ढुनबहादुर बुढाथोकी
पेटेन्ट, ट्रेडमार्क, कपिराइटजस्ता बौद्धिक अधिकार संरक्षणको पहल आजभन्दा १ सय ३६ वर्ष पूर्वदेखि भएको पाइन्छ । सन् १८८३ मा व्यापारसम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार रक्षा र व्यवस्थापनका लागि पेरिस कन्भेन्सन भएको थियो । उक्त कन्भेन्सन मूलतः पेटेन्ट तथा टे«डमार्क रक्षामा केन्द्रीकृत थियो । त्यसको तीन वर्षपश्चात् अर्थात् सन् १८८६ मा व्यापारसम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी बर्न कन्भेन्सन भयो, जुन मूलतः साहित्य, कला, संगीतको कपिराइट संरक्षणसँग सम्बन्धित थियो ।पेटेन्ट र टे«डमार्कसँग सम्बन्धित पेरिस कन्भेन्सन र कपिराइटसँग सम्बन्धित बर्न कन्भेन्सन त्यति प्रभावकारी हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा व्यापार तथा महसुलसम्बन्धी सामान्य सम्झौता (ग्याट) को उरुग्वे राउन्ड (१९८६–१९९४) मा व्यापारसम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारको मुद्दा बुलन्द बन्न पुग्यो ।
सन् १९९४ मराकेशको सम्झौता भई विश्व व्यापार संगठन स्थापनासँगसँगै सन् १९९५ जनवरी १ देखि व्यापारसम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति सम्झौता कार्यान्वनमा आयो ।व्यापारसम्बद्ध बौद्धिक अधिकार सम्पत्तिको न्यूनतम मापदण्ड के हुने, सो अधिकारको रक्षा कसरी गर्ने, विवाद सिर्जना भएमा कसरी समाधान गर्ने विश्व व्यापार संगठनमा भएको सम्झौतामा विधि निर्माण गरिएको छ । व्यापारसम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्झौताअनुसार एउटा सदस्य मुलुकले अर्को सदस्य मुलुकको बौद्धिक सम्पत्तिउपर राष्ट्रिय व्यवहार तथा सौविध्यपूर्ण व्यवहारसहित संरक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी विवाद सिर्जना भएमा विश्व व्यापार संगठनको विवाद समाधान संयन्त्रमार्फत उपाचार प्राप्त गर्न सकिन्छ ।बौद्धिक सम्पत्तिमाथि सर्जकको एकाधिकार किन आवश्यक ठानिन्छ, अहम् प्रश्न हो ।
यसै पनि बौद्धिक सम्पत्ति पहिल्याउन लामो समयको मेहनत, प्रयास र लगानी आवश्यक पर्छ । यसै पनि बौद्धिक सम्पत्ति राज्य, समाज सर्वसाधारण नागरिकको जीवनमा उपयोग नहुने कुरै हुँदैन, अथवा सर्वसाधरणको जीवनलाई कुनै न कुनै रूपमा लाभ पु¥याउँछ ।बौद्धिक सम्पत्ति उत्पादन र वितरणमा निश्चित समयका लागि सर्जकको एकाधिकार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता यस कारण तर्कसंगत मानिन्छ कि बौद्धिक सम्पत्ति आविष्कारमा लगाउने समय अन्य क्षेत्रमा लगाएको भए उसले अन्य कुनै आय आर्जन गर्न सक्थ्यो । अन्यथा बौद्धिक सम्पत्तिमा लगानी गर्न ऊ उत्साहित हुँदैन । अरूलाई प्रयोग गर्न नदिन सक्छ । समाजमा नयाँ–नयाँ आविष्कारले स्थान प्राप्त गर्दैन । यसको अर्थ यस्तो बौद्धिक सम्पत्ति दोस्रो पक्षले प्रयोग नै गर्न पाउनु हुँदैन भन्ने होइन । बरु एउटा व्यक्ति वा संस्थाले प्रतिपादन गरेको बौद्धिक सम्पत्ति दोस्रो पक्षले उपयोग गरेमा सोबापत रोयल्टी उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने हो । जस्तो कि कुनै संस्थाले नयाँ बीउबिजन आविष्कार गर्छ भने उसलाई सोबापतको पेटेन्ट राइट दिनुपर्छ ।
सको स्वीकृतिबेगर सोही जातको बीउ अर्को संस्थाले उत्पादन गर्नु पाउनु हुँदैन ।
उत्पादन गर्न चाहेमा अनुमति लिनु वा रोयल्टी बुझाउनुपर्छ ।अर्को उदाहरण लिऔं, कुनै कम्पनीले वर्षौं लगाएर कुनै नयाँ औषधि आविष्कार गर्छ र उसले यसको प्रतिएकाइ बिक्री मूल्य १ हजार तय गर्छ । उसको सूत्र नक्कल गरी अर्को कम्पनीले त्यही कम्पोजिसनको औषधि उत्पादन गरी प्रतिएकाइ ५ सय तय गर्छ भने त्यसले आविष्कारकर्ता कम्पनीलाई स्वाभाविक रूपमा नोक्सान पुग्छ; अर्थात् आविष्कारकारकर्ताको मेहनत र लगानीमाथि अन्याय हुन जान्छ । यहाँतिर उसको लगन, मेहनत र परिश्रमको उचित सम्मान गरिएन वा उक्त कम्पनीको आविष्कारको सुरक्षा गरिएन भने ऊ नयाँ–नयाँ आविष्कार गर्न उत्सुक हुँदैन । यसैले उसको आविष्कारमाथि उसको एकाधिकार हुनुपर्छ । त्यो एकाधिकारको अधिकार राज्यले प्रत्याभूति गर्नुपर्छ ।
विश्व व्यापार संगठनमा प्रतिलिपि र सो सम्बद्ध अधिकार (कपिराइट एन्ड रिलेटेट राइट), व्यापार चिह्न (टे«डमार्क), भौगोलिक सांकेतीकरण (जोग्राफिकल इन्डिकेसन), औद्योगिक ढाँचा (इन्डस्ट्रियल डिजाइन), पेटेन्ट, ले–आउट डिजाइन एन्ड इन्टिग्रेटेट सर्किक (टोपोग्राफिक्स), व्यापार गोपनियता (टे«ड सेकेरियट-अनक्लोज इनफर्मेसन) गरी सात प्रकारका व्यापारसम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारहरू विश्व व्यापार संगठनअन्तर्गत समेटिएको छ ।नेपाल १९९७ फेब्रुअरी ४ मा नेपाल विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण संगठन (वल्र्ड इन्टिलेक्चुयल प्रपर्टी अर्गनाइजेसन) मा आबद्ध भएको हो । नेपालमा बौद्धिक अधिकारलाई कानुनका माध्यमबाट संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । नेपाल विश्व व्यापर संगठनको १ सय ४७ औं सदस्य मुलुक भइसकेकाले सोअनुरूप बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व स्वाभाविकै रूपमा रहन्छ । सोही प्रावधानअनुरूप नेपालको संविधान २०७३ (२०१५) को दफा २५ मा मौलिक हकअन्तर्गत नेपालीलाई सम्पत्ति आर्जन गर्न, स्वामित्वमा, भोगचलन र सुक्रीबिक्री गर्न सक्ने अधिकार प्रदान दिइएको छ, जसमा सम्पत्ति भन्नाले चल, अचलका अतिरिक्त व्यापारसम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्तिलाई समेत इंगित गरेको छ । यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति, २०७३ जारी भइसकेको छ ।
बौद्धिक सम्पत्तिको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक महत्व प्रोत्साहित गर्दै बौद्धिक सम्पत्तिको विकास, प्रवद्र्धन, संरक्षण व्यवसायीकरण गर्ने उद्देश्य नीतिले तय गरेको छ ।नीतिमा प्रतिलिपि अधिकार नीति, पेटेन्ट नीति, औद्योगिक डिजाइन नीति, टे«डमार्क नीति भौगोलिक संकेत नीति, वनस्पति प्रजाति संरक्षणसम्बन्धी नीति, व्यापारिक गोप्यतासम्बन्धी नीति, एकीकृत सर्किट, ले–आउट डिजाइनसम्बन्धी नीति, परम्परागत मौलिक ज्ञानसम्बन्धी नीति, परम्परागत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको बौद्धिक सम्पत्ति सम्बद्ध नीति के–कस्तो हुने भन्ने मार्गचित्र कोरिएको छ । नीति कार्यान्वयनका लागि सरकारले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको छ ।स्मरण रहोस्, वाणिज्य नीति, २०६५ मा बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार संरक्षण गरी नेपाली वस्तुको पहुँच बढाउने उल्लेख भएको थियो । । नीतिमा व्यापारसम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार (ट्रिप्स) अन्तर्गत हस्तकला, चिया, कफी, गलैंचा, पस्मिना, महजस्ता निकासीजन्य वस्तुको भौगोलिक सांकेतीकरण (जोग्राफिकल इन्डिकेसन) सम्बन्धी अधिकार कायम गर्न पहल गरिने उल्लेख थियो ।
मौजुदा वाणिज्य नीति, २०७२ मा व्यापारसम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारलाई संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, निर्यात सम्भाव्य वस्तुहरूको भौगोलिक सांकेतीकरण, टे«डमार्क, सामूहिक व्यापार चिह्न, डिजाइन, पेटेन्ट, गोप्य व्यापारिक सूचनाहरू, प्रतिलिपि अधिकारलगायतका बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारलगायत बौद्धिक सम्पत्तिको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दर्ता संरक्षणका लागि प्रोत्साहन, सहयोग र समन्वय गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै औद्योगिक नीति, २०६७ मा बौद्धिक सम्पत्तिको गर्न उद्यमीलाई विशेष प्रोत्साहन दिइने उल्लेख छ ।पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्ग ऐन, २०२२ ले कुनै पेटेन्ट, डिजाइन वा टे«डमार्कउपर अधिकार प्राप्त गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले सो पेटेन्ट, डिजाइन वा ट्रेडमार्क ऐनबमोजिम दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तो अधिकार प्राप्त गर्न आवश्यक विवरण खुलाई दर्ताका लागि उद्योग विभागका निवेदन दिनुपर्छ । उद्योग विभागले आवेदनले दर्ता गराउन चाहेको पेटेन्ट, डिजाइन वा टे«डमार्क पहिले अरू कसैको नाममा दर्ता भए वा नभएको, आफैंले आविष्कार गरेका वा कुनै व्यक्तिबाट हक प्राप्त गरेको, सर्वसाधारणको स्वास्थ्य, सदाचार, नैतिकता वा राष्ट्रिय हितमा कुनै प्रतिकूल असर पार्ने वा नपार्ने, प्रचलित कानुन बर्खिलाप हुने वा नहुने, अथवा दर्ता हुन योग्य भए-नभएको जाँच गरी दर्ता हुन नसक्ने अवस्थामा बाहेक दर्ता गरी आवेदकलाई दर्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
पेटेन्ट, डिजाइन वा टे«डमार्क प्रयोग गरी कुनै वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरण गर्ने एकाधिकार निश्चित अवधिको लागि मात्र दिन सकिन्छ । दर्ता भएको मितिबाट पेटेन्ट तथा टे«ेडमार्कको अवधि सात–सात वर्ष र डिजाइनको अवधि पाँच वर्ष हुने पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ मा निर्धारण भएको छ । उक्त अबधि समाप्तिपश्चात् हकलाई निरन्तरता दिन नवीकरण गराउनैपर्छ । यस्तो बौद्धिक अधिकार सामन्यतया गोप्य राखिँदैन । राष्ट्रिय हितमा गोप्य राख्नुपर्ने बाहेक अन्य पेटेन्ट, डिजाइन र टे«डमार्क सर्वसाधारणको जानकारीका लागि उद्योग विभागले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्छ ।
यापारसम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी ऐनमा गरिएको प्रावधान अनुसरण गर्नु बाध्यकारी हुन्छ, जहाँ पेटेन्टसम्बन्धी कनुनी प्रावधान बर्खिलाप गरेमा ५ लाखसम्म, ट्रेडमार्कसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था बर्खिलाप गरेमा १ लाखसम्म र डिजाइनसम्बन्धी कानुनी प्रावधान उल्लंघन गरेमा ५० हजारसम्म सजाएको प्रावधान पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ ले गरेको छ ।प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ ऐनको दफा ५ अनुसार ब्रोडकास्टिङ र आवाज रेकडबाहेक सबै सिर्जना अधिकार स्थापनाका लागि कानुनबमोजिम रजिस्ट्रर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिलिपि रजिस्टार गर्नु सर्जकको अधिकार र दायित्व मानिन्छ ।
रजिस्टर नगरी सर्जकले प्रतिलिपि अधिकारबापत रोयल्टी प्राप्त गर्न सक्दैन । यस्तो प्रतिलिपि अधिकार सर्वसाधारणको जानकारीका लागि राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।प्रतिलिपि अधिकार घटाउने, संशोधन, प्रसारण, व्यवस्थापन र बिक्री–वितरणीय हुन्छ । कानुनबमोजिम दर्ता भएको प्रतिलिपि अधिकार कटौती, संशोधन, व्यवस्थापन, बिक्री–वितरण, भाडा र प्रसारण गर्ने अधिकार प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ ले सर्जकलाई उपलब्ध गराएको छ ।सर्जकलाई कपिराइट अधिकार अनन्त कालसम्म प्राप्त हुँदैन । प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ ले अडियो, भिजुअललगायत परफर्मर साउन्ड रेकर्डरको अधिकार परफर्म सुरुवातको ५० वर्ष हुने व्यवस्था गरेकोे छ ।एउटा व्यक्ति वा संस्थाले प्रतिपादन गरेको कतिपय अधिकार अर्को पक्षले प्रयोग गरेमा सोमाथि सर्जकको सोबापत रोयल्टी प्राप्त गर्ने हक राख्छ ।
वाज रेकर्डको हकमा साउन्ड रेकर्ड कार्यको व्यावसायिक सुरुवात भएको मितिबाट ५० वर्ष उपयुक्त रोयल्टी वा पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने हक सर्जकले प्राप्त गर्छ ।कुनै व्यक्ति वा संस्थाले कानुनअनुसार प्राप्त गरेको कपिराइट अधिकार अरू कसैले अनधिकृत रूपमा उपयोग गर्न पाउँदैन । यदि अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेमा त्यस्तो व्यक्तिको लाइसेन्स खोस्न सकिन्छ ।
त्यस्तै अनधिकृत रूपमा प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई १० हजारदेखि १ लाखसम्म सजाय वा ६ महिनासम्म जेल वा दुवै सजाय हुन सक्छ । यसका अतिरिक्त कपिराइटसम्बन्धी सामग्री उत्पादन तथा प्रसारण गर्न प्रयोग भएको सामग्री जफत गर्न गर्न सकिनेछ ।उद्योग विभाग र प्रतिलिपि अधिकार रजिस्टार कार्यालय गरी दुई निकायहरू बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी कार्यमा सीधै संलग्न रहेका छन् । बौद्धिक सम्पत्ति दर्ताको हकमा २०७६-७७ फागुनसम्ममा, टे«डमार्कतर्फ स्वदेशी २७ हजार ५ सय ६५ र विदेशी २४ हजार ३७ गरी कुल ५१ हजार ६ सय २ वटा, पेटेन्टतर्फ स्वदेशी ४० र विदेशी ३९ गरी कुल ७९ वटा र डिजाइन स्वदेशी १ सय ७ र विदेशी ९७ गरी कुल २ सय ४ वटा दर्ता भएका छन् । त्यस्तै गीतकार, संगीतकारले रेडियो, एफएम, टेलिभिजन, दूरसञ्चारबाट रोयल्टी पाउँदै आएका छन् ।
अझ पछिल्लो समयमा सरकारले रोयल्टी वितरणमा सुधार गरेको छ ।हाम्रा आनुवंशिक स्रोत, परम्परागन ज्ञान, कलाकौशल, वस्तु उत्पादन प्रक्रिया बौद्धिक सम्पत्तिका क्षेत्रहरू हुन् । र, यी अथाह बौद्धिक सम्पत्ति कसरी उपयोग र व्यसायीकरण गर्ने भन्ने हामीले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा हो ।विश्व व्यापार संगठन, व्यापारसम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्झौताको धारा ६६.१ मा अतिकम विकसित मुलुकलाई सहुलियतको प्रावधान रहकाले उक्त सहुलियत उपयोग गर्न हामी चुक्नु हुँदैन । त्यस्तै धारा ६६.२ मा भएको प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी प्रावधान कार्यान्यनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहल गर्नुपर्छ ।
निर्यात सम्भाव्य वस्तुहरूको भौगोलिक सांकेतीकरण, टे«डमार्क, सामूहिक व्यापार चिह्न, डिजाइन, पेटेन्ट, गोप्य व्यापारिक सूचनाहरू, प्रतिलिपि अधिकारलगायतका बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दर्ता तथा संरक्षणको अहिले पनि कमजोर रहेकाले राज्यले प्रोत्साहन, सहयोग र समन्वय गर्नु आवश्यक छ ।
स्रोतः कारोबार दैनिकबाट
