकको पक्षमा कुनै कार्य पनि नभै जुन अवस्था छ, त्यसबाट माथि उठेर अगाडि वढ्नु जरुरी छ ।
यदि देशमा नै कृषिबाटै स्वरोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण हुन्छ भने किन दैनिक सत्रसयको हाराहारीमा आफ्नो घरखेत नै बन्दकी राखेर विदेशिन्थे र ! आम युवाजनशक्ति रहरभन्दा पनि बाध्यताले अर्काको देशमा श्रमबेच्न गएका छन् ।
हाम्रो देशको राजधानीलगायत देशका प्रमुख सहरमा प्रदुषणको मात्रा मापदण्डभन्दा पाँचगुणसम्म बढी भएको समाचार पढ्न पाइन्छ । सरकारले पुराना सवारीसाधन विस्तापित गर्ने भनेको एकदशकभन्दा वढी समय भयो तर आज पनि बीस वर्षभन्दा पुराना र थोत्रा सवारी साधन निर्वाध रुपमा गुडेकै छन् ।
सडक किनारामा बलिया रुखहरु उचित स्याहार गरी व्यावस्थित रुपले हुर्काउने इट्टाभट्टालाई व्यवस्थित गर्ने सडकको खाल्डाखुल्डी हटाउन सकिन्छ । यस्ता सामान्य कार्यप्रति राज्यको ध्यान किन पुग्दैन ?
यातायात व्यवस्था विभागद्वारा प्रभावकारी नियम बनाई बीस वर्षपछि सवारी साधनको नवीकरण स्वतः खारेज हुने व्यावस्था गर्न सक्छ । यदि प्रभावकारी कानुन निर्माण गरी त्यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने हो भने धेरै समस्या घटेर जान्छन् ।
कानुनमा भने स्वच्छ वातावरणलाई मौलिक हक अन्र्तगत राख्ने तर वातावरण भने दिनानुदिन बिगार्दै जाने हो भने त्यसको अर्थ रहन्छ र ! आमनागरिकले राज्यले हाम्रा लागि यो गर्दैछ भन्ने कुनै पक्षपनि नुहँुदा स्वतः निराशा त बढ्छ नै । जनताद्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति जो आलंकारिक मात्रै भएर संविधानले नै राखेको छ ।
राष्ट्रपतिको सामान्य सवारीको समय सबै सडक खाली गरी तामझामका साथ घण्टौं सवारी जाम गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिदैन । अगाडि पछाडि सामान्य सुरक्षाको गाडीबाट सहजै यात्रा गर्न सकिनेमा पनि सर्वसाधारणलाई दुःख दिएर सवारी गर्नु गराउनु लोकतान्त्रिक व्यावस्थामा पाच्य विषय होइन ।
हाम्रो नेतागण बढी सुविधाभोगी हुँदैजाँदा आमनागरिकले जुन अपेक्षा देशमा राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक वृद्धिको आशा गरेका थिए, त्यसले व्यावहारमा मूर्तरुप लिने छाँटकाट देखिदैन । माथि उल्लेख गरिएका राज्यले ठूलो बजेटको खर्च नगरी नै सम्पादन गर्न सक्ने कार्य प्रभावकारी ढंगले गर्ने हो भने अझै पनि नागरिकमा सरकार प्रतिको विश्वास बढ्ने समय घर्किसकेको भने छैन । तर राज्यको उच्च तथा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका व्यक्तिमा इच्छाशक्तिको भने खाँचो रहन्छ ।
