जनादेश सोसल मिडिया वाच।
नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले नेपाली भूमि लिपुलेकमा सडक अघि बढाउनेबारे भारतीय प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा नेपाल सरकार मौन बसेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली भूमि लिपुलेकमा सडक अघि बढाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा नेपाल सरकार किन मौन बसेको भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् ।
आइतबार राति ट्वीट गर्दै नेता रावलले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि भएको अकाट्य प्रमाण रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले एमसीसी सम्झौताबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीले वार्ता गर्ने तर देशको भूभाग अतिक्रमण परेकोबारे कुरा नगरेको भन्दै लज्जास्पद चरित्रको संज्ञा दिएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘नेपालको लिपुलेकमा सडक अघि बढाउने भनी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सार्वजनिक भनाइमा नेपाल सरकार किन मौन ? लिपुलेक,कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि भएका अकाट्य प्रमाण छन्। एमसीसी सम्झौताबारे देउवा(ओली वार्ता गर्ने तर देशको भूभाग अतिक्रमणमा परेकोबारे कुरा नगर्ने, लज्जास्पद चरित्र ! ’
नेपालको लिपुलेकमा सडक अघि बढाउने भनी भारतीय प्र.मं.नरेन्द्र मोदीको सार्वजनिक भनाईमा नेपाल सरकार किन मौन? लिपुलेक,कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि भएका अकाट्य प्रमाण छन्।एमसीसी सम्झौताबारे देउवा-ओली वार्ता गर्ने तर देशको भूभाग अतिक्रमणमा परेकोबारे कुरा नगर्ने, लज्जास्पद चरित्र!
— Dr. Bhim Rawal (@BhimRawal179) January 9, 2022
कञ्चनपुरको भीमदत्तबाट १०० किलोमिटर टाढाको सहर हल्द्वानीमा राज्य विधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा पुगेका मोदीले उत्तराखण्डका जनताको सुविधाका लागि सरकारले विकास निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेको बताए।
मोदीले के भनेका थिए
पुस १५ गते हल्द्वानीबाट एक खर्ब ७५ अर्ब भारतीय रुपैयाँका विभिन्न परियोजनाहरूको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले लिपुलेक पास हुँदै भारतबाट तिब्बतको मानसरोवर र कैलाश पर्वतको तीर्थयात्रा सहज बनाउने बताएका थिए।
“तपाईँहरूलाई सुखसुविधाबाट वञ्चित गर्ने सोच राख्नेहरूका कारण नै मानसखण्ड जो मानसरोवरको प्रवेशद्वार पनि हो, सडकबाट वञ्चित रह्यो,” मोदीले भने। “हामीले केवल टनकपुर पिथौरागढ अल वेदर रोडमा मात्रै काम गरेनौँ। लिपुलेकमा पनि सडक बनायौँ। र यसको अगाडि पनि विस्तार कार्य चलिरहेको छ।”
नेपालले लिपुलेकलाई आफ्नो भूमि दाबी गर्दै आए पनि उक्त क्षेत्र लामो समयदेखि भारतीय सेनाको नियन्त्रणमा छ।
