जनादेश सोसल मिडिया वाच ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का दुवै पक्षले गरेका कारबाहीका निर्णयलाई निर्वाचन आयोगले अमान्य भनेपछि यस पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेका छन्।
जसपाका एक अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको पक्ष र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पक्षले एकअर्कालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्दै दल दर्ताको किताबबाट दुवै अध्यक्षले एकअर्काको नाम हटाउन निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाएका थिए। तर दुवैका निर्णय कानुनसम्मत नभएको ठहर गर्दै आयोगले आइतबार कसैको कारबाहीलाई मान्यता दिन नसिकने निर्णय सुनाएकोह हो।
यसप्रति टिप्पणी गर्दै यादव पक्षमा रहेका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. भट्टराईले ओलीतन्त्रका कारण राजनीतिक दलसमेत समाप्त हुने लागेको चिन्ता प्रकट गरेका हुन्।
‘ओलीतन्त्रमा संविधान, लोकतन्त्र सँगसँगै राजनीतिक दलहरू पनि समाप्त हुने भए,’ डा. भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘निरंकुश शासकको छायामुनि टाक्सिएको निर्वाचन आयोगले नेकपापछि जसपालाई पनि ‘हात्ती र हात्तीछाप चप्पल उस्तैउस्तै हो’ भन्ने सिद्धान्तको प्रयोग गरेर नष्ट गर्ने प्रयास गरेछ। प्रतिगमनको रथ त्यत्तिकै रोकिने छाँटकाँट छैन है।’
ओलीतन्त्रमा संविधान,लोकतन्त्र संगसंगै राजनीतिक दलहरू पनि समाप्त हुने भए।निरंकुश शासकको छायामुनि टाक्सिएको निर्वाचन आयोगले नेकपापछि जसपालाई पनि’हात्ती र हात्तीछाप चप्पल उस्तैउस्तै हो’भन्ने सिद्धान्तको प्रयोग गरेर नष्ट गर्ने प्रयास गरेछ।प्रतिगमनको रथ त्यतिकै रोकिने छाॅटकाॅट छैन है!
— Baburam Bhattarai (@brb1954) June 13, 2021
निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को विवादमा पनि तत्कालीन नेकपाकै विषयमा अपनाएको जस्तो रणनीति अपनाएको छ । जसपाका दुई अध्यक्षले एक–अर्काविरुद्ध गरेको कारबाहीलाई मान्यता दिन नसकिने निर्णय गरेको छ । आयोगले दुवै पक्षको कारबाहीलाई अस्वीकार गर्दै पुरानै पदाधिकारी कायम रहने निर्णय सुनाएको हो ।
आयोगको आजको बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम दुवै समूहको मागदावीअनुसार दल अद्यावधिक गर्न नमिल्ने निर्णय सुनाएको हो ।
उपेन्द्र यादव पक्षले कार्यकारिणी समितिको बहुमतका आधारमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित चार नेतालाई निष्कासन गरेको थियो भने महन्थ ठाकुरले उपेन्द्र यादवलाई निष्कासन गरेका थिए । पार्टीमा विवाद बढेपछि यादव र ठाकुरले एक अर्कामाथि कारवाही गरेका थिए । आयोगले दुई समुहले गरेका कारवाही कानूनसम्मत नदेखिएको ठहर गरेको छ । यस अघि नेकपाको पालामा पनि यस्तै निर्णय गरेपछि बहुमत पक्षले पार्टी नियन्त्रणको अवसर गुमाएको थियो ।
