जनादेश विश्लेषण ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका क्रममा आफू पछिको वरीयतामा रहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई रक्षामन्त्रालयबाट जिम्मेवारी मुक्त गरेका छन् । पोखरेललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सारिएको छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रियपात्र ईश्वरले सम्हाल्दै आएको प्रधानमन्त्रीसँगै राखिनु र उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानिनुले उनको बढुवा हो कि घटुवा भन्नेमा सामाजिक सञ्जालमा चर्को बहस भैरहेको छ ।
ओली गुटका नेता कार्यकर्ताले यसलाई बढुवाकोरुपमा र प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेका विभिन्न संस्थाहरुलाई थप चुस्त बनाउनका लागि त्यसो गरिएको दाबी गरेपनि धेरैले यसलाई आम दबाबका कारण गरेको घटुवा मानेका छन् ।
ओली गुटका प्रभावशाली नेता एवं प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ईश्वरलाई बधाई दिएर बढुवा भएको सन्देश दिन खोजेका छन् ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेका संयन्त्रहरूको संयोजनका लागि ईश्वरलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाइएको दाबी गरेका छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजश्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग लगायतलाई ईश्वरले हेर्ने उनको आशय दावी देखिन्छ ।
तर वास्तवममा कोरोना महामारीमा अनियमितता गरेको र अनियमिततालाई प्रोत्साहित गरेको आरोप लागेका ईश्वर पोखरेललाई हटाउनु पर्ने दबाब प्रधानमन्त्रीमाथि पार्टी बाहिर र भित्र दुवैतर्फबाट थियो । अध्यक्ष पुष्पकमल प्रचण्डले पनि विवादित पात्रहरुलाई हटाएर नयाँलाई अवसर दिनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
पार्टीदबाबदेखि सेनाको दबाबसम्म
पोखरेल पटकपटक विवादमा आइरहने मन्त्री थिए। उनका कामकारबाहीलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली स्वयं असन्तुष्ट रहेको खबर सार्वजनिक भएको थियो।
रक्षामन्त्री भएपछि सेनासँग सुरु भएको खटपट, संस्थागत अप्रसन्नता खासगरी कोरोना महामारी नियन्त्रणको औषधि खरीद प्रक्रिया, कोरोना नियन्त्रणलगायत विषयलाई लिएर ईश्वर पोखरेल विवादमा मुछिन पुगेका थिए। आफ्नो प्रिय पात्र भएपनि पोखेरले संवेदनशील समयमा खेलेको भूमिकालाई लिएर ओलीमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको थियो ।
यी विविध कारणले ओलीले पोखरेललाई बिनाविभागीय मन्त्रीमा सिमित गरिदिएका छन् ।
