पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी : सरकार पूर्ण रूपमा भूराजनीतिक व्यवस्थापनमा असफल भयो । राजनीतिक दल जनताबाट होइन, दुई ठूला देशबाट सञ्चालित हुन्छन् कि भन्ने आशंका बढाउनमा सरकार जिम्मेवार छ ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत : अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मामिला सञ्चालन गलत ढंगले भइरहेको छ । भूराजनीतिक व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सरकारले देशलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्यायाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई : राष्ट्रिय हितका आधारमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गरिरहेको छ । हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राम्रो छ ।
पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराई : प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदबाट हटाउन उनकै पार्टीको शीर्ष नेता सक्रिय भएका वेला, प्रधानमन्त्रीले भारतलाई गाली गरिरहेको पृष्ठभूमिमा, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिको उपस्थितिविना भएको भेटवार्तालाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।
पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठ : नेपालको भूराजनीतिक महत्व बढेको छ । पश्चिम, दक्षिण सबै आफ्नो भूमिका बढाउने होडबाजीमा छन् । यो वेला चीन मात्रै चुप लागेर बस्नुपर्यो भन्न मिल्दैन ।
सामरिक मामिला विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले : भूराजनीतिक र सामरिक दृष्टिले नेपाल अत्यन्त संवेदनशील स्थानमा छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशी (भारत वा चीन जसले गरे पनि)ले हस्तक्षेप गर्नु हस्तक्षेपकारी तथा गैरकूटनीतिक प्रवृत्ति हो ।
…………………
नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद बढ्दै जाँदा र सरकारको भविष्यमाथि प्रश्न उठिरहँदा नेपालमा शक्तिराष्ट्रको भूराजनीतिक चासो बढेको छ । दुई छिमेकी भारत र चीन तथा अमेरिकाले भिन्दाभिन्दै विषयमा यतिवेला नेपालमाथि चासो बढाएका छन् । उनीहरूका चासोले सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलको आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ । र, योसँगै कूटनीतिक मामलाका जानकारहरूले सरकारको बिदेश मामिला सञ्चालनको आलोचना गरेका छन् ।
नेपाली राजनीतिक रंगमञ्चको दृश्यमा चीन छ । तर, अमेरिका, युरोपेली युनियन र भारत सक्रिय त छन्, तर दृश्यमा चाहिँ छैनन् । नयाँ नक्सा जारीसँगै नेपालसँग कूटनीतिक संवाद बन्द गरेको भारतको सक्रियता दृश्यमा नभए पनि कूटनीतिक र राजनीतिक संयन्त्र परिचालन छन् । १४ असारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नामै लिएर आफ्नो सरकार ढाल्न भारतीय राज्यसंयन्त्र परिचालन भएको बताएका थिए ।
अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता संसद्बाट पारित गराउन लबिङ जारी राखेको छ । यद्यपि अचानक संसद् अधिवेशन अन्त्यपछि एमसिसी पारितसम्बन्धी अमेरिकी चासो तत्काल हल हुने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले हतार गरे पनि नेकपाको आन्तरिक विवादले एमसिसीको भविष्य अझै अनिश्चित छ ।
नेकपाको विवाद र सरकारको भविष्यबारे चीनले सक्रिय रूपमा चासो देखाएको छ । नेकपाको विवाद चुलिँदै जाँदा नेपालमा चीनको सक्रियता अहिले विवादमा छ । चीनका राजदूत होउ यान्छीको उच्च राजनीतिक भेटवार्तापछि भूराजनीतिक व्यवस्थापन गर्न नेपाल असफल भएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
वर्तमान सरकारका पालामा नेपाल विश्वमा देखिन र सुनिन थालेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले दाबी गर्दै आएका छन् । तर, भारतसँग लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा विवाद छँदै छ, सरकारले अमेरिकी सहायताको एमसिसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा अमेरिका र चीनको परस्पर विरोधी चासो सम्बोधन गर्न सकेको छैन । त्यसैले नेपालले छिमेकी भारत र चीन तथा महाशक्ति अमेरिकासँग सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न नसकेको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूको धारणा छ ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी वर्तमान सरकार भूराजनीतिक व्यवस्थापनमा असफल भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘मित्रराष्ट्रहरूमा नेपालले आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापन आफैँले गर्न सक्छ भन्नेमा शंका बढेको छ । उनीहरूले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र हित संरक्षण गर्न देशका राजनीतिक शक्तिहरूलाई आ–आफ्ना पक्षमा उभ्याउन राजदूत परिचालन गरिरहेका छन्,’ डा. लोहनी भन्छन्, ‘पहिला भारत सक्रिय थियो । अहिले चीनसहित दक्षिण एसियाको फेरिएको शक्ति सन्तुलनको परिप्रेक्ष्यमा चीन नेपालको दलीय राजनीतिमा प्रभाव बढाउने निचोडमा पुगेको देखियो । नेपालमा दलहरू जनताबाट होइन, ठूला शक्ति मुलुकहरूबाट सञ्चालित हुने हुन् कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।’
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत वर्तमान सरकारका कारण नेपाल भूराजनीतिक जटिलतामा फस्दै गएको र कूटनीतिज्ञहरूले कूटनीतिक सीमा नाघ्न थालेको टिप्पणी गर्छन् । ‘हरेक देशले आफ्नो राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताका आधारमा परराष्ट्र मामिला सञ्चालन गर्ने हो । अहिले उत्तर, दक्षिण वा अझ परका मित्रहरूलाई हामीले आफ्ना मामिला आफैँ समाधान गर्न सक्षम छौँ भनेर देखाउनुपर्ने वेलामा गलत काम भइरहेको छ,’ डा. महत भन्छन्, ‘अहिले देशको स्वार्थमा काम भइरहेको छैन । अहिले सबैलाई अनावश्यक कूटनीतिक पहुँच दिइएको छ । कुनै पनि देशका राजदूतको हकमा यो गलत छ ।’
तर, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई भने नेपालले प्रभावकारी ढंगले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गरिरहेको दाबी गर्छन् । भन्छन्, ‘हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राम्रो छ । दक्षिण छिमेकीसँग नक्साका सन्दर्भमा केही उठेका विषय वार्ताबाट समाधान हुन्छ । राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गरिरहेको छ ।’
एकातिर राष्ट्रिय मुद्दामा सरकार कूटनीतिक व्यवस्थापनमा चुकेको छ । अर्कोतिर सत्तारुढ दल नेकपाको विवादमा चिनियाँ सक्रियता विवादमा छ । तर, सत्तारुढ दलले यसबारे औपचारिक प्रतिक्रिया केही जनाएको छैन ।
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यान्छीले आइतबार (२१ असार)मा नेकपा वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग र मंगलबार अर्का वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग भेटवार्ता गरेकी थिइन् । दुवै भेटमा उच्चस्तरीय नेतृत्वको सन्देश भन्दै चिनियाँ राजदूत यान्छीले नेकपाको एकतामा विशेष जोड दिएको जानकार स्रोतहरूको भनाइ छ । तर, यी भेट विवादमुक्तचाहिँ छैनन् । चिनियाँ राजदूतको सक्रियताबारे सत्तारुढ दल नेकपा र विपक्षी कांग्रेसका केही नेताले सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि जनाए पनि औपचारिक रूपमा दुवै पार्टी बोलेका छैनन् ।
जानकार स्रोतले नयाँ पत्रिकासँग भन्यो, ‘चिनियाँ राजदूतको चासो सरकारको नेतृत्व के होला भन्दा पनि नेकपा एक रहला कि नरहला भन्नेमा रहेछ । नेकपा नफुटोस् भन्ने चीनको चासो राजदूतले राखेकी छिन् ।’ राजदूत यान्छीले यसबीचमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीसँग पनि भेटवार्ता गरेकी छिन् । नेकपा उच्च स्रोतका अनुसार नेकपा नेताहरूसँग राजदूत यान्छीको भेटवार्ताको समन्वय शीतलनिवासले गरेको हो । राष्ट्रपति भण्डारीले गत साता नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई बोलाएर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गरेकी थिइन् ।
यी सबै घटनाक्रममाथि चासो राखिरहेका कूटनीतिक मामलाका जानकारहरू यी भेटवार्तालाई अस्वाभाविक मान्छन् । ‘कूटनीतिमा भेटवार्ता वा सक्रियताको समय, सन्दर्भ, स्तर, विषय, शब्द र पृष्ठभूमिले अर्थ लाग्छ,’ प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार भइसकेका पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराईले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदबाट हटाउन उनकै पार्टीको शीर्ष नेता सक्रिय भएका वेला, प्रधानमन्त्रीले भारतलाई गाली गरिरहेको पृष्ठभूमिमा, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिको उपस्थितिविना भएको भेटवार्तालाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।’
नेपालकै राजनीतिक दलहरूले नेकपाको आन्तरिक झगडाबारे बोल्न आनाकानी गरिरहेका वेला चिनियाँ राजदूतको भेटवार्ता सन्देहास्पद रहेको उनको संकेत छ । उनको प्रश्न छ, ‘यो सन्दर्भमा चीनलाई वा राजदूतलाई के काउछो लाग्यो ?’ उनले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय खेलमैदान बन्न खोजेको र शीर्ष नेताहरू नै सजग नभइदिँदा मुलुकलाई थप समस्या उत्पन्न हुने पनि बताए ।
तर, पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठ भने भारत, अमेरिकासहित पश्चिमा शक्तिहरूको सक्रियता बढेका वेला चीनको सक्रियतालाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालको भूराजनीतिक महत्व बढेको छ । पश्चिम, दक्षिण सबै आफ्नो भूमिका बढाउने होडबाजीमा छन् । यो वेला चीन मात्रै चुप लागेर बस्नुप¥यो भन्न मिल्दैन ।’
सामरिक मामिला विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले भूराजनीतिक र सामरिक दृष्टिले नेपाल अत्यन्त संवेदनशील स्थानमा रहेको भन्दै आन्तरिक मामिलामा कसैको हस्तक्षेप पनि स्वाभाविक नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशी (भारत वा चीन जसले गरे पनि)ले हस्तक्षेप गर्नु हस्तक्षेपकारी तथा गैरकूटनीतिक प्रवृत्ति हो ।’
भारत र चीनपछि नेपालमा अमेरिकी चासो छ । अमेरिकाले १५ असारमा एमसिसी अनुमोदनका लागि सार्वजनिक रूपमा दबाब दिएको छ । नेपालका प्रमुख दलहरूले एमसिसी सम्झौताका विभिन्न चरणमा निकट रहेर अमेरिकासँग सहकार्य गरिरहेको र नेपालले अनुदान नलिए त्यो कोष फेरि उपलब्ध नहुनेसमेत अमेरिकी चेतावनी छ । नेपालले सहायता नलिए अमेरिकालाई फरक नपर्ने, तर उसले निरन्तर नेपाललाई दबाब दिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिनुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ ।
अमेरिकाले एमसिसी अनुमोदनमा भएको ढिलाइले नेपालमा थप रोजगारी बढ्ने र नेपालको आर्थिक वृद्धि थपिने सम्भावना रोकिने तर्क गरेको छ । एमसिसीअन्तर्गत ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान स्वीकार गर्ने विषय नेपालको रोजाइमा तय हुने, तर अहिले संसद्बाट अनुमोदन नभए कोषको उपलब्धता सधैँ खुला नहुने उसको भनाइ छ । पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नेपाललाई अनुदान दिने समय गुज्रिए पनि पटकपटक अमेरिकाले एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गर्न दबाब किन दिइरहन्छ भन्ने कुरा चीनसँग जोडिएको छ । त्यसकारण चीन सक्रिय हुनु स्वाभाविक छ ।’
अमेरिकी दूतावासका अनुसार नेपालका प्रमुख दलहरूले सन् २०१९ भित्र संसद्बाट एमसिसीसम्बन्धी अनुदान सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, यो समय सकिएको एक वर्ष हुन लागेको छ । अमेरिकाले एक वर्षपछि पनि भनेको छ, ‘यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय हो, तर यसअन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैँ खुला रहँदैन ।’ यति मात्र नभएर एमसिसीको निरन्तरताका लागि नेपालले अनुमोदनका लागि कदम चाल्नुपर्नेमा पनि जोड दिँदै आएको छ ।
एमसिसीबारे सत्तारुढ नेकपाभित्र विवाद छ । प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एमसिसी सम्झौता यथास्थितिमै संसद्बाट अनुमोदनको पक्षमा छन् । तर, पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल यथास्थितिमै एमसिसीको अनुमोदन गर्न नहुने बताइरहेका छन् । नेकपामा खनाल नेतृत्वको कार्यदलले एमसिसी यथास्थितिमै संसद्बाट अनुमोदन नगर्न सुझाब दिएको छ ।
यता छिमेकी भारतसँग भने कूटनीतिक संवाद ठप्प छ । नेपालले लिपुलेक हुँदै लिम्पियाधुरासम्म समेटिएको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतले विरोध गर्दै वार्ताको सकारात्मक वातावरण बनाउन आग्रह गरेको थियो ।
भारतले ३१ जेठपछि नक्सा प्रकरणबारे धारणा राखेको छैन । नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै वर्तमान सरकारसँग तत्काल वार्ताको सम्भावना नरहेको भारत सरकारनिकट स्रोतहरूले बताउँदै आएका छन् । नेपालले वार्ताका लागि पत्र लेखेको छ, भारतले कूटनीतिक च्यानलबाट जवाफ दिएको छैन ।
स्रोतः नयाँपत्रिका दैनिक
