वर्तमान संविधानका विशेषता
१. पूर्ववर्ती संविधानहरू भन्दा नेपालको वर्तमान संविधानमा रहेका थप र पृथक् विशेषताहरू लेख्नुहोस् ।
– नेपालमा नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४, नेपाल अन्तरिम शासन विधान २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान (२०७२) गरी सातवटा संविधान जारी भएका छन् । २००४ सालको संविधान लागू हुन सकेन । अरू सबै संविधान लागू भएका छन् । २०४७ सालसम्मको संविधानमा नेपालमा राजतन्त्रको स्थान थियो । २०६३ सालको संविधानले नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रको घोषणा ग¥यो । २०७२ सालको संविधानले गणतन्त्रलाई सधैँका लागि संस्थागत ग¥यो, यसले नेपाललाई सङ्घीय राज्यमा रूपान्तरण गरी सात प्रदेश र तदअनुसारका जिल्लाहरूको समेत व्यवस्था ग¥यो । यो संविधान सभाबाट बनेको पहिलो संविधान हो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटा सरकारको परिकल्पना गरेको यो संविधान आफैँमा व्यापक, बृहत् एवं समावेशी छ । गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता एवं समावेशिता यो संविधानको मुख्य विशेषता नै हो । ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूचीमा व्यवस्थित गरिएको यो संविधान अगाडिका अरू संविधान भन्दा आकारको दृष्टिकोणले पनि ठूलो छ । यसमा मौलिक हक थप गरी ३१ वटा पुगेका छन्, संवैधानिक निकाय थपेर १३ वटा पुगेका छन् । यी व्यवस्था पूर्ववर्तित संविधानहरूभन्दा वर्तमान संविधानमा रहेका थप र पृथक् विशेषता हुन् । अरू थप र पृथक विशेषताहरू निम्न छन् :
– गैरआवासीय नागरिकताको व्यवस्था,
– नागरिकका कर्तव्यको व्यवस्था,
– प्रधानमन्त्री भएको २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नसकिने, अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पनि सँगै पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था,
– सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्री रहने व्यवस्था गरी मन्त्रिपरिषद्को अधिकतम सङ्ख्या संविधानमा नै तोकिएको,
– व्यवस्थापिकामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था,
– प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था,
– स्थानीय तहबारे संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था,
– राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, सभामुख उपसभामुख फरक लिङ्गको हुनुपर्ने व्यवस्था ।
– सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने सर्वसाधारण नागरिक सेवाग्राही हुन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको अधिकार र दायित्व दुवै हुने गर्दछ । जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः–
सेवाग्राहीको अधिकार
– वस्तु तथा सेवा छनोट गर्न पाउने अधिकार,
– गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार,
– सम्मानजनक व्यवहार प्राप्त गर्ने अधिकार,
– स्वास्थ्य एवं सम्पत्तिलाई हानि नोक्सानी गर्ने वस्तु तथा सेवाबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार,
– क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार,
– प्रतिरक्षाका लागि कानुन व्यवसायी वा लेखापरीक्षकको सहयोग लिन पाउने अधिकार,
– उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकार,
– सेवामा पहँुचको अधिकार,
– स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको अधिकार,
– सूचित हुने अधिकार,
– सुनुवाइको अधिकार ।
सेवाग्राहीको दायित्व
– ऐन नियमका प्रावधानहरू पालना गर्ने,
– आफ्नो अधिकार र दायित्वप्रति सदा सचेत रहने,
– संविधान, ऐन नियमबारे जानकारी राख्ने,
– कानुनी शासनको सम्मान गर्ने,
– अन्य सेवाग्राहीको अधिकारको सम्मान गर्ने,
– कानुनबमोजिम आफूले तिर्नुपर्ने कर तिर्ने,
– सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने,
– सेवा प्रदायकलाई अनुचित प्रभावमा पार्न नहुने ।
– एक दल नभई बहुदल र दलहरूबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा,
– स्थिर सरकार,
– आवधिक निर्वाचन,
– स्वतन्त्र न्यायपालिका,
– पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता,
– नागरिक स्वतन्त्रता,
– मौलिक अधिकार, मानव अधिकार,
– बालिग मताधिकार,
– कानुनी राज्य,
– दण्डहीनताको अन्त्य,
– भ्रष्टाचार नियन्त्रण,
– शान्ति, सुरक्षा, सुशासन ।
४. नेपालको सामाजिक सशक्तीकरण र विकासमा नागरिक समाजको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? चर्चा गर्नुहोस् ।
– सरकारी राज्य प्रणालीभन्दा बाहिर रहेर सरकारलाई जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सहयोग गर्ने स्वयंसेवी संस्था नागरिक समाज हो । समाजमा कमजोर वर्गको सशक्तीकरण गर्न तथा समग्र विकासमा प्रभावकारिता ल्याउन नागरिक समाजको बहुआयामिक भूमिका हुन्छ । नेपालजस्तो गरिब, अशिक्षा, कमजोर सेवा प्रवाह, ढिलासुस्ती, सामाजिक चेतनामा कमी तथा विकासमुखी संस्कार नभएको देशमा नागरिक समाजको भूमिका निम्नअनुसारको हुनुपर्छ ः
– जनमुखी कार्य गर्न सरकारलाई सजग गराउने,
– जनहित विपरीतका कार्यमा आवाज उठाउने,
– राजनीतिक हस्तक्षेपमा नपरी भ्रष्टाचार गर्नेलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने,
– सहर केन्द्रित मात्र नभएर ग्रामीण केन्द्रित भई सशक्त रूपमा देश विकासमा सहयोग गर्ने,
– सरकारलाई जनताको अवस्था र जनतालाई सरकारको गतिविधिका बारेमा जानकारी दिने सूचना केन्द्रका रूपमा कार्य गर्ने,
– राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा जनतालाई सचेत गराउने,
– राजनीतिबाट सदैव अलग र तटस्थ रहेर निष्पक्ष रूपमा जनहितका कार्य गर्ने,
– समाजमा सामाजिक न्याय कायम गर्न आवाज उठाउने,
– कानुनको पालना गर्न गराउन सहयोग गर्ने,
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्ने,
– मुलुकमा आर्थिक अनुशासन कायम राख्न मद्दत गर्ने,
– छुवाछूत, महिला हिंसा, घरेलु हिंसाजस्ता कार्य विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने,
– व्यक्तिगत, संस्थागत एवं दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गको आवाजलाई बुलन्द बनाउने,
– मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायलगायत जनसरोकारका विषयमा परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार समन्वय, साझेदारी, मध्यस्थता, सङ्घर्ष, वकालत, दबाब सिर्जना, सहकार्य, सचेत, सजग गराई सरकार र जनता दुवैलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने ।
५. असल अभिलेख व्यवस्थापनमा हुनुपर्ने गुणहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
– अभिलेख व्यवस्थापन सूचनामूलक, सङ्क्षिप्त, सान्दर्भिक, अद्यावधिक, विश्वसनीय, प्रमाणिक एवं भरपर्दो हुनुपर्दछ । यसमा हुनुपर्ने गुणहरूलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– बृहत् सूचना दिने तर सङ्क्षिप्त,
– कम खर्चिलो मितव्ययी,
– सजिलै बुझिने सरल,
– समसामयिक अद्यावधिक गरिएको,
– भविष्यमा प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने,
– सहजै प्राप्त गर्न सकिने,
– वर्गीकरण गरिएको,
– सबै पक्षलाई समेटेको ।
६. सरकारी बजेटका उद्देश्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
– सरकारको आय र व्ययको अनुमानित विवरण सरकारी बजेट हो । सरकारी आय र व्ययको व्यवस्थापन गरी सामाजिक कल्याणका लागि साधनको वितरण गर्नु सरकारी बजेटको सर्वोपरि उद्देश्य हो । यसका अरू उद्देश्य निम्न छन् ः
– सरकारको कार्य एवं जिम्मेवारी तोक्नु,
– रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नु,
– आर्थिक वृद्धि गर्नु, आर्थिक स्थिरता कायम गर्नु,
– सामाजिक न्याय कायम गर्न सहयोग गर्नु,
– साधन स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्नु,
– आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्नमा सहयोग गर्नु ।
७. आर्थिक विकासका परिसूचकहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
– अर्थतन्त्रको समग्र विकास भएको वा नभएको अवस्था झल्काउने तथा जानकारी दिने सूचक आर्थिक विकासका परिसूचक हुन् । यसमा अर्थतन्त्रका चारवटा क्षेत्र पर्दछन्, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
क. वास्तविक क्षेत्र
– कुल गार्हस्थ उत्पादन,
– कुल गार्हस्थ बचत,
– कुल राष्ट्रिय आय,
– कुल राष्ट्रिय बचत,
– मुद्रास्फीति दर ।
ख. सार्वजनिक वित्त क्षेत्र
– राजस्व परिचालन :कर राजस्व, गैरकर राजस्व,
– सरकारी खर्च : चालू खर्च, पुँजीगत खर्च, वित्तीय व्यवस्था,
– तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण : आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण ।
ग. बैङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्र
– निजी क्षेत्र तर्फको कर्जा,
– सङ्कुचित मुद्रा प्रदाय,
– विस्तृत मुद्रा प्रदाय,
– कुल निक्षेप ।
घ. बाह्य क्षेत्र अथवा वैदेशिक व्यापार तथा भुक्तानी क्षेत्र
– निर्यात, आयात,
– व्यापार घाटा,
– पर्यटन आय,
– विप्रेषण आय,
– शोधनान्तर बचत,
– विदेशी विनिमय सञ्चिति ।
गोरखापत्रबाट
