जनादेश वाच ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतका तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकरले संविधान जारी नगर्न धम्की दिएको स्मरण गरेका छन्।
आइबार र सोमबार राजधानीमा चलेको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा अध्यक्ष ओलीले ०७२ असोज ३ मा संविधान जारी गर्नु अघिको पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै भारतीय प्रतिनिधिको धम्कीका बाबजुद संविधान जारी गरेको उल्लेख गरेका छन्।
‘संविधान जारी हुँदैदेखि आफ्नो सरोकार र चासोलाई ध्यान नदिएको भनी असन्तुष्टी प्रकट गर्दै आएको भारत सरकारले संविधान निमार्ण भइसकेपछि जारी नगर्न प्रत्यक्ष दवाव सृजना गर्यो,’ ओलीले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, ‘०७२ असोज १ गते विशेष दूत बनेर आएका भारतीय प्रतिनिधिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई संविधान जारी नगर्न र आफ्नो सुझावका विपरित गरिएमा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने एवम् परिणाम राम्रो नहुने धम्की दिएर फर्किए।’
अध्यक्ष ओलीले भारतको उक्त कदम स्वतन्त्र मुलुकको सार्वभौम अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएकाले आफूहरुले स्वीकार गर्न नसकेको बताएका छन्।
संविधान जारी गरेकै कारण भारतले औषधीजन्य सामाग्री समेत रोकेर नाकाबन्दी गरेको र सो नाकाबन्दीलाई नेपाली कांग्रेसले नाकाबन्दी समेत भन्न नसकेको टिप्पणी ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा छ।
‘६ महिना अघिमात्रै विनाशकारी भुकम्पले थिलो थिलो परेको मुलुकमाथि भएको यस्तो व्यवहार अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरित थियो। यो अमानवीय समेत थियो,’ उनले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्,‘त्यो बेला नेपाली कांग्रेसले नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी समेत भन्न नसक्नेगरी लाचारी देखायो, मधेस केन्द्रीत दलहरुले तराईमा हिंसा र उत्तेजनाको श्रृंखलालाई जारी राखे।’
तर त्यस बखतको आफ्नो नेतृत्वको सरकारले वाह्य दवावका सामु घुँडा नटेकेको ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पार्टी फुट्नु सैद्धान्तिक कारण होइन
ओलीले पार्टीबाट केही व्यक्तिहरुको बहिर्गमन पछाडि कुनै सैद्धान्तिक, राजनीतिक र नीतिगत कारण, आधार वा औचित्य नै नरहेको बताएका छन्। पार्टीको असोज १५ देखि १७ सम्म आयोजना हुन लागेको विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने राजनीतिक प्रस्तावमा ओलीले उक्त विषय उल्लेख गरेका छन्। स्थायी कमिटीका सदस्यहरुबीच छलफल भएको प्रस्ताव अब असोज ८ र ९ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा छलफलका लागि प्रस्तुत हुनेछ। त्यहाँ छलफल भइसकेपछि विधान महाधिवेशमा प्रस्तुत गरिने छ।
‘केही व्यक्तिहरूले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नामको समूह गठन गरेका छन्। लोकतान्त्रिक पार्टीको जीवनमा मत–मतान्तरहरू स्वाभाविकै हुन्। मतभिन्नता बढ्दै गएर तिनले अलग सिद्धान्त, विचार र कार्यदिशाको स्वरूप लिए भने अलग पार्टीका रूपमा सङ्गठित हुनु पनि अस्वाभाविक होइन,’ ६९ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेशनमा ओलीले भनेका छन्, ‘तर नेकपा (एमाले) बाट केही व्यक्तिहरूको यो बहिर्गमन र तिनीहरूबाट अलग समूह गठनका पछाडि कुनै सैद्धान्तिक, राजनीतिक या नीतिगत कारण, आधार वा औचित्य छैन। यो त राष्ट्रियताको पहरेदार, लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको संवाहकका रूपमा रहेको नेकपा (एमाले) लाई जसरी पनि विभाजित गरी छाड्ने वृहत् योजनाको एउटा अङ्गको रूपमा घटित घटना हो।’
विभाजनका योजनाकारहरू नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि नै पार्टीका नीति र नेतृत्वका विरूद्ध अन्त्यहीन गुटबन्दी, किचलो र असहयोगमा सङ्लग्न रहेको भन्दै ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा उनीहरु नै २०७२–७३ मा नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्ने भित्री योजनाकारहरू रहेको बताएका छन्।
‘नेकपालाई सके कब्जा नभए विभाजित गर्ने पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ को अभियानका सारथी पनि। नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारलाई जुनसुकै मूल्यमा अपदस्थ गर्न, प्रदेशहरूमा एमाले सरकारलाई विफल पार्न, पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई पराजित गर्न र आन्दोलनलाई विपक्षीहरूको सेवामा समर्पित गर्न यी व्यक्तिहरूबाट भएका गतिविधि सार्वजनिक नै छन्,’ उनले भनेका छन्,‘दस बुँदे प्रस्तावको कार्यान्वयन र पार्टी एकता जोगाउन प्रदर्शित अधिकतम लचकताका बाबजुद हरहालतमा पार्टी विभाजन गरी छाड्ने योजना स्पष्ट भएपछि पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षमा उनीहरूको साथमा रहनुभएका अधिकांश कमरेडहरू त्यसलाई अस्वीकार गरेर एकताको पक्षमा उभिनु भएको छ।’
नेकपा (एमाले) लाई विभाजन गराउन र उनीहरूलाई वैधता दिन अदालत, निर्वाचन आयोग र सभामुखको समेत सहयोगी भूमिका रहेको भन्दै उनले त्यसलाई कानुनसम्मत प्रतिवाद गरिने बताएका छन्।
‘प्रमुख प्रतिपक्षलाई जसरी पनि विभाजित गर्ने दूषित मनशाय र संविधानको खुल्ला उल्लङघन गर्दै ल्याइएको यो अध्यादेश अलोकतान्त्रिक, असंसदीय र विकृत राजनीतिको भद्दा दृष्टान्त हो। एमाले विभाजनको दुराशयका साथ चालिएको कदमका दूरगामी नकारात्मक प्रभाव मुलुकको बहुदलीय प्रणालीमाथि पर्नेछन,’ ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
दलहरूले गरेका कार्वाहीको सूचना तत्काल जारी गर्ने स्थापित अभ्यास एवं कानुनविपरीत सूचना जारी नगरी थाँती राख्नु र निर्वाचन आयोगलाई विषय विचाराधीन रहेको छ भनेर पत्राचार गर्नुले सभामुख स्वयं नेकपा (एमाले)लाई विभाजन गराइछाड्ने योजनामा संलग्न रहेको भन्ने स्पष्ट भएको ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
मुलुकले अवलम्बन गरेको बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली, राजनीतिक दल सम्बन्धी संविधानको व्यवस्था र प्रचलित कानुन अनुसार शेरबहादुर देउवाको पक्षमा पेश गरिएका नेकपा (एमाले) र जसपाका सांसदहरूको हस्ताक्षर अनधिकृत र गैरकानुनी रहेको ओलीको भनाई छ।
‘सर्वोच्च अदालतको फैसला संविधानको अपव्याख्यामाथि आधारित छ। त्यसले सिर्जना गरेको नयाँ परिस्थिति विभिन्न शक्तिकेन्द्रको स्वार्थका खातिर मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको अभियानलाई अवरूद्ध गर्ने, उल्ट्याउने र राष्ट्रलाई अस्थिरता एवं द्वन्द्वको भुमरीमा धकेल्नतिर लक्षित छ। फैसलाले कम्युनिष्ट आन्दोलन, लोकतान्त्रिक प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्था र जनताको सर्वोच्चतामाथि चुनौती खडा गरेको छ,’ ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
‘स्थायित्व, विकास र सामाजिक न्यायलाई अगाडि बढाउने सरकारको प्रयासका विपरीत प्रचण्डसहित पार्टीका कतिपय नेताहरू राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने, सरकारका काम र उपलब्धिलाई ओझेलमा पार्ने, विपक्षीलाई उछिनेर सरकारको विरुद्ध जनतामा निराशा फैलाउने एवं नेपालको वाह्य सम्बन्धमा समस्या सिर्जना गर्ने काममा संलग्न भए,’ उनले नेकपा हुँदाको अवस्थाका बारेमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दै भनेका छन्।
