जनादेश अन्तर्राष्ट्रिय वाच।
अमेरिकाको एकध्रुवीय व्यवस्थाबाट विश्व क्रमशः बहुध्रुवीयतामा प्रवेश गरिरहेको समकालीन सन्दर्भमा विश्व अर्थतन्त्रमा बलियो पकड राखिरहेको अमेरिकी डलर पनि क्रमशः विस्थापित हुन शुरू गरेको विश्लेषणहरू आउन थालेका छन् ।
बहुध्रुवीय विश्वका दुई महत्त्वपूर्ण केन्द्र रुस र चीन हुन् । विगत एक दशकदेखि यी दुई मुलुकले आआफ्नो अर्थतन्त्रलाई डलरमुक्त (डीडलराइजेसन) गर्न प्रयास गरेका छन् । विशेषगरी अमेरिकाले डलरबाट प्राप्त शक्तिको आडमा आफ्ना विरोधी मुलुकहरूमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने गरेकोमा त्यसबाट मुक्ति पाउन डीडलराइजेसनलाई अघि बढाइएको हो ।
सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी अमेरिकाको आन्तरिक अर्थतन्त्रमा आएका समस्याका कारण फैलिएको कुरालाई मनन गर्दै त्यसबाट बच्नका लागि समेत चीन र रुसले डलरलाई विनिमय मुद्रा नबनाउनका लागि प्रयास गरिरहेका हुन् । त्यससँगै उनीहरूले विश्वमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्नका लागि पनि डलरको विकल्पलाई अघि बढाएका हुन् । उनीहरूको यस पहललाई अन्य मुलुकहरूले पनि स्वीकार गरिरहेको देखिन्छ ।
आआफ्नो मुद्रामा कारोबार गर्ने विषयमा बेइजिङ र मस्कोबीच सन् २०१९ मा एउटा सहमति बनेको थियो । उक्त सहमतिअनुसार युआन र रुबलको प्रयोगलाई व्यापक बनाउने भने पनि कारोबार निकै सुस्त छ ।
कार्नेगी मस्को सेन्टर नामक संस्थाका लागि भिटा स्पिभाकले गरेको विश्लेषणमा उल्लेख भएअनुसार, सन् २०२० मा रुस र चीनबीच भएको कारोबारमा रुबलको उपयोग जम्मा ५.७ प्रतिशत थियो भने युआन जम्मा ६.३ प्रतिशत । तर उनीहरूले डलरको विकल्पका रूपमा युरोलाई अपनाउन थालेको देखिन्छ ।
सन् २०२० को अन्तिम चार महिनामा बेइजिङ र मस्कोले गरेको कारोबारमध्ये ८३.३ प्रतिशत युरोमा भएको जानकारी स्पिभाकले दिएकी छन् । यससँगै रुसले अन्य मुलुकहरूसँग गरेको कारोबारमा पनि डलरको स्थान क्रमशः खुम्चिँदै गएको देखिन्छ ।
तर चीनले विभिन्न मुलुकहरूसँग डलरमै कारोबार गर्ने गरेको छ । गत अगस्ट महिनाको आँकडा हेर्दा चीनसँग ३४ सय ८ अर्ब अमेरिकी डलरको सञ्चय भएकाले ऊ अमेरिकी डलरलाई तत्कालै पूर्ण विस्थापित गर्ने पक्षमा इच्छुक देखिएको छैन ।
यति हुँदाहुँदै पनि चीनले सोभरेन डिजिटल करेन्सीका रूपमा नयाँ मुद्रा ल्याउन खोजेर डलरप्रतिको निर्भरतालाई घटाउने कोशिश गरिरहेको छ ।
सन् २०२१ को मार्च महिनामा चीनले बैंक फर इन्टरनेसनल सेटलमेन्ट्स इन्नोभेसन समिटमा ग्लोबल सोभरेन डिजिटल करेन्सी गभर्नेन्ससम्बन्धी प्रस्ताव राखेको थियो । त्यसमा सीमापार विद्युतीय कारोबार, जोखिम सुपरीवेक्षण र डेटाका लागि मापदण्ड बनाउने विषयमा चीनले मत राखेको थियो । यसको विषयमा थप चर्चा तल गरिनेछ ।
यसैबीच वर्ल्ड गोल्ड काउन्सिलले केही महिनाअघि प्रकाशन गरेको आँकडा हेर्दा विश्वका विभिन्न मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरूले डलरको साटो सुनको सञ्चिति बढाउन थालेको देखिएको छ । बैंकहरूले विगत एक दशकमा ४५ सय टनभन्दा बढी सुन सञ्चिति गरेको आरटी डट्कममा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।
सेप्टेम्बर महिनासम्ममा केन्द्रीय बैंकहरूमा सुनको सञ्चिति ३६ हजार टन पुगेको छ । यो अघिल्लो दशकको भन्दा १५ प्रतिशत बढी हो ।
संसारमा बहुकेन्द्रीयताको माग उठ्नु अनि कुनै एक शक्तिको प्रभुत्व भएको आर्थिक प्रणालीलाई स्वीकार गर्न अनिच्छा देखाउनु डलरको विकल्पको खोजीको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कारकतत्त्व हो । यसरी सुनको सञ्चिति बढिरहेको बेलामा डलरको सञ्चिति चाहिँ घटिरहेको छ । सन् २०२० मा डलरको अनुपात विगत २५ वर्षमै सबभन्दा कम थियो । डलरको विश्वसनीयता घटिरहेको यसबाट पनि प्रमाणित हुन्छ ।
विशेषगरी उदीयमान अर्थतन्त्रहरूका केन्द्रीय बैंकहरूले डलरको साटो सुन सञ्चय गरिरहेका छन् । सन् २०२१ को पहिलो नौ महिनामा थाइल्यान्डले ९०, भारतले ७० र ब्राजिलले ६० टन सुन किनेका छन् ।
यसले पनि डलरमा आधारित मुद्रा प्रणालीको विकल्पको खोजी गरिन थालेको देखिएको छ । अलिकति विगतमा फर्किएर अमेरिकी डलर कसरी शक्तिशाली बन्यो भन्ने कुरा बुझ्ने कोशिश गरौं । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी डलर विश्वको प्रभुत्वशाली सञ्चिति मुद्राका रूपमा रहेको छ ।
सन् १९४४ मा ब्रेटन वूड्स सम्झौतामार्फत यसलाई आधिकारिकता दिइएको हो । सन् १९३० को दशकमा आएको आर्थिक मन्दीको एउटा कारण मुद्रामा हुने अस्थिरता भएकाले त्यसबेलामा विनिमय मुद्रा दर निर्धारण गरिएको थियो र त्यसको मापदण्डका रूपमा अमेरिकी डलरलाई राखिएको थियो ।
सम्झौताको धारा ४ मा अमेरिकी डलरलाई विनिमय मुद्राका रूपमा स्वीकार गरेर अन्य मुलुकले अमेरिकाबाट सुन किन्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो । एक आउन्स सुन किन्नका लागि ३५ डलर तिर्नुपर्ने बनाइएको थियो ।
यो सम्झौता गरिँदा अमेरिकासँग संसारमा सबभन्दा बढी सुन भएकाले डलर र सुनलाई नयाँ आर्थिक प्रणालीको मेरुदण्ड बनाइएको हो । त्यसलाई गोल्ड स्ट्यान्डर्ड भनिन्थ्यो । दोस्रो विश्वयुद्धका बेलामा आफूसँग भएको सुनको सञ्चिति शत्रु मुलुकले हात पार्न सक्ने भयले गर्दा पनि कतिपय युरोपेली मुलुकहरूले सुन अमेरिका पुर्याएका थिए ।
पछि सन् १९७१ मा तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले महंगीमा नियन्त्रणका लागि सुनसँग अमेरिकी डलरको सम्बन्ध विच्छेद गराए । त्यसरी सुनसँग डलरको मूल्य पेग नगरिँदा डलरलाई अर्थशास्त्रको भाषामा फियाट करेन्सी भनिन्छ ।
निक्सनको उक्त निर्णयपछि विश्वको मुद्रा प्रणाली स्वतन्त्र रूपमा प्रवाह हुने मुद्रामा आधारित छ । निक्सनको एक निर्णयले ब्रेटन वूड्स प्रणाली बेकामे बनेको भए पनि अमेरिकी मुद्रा नै अहिलेसम्म मानक रहेको छ ।
डलरलाई मानक मुद्रा बनाइएकाले अमेरिकाले त्यसको अधिकतम लाभ उठाउन पाएको छ । कारोबार र सञ्चिति दुवैमा डलरको माग कायम रहेकाले अमेरिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भएको घाटा अनि सरकारको बजेट ग्यापले समेत नकारात्मक असर पार्ने गरेको छैन । अनि घाटालाई कभर गर्नका लागि अमेरिकाको ट्रेजरी डिपार्टमेन्टले व्यापक संख्यामा डलर छाप्ने गरेको छ ।
तर यसरी डलर छाप्दा त्यसप्रतिको विश्वासमा कमी आउने र यसले अमेरिकामा महंगी समेत बढाएको आर्थिक मामिलासम्बन्धी वेबसाइट सीकिङआल्फा डट्कममा प्रकाशित स्विट्जल्यान्डको एक आर्थिक परामर्शदाता कम्पनीले तयार पारेको आलेखमा उल्लेख गरिएको छ ।
हुन पनि सन् २००८ को आर्थिक मन्दीपछि अमेरिकी डलरप्रति विश्वको विश्वास डगमगाउन थालेको छ । त्यसमा अमेरिकाको गलत आर्थिक नीति त जिम्मेवार छँदैछ । त्यसबाहेक चीनको अर्थतन्त्र बलियो बन्दै जानु, युरोपेली संघले स्वतन्त्र नीतिमा चल्नका लागि पैरवी गर्नु अनि रुस र अमेरिकाबीच सम्बन्ध चिसिइनु यसका प्रमुख कारण हुन् ।
तर संसारमा बहुकेन्द्रीयताको माग उठ्नु अनि कुनै एक शक्तिको प्रभुत्व भएको आर्थिक प्रणालीलाई स्वीकार गर्न अनिच्छा देखाउनु डलरको विकल्पको खोजीको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कारकतत्त्व हो । त्यसै सन्दर्भमा अमेरिकाले डलरलाई हतियार बनाएर विभिन्न मुलुकमाथि प्रतिबन्ध लगाएर आफ्नै गोडामा बञ्चरो हानेको भनी रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले गत अक्टोबर महिनामा राजधानी मस्कोमा आयोजित रसियन एनर्जी वीक नामक कार्यक्रममा गरेको टिप्पणी मननयोग्य छ ।
अमेरिकी डलरलाई चुनौती दिनका लागि विद्युतीय मुद्राहरूले पनि योगदान गरिरहेका छन् । एल साल्भाडोर नामक मुलुकले केही महिनाअघि बिटकोइन जस्तो क्रिप्टोकरेन्सीलाई कानूनी मान्यता प्राप्त मुद्रा बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
अन्य मुलुकहरूलाई पनि यसबाट प्रेरणा मिल्नेछ तर क्रिप्टोकरेन्सीका सम्बन्धमा मुलुकहरू खासै उदार देखिएका छैनन् । क्रिप्टोकरेन्सीका समर्थकहरू यसमा सबै कुरा पारदर्शी हुने भएकाले भ्रष्टाचार गर्न नपाइने पीरले गर्दा सरकारहरूले यसलाई अपनाउन आनाकानी गरिरहेको आरोप लगाउँछन् ।
क्रिप्टोकरेन्सीको वृत्तबाट बाहिर रही विभिन्न मुलुकहरूले विद्युतीय मुद्राको विकासमा भने उल्लेख्य कदम चालिरहेको पाइन्छ । त्यसमा सरकार र केन्द्रीय बैंकहरूको भरपूर समर्थन छ । सेन्ट्रल बैंक इस्युड डिजिटल करेन्सी भनिने उक्त मुद्रामा सरकार आफैं संलग्न रहेकाले जनताले विश्वास गर्न सक्छन् जबकि क्रिप्टोकरेन्सीलाई सरकारहरूले नरुचाएकाले त्यसमा विभिन्न जोखिम छन् ।
माथि चीनको सोभरेन डिजिटल करेन्सीको संक्षिप्त उल्लेख गरिएको थियो । चीनका विभिन्न शहरमा त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले आफ्नो मुद्रा युआनको विद्युतीय संस्करण आरम्भ गरेको छ । व्यापारी र ग्राहकहरूले इन्टरनेट कनेक्सन वा बैंक खाताविना नै यस मुद्रामा पहुँच पाउने र यसलाई स्वीकार गर्ने गरेको बताइएको छ । चीनले विद्युतीय मुद्राको यस कारोबारलाई अन्य मुलुकहरूसँग पनि गर्न खोजेको छ ।
यसरी केन्द्रीय बैंकमार्फत विद्युतीय मुद्रा विकसित गरेर चीनले अमेरिकाको डलर आधिपत्यका रूपमा स्थापित विश्वव्यापी प्रभाव कमजोर बनाउन खोजेको इनोडो इकोनोमिक्स नामक संस्थाकी प्रमुख अर्थशास्त्री डायाना चोइलेभाले निक्केई एसिया पत्रिकाका नारायण सोम सुन्दरमलाई बताएकी छन् । उनका अनुसार, डलरमा आधारित व्यवस्थाको विकल्पमा डिजिटल युआन प्रमुख अवयव हो ।
तर अन्य मुलुकले डिजिटल युआनलाई स्वीकार गरेको खण्डमा मात्र त्यसको सफलता निर्धारित हुन्छ । चीनले सस्तो र सुलभ रूपमा यो मुद्रा उपलब्ध गराएर अन्य मुलुकलाई आकर्षित गर्न सक्छ ।
चोलीभाका अनुसार, उदीयमान अर्थतन्त्रलाई कारोबारमा भुक्तानी सहज र सस्तो बनाएर डलरमा आधारित महंगो भुक्तानीको विकल्प चीनले दिलाएमा उनीहरू यसप्रति आकर्षित हुन सक्छन् । अनि कतिपय मुलुकले भूरणनीतिक कारणले गर्दा पनि डलरप्रतिको निर्भरता घटाउन खोजिरहेको बेलामा चीनको विद्युतीय मुद्रा राम्रो विकल्प हुन सक्छ ।
चीनले विद्युतीय मुद्रामा यसरी तीव्र प्रगति गरिरहेको बेलामा अमेरिका चाहिँ यसमा पछि परिरहेको छ । टाइम पत्रिकामा गत सेप्टेम्बर महिनामा प्रकाशित एक रिपोर्टमा डियोन राबुआँले उल्लेख गरेअनुसार, विद्युतीय मुद्राको सवालमा अमेरिका १८औं स्थानमा छ । बहामास, इक्वेडर र टर्की जस्ता मुलुकहरूभन्दा पनि पछाडि अमेरिका छ । अमेरिकाले ढिलाइ गर्दा चीनको डिजिटल युआनले संसारमा प्रभाव जमाउन सक्ने देखिन्छ ।
यसरी बदलिँदो विश्व परिदृश्यमा बहुध्रुवीयता र बहुकेन्द्रीयताको उदयसँग अमेरिकी प्रभुत्व कमजोर भएसँगै डलरको सर्वस्वीकार्यतामा पनि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । विगत ७० वर्षदेखि रजगज चलाउँदै आएको डलरको विकल्प विश्व आर्थिक प्रणालीले क्रमशः अँगाल्दै जान सक्ने यथार्थ देखापरेको छ ।
