जनादेश वाच ।
शंकर पोखरेल लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हुन् । तर उनको सामाजिक सञ्जालको सक्रियता हेर्दा उनी कुनै प्रदेशको मुख्यमन्त्री भन्दा पनि विशुद्ध प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रवक्ता वा ओली गुटका जस्तासुकै कामको बचाउ गर्न खटाइएका कर्मचारी जस्तो लाग्छ ।
शंकर पोखरेलको मुख्य काम नै जति गलत भएपनि ओली र उनको गुटका निर्णयलाई राजनीतिक न्यायीकरण गर्ने हो भन्ने उनको सामाजिक सञ्जालका केही पोष्ट हेरे पुग्छ ।
उनले पछिल्लो पटक ओलीले उपप्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका राजेन्द्र महतोको अभिव्यक्तिलाई लिएर भैरहेको विरोधलाई मत्थर तुल्याउन माओवादीमाथि औला तेर्साएका छन् ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले महतोको भनाईलाई लिएर नेकपा माओवादी केन्द्रले दोष लगाएका छन्। मुख्यमन्त्री पोखरेलले उपप्रधानमन्त्री महतोले बोलेका कुरा नेकपा माओवादी केन्द्रले सिकाएको आशय व्यक्त गरेका हुन्।
‘जसपाका कतिपय नीतिसँग हाम्रा विमति हिजो पनि थिए र आज पनि छन् नै। आज जुन कुराको तीव्र विरोध भइरहेको छ, हिजो त्यो माओवादी केन्द्रको नीति हो,’ पोखरेलको आरोप छ, ‘आज माओवादी केन्द्रको उक्त नीति बदलिएको हो भने जसपाको पनि अवश्य बदलिनेछ। तर राष्ट्र र राज्यका बारेमा हामी हिजो पनि स्पष्ट थियौं र आज पनि स्पष्ट नै छौं।’
ओलीको बचाउ गर्न शंकर पोखरेलको सामाजिक सञ्जाल सक्रियताको यो पछिल्लो उदाहरणमात्र हो । तर फेहरिस्त लामो छ ।
पार्टीभित्रै ओली पक्षका अन्य नेता, नेपाल सरकारका मन्त्री, ओलीका सल्लाहकार र सचिवालयको टिमलाई समेत उछिनेर पोखरेलले धारणा सार्वजनिक गर्ने गरेका छन्।
गत कार्तिकमा भारतीय गुप्तचर संस्था र’अका प्रमुखसँग बालुवाटारमा ओलीले भेटेपछि प्रोटोकल ख्याल नगरेको, छलफलमा परराष्ट्रका पदाधिकारी नराखेको, नेपाली गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखलाई नराखेको लगायतका कोणबाट आलोचना भएको थियो । नेपाल सरकारका आधिकारिक निकायहरु मौन रहेपनि कात्तिक ८ गते शंकर पोखरेलले फेसबुकमा स्टाटस लेखेर केही ‘प्रष्ट्याउने’ प्रयत्न गरे।
‘भारतीय प्रधानमन्त्रीको सन्देश वाहकका रुपमा ‘रअ’ का प्रमुख नेपाल आएर नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भेटे। यता नेपाली प्रधानमन्त्रीको विरोध सुरु भो। विरोधको योजना हो या नियती? बुझ्न गाह्रो भो। आफ्नै मुलुकको प्रधानमन्त्रीको विचार र काममा भरोसा गरौँ। नेपाल र भारत बीचको सीमा समस्याको परिणाम सुखद होस् कामना गरौँ’, पोखरेलले लेखे।
जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत जारी बजेटमा उल्लेख ‘खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ’ भन्ने वाक्यांशले अहिले सरकारको तीव्र आलोचना भइरहेको छ। खासगरी यस्तो नीतिको प्रबन्ध गर्दा चुरे मासिने र तराई क्षेत्र मरुभूमि हुने भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु, विभिन्न दलका नेताहरु तथा अन्य सरोकारवालाले आलोचना गरिरहेका छन्। बजेट सार्वजनिक भएको चार दिनपछि अर्थ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ताले विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेर ‘प्रष्ट्याउन’ खोजेका छन्। तर, आलोचना कम भएको छैन।
यो विषयमा सत्तारुढ पार्टीले सार्वजनिक बचाउ गर्ने हिम्मत देखाएको छैन। बरु लुम्बिनी प्रदेशबाट मुख्यमन्त्री पोखरेल नै अघि सरेका छन्। बुधबार मात्रै उनले दुइवटा स्टाटस लेखेर ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी’ गर्ने नीतिको बचाउ गरेका छन्। बुधबार लेखिएको पहिलो स्टाटसमा उनले लुम्बिनी सरकारले नै यस विषयमा नेपाल सरकारलाई पहिलेदेखि नै ध्यानाकर्षण गर्दै आएको उल्लेख गरेका छन्। ‘यसरी खानी परिचालन गर्दा सडक यातायातमा समेत असर पर्न नदिनेगरी रोपवेको प्रयोग गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ। यसबाट चुरेमा हुने अवैध उत्खनन समेत रोकिन गई तराईको खेतीयोग्य जमिनको सुरक्षा हुनेछ र नेपालको व्यापारघाटा कम गर्न समेत मदत पुग्नेछ। साथै नेपालको विकासका लागि विदेशी ऋणको मात्रा कम गर्न सहयोग पुग्नेछ। तसर्थ यस्तो विषयलाई चुरे क्षेत्रको विनाससंग जोडेर भ्रम सिर्जना नगरौँ’, उनको भनाइ छ।
गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिँदा होस् वा जेठ ७ गते राति पुनः विघटन गरिँदा, पोखरेल त्यसको बचाउमा निकै अग्रसर भए। पुस ५ को कदमलाई बाध्यतात्मक भन्दै उनले लेखेका छन्– ‘पार्टी एकताको मर्म विपरीतको समीकरण, पार्टी विधानको व्यवस्था विपरीत पहिलो वरियताका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीका विरुद्धको संगीन आरोप सहितको अर्का अध्यक्षको एकल प्रस्ताव र दलभन्दा बाहिरबाट अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको चलखेल रोक्ने प्रयास असफल भएपछिको बाध्यात्मक कदमका रुपमा ताजा जनादेशमा जाने निर्णय आएको हो।’
मुख्यमन्त्री पोखरेल दैनिकजसो फेसबुकमा स्टाटस अपडेट गर्छन्। कहिलेकाहीँ समाचार र लेखहरुको लिंक सेयर गर्ने र श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने गरे पनि प्राय:जसो उनको स्टाटस राजनीतिक घटनाक्रममाथि टिप्पणी गर्नमा केन्द्रित हुने गरेको देखिन्छ। तर, राजनीतिक टिप्पणीको केन्द्रमा लुम्बिनी प्रदेशको घटनाक्रमका सन्दर्भ हुँदैन । उनको एकमात्र उद्देश्य ओलीका गलत कदमलाई राजनीतिक रंग दिने र ओली गुटलाई उत्तम सावित गर्नेमा केन्द्रित हुने गर्छन् ।
