जनादेश, काठमाण्डौ । बुधवार काठमाण्डूको टेकु अस्पतालमा कोभिड खोप लगाउन आएका केही मानिसहरूले सूटकेस र लामो यात्रामा प्रयोग हुने झोला बोकेको देखेपछि त्यहाँका कर्मचारीहरू झस्किए।
परिचयपत्र माग्दा ती आगन्तुकले भारतीय राहदानी देखाएको त्यहाँका कर्मचारीहरू बताएका छन्।
त्यसपछि मात्र आफूहरूले कोभिड खोप वितरण सेवाको “दुरुपयोग” भइरहेको थाहा पाएको अस्पतालका निर्देशक डा. सागरराज भण्डारीले बताए।
उनले भने, “हामीले उनीहरूलाई खोप नलगाइदिने भनेपछि त्यहाँ झैझगडाकै अवस्था सिर्जना भयो। कतिपयले विभिन्न तरिकाले दबाव दिन पनि खोजे।”
त्यसपछि अस्पतालले बुधवार खोप वितरण नै रोक्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो।
उक्त घटनापछि बल्ल भारतीय नागरिकहरूले केही दिनदेखि नै त्यसरी खोप लगाउने गरेको सरकारी निकायले थाहा पायो।
के हो कारण?
चीनले गत महिनादेखि केही देशबाट चीन भ्रमण गर्ने खोज्ने व्यक्तिलाई खुकुलो बनाउन चीनमै निर्मित खोप लगाएको हुनुपर्ने नियम ल्याएको थियो।
नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले समेत आफूले गर्ने भिसा सहजीकरणका लागि एउटा प्रावधान चीनमा निर्मित खोपको पूरा मात्र लगाएको हुनुपर्ने आफ्नो वेवसाइटमा उल्लेख गरेको छ।
उक्त प्रावधान र सुविधाको अवाञ्छित लाभ चीनमा व्यापार गर्ने भारतीय व्यापारीहरूले लिएको वा लिन खोजेको आशङ्का नेपाली अधिकारीहरूको छ।
भारतमा त्यहीँ उत्पादित कोभिशील्ड र कोभ्याक्सीन खोपका अतिरिक्त अहिले रुसी खोप स्पुत्निक भीलाई पनि आपत्कालीन प्रयोगको स्वीकृति दिइएको छ। तर सबैका लागि कोभिड खोप सहज भइसकेको छैन।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता देवचन्द्रलाल कर्णले समेत आफूहरूले भारतीय नागरिकहरूको अस्वाभाविक आउजाउको क्रम देखेको बताए।
उनले भने, “नेपालबाट अर्को मुलुक जाने भारतीयले नो अब्जेक्शन पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ। अहिले त्यस्तो बोकेका भारतीय यात्रुहरू धेरै देखिएका छन्।”
यतिखेर भारत-नेपालबीचमा दुवै देशका एउटा-एउटा विमानले मात्र ‘एअर बबल’ प्रावधानअन्तर्गत उडान गरिरहेका छन्। नेपाल र चीनबीच समेत उडानहरू भइरहेका छन्।
तर केही सातायता काठमाण्डूस्थित भारतीय दूतावासमा ‘नो अब्जेक्शन लेटर’ लिनेको सङ्ख्या समेत उच्च भएको बताइन्छ।
कस्तो कडाइ?
नेपालमा चैत ३१ देखि वैशाख ५ भित्र चिनियाँ भेरो सेल खोप ४० देखि ५९ वर्ष उमेरका मानिसहरूलाई लगाउन स्वीकृति दिइएको छ।
चीनले नेपालमा अनुदानमा आठ लाख मात्रा कोभिड खोप दिएको छ।
तर १० दिनमा बुधवारसम्म ५०,००० जनाभन्दा केही बढीले मात्र उक्त खोप लिएको सरकारी तथ्याङ्क छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारी भन्छन्, “यसअघि परिचयपत्रबिनै वितरण गरियो भन्ने विषयमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएपछि अब सबै केन्द्रहरूलाई परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा हेर्न जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरूले पत्राचार गरेका छन्।”
तर अधिकारीहरूले नेपालमै बसेर साना-ठूला व्यापारमा संलग्न रहेका भारतीय नागरिकहरूलाई खोपका लागि वञ्चित नगरिने जनाएका छन्। बिबिसी नेपालीबाट साभार
