जनादेश विश्लेषण
धेरैलाई अपेक्षा थियो शुक्रबार बसेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको विदाई विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा सिफारशि गर्ला । त्यस्तै केहीदिनमै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन पनि हुन्छ ।
‘अन्प्रेडिक्टेवल नेता’को छवि बनाएका प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले दुबै निर्णयबारे ‘सस्पेन्स’ कायमै राखिदए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिस त गरेन नै ओलीले मन्त्रीहरुलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नहुने भन्दै ढुक्क भएर काम गर्न पनि निर्देशन दिए ।
मन्त्रिपरिषद्मा गौतमलाई राष्ट्रियसभा मनोनयन गर्ने चर्चा पनि नभएको मन्त्रीहरुले बताएका छन् ।
यस अघि पनि गत फागुन १४ गते नेकपा सचिवालय बैठकबाट गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने भन्दै भएको निर्णय नमान्ने भन्दै तुहाइदिएका प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार सिफारिश नगरेपछि नेकपामा भित्र भित्रै एक प्रकारको तरंग पैदा भयो । यद्यपि यस पटक सचिवालयमा प्रधानमन्त्री आफैले बामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने प्रस्ताव लगेका थिए । बामदेव पनि आफूलाई शुक्रबारकै मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिश गर्नेमा ढुक्क थिए । तर ओलीले उक्त निर्णय नगराएर रहस्य बढाइदिएका छन् ।
अर्थ र सञ्चार आफैसँग मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको हल्ला खारेज
नेकपाको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन लगायतका सुझावसहित बुझाएको प्रतिवेदन नेकपाको स्थायी समितिमा जाने तय भैसकेको छ । कार्यदलले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको मुद्धालाई महत्वका साथ सिफारिश गरेको छ ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा जान इच्छुक बामदेव गौतमलाई सिफारिश त गरेनन् नै मन्त्रिपरिषद् गठनको हल्ला खारेज गरिदिए ।
ओलीले मन्त्रीहरुलाई मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन हुने हल्ला मात्रै भएको भन्दै मन्त्रीहरुलाई ढुक्कसँग काम गर्न निर्देशन दिएको एक मन्त्रीले बताए । त्यस्तै युवराज खतिवडाले राजीनामा दिएपछि रिक्त अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मा प्रधानमन्त्रीले आफैसँग राखेका छन् ।
नेकपाभित्र पद बाँडफाँट र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा कसले कुन जिम्मेवारी पाउने भन्ने बहस सुरु भैसकेको समयमा ओलीले राखेको सस्पेन्सलाई सबैले चासोका साथ हेरेका छन् । राष्ट्रियसभामा जाने ढुक्क मनस्थितिमा रहेका बामदेव र अरुले पनि मन्त्रालयमा ‘बार्गेनिङ’ गर्न नसकुन् भन्ने मनसायले सिफारिशको निर्णयलाई पछि सारिएको हुन सक्ने कतिपयको अनुमान छ ।
अर्थमन्त्रीलाई विदा गर्नै नचाहेका प्रधानमन्त्रीले अर्का अध्यक्ष दाहालको दबाबमा बामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय गरेका थिए । अर्का अध्यक्षसहित बाँकी नेताहरु सरकारको मामिलामा हाबी नहोउन् भन्ने प्रधानमन्त्रीले यस अघि पटक पटक सार्वजनिकरुपमै बोल्दै आएका छन् ।
ओलीको पछिल्लो ‘पज’लाई पनि त्यसकै निरन्तरताकोरुपमा हेरिएको छ ।
यो पनि पढ्नुस्- कांग्रेस महाधिवेशनको बहस : विचार वा नेतृत्व ?
