काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले आगामी दुई महिनाभित्र नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको लेखा प्रणालीलाई पेमेन्ट गेटमा एकीकृत गर्ने र आगामी भदौदेखि पेमेन्ट गेटवे सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलले जानकारी दिए ।
प्रविधि पत्रकार मञ्चले शुक्रबार आयोजना गरेको सेमिनारमा पौडेलले पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा आएपछि अनलाइनमार्फत हुने सरकारी भुक्तानी प्रणाली सहज हुने बताए । ‘अहिले हरेक भुक्तानी सेवा प्रदायकले हरेक बैंकसँग छुट्टाछुट्टै सहकार्य गरी डिजिटल भुक्तानी सेवा दिइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा आएपछि सबै सेवा एकीकृत हुन्छ ।’ दुई महिनाभित्र सीमित सरकारी कार्यालयमा नेसनल पेमेन्ट गेटवे सुरु हुने र बिस्तारै सबै सरकारी कार्यालयलाई यसमा एकीकृत गरिने उनको भनाइ छ ।
नेसनल पेमेन्ट गेटवेले सबै सरकारी कार्यालयको डिजिटल भुक्तानी एकीकृत गर्ने उनले जानकारी दिए । भुक्तानी सेवा प्रदायक र बैंकको सर्भरबीच छुट्टाछुट्टै नेटवर्क हुँदा भुक्तानी प्रणाली जटिल भएकाले नेसनल पेमेन्ट गेटवेले यसलाई सहजीकरण गर्ने उनले बताए ।
सरकारी पेमेन्ट गेटवेमार्फत सबै सरकारी कार्यालय सबै बैंकसँग डिजिटल स्वरूपमा जोडिने हुँदा सरकारी भुक्तानी एकीकृत र सहज हुने पौडेलको भनाइ छ । डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक पनि पेमेन्ट गेटवेको पूर्वाधार प्रयोग गरी सबैं बैंकसँग जोडिन सक्नेछन् । यसले गर्दा डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकले छुट्टाछुट्टै बैंकको सर्भरसँग जोडिनुपर्ने छैन ।
