जनादेश सोसल मिडिया वाच ।
एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको विभाजनसँगै संघदेखि प्रदेशहरुमा पनि सत्ता परिवर्तनको लहर चलेको छ । नेकपाको विघटनसँगै उसैको नेतृत्वमा रहेका प्रदेश सरकारहरु पनि धरासयी बन्दै जान थालेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले अल्पमतमा परेपछि नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्री बनेका थिए भने बुधबार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।
पोखरेल पहिलो व्यक्ति हुन्, जसले कांग्रेसलाई २०७४ फागुन ३ यता पहिलो पटक सत्तामा पुर्याएका थिए। यो सँगै एमालेको भने सत्ताका लागि ओरालो यात्रा सुरू भएको थियो। नेकपा फुटको पहिलो शिकार गुरुङ हुन पुगेका थिए।
मुख्यमन्त्रीबाट प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन समक्ष दिएको राजीनामा स्विकृत भई २८ गते (आज) अपरान्ह ३ बजेभित्र सरकारको दाबी गर्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले सूचना जारी गरिसकेको छ ।
यसले प्रदेशहरू पनि केन्द्रीय राजनीतिको छायाँको रुपमा रहेको पुष्टी हुन्छ । किनभने केन्द्रमा सत्ता फेरबदल हुनासाथ त्यसको सिधै असर प्रदेश सरकारहरूमा परेको देखियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तीनै तहका सरकारहरु स्वतन्त्र छन् । केन्द्रमा जे भए पनि बाँकी अवधिका लागि एकापसमा समझदारी तथा सहकार्य गरेर प्रादेशिक सरकारहरु सञ्चालन गर्ने संस्कृति बसाउन सकेको भए संघीयता कार्यान्वयनमा बढी सहजता हुने संघीयताका जानकारहरू बताउँछन् । तर त्यसो हुन सकेन ।
निरन्तर सत्ता ढल्न थालेपछि एमालेको ओली गुट भने अदालतलाई दोष दिएर तुष्टि लिइरहेको छ । यही कुरलाई व्यङ्ग्य गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले संसदीय प्रणाली अपनाउने एमालेले संसदीय अंकगणितका आधारमा सरकारहरु फेरिँदा भने रोइलो गरेको बताएका छन्।
संसदीय अंकगणितका आधारमा केन्द्र र प्रदेशहरुमा धमाधम एमाले नेतृत्वका सरकारहरु ढलिरहेका छन्। जसलाई ओली पक्षीय एमालेले स्वाभाविक रुपमा लिएको छैन।
एमाले नेतृत्वका सरकारहरु ढल्नुलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओली र उनी पक्षीय नेताहरुले ‘जनादेशविरुद्ध परमादेश’को रटान लगाइरहेका बेला भट्टराईले त्यसप्रति आपत्ति जनाएका हुन्।
‘ओली र ओली भक्तहरूले सबैतिर जनादेशविरूद्ध परमादेशको रटान गरेको सुनियो,’ नेता भट्टराईले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘संसदबाट प्रधानमन्त्री चुन्ने प्रणालीमा संसदीय अंकगणित फेरिँदा प्रम फेरिनु स्वाभाविक हैन र? त्यसो भए प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रम प्रणालीमा जाऊँ न त! त्यो चाहिं नमान्ने रे! चिची पनि पापा पनि खोज्न मिल्छ?’
एमालेभित्रकै आन्तरिक विवादले केपी ओलीले आफ्नो सत्ता गुमाएका हुन्। त्यसो त ओलीले झण्डै दुई तिहाइ समर्थन भएको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै उनलाई पार्टीभित्रबाटै हटाउने पहल सुरू भएको हो।
