डा. पदम राज कलौनी
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनात्मक तहहरु स्थापना भैसकेका छन् । आधुनिक देशको राज्यशक्तिको प्रयोग तीनैतहमा लागु गर्ने उद्देस्यले तीनैतहका निर्वाचन सम्पन्न गरी गाउँपालिका देखि संघीय व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको गठन प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ । तीनैतहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौकिता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वाङ्गीण विकास, मानव अधिकार, मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण, बहुलता र समानतामा आधारित समतामुकल समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व, पहिचानको संरक्षण लगायतका विषयमा कानुन बमोजिम कामकाज गर्ने छन् ।
आ-आफ्ना क्षेत्रमा नेपालको संविधानले दिएका अवीशिष्ट, आर्थिक र दैनिक प्रशासनिक कामकाजमा स्वयत्त रहने छन् । स्थानीय तहले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आवास, पोषण, खानेपानी आदि आधारभूत सेवाको प्रवाहमा विगतमा भैगरेका काम-कार्वाही भन्दा द्रुतगतिको सेवा जनतालाई पुर्याउनु पर्नेछ । तीनैतहको प्रयास आदिवासी, जनजाति, बालसंरक्षण, कमजोर तथा पिछडिएको वर्ग, वृद्ध तथा अशक्तको सामाजिकीकरण गर्दै सशक्तीकरण र कल्याणकारी सेवा उपलब्ध गराउनु सक्नु पर्दछ । राज्यको पुनरसंरचना अनुसार स्थानीयतहमा गरिने विकासका कार्यक्रमहरु स्थानीय सरकारकै जिम्मेवारी हो ।
स्थानीय तहमा विकासका कार्यक्रम जस्तै खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सञ्चार, सिंचाइ, कृषि, सहकारी र पशु विकासका कार्यक्रहरु जनचाहना र आवस्यकता अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । विकासका लागि आवस्यक पर्ने आधारभूत वित्तीय सेवाको व्यवस्थापन गरेर उद्योग वाणिज्यको प्रवर्द्धन तथा व्यापार-व्यवसायसँग जनसरोकारका विषयमा नियमित नियमन गर्ने दायित्व समेत स्थानीय सरकारको हुने छ । आफ्नो कार्यक्षेत्रमा आइपर्ने आकस्मिक सेवाको (प्रकोप व्यवस्थापन) प्रवाहमा चनाखो भएर मौसमी तथा बेमौसमी प्रकोपलाई ननिम्त्याउने गरी विकास योजनाको कार्यान्वयन संचालन गर्नु पर्नेछ ।
संवैधानिक रुपमा मौलिक हकको दायरामा परेका शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाई, सामाजिक सुरक्षा के कसरी आम जनतालाई उपलब्ध गराउने भन्ने कानुनी व्यवस्थापन नहुँदा जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीहरुले तत्कालै आ-आफ्नै व्याख्या विश्लेषण गर्ने गरेबाट सेवाको सट्टा असुविधा पुगेको गुनासो सुनिन थालेको छ । हाल देशमा विद्यमान ७५३ वटा स्थानीयतहमा राज्य पुन:संरचना भएको परिवेशमा राज्यद्वारा प्रवाह गरिने सेवाको उपलब्धता जनताको धर-दैलोसम्म पुर्याउनु परेको छ । देशको दैनिक प्रशासनिक तथा विकासका कार्यक्रमलाई सन्चालन गर्ने निकाय र हातहरु बढेका छन् । वडातह देखि संघीय कार्यपालिकाको प्रमुख जिम्मेवारी पाएका जनप्रतिनिधिको ध्यान देशको सर्वाङ्गीण विकासमा जानु पर्दछ ।
संविधानले जे जस्तो प्रशासनिक पुनर्संरचना गरिएको भए पनि राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीका बीचमा कर्मचारी पदस्थापनको विषयले तादाम्यता नमिलेको हो कि ? भन्ने विषयले प्रमुखता पाएको छ । राजनीतिक क्षेत्रले ठोस निर्णय लिन नसक्दा राजनीतिक कार्यपालिका पनि विवादित भएको छ । कर्मचारीलाई खुसि बेखुशि पार्नु भन्दा पनि ठोस निर्णय गरेर राष्ट्र सेवकलाई कर्मक्षेत्रमा खटाउन ढिलाई हुनु अन्यौल बढाउनु हो । स्थानीय तहको कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावित हुनेगरी गरिने ढिलाइले जनतालाई राज्यले प्रदान गर्ने गर्ने सुविधाबाट बन्चितिकरणमा पार्नु हो । विभिन्न वहानाले अन्यौल वा भ्रम सृजना गराइनु सह्य कुरा होइन ।
जन-निर्वाचित प्रतिनिधिले स्थानीय सरकारको जग बसाउनु पर्छ भन्ने कुरामा हेक्का नराखी सिंहदरबार गाउँमा पुगेको ठानी आफूलाई “सिंह” ठान्ने प्रवृतिले पनि समस्या उत्पन्न भएको छ । सरकारी कर्मचारी पनि स्थानीय तहमा खटाउँदा घटुवा भएको जस्तो ठान्ने मनोवृतिले गर्दा समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ । कर्मचारीलाई राज्य पुन:संरचना अन्तर्गत खटाउँदा काम गरिरहेको प्रकृति भन्दा फरक-खाले संरचनामा कामकाज गर्नु पर्ने भएका करणले अलमल पर्नु स्वभाविक हो ।
अलमललाई ठीक ठाउँमा ल्याउन राज्यले उत्प्रेरणा र तालिमको व्यवस्था गर्नु पर्दथ्यो । जे होस आर्थिक वर्ष ०७५\०७६ को श्रावण महिना देखि कर्मचारीको खटनी-पजनी अनिवार्य हुने नै छ र सरकारी स्तरबाट दिइने सेवामा विगतको भन्दा थप उर्जा र रक्त-संचार थपिने छ । कृषि, पशु, स्वास्थ्य, शिक्षा, वन आदि क्षेत्रका प्राविधिक कर्मचारीहरुको उपस्थिति स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँ-गाउँमा हुँदा-हुँदै स्थानीय तहमा कर्मचारीले खटिन मानेनन् भन्नु काम गरिरहेका कर्मचारीको मनोबल खस्काउनु हो ।
सरकारले कुन कर्मचारी कहाँ खटाइएको हो र कसले जान मानेनन् ? सोको विवरण सार्वजनिक नगरि नकरात्मक टीका-टिप्पणी आउनु प्रशासनिक मर्यादा विपरित छ । जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीले नयाँ परिवेशमा नयाँ चरित्रको व्यवहार, सोच र कार्यशैलि देखाउनु आवस्यक छ । लोकतन्त्रमा समन्यायिक र समानुपातिक सेवा प्रवाहलाई वितरण गर्ने निकाय कर्मचारी हुन । संविधानले व्यवस्था गरेका विभिन्न किसिमका आरक्षणयुक्त जनतालाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन अग्रपंक्तिका सेवाप्रदायक संस्थाको रुपमा स्थानीय सरकार परिचित हुनु आवस्यक छ । अबको गन्तव्य भनेको स्थानीय तह बलियो भयो भने मात्र संघीय गणतन्त्र बलियो हुने छ ।
राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीको समन्यायिक व्यवहारले संविधानले आत्मसाथ गरेको गन्तव्य पुरा हुन्छ । एकले अर्कालाई दोषारोपण गरिरहने हो भने राज्यले लोककल्याणकारी राज्यको व्यवहार देखाउन सक्दैनन् । अधिकार सम्पन्न भनिएको स्थानीय तहले आफ्नो कर्मक्षेत्रमा लम्किन सकेन भने स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष कार्य सम्पादन हुन सक्दैन । कर्मचारी र कार्यकारी राजनीतिक नेतृत्वका बीचमा सेवा प्रवाह गर्ने सवालमा सामन्जस्यता हुन नसक्नु भनेको विकास गति प्रभावित गराउनु हो । जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिएर प्रभावकारी सेवा मार्फत जन-विश्वास आर्जन गर्नुपर्ने समय राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई प्राप्त भएको छ । जनताले अप्ठ्यारो भोगिरहेका सेवालाई सर्वसुलभ तवरले समाधान गर्ने तथा सेवाको प्रकृति, विविधता र जटिलताका बारेमा सहजै समाधान गर्न सहायता केन्द्रको अवधारणालाई अवलम्वन गर्नु आवस्यक छ । स्थानीय तहमा सहायता कक्ष स्थापना गरेर कामको वर्गीकरण गर्दै छिटोछरितो सेवा प्रवाहमा ध्यान दिनु तीनै तहका सरकारको दायित्व हो ।
विगत केहीवर्ष देखि टाङिएका नागरिक बडापत्रहरु कर्मकाण्डी स्वरुपलाई उदाङ्गो गरिरहेको अवस्था छ । नागरिक बडापत्रलाई “नागरिकको” बनाउन त्यसको औचित्यता प्रमाणित गराउनु पर्छ । सरकारद्वारा वितरण गरिने सेवाको विवरण, कार्यविधि, समय, लाग्ने शुल्क, कार्य सम्पन्न गर्न सेवाग्राहीले पेश गर्नुपर्ने कागजात, जिम्मेवार अधिकारी, पद र समय तथा क्षतिपुर्ति सहितको खुलस्त विवरण आउनु पर्दछ । सेवा सुविधा नियमित रुपमा जनतालाई उपलब्ध गराउन नसकिने स्थानमा घुम्ती सेवाको माध्यमले सेवा उपलब्ध गराईरहेको घुम्ती सेवाले केही हदसम्म जनताको घरदैलोमा सेवा प्रवाह गर्ने माध्यम भएको तथ्यलाई मनन गरी यसखाले जनमुखि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु आवस्यक छ । स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवालाई वर्गिकरण गरेर वडा-वडासम्म स्थायी प्रकृतिका संयन्त्र तयार गरी घुम्ति सेवा वा के कसरी उपलव्ध गराउने हो भन्ने विषयमा छलफल गरी सर्वसुलभ सेवाको अवसर उपलव्ध गराउनु पर्ने हुन्छ । घुम्ती सेवाले भौगोलिक विकटता ब्यहोरी रहेका नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा सरलता उपलव्ध हुनेछ ।
सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन सार्वजनिक सुनुवाईलाई अझ मर्यादित, व्यवस्थित, पारदर्शी, सूचनामूलक, प्रभावी बनाउन भावी दिनमा यसको उपयोगिता र महत्वको स्वामित्व ग्रहण गर्नु पर्ने हुन्छ । सेवाप्रदायक संस्था वा प्रतिनिधि र सेवाग्राहीका बीचमा फलदायी संवाद गराउने माध्यमको रुपमा विकसित गराउनु पर्नेछ । अन्तरक्रियालाई झन्झटिलो नबनाई मर्यादित रुपमा स्थानीय तहले अपनत्व ग्रहण गरी सिर्जनात्मक र सल्लाहकारी विधिको रुपमा स्विकार गर्नु आवस्यक छ । विधि र प्रक्रियालाई खुम्च्याउनुको सट्टा पद्धतिमा सुधार गरी समय सापेक्ष बनाउँदै जानु पर्छ । जनचाहनाको सम्मान गर्न जनतालाई विकासको मार्गमा डोर्याउन सकिने खालका गतिविधिको अनसन्धान गरी बढी भन्दा बढी जनतालाई विकासका कार्यक्रममा सहभागि गराउनु पर्नेछ । आमजनतालाई विकास निर्माणमा सहभागिता गराई सुशासनमा रहेका बाधा, अडचनका बारेमा सु-सुचित गराउनु पर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको देखिन्छ ।
स्थानीय सरकारको प्रमुख उद्देस्य भनेको जनताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने समान प्रकृतिका सेवा प्रवाहलाई एकद्वार प्रणाली मार्फत एकै-स्थानमा सेवा पुर्याउनु हो । सेवा ग्राहीले स-सानो कामका लागि कार्यालयका विभिन्न कोठा-कोठा वा द्वार (ढोका) चहार्नुको सट्टा एकैस्थान वा ढोकामा वा झ्यालबाट सेवा पाउनु पर्दछ । अपारदर्शि, खर्चिलो र झन्झटिलो सेवालाई चुस्त, दुरुस्त, पारदर्शी, छिटोछरितो र मितव्ययी बनाउन एकद्वार सेवा प्रणालिको अवलम्वन गर्नुको विकल्प देखिदैन । एउटै कामका लागि दशौं कार्यालय धाउनु पर्ने र प्रतेक कार्यालयमा सेवाग्राहीले नागरिकता, टीकट, सिफारिस, लाइन बस्नु पर्ने परम्पराको अन्त गरी एकद्वार प्रणालिको माध्यमले सेवा उपलब्ध गराउनु जरुरी छ । आधुनिक युग सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मैत्री भएकोले प्रशासन संयन्त्रलाई सूचनामैत्री आवस्यक छ । सूचनाको माध्यमले एउटै टेबुलमा बसेर कर्मचारीले सेवाग्राहीले चाहेको सेवा उपलब्ध गराउन सक्छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो र चुस्त बनाउने प्रशासनिक संयन्त्रहरु नयाँ सूचनामैत्री हुनु आवस्यक छ । सूचनामैत्री सेवा भनेको अर्को अर्थमा अनलाइन सेवा हो । यसकार्यले सेवाको पारदर्शिता कायम गर्नेछ । योजना छनोट देखि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनको जटिलता हटाउन मद्दत गर्दछ । स्थानीय सरकारले योजनाको छनोट गर्दा होस वा योजनाको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा अनुसन्धानमा जनसहभागिता गराई नयाँ प्रविधिको प्रयोग, कार्यविधि सरलीकरण, सेवाग्राही सर्वेक्षण, जनताको माग, पर्यावरणिय समस्याको समाधान आदिका बारेमा स्थानीय सर्वसाधारण, नागरिक समाज, विभिन्न दबावकारी गुट र बौद्धिक वर्गको सल्लाह सुझाव, अनुभव, अनुसन्धान आदिलाई सार्वजनिकिकरण गरेर लाभ लिन सक्नु पर्दछ ।
सरकार आफै-एक्लो केही गर्न सक्दैन । जनताको घर-दैलोमा स्थापित रहेको स्थानीय सरकारको एक्लो प्रयासले गर्न सक्ने वातावरण देखिदैन । एकलो हिँडाई कछुवाको गति समान हुन्छ त्यसकारणले जन-सहभागिता आजको अपरिहार्य आवस्यकता हो । स्थानीय जनतालाई सेवा प्रवाहमा सहभागी गराउन सकियो भने जनताको लगाव, उत्तरदायित्व र अपनत्व विकासका गतिविधिमा बढ्न जान्छ । आफ्नै गाउँ-ठाउँमा हुने योजना कार्यान्वयनमा जनसहभागिता बढ्दै जानु देशको स्रोत–साधनको सदुपयोग हुनु हो । परिणामस्वरुप योजना प्राथमिकीकरण सँगै जन-असन्तुष्टिलाई सन्तुष्टिमा परिणत गर्न सकिन्छ र सेवा प्रवाहको गुणस्तरलाई भावी दिनमा सुधार गर्न मद्दत पुग्दछ । सेवा ग्राहीको कुनै प्रकारको गुनासो छ भने त्यसलाई सयमै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र भविष्यमा हुने खतराबाट सतर्क हुन सकिन्छ । गुनासो सुन्ने सुनाउने अवसरले जनता वा सेवाग्राहीका विविधखाले असुविधालाई मनन, चिन्तन र मन्थन गर्ने एवं समधानका उपाय सुजाउने सुनौलो अवसर प्राप्त हुन्छ ।
संघियताले स्थापित गर्न खोजेको विधिको शासन, जिम्मेवारी, दायित्व बोध, उच्च नैतिकता र सदाचार पद्धतिको विकास र अवलम्बन हो । राष्ट्र सेवकले जनताको सेवा प्रवाह गर्दा आत्म सन्तुष्ट लिन सक्ने श्रमको सम्मान गर्न सरकार अग्रसर हुनु पर्छ । श्रमिकको सम्मान हुनु भनेको गुणस्तरीय सेवाको प्रवाह हुनु हो । अहिले कर्मचारीलाई राज्यले उत्प्रेरित र प्रफुल्लित गर्न सकेको अवस्था देखिदैन । सरकारका मन्त्री एवं ट्रेडयुनियनका बीच आरोप प्रत्यारोपको बाढी चलेको छ । नानाथरीका कुविशेषण लगाएर हिलो छ्याप्ने कार्यले राष्ट्र सेवकको कार्यशैलिलाई परिवर्तन गर्न सकिदैन । कर्मचारी कर्मपथमा खटिदा भोको पेट, रुग्ण पहिरन, आर्थिक अभाव, मानसिक तनाव, रोगी शरीर लिएर वा डराई-धम्क्याईको अवस्थामा सेवा लिन सकिदैन ।
पेचिलो वातावरणमा दिइने सेवा गुणस्तरीय हुन सक्दैन । राजनीतिज्ञहरुले दिइने अनावस्यक दबाव-प्रभाव, हस्तक्षेप, नातावाद, कृपावाद, लिडे-ढिपी, भ्रष्टाचार, केन्द्रीकृत मानसिकता आदिले कार्य वातावरण धुमलिदै गएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले भन्ने गरेको “कर्मचारीले सबैथोक बिगारे” भन्ने आरोप सर्वथा जनप्रशासनको विकास मार्गमा बाधक छ । नेपालको प्रशासनिक व्यवस्था भ्रष्टाचारी, जनबिरोधी, राजनीतिक दलको पिछलग्गु आदि आरोप लागि रहेको अवस्थामा यसबारे मिहिन छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नु जरुरी छ । संघीय राज्यमा प्रतेक क्षेत्र र वर्गको कार्यसीमा तोकिएन भने भावी दिन झनै अन्यौलपुर्ण हुनेछन । अबको सेवा भनेको छिटो छरितो, प्रभावकारी र गुणस्तरीय र जबाफदेही हुनु पर्छ । सरकारी सेवाको व्यवसायिकरण, सबलिकरण, सक्षमता, निष्पक्षता, परिणाममुखी, मितव्ययी नबनाई राजनीतिक नेतृत्वलाई सुख छैन । सेवाग्राहीलाई सन्तुष्टि पार्नका लागि प्रशासन संयन्त्र पारदर्शि, सुविधायुक्त, छिटो छरितो, न्यायिक, बिलम्वरहित कार्यसम्पादन गर्नु आवस्यक छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज, पारदर्शी, विश्वसनीय, पहुँचयोग्य, गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी बनाउनु आजको अपरिहार्य आवस्यकता हो ।
नेपालको संविधान को भाग ४ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति तथा दायित्व अन्तर्गत धारा ५१ (ख) मा उपदफा ४ र ५ ले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने र आमसञ्चारलाई स्वच्छ, स्वस्थ्य, मर्यादित, जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउन आवस्यक व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैको उपदफा ६ मा संघीय इकाई बीच जिम्मेवार, श्रोत साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने भन्ने वाक्यासंबाट भावी देशको सुशासन कस्तो हुने स्पष्ट देखिन्छ । स्थानीय सरकारले सेवा प्रवाह गर्नका लागि सेवा उपलब्ध गराउने स्थान, समय, गुणस्तर र लागतको फेहरिस्त खुलाउन सक्यो भने सुनमा सुगन्ध हुनेछ । अबको सेवा सामाजिक न्याय, विश्वसनीयता, सेवाग्राही मैत्री र जनसहभागिता समावेश हुनु अनिवार्य छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुशासन कायम हुन नसकेको गुनासा यथावत छन् । सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थामा अभ्यासरत सरकारी सेवा राजनीति परिवर्तनले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने अभिभारा सम्पन्न गर्नुपर्ने भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्ने चुनौती थपिएको छ ।
सुचना प्रविधिको ज्ञानबाट अप्रशिक्षित निजामती कर्मचारी आलोचनाको मात्र सेवा होइन यसलाई नेपालको इतिहासमा परिवर्तनमुखि, प्रगतिसिल, जनविश्वासी, जनतासँग हातेमालो गर्न सक्ने, अभावमा बाँच्न सक्ने, दु:ख गर्न सक्ने, जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा पनि जनप्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व गरेर कामगर्न सक्ने आदिकारुपमा पनि चिनिन्छ । यसतर्फ तीनै तहका सरकारको ध्यान जानु आवस्यक छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई शासन सञ्चालनको मेरुदण्ड बनाउनु पर्छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई कानूनको निर्माण देखि कानूनको कार्यान्वयन गर्नेसम्मको भूमिकामा सक्रिय बनाउन सकेमा जन-उत्तरदायि प्रशासनको परिकल्पनाले शाकार रुप ग्रहण गर्नेछ ।
सरकारले देशलाई तीव्र विकास, समृद्धि र समानता, जनमुखी, दक्ष, स्वच्छ र निष्पक्ष सार्वजनिक प्रशासनको आवस्यकतालाई महसुस गर्दै परिवर्तित अवस्थामा यसको समग्र विकास, विस्तार र कार्यान्वयन गराउनु आवस्यक छ । राष्ट्रले अङ्गिकार गरेको समृद्धिको नारालाई देशको तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादन, समुचित वितरण र सामाजिक न्यायमा आधारित वितरण प्रणाली लागु गर्न अनुशासित र प्रशासन संयन्त्र आवस्यक हुन्छ । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी र परिणाममुखी बनाउने दायित्व तीनै तहका सरकारको हो ।
प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त संगठन बनाउन, अनावश्यक स्थापित संरचना खारेजी, कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकास अनुमानयोग्य बनाउने, सूचना मैत्री कर्मचारी संयन्त्रको विकास गर्ने, सदाचारको नीति लागू गर्ने, अनुगमन प्रणालीलाई बलियो र वस्तुपरक बनाउने, राष्ट्र सेवकको सुविधामा एकरुपता ल्याउने, आरक्षण सेवालाई वैज्ञानिक बनाउने आदि सम्पूर्ण गन्तव्यलाई राज्यले निर्दिष्ट गर्न सक्नु पर्दछ ।
