जनादेश, काठमाडौँ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुधका मुद्धाको बहसका क्रममा अधिवक्ताहरुले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर संविधानको खिल्ली उडाएको जिकिर गरेका छन् ।
दोस्रोपटक भएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमाथि दोस्रो दिनको बहसमा अधिवक्ताहरुले संविधानमाथी प्रहार गरेको तर्क गरेका हुन् ।
संविधानको धारा ७६ (५) सरकार गठनका सम्बन्धमा सांसदहरुका लागि संविधानले नै व्यवस्था गरेको विशेष अधिकारी रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले जिकिर गरे ।
विषय केन्द्रित बहसको क्रममा बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सांसदहरूले विशेष अधिकार प्रयोग गरेर सरकार गठन गर्नसक्ने बताएका हुन् । आज सबैभन्दा पहिले बहस गरेका श्रेष्ठले संविधानले सांसदलाई विशेष अधिकार दिएको बताए ।
सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहेर विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने ओलीले धारा ७५ (५) बमोजिम दाबी गर्न नपाउने बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले पनि प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि दाबी गर्न नमिल्ने बताए । ओली त्यसरी दाबी गर्न अयोग्य रहेको उनको तर्क थियो ।
त्यस्तै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले धारा ७६(५) संसदको रक्षा कवच भएको तर्क गरे । उनले धारा ७६९५०ले सांसदलाई स्वतन्त्र बनाएको समेत दावी गरेका छन् ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेम बहादुर खड्काले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर संविधान च्यातेको टिप्पणी गरे । राष्ट्रपतिको जवाफमा राष्ट्रपतिको विषय पुनरावलोन हुदैन भन्नु नै गलत भएको दावी गर्दै उनले राजाका पालामा समेत राजाको कामको पुनरावलोन अदालतले गरेको र राष्ट्रपति शेरमोनियल भएको गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र अधिकारीले राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत पाउन सकिनँ भनेर दिएको सूचना नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अयोग्यताको प्रमाण भएको जिकिर गरे ।
‘ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मैले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकिन अब अर्को विकल्प खोजिदिनु भनेर पत्राचार गरेको अवस्था छ । केपी शर्मा ओली धारा ७६ (५)मा दावी गर्न योग्य नै हुनुहुन्न’, बिहीबार प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटको सुनुवाइका क्रममा संवैधानिक इजलासमा उनले भने, ‘राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत पाउन सकिनँ भनेर दिएको सूचना नै उहाँको अयोग्यताको प्रमाण हो । त्यसैले राष्ट्रपतिकहाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दोहोरो दावी परेको छैन, अदालतले यो घटनालाई दोहोरो दावीको रुपमा लिनुहुन्न ।’
संविधान अनुसार काँग्रेस सभापति समेत रहेका शेर बहादुर देउवाको मात्र दावी परेको देखिएको भन्दै उनले देउवाको दावीमा वस्तुनिष्ठ आधार रहेको जिकिर गरे । ‘राष्ट्रपतिलाई केपी शर्मा ओलीबाट प्रतिवादी गराउने अधिकार छैन । राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरबाट पनि उहाँले प्रतिदावी गराउनुभयो । कुन कन माननीय सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् भन्ने सूचना चुहियो । त्यसरी सुचना चुहाएर प्रतिदावी गराउनु संविधान विपरित छ’, उनले भने ।
उपधारा ५ को अभ्यास शीतल निवासमा नभइ संसदमा हुनुपर्ने भन्दै त्यो कुरा ०७७ फागुन ११ को संवैधानिक इजलासको फैसलाले पनि बोलेको जिकिर गरे ।
