जनादेश काठमाण्डौ ।
सर्वोच्च अदालतले सरकारले जग्गाको कित्ताकाट गर्ने निर्णय गैरकानूनी भएको ठहर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले सरकारले यसअघि जग्गाको कित्ताकाट गर्ने निर्णय गैरकानूनी भएको फैसला सुनाएको हो ।
सर्वोच्चले सरकारको निर्णय विरुद्ध दायर भएको रिट जारी हुने फैसला सुनाएको हो। अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले २०७७ भदौ २८ गते खेतीयोग्य जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७३ सालमा कृषियोग्य जमिन प्लटिङ हुने क्रम बढेको र जग्गाको खण्डीकरण अत्यधिक भएको भन्दै एउटा कित्ता जग्गा एक आर्थिक वर्षमा एक पटक मात्र टुक्र्याउन पाइने निर्णय गरेको थियो ।
निर्णय उल्टाउदै सरकारले कित्ताकाट गर्ने निर्णय गरेसँगै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । रिटमाथी सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पुरानै निर्णयलाइ सदर गरेको हो । फैसलाको पूर्णपाठ भने बुधबार मात्र सार्वजनिक हुने सर्वोच्चले जनाएको छ ।