जनादेश, काठमाडौँ ।
जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । गत १८ भदौमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए ।
जसअनुसार आज सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले जग्गा कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । ८ असोजमा दुवै पक्षलाई बोलाइएको छलफल भन्दा अघिका लागि कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइएको छ ।
दुवै पक्षसँगको छलफलपछि मात्र अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने निर्णय हुनेछ ।
