जनादेश सोसल मिडिया वाच ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुध्द सर्वोच्च अदालतमा आइतबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ चलिरहँदा प्रतिनिधि सभा व्युतिन्छ कि यसै मर्छ ? भन्ने प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको छ ।
संसद विघटन विरुद्ध परेको रिटमा जारी बहसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाले निरन्तर एउटै प्रश्न सोधिरहेकोमा विश्लेषक खगेन्द्र संग्रौलाले समेत आश्चर्य प्रकट गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्री ओलीको बचाउमा प्रश्न सोधे जस्तै गरी प्रस्तुत भएको भन्दै संग्रौलाले प्रतिप्रश्न गरेका छन् ।
इजलास प्रमुख श्रीमान् चाेलेन्द्रले अाफ्नै पश्न अाफैँले जपेझैँ गरी यसाेभए,त्यसाेभए बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न किन नपाउने भनेर विघटन बेठीक हाे भन्ने हरेक वकिललाई उही प्रश्न किन साेधेका हाेलान्? यतियति कारणले प्रमले संसद विघटन गर्न कसरी पाउने भन्ने प्रश्नचैँ खाेई?
— Khagendra Sangroula (@belakoboli) January 18, 2021
आईतबारदेखि सुरु भएको निरन्तरको सुनुवाईका क्रममा संसद विघटन बदर गर्न माग गरेका निवेदकका तर्फबाट चार जना वकिलले बहस गरेका थिए । त्यसक्रममा प्रधान्ययाधीश चोलेन्द्र समशेर जवराले एउटा प्रश्न पटक पटक सोधे ।
‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम संवैधानिक थियो कि राजनीतिक ?’ भन्ने प्रश्नमा बहसमा उत्रिएका मध्ये रिटका पक्षधर संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यसँग चोलेन्द्रको लामै बहस परेको थियो ।
सवाल जवाफका क्रममा आचार्य थुप्रै पटक आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए । प्रधानन्यायाधीशतर्फ औंला ठड्याउँदै बहस गर्ने आचार्यलाई जवाफ दिन प्रधानन्यायाधीश राणालाई पनि हम्मे–हम्मे पर्थ्यो । संविधानका धारा–धारा उल्लेख गर्दै तथ्यपूर्ण तर्क पेश गरेका आचार्यको बहस सुन्ने र हेर्नेका लागि पनि त्यत्तिकै रोचक रह्यो ।
आचार्यको बहसको समयमा प्रधानन्यायाधीश राणाले अचानक १५ मिनेट ‘ब्रेक’ लिनु परेको थियो । ब्रेकपछि पनि उनले प्रतिनिधि सभा विघटन किन गलत छ ? भन्ने विषयमा ओजिला तर्क पेस गरे । आक्रामक शैलीमा बहस गर्ने आचार्यका प्रश्नको उत्तर प्रधानन्यायाधीश राणा रक्षात्मक शैलीमा फर्काउँथे । प्रतिप्रश्न गर्नै परेपनि नरम शैलीमा सोध्थे ।
रोष्ट्रमबाट आक्रामक शैलीमा आचार्यले सोधे, ‘प्रधानमन्त्रीले सनकका भरमा विघटन गर्ने अधिकार छ भन्नेछ ? प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजे, संसद विघटन गर्छु भन्न पाउने अधिकार छ ?’
आचार्यको आक्रामक शैलीमा रक्षात्मक प्रतिप्रश्न गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणले सोधे, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ माथि टेकेर प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको उल्लेख छ ।’
प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको निर्णय राजनीतिक बताउने ओलीको पनि आचार्यले आलोचना गरे । संविधानको गलत व्याख्या गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ओलीको भनाई नै गैरराजनीतिक भएको संविधानविद आचार्यको तर्क रह्यो ।
अन्य अधिवक्तासँग पनि चोलेन्द्रको लामो सवाल जवाफ परेको थियो । ‘विश्वासको मत लिन आवश्यक समय दिँदै जादा नयाँ सरकार नै गठन भएपनि संसदमा १ सय ४८ दिन लामो प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ ।’ भन्ने तर्क गरेपछि अधिवक्ता सुनिल पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीशले सोधेका थिए– ‘धारा ७६ (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीबाट सरकार चलाउन इन्कार भयो भने संविधानका अरु आधारचाहि देखिने गरी पुरा गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?’
जवाफमा सुनिलले भने– ‘हाउसको इच्छा बेगर संसद विघटन नै हुँदैन श्रीमान्, संसदले विश्वासको मत दिएन भने मात्र विघटनको विकल्पमा जाने हो तर, प्रधानमन्त्रीले डिजल्व गर्ने हैन् ।’ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सो प्रश्न यसअघिको इजलाशमा पनि सोधेका थिए ।
प्रतिनिधिसभाले सहयोग गरिरहेको अवस्थामा प्रचण्ड र माधव नेपालले असहयोग गरेकै भरमा संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको अधिवक्ता पोखरेलले बताए । प्रतिप्रश्न गर्दै चोलेन्द्रले सोधे– ‘संविधानमा, अगाडि नै विघटन भन्ने विकल्प छ नि, त्यो विकल्प चाहि किन राखियो ?’
सत्तारुढ नेकपादेखि प्रतिपक्ष कांग्रेसका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सनकका भरमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताउँछन् । प्रतिनिधि सभामा अविश्वास प्रस्ताव आउने डरले गएको असारमै प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको विशेष अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए ।
त्यसयता बन्द रहेको प्रतिनिधि सभा पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन नै गरिदिए । तत्कालिन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको चर्को घेराबन्दीमा परेका ओलीले आफ्नो शक्ति देखाउने नाममा प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरेका थिए । जुन कदम ओलीको सनकका रुपमा परिचित छ ।
