जनादेश, काठमाण्डौ । इन्टरनेटका सामग्री फिल्टर गर्ने प्रविधिका लागि सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ खर्चिने भएको छ । समाजमा नकारात्मक असर पार्ने इन्टरनेट सामग्री रोक्ने भन्दै सरकारले यस्तो योजना बनाएको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेटमा कन्टेन्ट फिल्टरिङ गर्ने भन्दै चालु आर्थिक वर्षको आफ्नो बजेटमा १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको गरेको छ ।
प्रविधि पत्रकार मञ्च (टीजेएफ) ले आयोजना गरेको ‘इन्टरनेटमा कन्टेन्ट फिल्टरिङ नेपालका लागि कति आवश्यक’ विषयक भर्चुअल कार्यक्रममा प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार रोयले कन्टेन्ट फिल्टरिङ प्रणाली लागू गर्न आवश्यक अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । ‘अहिले हामी नेपालमा विभिन्न नाकाबाट भित्रिने ब्यान्डविथको ट्राफिकबारे अध्ययन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसै आधारमा इन्टरनेटमा आउने सामग्री नियन्त्रण गर्ने गरी यो योजना अगाडि बढेको छ ।’
कार्यक्रमका अन्य वक्ताले भने सरकारले गर्न खोजेको इन्टरनेट सामग्रीको फिल्टरिङ प्रस्ट नभएको भन्दै आलोचना गरे । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) का पूर्वअध्यक्ष दिलीप अग्रवालले इन्टरनेट सामग्री फिल्टरिङ वा नियन्त्रण गर्ने विषयमा सरकार नै स्पष्ट हुन नसकेको आरोप लगाए । ‘सरकारले गर्न खोजेको के हो, त्यो नै स्पष्ट छैन,’ उनले भने, ‘कन्टेन्ट हटाउने हो भने फेसबुकको सामग्री लुकाउन सक्नुपर्छ । तर त्यो फेसबुक आफैंले नगर्दासम्म असम्भव छ ।’
कन्टेन्ट फिल्टरिङमा प्राविधिक सीमितता रहेको उल्लेख गर्दै उनले अहिले पनि सरकारले अश्लील सामग्री भएका सयौं साइट ब्लक गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको स्मरण गरे । सरकारले म्यान्मारमा जस्तो ठूलो मात्रामा सामग्री नियन्त्रण गर्न खोजे यसले मुलुकको इन्टरनेट व्यवसायलाई समेत असर पुर्याउने उनको दाबी छ ।
सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानुनका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले हरेक सरकार आउँदा इन्टरनेटका सामग्री नियन्त्रणका विषय उठ्ने गरेको बताए । अहिले भइरहेको कानुनकै प्रयोगमार्फत यसको समाधान खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले भएका कानुन प्रयोग गर्नेभन्दा पनि थप नियन्त्रणमा सरकारको चेष्टा हुने गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यो प्रवृत्ति अहिलेको मात्र होइन, हरेक सरकारमा छ ।’ अहिले पनि नेपालमा कुन सामग्री अश्लील हो, कुन होइन भनेर स्पष्टतासाथ भन्न सक्ने आधार नभएको अर्याल बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा कन्टेन्ट फिल्टरिङ कसरी हुन्छ भन्नेमा शंका उत्पन्न हुने उनको भनाइ छ ।
निर्वाचन नजिकिएकाले आफूविरुद्ध इन्टरनेटमा आउने सामग्री नियन्त्रणको प्रयास गर्ने चाहना सरकारको हुन सक्ने अर्यालको बुझाइ छ । ‘हानिकारक सामग्रीलाई सैद्धान्तिक तरिकाबाटै सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर त्यसको आधार के हो ? कानुनी आधार के हो प्रस्ट हुनुपर्छ,’ अर्यालले भने, ‘अतिरिक्त चाह राखेर इन्टरनेटका सामग्री नियन्त्रण गर्न खोजियो भने नागरिक स्वतन्त्रता हनन हुन्छ ।’ सरकारले यस्तो प्रविधिमा लगानी गर्नुभन्दा पहिला फिल्टरिङ के हो र यो सम्भव छ कि छैन भन्नेमा प्रस्ट हुन आवश्यक रहेको नेपाल इन्टरनेट एक्सचेन्ज (एनपीआईएक्स) का बोर्ड सदस्य इन्डिभर बडालले बताए । सरकारले अहिले अश्लील साइट सेवा प्रदायकमार्फत बन्द गराइरहेको भए पनि इन्टरनेट सामग्री फिल्टर गर्ने प्रविधि निकै खर्चिलो हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
पाकिस्तान अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर समेत इन्टरनेटका सामग्री नियन्त्रणमा सफल हुन सकेको छैन । चीनले त झन् डीपीआई, मेटा डेटा, आईपी फिल्टरिङजस्ता सबै किसिमका फिल्टरिङ प्रयोग गरिरहेको छ । त्यसैको लागि उसले हरेक वर्ष अर्बौं डलर खर्च गर्ने गरेको भए पनि उक्त कार्य पूर्ण रूपमा सफल हुन नसकेको बडालले बताए । सरकारले समेत डीपीआई तहमा पुगेर सामग्री नियन्त्रण गर्न खोजे जस्तो देखिएको उनको बुझाइ छ । ‘यसका लागि सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको पनि छ,’ उनले भने, ‘तर त्यसले डीपीआई प्रविधिमार्फत इन्टरनेट सामग्री नियन्त्रण गर्न एक छेउ पनि पुग्दैन ।’ हेर्न चाहने मान्छेले भीपीएनजस्ता प्रविधि प्रयोग गरेर कन्टेन्ट फिल्टरिङलाई सहजै बाइपास गर्न सक्ने भन्दै उनले त्यसमा गर्ने खर्च इन्टरनेट सामग्रीसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिमा प्रयोग गर्न सुझाए ।
कार्यक्रममा क्यान फेडेरेसनकी पूर्वउपाध्यक्ष सुनैना पाण्डेले इन्टरनेट सामग्री नियन्त्रण आवश्यक रहेको दाबी गरिन् । नेपालमा बढ्दो साइबर अपराधको उदाहरण दिँदै उनले सामग्रीहरूको वर्गीकरण गरेर नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । कान्तिपुरबाट साभार
