जनादेश सोसल मिडिया वाच ।
एमालेबाट निष्कासित नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समानान्तर सत्ताको अभ्यास सुरु गरेकी हुन् कि भनेर आशंका गरेकी छन्।
प्रधानमन्त्रीलाई नाघेर खोप सहयोगका लागि मित्र राष्ट्रका प्रमुखलाई आफैंले धमाधम पत्राचार गर्न थालेपछि नेत्री झाँक्रीले उनीप्रति राजनीतिक शंका व्यक्त गरेकी हुन्।
‘राष्ट्रपति संस्था संविधानको संरक्षक र कानुनको परिपालक हो। उसका सम्पूर्ण कामलाई संविधानले सीमित गरेको छ,’ विघटित संसदकी सांसदसमेत रहेकी झाँक्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेकी छन्, ‘लोकरिझ्याइँका लागि मित्र राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुखलाई पत्राचार गर्ने होइन, त्यो काम त कार्यकारीको हो। यो व्यवहार कतै समानान्तर सत्ताको अभ्यास त होइन? कि धुमिल भएको छवि बचाउने प्रपञ्च?’
राष्ट्रपति संस्था संबिधानको संरक्षक र कानूनको परिपालक हो।उसका सम्पूर्ण कामलाई संबिधानले सिमित गरेको छ।लोकरिझाइँको लागि मित्र राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुखलाई पत्राचार गर्ने होईन, त्यो काम त कार्यकारीको हो।यो व्यवहार कतै समानान्तर सत्ताको अभ्यास त होईन? कि धुमिल भएको छवि बचाउने प्रपन्च?
— Ram kumari Jhakri (@Jhakri_didi) June 1, 2021
यस अघि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाज पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विदेशी समकक्षीसँग खोप सहयोग मागेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
त्यस्तै एमालेकै नेता एवं पूर्वमन्त्री भीम रावलले पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खोप माग गर्दै विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुखलाई पत्राचार गर्नु संविधानको उल्लंघन भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी प्रमुखको भूमिका नदिएकाले खोप याचना गर्दै विभिन्न देशका राष्ट्रपतिलाई पत्राचार गर्नु संविधान र प्रणालीको उल्लंघन भएको बताएका हुन् ।
कोरोनाविरुद्ध खोप छिटो उपलब्ध गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्तव भएको उल्लेख गर्दै डा. भट्टराईले सरकार खुराफातमा मस्त भएको आरोप लगाएका छन् । तर आलंकारिक (सेरोमोनियल) राष्ट्रपतिलाई चाहिँ खोप भीम माग्न लगाएर लाजमर्दो काम सरकारले गरेको उनको टिप्पणी छ।
नेपालमा राष्ट्रपति पद सेरिमोनियल मात्र हो । कूटनीति सञ्जालमा पनि राष्ट्रपतिको भूमिका शुभकामना सन्देश आदान प्रदान वा उच्चस्तरीय भेटवार्तामा शिष्टाचार भेटको तहमा सीमित हुनु पर्ने हो । तर कोरोना संकट बढिरहेको र खोप आवश्यक परेको बेलामा सरकारका सबै कार्यकारी कूटनीतिक च्यानल सक्रिय हुनुको साटो राष्ट्रपति कार्यालय सक्रिय भैरहेको छ ।
परिणाम सकारात्मक भएपनि कूटनीतिको प्रक्रिया र स्थापित गर्न खोजिएको प्रवृत्तिले भने शंशय जन्माएको छ ।
