नेपालमा इन्टरनेट: प्रयोगकर्ता कम गतिले हैरान, सेवा प्रदायक भन्छन्, ‘ग्राहक बढेर होइन, अन्य कारणले कम’

नेपालमा कोरोनाभाइरस महामारीबीच इन्टरनेट प्रयोग गरेर गरिने क्रियाकलापमा व्यापक वृद्धि भएसँगै यसको गतिबारे गुनासो पनि चुलिँदै गएको छ।

लकडाउन गरिएपछि नेपालमा इन्टरनेट सेवाको उपयोग ह्वात्तै बढेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ।

बढ्दो प्रयोगका कारण पछिल्लो समय सेवाको गुणस्तरमा थप समस्या देखिएको प्रयोगकर्ता र अधिकारी बताउँछन्।

सेवा प्रदायकले पनि ग्राहक सङ्ख्या घटेको भए पनि इन्टरनेटको खपत भने ह्वात्तै बढेको र मुख्य रूपमा प्रयोगकर्ताहरू वाईफाईमा आधारित रहँदा समस्या देखिएको बताउँछन्।

इन्टरनेटको गतिबारे समस्या विभिन्न कारणले हुने र यसबारे गुनासो आए अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ।

ह्वात्तै बढ्यो प्रयोग

नेपालमा लकडाउन अघिको अवधिसँग तुलना गर्दा इन्टरनेटको प्रयोग धेरै बढेको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ।

लकडाउन सुरु हुनुअघि र पछिको अन्तर्राष्ट्रिय ट्राफिकमा करिब २५ प्रतिशत र स्वदेशी ट्राफिकमा ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

कार्यालयहरू लामो समयसम्म बन्द रहेसँगै धेरै मानिसको व्यस्तता घटेको र सेमिनारदेखि शैक्षिक संस्थाका गतिविधि इन्टरनेटमार्फत सञ्चालन हुन थालेपछि प्रयोग बढेको अधिकारीको भनाइ छ।

फेसबुक, टिकटक, यूट्युब र गुगलको प्रयोग उल्लेख्य रूपमा बढेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

समस्या गतिकै

फिक्स्ड ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेटमा गतिसँग सम्बन्धित समस्या बढी देखिने गरेको प्रयोगकर्ताको गुनासो छ।

एउटै जडानमार्फत धेरैले सुविधा उपयोग गर्ने हुँदा पनि समस्या देखिने जानकारहरू बताउँछन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले गरेका पोस्टहरूमा गतिलाई लिएर धेरैको गुनासो देखिन्छ।

कतिपयले त गति परीक्षणका लागि सेवा प्रदायकहरूले आफ्ना एपमा उपलब्ध गराएको सुविधा समेत प्रयोग गर्न नसकिएको देखिने भिडिओ समेत अपलोड गरेका छन्।

तर प्राधिकरणका अनुसार प्रयोगकर्ता र सेवा प्रदायकबीच भएको सम्झौताबारे ग्राहक प्रस्ट हुन नसक्दा समस्या देखिने गरेको छ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्याल भन्छन्, “ग्राहकले डेडिकेटेड अर्थात् आफूले मात्रै प्रयोग गर्न पाउने गरी सम्झौता गरेका छन् वा सेअरीङ अर्थात् अरू ग्राहकसँग गति बाँडफाँट गर्ने गरी सम्झौता गरेका छन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहन्छ।”

“आफूले प्राप्त गर्ने सबैभन्दा कम गति कति हो भन्ने कुरा सम्झौता गर्दा ग्राहकहरू प्रस्ट हुनुपर्छ।”

वर्ल्डलिङ्कका प्रबन्ध निर्देशक दिलीप अग्रवाल प्रयोगकर्तामा इन्टरनेट वितरणको प्रणालीबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा समस्या देखिएको बताउँछन्।

“इन्टरनेट वितरण प्रणालीलाई पाइपबाट गरिने पानी वितरणसँग तुलना गर्न सकिन्छ। मुहानदेखि धेरै प्रणाली पार गरेर घरसम्म पुर्याउँदा कहाँ समस्या भयो थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ,” उनले भने।

“सामग्रीको सर्भर अर्थात् मुहान नेपाल बाहिर हुने हुँदा झन् समस्या बढ्छ।”

प्रदायकहरूका हकमा भने गतिबारे गुनासो गर्ने प्रयोगकर्ताहरू अनलाइन गेम खेल्ने वा भिडिओ सामग्री बढी हेर्नेहरू रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

अग्रवाल भन्छन्, “हाम्रा ग्राहकमध्ये गुनासो गर्नेको सङ्ख्या ०.५ प्रतिशत छ। र तीमध्ये धेरैबारे हामी जानकार छौँ।”

“राम्रो गुणस्तरको चाहना हो भने डेडीकेटेड वा व्यवसायका लागि भनेर छुट्ट्याइएका सेवा लिनुपर्छ। त्यसको शुल्क पनि महँगो हुन्छ।”

वाईफाई पनि कारण

तीन लाख ९० हजार ग्राहक रहेको बताउने वर्ल्डलिङ्कले लकडाउनमा ३०,००० ग्राहक घटेको बताएको छ।

“तर इन्टरनेटको माग भने १७० देखि १८० जीबीपीएसबाट बढेर २२५ देखि २३० जीबीपीएस पुगेको छ। यसका लागि हामी तयार थिएनौँ जसकारण पनि समस्या देखिएको छ,” अग्रवालले भने।

नेपालमा इन्टरनेटको गति कम हुनुमा वाईफाई पनि मुख्य कारण रहेको बताइन्छ।

“वाईफाईमा आधारित भएर इन्टरनेट प्रयोग गर्दा कभरेज र गतिको समस्या हुन्छ,” अग्रवालले भने।

“तार जोडेर प्रयोग गर्दा समस्या कम हुन्छ।”

वाईफाईमा समस्या नेपालको मात्र समस्या नभएको उनी बताउँछन्।

सस्तो राउटरको भूमिका

जानकारका अनुसार नेपालमा प्रयोग हुने राउटरका कारण पनि गतिसँग सम्बन्धित समस्या देखिने गरेको छ।

नेपालमा अधिकांश प्रयोगकर्ता वाईफाईमा आधारित भएर इन्टरनेट चलाउने तर राउटर भने त्यो प्रयोग धान्ने खाले नहुने हुँदा पनि समस्या देखिएको बताइन्छ।

इन्टरनेटको वकालत गर्ने संस्था इन्टरनेट सोसाइटी नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष रोमकान्त पाण्डे राउटर लगायतका विभिन्न प्राविधिक समस्याका कारण गतिमा समस्या देखिने गरेको विषयमा सहमत छन्।

उनी भन्छन्, “नियामक निकायको फितलो अनुगमन र सेवा प्रदायकहरूले पनि सेअर्ड इन्टरनेटको नियम पालना गर्न नसक्दा थप समस्या देखिने गरेको छ।”

कतिपय प्रदायकले कति जनासम्म गति बाँडफाँट गर्ने भन्ने नियम बनाए पनि त्यसको पालना नगर्ने गरेको र त्यस विषयमा प्राधिकरणले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।

अग्रवालका अनुसार नेपालमा प्रयोग हुने राउटर मूल्य २० देखि ३० अमेरिकी डलर पर्ने खालका सस्ता हुन्।

कतिपयले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट प्रदायकहरूले आवश्यकताभन्दा कम मात्रामा इन्टरनेट गति खरिद गर्ने गरेको आरोप लगाउँछन्।

तर उक्त विषयमा प्राधिकरण जानकार हुने हुँदा त्यसको सम्भावना न्यून रहेको पाण्डे बताउँछन्।

“प्रदायकहरूले निश्चित ग्राहकहरूलाई बढी सेवा दिएको भने हुन सक्छ,” उनले थपे।

‘आधिकारिक गुनासो आउँदैन’

तोकिएकोभन्दा कम इन्टरनेट पाएको खण्डमा प्राधिकरणमा गुनासो गर्न सक्ने भए पनि आधिकारिक रूपमा धेरै गुनासो नआउने अर्याल बताउँछन्।

गुनासो दर्ता गराउन सहज होस भनेर एनटीए एप, प्राधिकरणको वेबसाइटमा फारम, इमेल र फ्याक्स लगायतका प्रविधिको विकल्प खुला राखिएको छ।

“गुनासो आएको खण्डमा अनुगमन गर्छौँ र दोषीलाई कारबाही पनि गर्छौँ,” उनले भने।

त्यसबाहेक प्राधिकरणले बेला-बेलामा अनुगमन गर्ने गरेको अर्याल बताउँछन्।

अनुगमन महाशाखा अन्तर्गतका अधिकारीहरूले विभिन्न प्रविधि प्रयोग गरेर अनुगमन गर्ने गरेको उनको भनाइ छ।

पछिल्लो समय गुणस्तरको विषय सम्बोधन गर्न एउटा कार्यदल नै बनाएको र त्यसले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा गुणस्तर सुधारका कदम चालिने प्राधिकरणको भनाइ छ।

कति छन् इन्टरनेट प्रयोगकर्ता?

हाल नेपालको जनसङ्ख्याको अनुपातमा करिब ७२ प्रतिशत सङ्ख्यामा इन्टरनेटको ग्राहक रहेको पछिल्लो सरकारी तथ्याङ्क छ।

नेपालमा १२५ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक र तीन दूरसञ्चार कम्पनीहरूले इन्टरनेट सेवा दिइरहेको छन्। नेपालमा मोबाइल इन्टरनेटको बजार हिस्सा करिब ७५ प्रतिशत रहेको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ।

बजार हिस्सा कम भए पनि अप्टीकल फाइबरबाट पहुँच स्थापित गरिएको इन्टरनेटको गुणस्तर मोबाइल इन्टरनेटभन्दा निकै राम्रो रहने पाण्डे बताउँछन्।

गत आर्थिक वर्षमा भोइस र इन्टरनेट गरेर करिब एक खर्बको कारोबार भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।