-समर्पण भट्टराई । श्रमिकको पक्षमा निरन्तर आवाज बुलन्द गर्दै र नेपाली श्रमिकको हक अधिकार र न्यायको क्षेत्रमा स्वतन्त्र रूपमा अगाडि बढने उद्देश्यले गैर राजनीतिक, गैरसरकारी र मुनाफा रहित स्वदेश देखि विदेश सम्म रहेका नेपाली श्रमिकहरूको साझा सङ्गठनको रूपमा कार्यरत मजदुरका लागि मजदुर भन्ने मूल नारा सहित स्थापना भएको नेपाली मजदुर एकता समाज यतिबेला समस्यामा परेका नेपालीहरुको अभिभावक बन्दै आएको छ ।
मजदुरले नै मजदुरका निम्ति केही गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता बमोजिम मजदुरहरु मार्फत स्थापना भएर नेपाल सरकार बाट समेत दर्ता अनुमोदित प्रवासी नेपाली श्रमिकको हरुको इतिहासमा सायदै यो पहिलो स्वतन्त्र र आम मजदुर हरुको साझा सङ्गठन हो र यो मजदुर मार्फत नै स्थापना भएर मजदुरहरूको कै नेतृत्वमा मजदुरहरू कै निम्ति सक्रिय रूपमा सञ्चालनमा रहेको छ ।
स्थापना देखि नै विभिन्न देशका सयौँ श्रमिकको अभिभावक बन्दै आएको मजदुर समाज कोभिड १९ को चरम सङ्कटमा परेका सयौँ नेपालीहरू लाई पनि आफ्नै पहल कदम र खर्चमा खान बस्न सहित स्वदेश फिर्ता गराउन सफल भएको थियो उदाहरणका रूपमा माल्द्भिसमा अलपत्र ७ नेपाली त्यस्तै युएईमा अलपत्र १५ जना नेपाली लगायत लाई खान बस्न लगायत कयौँ लाई टिकट खर्च त्यस्तै अन्य देशमा अलपत्र श्रमिक लाई पनि आफ्नै श्रोत साधन बाट लक डाउन को अवधिमा मात्रै करिब करिब १० लाख रुपैयाँ खर्च गरी समस्यामा परेका सयौँ नेपालीको सहारा बन्दै आएको मजदुर समाज आफुलाइ नेपाली श्रमिक हरुको क्षेत्रमा अझै सशक्त बनाएर लाने योजना रहेको छ ।
सम्पूर्ण हिसाबले श्रमिकको पक्षमा रहँदै आएको नेपाली मजदुर एकता समाजले आज समाजका संस्थापक केन्द्रीय अध्यक्ष तेज बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष देव बहादुर पुन ” मिलन” जापान संयोजक तथा केन्द्रीय सदस्य तेज कुमारी तिवारी “रिना” नेपाल समितिको तर्फबाट बिनोद परियार लगाएतको टोलीले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली मार्फत नेपाल सरकारलाई १३ बुद्धे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
उसले ज्ञापन पत्रमा कोभिडको कारण स्वदेश देखि विदेशमा अलपत्र परेका कामदार लाई नि शुक्ल औषधि उपचार तथा उचित राहत प्याकेज ल्याउन माग गरेको छ । त्यस्तै उसले नेपाली श्रमिकको २४ घण्टे जीवन बिमा अनिवार्य गरिनु पर्ने, कामदार पठाएर अलपत्र पार्ने म्यानपावर र कामदार लगेर अलपत्र पार्ने कम्पनी दुबै लाई कामदारको उजुरी आउने बित्तिकै रेड जोनमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेको छ ।
यस्तै गरी खाडी मुलुकमा नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै पनि श्रमिक आवासगृह नभएको भन्दै नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्काल आवासगृहको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । यस्तै प्रवासी नेपाली श्रमिकले समेत मतदान गर्न पाउने नागरिकको अधिकार ग्यारेन्टी गर्न अन्लाईन बाट नै मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ भने प्रवासमा विभिन्न कारण मृत्यु भएका नेपाली श्रमिकको परिवार लाई अनिवार्य शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगार को ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्ने नेपाली श्रमिक कार्यरत कम्पनीमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अनुगमन गरिनु पर्ने श्रमिकको श्रम शोषण हुन बाट जोगाउन श्रम अदालतको स्थापना गरिनु पर्ने, खाडी मुलुकमा कामदारको संख्या अत्यन्तै धेरै भएको तर त्यो मात्रामा दूतावास श्रोत साधन नहुदा थप समस्या हुने हुदा श्रमिकको संख्या हेरि दूतावासमा आवश्यक जनशक्ति थप गर्न तथा हरेक दूतावासमा दुई वटा हटलाइन नम्बर राख्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ।
यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जादा कामदार हरु नेपाल बाट नै ठगिन सुरु हुने हुदा वैदेशिक रोजगारीमा जानको निम्ति आवश्यक सम्पुर्ण प्रक्रिया अन्लाईन प्रणाली मार्फत बनाइनु पर्ने प्रवासमा विभिन्न कारण बिचल्लीमा परेका जेल जीवन बिताएर स्वदेश फर्कने खर्च नभएर अलपत्र परेका नेपाली श्रमिक लाई नेपाल सरकार बाट उद्वार गरिनु पर्ने लगायत माग गरेको छ ।
नेपाली श्रमिकका दैनिक आउने सयौं समस्या लाई सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउदै सहजीकरण गर्दै र आवश्यक परे आफ्नै श्रोत साधनको प्रयोग गरि नेपाली श्रमिकहरु प्रवासमा समस्या र बिचल्लीमा पर्नु हुदैन भनेर निरन्तर रूपमा पीडित श्रमिकको आवाज बन्दै आएको मजदुर एकता समाजले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली मार्फत नेपाल सरकार लाई बुझाएको १३ बुदे ज्ञापन पत्र जस्ताको तस्तै ।
