जनादेश वाच ।
गत चुनावपछि आएको कम्युनिष्टहरुको उभारले कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले पाँचैवर्ष प्रतिपक्षीमा बस्नुपर्ने ठानेका थिए । र, रचनात्मक र सशक्त प्रतिपक्षीको रूपमा आफूलाई उभ्याउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । तर, परिस्थिति कांग्रेसले आकलन गरेभन्दा फरक बन्यो र उनीहरु अब सत्तासीन हुन थालेका छन् ।
तीन वर्ष बित्न नपाउँदै गण्डकी प्रदेशमा कृष्णचन्द्र नेपाली (पोखरेल) मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका छन् । कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नम्बर दुईमा पनि कांग्रेस सत्तारोहण भइसकेको छ ।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद् विघटनको निष्कर्षमा पुगेपछि कांग्रेसका लागि सत्ताको मार्ग प्रशस्त भएको थियो ।
अहिले प्रदेश नम्बर १ र वाग्मतीमा एमाले संसदीय दल एकढिक्का हुँदा त्यहाँका सरकार सुरक्षित नै देखिएका छन् । वाग्मती प्रदेशमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र असन्तुष्ट पक्षको नेतृत्व गरिरहेका झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहबीच समझदारी भएर नीति तथा कार्यक्रम पारित सहजरूपले पारित भयो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको दशा टरिसकेको छैन । त्यहाँ मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध दोहोर्याएर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । कारबाहीमा परेका जनता समाजवादी पार्टीका चारजना सांसद् पदको थमौती भएपछि विपक्षी गठबन्धन हच्किएका छन् । र, अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढ्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत लिन पनि आनाकानी गरिरहेका छन् ।
नेकपा विसर्जनका कारण एमालेले गण्डकी प्रदेशमा भने गम्भीर धक्का बेहोर्नु परेको छ । नेकपा विवाद उग्र बन्दै जाँदा पनि सुरक्षित ठानिएको गण्डकीमा एमाले सरकारबाट बहिर्गमित भएको छ ।
यी सबै परिघटनामा प्रधानमन्त्री एवं एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको अहंकार र सत्तालिप्साले मुख्य भूमिका खेलको छ ।
केन्द्रकै जस्तो कसरत गण्डकीमा नगरिएको होइन । आफूअनुकूल निर्णय नहोला भनेर वैशाख २० गते प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई हटाइयो । र, उनको ठाउँमा सीता पौडेललाई नियुक्त गरियो ।
मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा र पुनः शपथको साक्षी गण्डकी प्रदेश बन्यो । वैशाख २७ गते अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल–निर्णय हुने मिति तय थियो । तर, अघिल्लो दिन मुख्यमन्त्री गुरूङले पदबाट राजीनामा दिए ।
प्रदेश प्रमुख पौडेलले वैशाख २६ गते नै तीन दिनको समय दिएर संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकी थिइन् ।
उक्त समयभित्र कसैको दाबी नपुगेपछि उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको सरकारको हैसियतमा गुरूङले नै मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका थिए ।
सरकार टिकाउन एमालेले जनमोर्चालाई समेत विभाजित तुल्याएको थियो । तर, बिहीबार (जेठ २७ गते) गुरूङले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् । उनको प्रस्तावको पक्षमा २७ मत मात्रै आयो । विपक्षी गठबन्धनमा ३१ मत पुग्यो । पार्टी ह्विप उल्लंघन गरेका कृष्ण थापा तटस्थ बसे ।
अघिल्लोपटक काँध थापेका स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे पनि उनकै विपक्षमा उभिएपछि गुरूङ सरकार ढल्नु स्वाभाविकै भइगयो । मुख्यमन्त्री विपक्षी गठबन्धनका नेता अर्थात् कांग्रेसको पोल्टामा पुग्यो ।
संघीयताको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग आँखा जुधाएर कुरा गर्न सक्ने गुरूङ प्रतिपक्षीको बेञ्चमा पुगेका छन् ।
पार्टी (नेकपा)भित्रको विवाद बेलैमा समाधान गर्न नसक्दा र विघटनको तहमा पुर्याउँदाको परिणाम एमालेले किस्ताकिस्तामा बेहोर्दैछ । कांग्रेस र एमालेकै असन्तुष्ट समूहसँग मिलेर माओवादी केन्द्रले भने आफ्नै हैसियत सुरक्षित तुल्याउँदैछ ।
योगेशले लेखेः नेताहरुको अहंकारमा कति पृथ्बी सुब्बाहरु पिल्सीनु पर्ने हो ?
पूर्वमन्त्री तथा एमाले नेता योगेश भट्टराईले नेताहरुको अहंकार र शक्तिको टकरावले पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मुख्यमन्त्रीबाट हात धुनु परेको दाबी गरेका छन्।
उनले शनिबार बेलुकी केन्द्रमा नेताहरुको टकरावले प्रदेशगत रुपमा एमालेले असहजता व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गरेका छन्।
उनले लेखेका छन्- नेताहरुको अहंकार र शक्तिको टकराबमा कति पृथ्बी सुब्बाहरु पिल्सीनु पर्ने हो ? ईन्द्रलाल सापकोटा र बिष्णु पन्थी जस्ता कतिले सत्ताको तिरस्कार सहनु र अग्नी परिक्षामा सामेल भईरहनु पर्ने हो ? सबै प्रदेशमा दलका काम कार्वाहीको पुन: संरचना गर्न ढिला नगरौ !
नेताहरुको अहंकार र शक्तिको टकराबमा कति पृथ्बी सुब्बाहरु पिल्सीनु पर्ने हो ? ईन्द्रलाल सापकोटा र बिष्णु पन्थी जस्ता कतिले सत्ताको तिरस्कार सहनु र अग्नी परिक्षामा सामेल भईरहनु पर्ने हो ? सबै प्रदेशमा दलका काम कार्वाहीको पुन: संरचना गर्न ढिला नगरौ !
— Yogesh Bhattarai (@yogesbhattarai) June 12, 2021
पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेपछि शनिबार गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्।
