जनादेश, काठमाडौँ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले अदालतमा विचाराधीन विषयमा कतैबाट पनि दबाब र प्रभाव पार्ने काम हुन नहुने बताएका छन् । सामाजिक संजालमा ट्वीट गर्दै थापाले संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका विवाद र अस्पष्टताको निरूपण गर्ने अधिकार सर्वोच्चको भएको उल्लेख गरेका छन् ।
‘संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका विवादरअस्पष्टताको निरूपण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको हो । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्वन्धि संवैधानिक प्रावधानमा केही अस्पष्टता छ । सो अस्पष्टता हटाउन सर्वोच्चले व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था छ । अदालतमा विचाराधिन विषयमा दवावरप्रभाव पार्ने काम कतैबाट हुनु हुंदैन,’ थापाले लेखेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको बताउँदै शुक्रबार चार पूर्वप्रधानन्यायाधीसले विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।
संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका विवाद/अस्पष्टताको निरूपण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको हो।प्रतिनिधिसभा विघटन सम्वन्धि संवैधानिक प्रावधानमा केही अस्पष्टता छ।सो अस्पष्टता हटाउन सर्वोच्चले व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था छ।अदालतमा विचाराधिन विषयमा दवाव/प्रभाव पार्ने काम कतैबाट हुनु हुंदैन
— Kamal Thapa (@KTnepal) January 9, 2021
