-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- विष्णुप्रसाद पाण्डेय
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
अवधारणा र अर्थ
मानव सभ्यताको विकासक्रमसँगै राज्य व्यवस्थाको शुरुवात र राज्य व्यवस्थाको शुरुवातसँगै सार्वजनिक प्रशासनको उत्पत्ति र विकास भएको पाइन्छ।राज्यले नागरिकलाई सेवाप्रवाह गर्नका लागि सरकारको गठन गर्दछ भने सरकारले आफ्ना क्रियाकलापहरु नागरिक समक्ष संगठनात्मक गतिविधिका माध्यमबाट प्रवाह गरेको हुन्छ । राज्यले आम नागरिकका लागि प्रवाह गर्ने सेवा नै सार्वजनिक सेवा हो जसले राज्य प्रणालीलाई जिवन्त र क्रियाशिल बनाउँछ । सेवा अनुभूति हो, राज्यद्धारा प्रवाह गरिने सेवाको नागरिक अनुभूतिका आधारमा सरकारको सफलता र असफलताको मापन गर्ने गरिन्छ ।
राज्यको उत्पत्ति मानव सेवाको उद्धेश्यले भएको हो । आम नागरिकको जन्म पूर्वको अवस्थादेखी मृत्यु प्रयन्त पनि राज्य सेवाविहिन हुन सक्दैन ।राज्य उत्पत्तिको समाजिक सम्झौतालाई आधार मान्ने हो भने नागरिकले आफूमा भएको अधिकार वा शक्ति राज्यलाई प्रदान गरी राज्यद्धारा शासित हुन स्विकार गरेका थिए भने राज्यले नागरिकबाट अधिकार र शक्ति प्राप्त गरी नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने सम्झौता गरेको थियो । राज्य समग्र रुप हो भने व्यक्ति सानो रुप हो । व्यक्ति राज्यविहिन भएर रहन सक्दैन । त्यसैले भनिन्छ राज्य वा सरकारको उत्पत्ति नै नागरिक सेवा दिनका लागि भएकाले सरकारले जे गर्छ सार्वजनिक सेवा अर्थात नागरिक सेवाका लागि नै गर्दछ ।
सामान्य अर्थमा भन्दा राज्यका तर्फबाट नागरिक आवश्यकता पुरा गर्न गरिने सवै प्रकारका काम कारवाही नै सार्वजनिक सेवा हुन ।
सरकारी नीति, कार्यक्रम तथा त्यसको कार्यान्वयन, अध्ययन-अनुसन्धान, न्याय, नियमन, सुरक्षा, संरक्षण, विकास, युद्ध सम्बन्ध, सूचना -जानकारी लगायतका सवै काम सार्वजनिक सेवा हुन् ।
सेवा भन्नाले सरकारी तथा अर्द्धसरकारी वा स्वायत्त निकायले सेवाग्रहीलाई उपलव्ध गराउने सार्वजनिक वस्तु तथा सेवालाई जनाउँदछ ।सेवाग्राही भन्नाले सेवा प्राप्त गर्ने, लिने व्यक्ति वा सेवालाई जनाउँछ ।
Merriam Webster मा सार्वजनिक सेवाको परिभाषा गर्दै भनिएको छः
- the business of supplying a commodity ( such as electricity or gas ) or service ( such as transportation ) to any or all members of a community
- a service rendered in the public interest
- governmental employment; especially: civil service
राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध भनेको सेवा प्रदायक र सेवाग्रहीको हो । राज्यको सफलता र असफलता राज्यले संचालन गरेका क्रियाकलाप र नागरिकले गरेको अनुभूतिमा आधारित हुन्छ ।
सार्वजनिक सेवाका प्रकारहरु
सरकारले नागरिकलाई गर्भदेखि चिहानसम्मका हरेक क्रियाकलापमा सेवा प्रवाह गर्नु पर्छ भन्ने परम्परागत मान्यतामा परिवर्तन आएको छ । पछिल्लो समयमा सरकारले त्यती काम गर्नु पर्दछ जती उसको क्षमताले धान्न सक्दछ भनिन्छ। राज्यले नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने विषयमा विश्वमा नै दुई फरक अवधारणा अगाडी सारिएका छन् ।
एउटा हो- नीजि, सार्वजनिक साझेदारीको अवधारणा र अर्को हो- लोककल्याणकारी अवधारणा ।आजको २१औं शताव्दीमा विश्वमा आएको विश्वव्यापीकरण, आर्थिक उदारीकरण र सूचना प्रविधिमा भएको विस्तारका कारण राज्यको परम्परागत भूमिकामा परिवर्तन आएको छ । सरकारको भूमिका नागरिक सुरक्षामा मात्र केन्द्रित नरही लोककल्याणकारी र विकासमुलक हुँदै सूचना र सचेतना, अध्ययन र अनुसन्धान जस्ता कार्यमा विस्तार भएको छ । राज्य वा सरकारको कार्यक्षेत्रमा भएको विस्तारले यसको भूमिका र प्रवाह गरिने सेवामा समेत विस्तार भएको पाइन्छ ।यहाँ सार्वजनिक सेवाका प्रकारहरुलाई केलाउने प्रयास गरिएको छ ।
- सुरक्षा सेवाः जिवन, स्वतन्त्रता, सुरक्षा र सार्वभौमिकताको रक्षा जस्ता विषय
- लोककल्याणकारी सेवाः नागरिकहरुका लागि सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय जस्ता विषय
- विकासमुलक सेवाः जनताको शारिरिक तथा मानसिक अवस्थामा सुधार ल्याउने कार्य
- मनोरञ्जनात्मक सेवाः मानसिक तनावबाट मुक्ति, स्वस्थ्य जिवनका लागि, सामाजिक तथा सास्कृतिक विकासका लागी गर्ने कार्य
- प्रवर्द्धनात्मक कार्यः सरकार एक्लै विकासको ठेकदार होइन र हुन पनि सक्दैन । सरकारले विकासका साझेदारहरुलाई प्रवर्द्धन गर्नु पर्दछ ।
- आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धि कार्यः नागरिकका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्ने कार्य
- पुर्वाधार विकास सम्बन्धि कार्यः आधार विनाको विकास टिकाउ र दिगो हुन सक्दैन । यसका लागि विकासका न्यूनतम शर्त वा पूर्वाधारको विकास हुन जरुरी छ । यो राज्यको एकल प्रयासबाट संभव पनि छैन् ।
- खोज, अनुसन्धान तथा सिर्जनात्मक सेवाः राज्य पश्च्गामी भएर हुदैन । परिवर्तनलाई आत्मासात गरि अग्रगामी दिशामा अगाडी बढ्नु पर्छ ।
- सूचना तथा सचेतकको सेवाः राज्यले अधिकार र शक्ति नागरिकबाट प्राप्त गर्दछ भने राज्य नागरिक कै सेवामा समर्पित हुने भएकाले राज्यका सवै क्रियाकलाप पारदर्शि र जवाफदेही हुन जरुरी छ ।राज्य सवै काममा सक्रिय हुने होइन की सचेत हुने र गराउने हो ।
- नियमनकारी सेवाः राज्यको शक्ति भनेको नै ऐन र कानून हुन । राज्यले नागरिक, सरकार र यसका निकाय एवं अन्यलाई सही ठाउँमा राख्न नियमित नियमन गर्नु जरुरी छ
सेवा प्रवाह कसरी गर्ने
राज्य वा सरकारको भूमिका नागरिक अपेक्षामा आधारित हुन्छ । यदी राज्य वा सरकार लोककल्याणकारी छ भने राज्यको भूमिका बढी हुन्छ र नागरिक अपेक्षा सम्बोधनका लागि सवै अंगहरुको प्रयोग गर्छ । राज्यको भूमिका सिमित भएमा अन्य क्षेत्रको भूमिकालाई परिभाषित गरेको हुन्छ । इतिहासलाई हेर्दा १७ औं शतादिसम्म नागरिक समाजको भूमिका सक्रिय रहेको, १८औं शताव्दिमा वजार र सरकारको सहयोगी भूमिका रहेको, १९३० देखि १९६० सम्म राज्यको भूमिका सहयोगी र कल्याणकारी रहेको र वर्तमानमा सामानन्तर सरकारको अवधारणा अगाडी आएको छ ।
आज विश्वव्यापीकरण, आर्थिक उदारिकरण र सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले प्रतिश्पर्धालाई प्रोत्साहन गरेको छ ।प्रतिस्पर्धाबाट Price, Quality and Accesibility मा सुधार आउँछ भन्ने मान्यता सिमित सरकारको अवधारणमा पाइन्छ । सरकारको भूमिका र कार्यक्षेत्र provisionary र producer बाट subsidiary र regulatory भएको अवस्थामा यसको सेवाप्रवाहको तरिकामा फरक आउनु पनि स्वभाविक नै हो ।निजी वा अन्य क्षेत्रले गर्न नहुने कामहरु, निजी वा अन्य क्षेत्रले गर्न नसक्ने कामहरु, निजी वा अन्य क्षेत्रले गर्न नचाहने कामहरु मात्र सरकारले गर्नु पर्दछ भने अन्य काममा निजी तथा अन्य क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सिद्धान्तहरु
सेवा प्रदायक निकायले सेवाप्रवाह गर्ने क्रममा अपनाउन पर्ने न्यूनतम सिद्धान्तलाई सेवाप्रवाहको सिद्धान्त भनिन्छ ।यी सिद्धान्तहरु सार्वजनिक सेवाप्रवाहका आधारहरु हुन् ।
- सेवा प्रदायकले सेवाग्राहीलाई प्रदान गर्ने सेवाको स्पष्ट र प्रभावकारी जानकारीको सिद्धान्त
- नीति, योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको सहभागिताको सिद्धान्त
- सेवाग्राहीको सहज पहुँच र सूचना प्रविधिको प्रयोगको पहुँचको सिद्धान्त
- सेवाग्राहीसँग निश्पक्ष व्यवहार र मान सम्मानको सिद्धान्त
- गल्ती कमजोरीको सुधारको सिद्धान्त
- स्रोत र साधनको प्रभावकारी र समान उपयोगको सिद्धान्त
- निरन्तर खोज, सिर्जनशिलता र अग्रसरताको सिद्धान्त
- सेवा प्रदायक निकाय र सेवाग्राहीसँग सहकार्यको सिद्धान्त
माथिको सिद्धान्तलाई आधार मानेर हेर्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सेवाग्राहीका अनूभूत आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्ने, स्तरीय, कम खर्चिलो, समयसिमावद्ध, पूर्ण र प्रयाप्त, सरल र पहुँचयोग्य, समानता र समन्यायमा आधारित हुन जरुरी छ ।
सेवाप्रवाहमा देखिएका कमजोरीहरु
राज्यद्धारा नागरिकलाई प्रवाह गरिने सेवा चुस्त, प्रभावकारी, कम खर्चिलो र छिटो होस भन्ने उद्धेश्यले सार्वजनिक प्रशासनको जन्म र विकास भएको हो । विश्वव्यापीकरण, आर्थिक
उदारिकरण, सूचना प्रविधिको नविनतम प्रयोग र सेवाग्राहीका बढ्दो चाहाना र अपेक्षाले सेवाप्रवाहमा एकातिर चुनौती खडा गरेका छन् भने अर्कोतिर बढ्दो कार्यबोझ, कर्मचारितन्त्रिय शैली र बढ्दो भ्रष्टाचार एवं विकृती र विसंगतीले सेवाप्रवाह प्रभावकारी हुन सकेको छैन् । सार्वजनिक प्रशासन सेवाप्रवाहमा सुधारोन्मुख छ तापनि अपेक्षित नतिजा हासिल हुन सकेको छैन । यसका कारणहरु निम्नप्रकार छनः
- सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सरकारी एकाधिकार र सेवाग्राहीप्रतिको वेवास्ता
- परम्परागत र परिणाम विहिन अदृश्य सेवा
- व्यवस्थापक र कर्मचारीमा व्यावसायिक गुण र सँस्कारको अभाव
- प्रकृयामुखी र नियन्त्रणमुखी कार्यप्रक्रिया
- मानविय व्यवहार विमुख कार्य पद्धती
- पारशर्शिता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व र अनुमानयोग्यता जस्ता सुशासनका मापनको अभाव
- सूचनाको अप्राप्यता वा सूचनाको पहुँचको अभाव
- सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबीचको सम्बन्धमा अस्पष्टता
- ग्राहकमुखी कार्यशैली र सँस्कारको अभाव
- सेवा पाउनु ग्राहकको अधिकार हो भन्ने बुझ्न नसक्नु
- सेवा प्रदायक निकाय वा अधिकारी सिधै सेवाग्राहफप्रति उत्तरदायि हुन पर्छ भन्ने मान्यता विकास हुन नसकेको
- अधिकारको केन्द्रिकरण र बिकेन्द्रिकरणको अभाव
- कर्मचारीको आफूलाई शासक ठान्ने धारणामा परिवर्तन हुन नसक्नु ।
सारांश
सरकारले सेवाको प्रभावकारिता वृद्धि गर्दै नागरिकका गुनासो सम्बोधन गर्न नीतिगत, कानूनी, संस्थागत र कार्यगत व्यवस्थाहरु गर्दै आएको छ । कार्यालयहरुले सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीहरुकाबीच सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने, सेवाको नागरिक पृष्ठपोषण लिने, सेवा प्रवाहमा नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, विकासका साझेदारहरुसँग सहकार्य गर्ने, मुस्कान सहितको सेवा प्रवाह गर्ने, कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीको गुनासो सुन्न र सम्बोधन गर्न नोडल अधिकृत र सूचना कक्षको व्यवस्था गरेको पाइन्छ तापनि ती प्रयासहरुले मात्र सार्थकता पाउन सकेको अवस्था छैन् ।
जनतालाई राज्यले सेवा प्रवाह गरेर मात्र हुदैन्, सेवा पाएको अनूभूती समेत गर्नु पर्दछ । आजको माग भनेको परम्परागत शासनको होइन । सूचनामा आधारित विधुतीय शासनको हो । यसका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पूर्वाधारहरुको विकास गर्न जरुरी छ । विधुतीय शासनको अवलम्बन गर्न सकेमा राज्य र गैर राज्य क्षेत्रबाट सम्पादन हुने सम्पूर्ण काम कारवाहीमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, मितव्ययिता, प्रभावकारिता, कार्यसिघ्रता, अनुमानयोग्यता जस्ता सुशासनका आधारहरु खडा हुन मद्धत पुग्नेछ । यसका लागि स्रोत साधन सहितको विधुतीय शासन गुरुयोजनाको निर्माण, सो मुताविकको कार्ययोजना वा परियोजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको आवश्यकता छ ।
लेखक: फौजदारी कानूनमा स्नातकोत्तर हुनुहुन्छ ।
