सुचना प्रविधिको माध्यमबाट एकद्धार प्रणाली मार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्भब छः डा. शैलेन्द्र गिरी

लामो समयसम्म शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रशासन र योजनामा काम गर्नु भएका डा. शैलेन्द्र गिरीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको साविकको कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको भूमिका निर्वाह गरी सक्नु भएको छ । ई-गर्भर्नेन्स र सुचना प्रविधिका विज्ञ, हाल राप्ती ईन्जिनियरिड. कलेज घोराही, दाड.का अध्यक्ष एवं कार्यकारी निर्देशक डा. गिरीसंग नेपालमा ई-गर्भनेन्सको अभ्यास, सर्वजनिक सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, साइबर अपराध र सुरक्षा, र स्थानीय सरकारले गरीरहेको विद्युतीय शासनको अभ्यासको वर्तमान अवस्था र यसका चुनौतीहरु बारेमा एपीवान टेलीभिजनमा टकटाइम कार्यक्रममा रुपा खड्काले गर्नु भएको कुराकानीको साराशं यस अनलाइन मार्फत प्रस्तुत गरेका छौ ।

-सम्पादक, जनादेश ।

नेपालमा प्रविधि मैत्रि सर्वजनिक सेवा प्रवाह भईरहदा आमसर्वसाधारण जनताले यसलाई कसरी लिनु भएकोछ ?

धन्यवाद ।  नेपालमा ई गर्भर्नेन्स र सर्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिसंग जोडेर हेर्ने हो भने आम जनता संन्तुष्ट भएको पाइन्छ तर प्रविधि मैत्री सेवा प्रवाहको गतिलाई मुल्याड.कन गरेर हेर्ने हो भने आम जनता सन्तुष्ट भएको पाइदैन । सुचना प्रविधि र यसका विभन्न आयाम मार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई जनताको घर दैलोसम्म पुर्याउने कोसिस सरकारले गरेकै छ तर जुन गतिमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त पार्दशी, छिटो छरितो तरीकाले पुर्याउनु पर्ने हो यसमा घिमा भएकै हो र छ ।

ई-गर्भर्नेन्स मार्फत सेवा प्रवाह गर्दा झन्झट रहित, काजग रहित हुनु पर्नेमा जनगुनासोहरु आईरहेका छन्, के यसमा सम्बन्धित कार्यालयको कार्यवातावरण र कार्यसस्कृतिले फरक पारेको हो?

पहिलो कुरा हाम्रो नेपाली समाज जहाँ हामी सबै जन्मिएका छौ हुर्किएका छौ, यसको कार्यप्रकृति आफ्नै पनको छ । दोस्रो कुरा हाम्रा सरोकारवालहरुको सुचना प्रविधि सम्बन्धि साक्षारता दर अत्यन्त कम छ । सरकारले प्रवाह गर्ने दैनिक सेवा प्रवाहलाई जनताको हात हातमा र खल्तीसम्म पुर्याउन सेकेको सन्दर्भ छैन् । जोसंग सुचना प्रविधिका उपकरणहरुछन् त्यसलाई राम्रोसंग संचालन गर्न नसक्नु र सरकारले विद्युतीय माध्यमबाट पनि सेवा प्रवाह गरिहेको छ भन्ने कुराको पनि ज्ञान अभाव हुनुको कारणले जनगुनासोहरु आइरहेकाछन् । यस सन्दर्भमा जसरी सरकारले विद्युतीय सर्वजनिक सेवा प्रवाहलाई स्थानीयतहको वडा स्तरसम्म लैजाने कोसिस गरिरहेकोछ । सर्वजनिक विद्युतीय सेवा प्रवाह र सूचना प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धि जनचेतनालाईसंगसगै जोडेर लैजान सक्ने हो भने आउँदा दिनहरुमा जनगुनासो आउँने क्रममा कमी हुने छ ।

विद्युतिय शासनले कसरी सुशासनको कायम राख्न सहयोग गर्दछ, यसका केही मोडेलहरु छन् कि?

छ, यसका विभिन्न मोडेलहरु अभ्यासमा आएकाछन् । जस्तो सरकार व्यावसाय वा व्यावसायीहरुसंग जोडिएर गरिने सेवा आदान प्रदानको अभ्यासलाई जिटुबी भनिन्छ । सरकारले कर्मचारीहरुसंग रहेर गरिने सेवाको आदान प्रादनलाई जिटुई भनिन्छ । त्यसतै सरकार स्वेदशमा सघं, प्रदेश र स्थानीय सरकारसंग जोडिएर वा अन्य देशका सरकारहरुसंग विभिन्न सेवाको आदान प्रदान गर्ने मोडेललाई जिटुजी भनिन्छ । यसरी यी मोडिलहरुसंग आवद्ध भएर गरिने कार्यसम्पादनले सरकारको स्रोत साधन, समय र जनशक्ति र ठुलो मात्रमा जनशक्तिको बचत हुन्छ । यसलाई सरकारले पहिलो प्रथमिकतामा राखेर आवश्यक बजेट विनियोजन, स्रोत साधन, नीति, योजना र कार्यविधी बनाएर विद्युतीय सेवा प्रवाहलाई राज्यको तल्लो निकाय मार्फत स्थानीय तहको वार्ड स्तरका प्रत्येक गाउँ बस्तीसम्म र जनताले अनुभुति गर्ने गरी प्रत्येक जनताको घर दैलोसम्म पुर्याउन सकेको खण्डमा नेपालीहरुका आउँदा दिनहरु सुखद रहनेछन् ।

तपाईलाई के लाग्छ, जनताले विद्युतीय शासन र सरकारलाई विश्वास गरेकाछन्?

बहुसंख्यक जनताले विद्युतीय शासन र सरकारलाई विश्वास गरेछन् तर हाम्रो एउटा अध्ययनले के भन्छ भने जे जति विद्युतीय सेवा प्रवाह भएको छ । केही अपवाद वाहेक त्यो संतोष जनक नै भएको मान्नु पर्दछ र जे जति सेवा प्रवाहुन बाँकी छ त्यसलाई विद्युतीय सेवामा रुपान्तरण गर्नु पर्ने नै छ । विद्युतीय सेवा प्रवाह भइरहदा केही जनगुनासाहरु आएकाछन् त्यो सत्य कुरा हो । त्यसता जनगुनासाहरुलाई कम गरेर जाने भनेको पनि विद्युतीय उपकरण र टेक्निक्सहरुबाट नै हो । जस्तो कि कुनै पालिका वा उपमहानगर पालिका, महानगर पालिका वा कुनै कार्यालयमा जनताका जनगुनासोहरु आएमा कार्यालयबाट सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई टेलीफोन मात्र गरेर भए पनि उनीहरुको गुनासो सुनीदिने र आवश्यक सल्लाह दिन सकेमा जनताको स्तरबाट आउने गुनासाहरु कम भएर जान्छन् नै । यसमा सरकारले केही हदसम्म र अभ्यास गरेको पनि छ । विभिन्न सोसल मिडिया र सामाजिक संजाल मार्फत पनि जानकारी दिएको छ तर त्यो प्रयाप्त र पूर्णरुपमा प्रभावकारी हुन सकोको् छैन् ।

सरकारको विद्युतीय सेवा प्रवाह गर्ने जुन शैली छ यसमा प्रविधिलाई प्रयोग गरेर एकरुपता ल्याउन सकिन्छ कि सकिदैन?

सकिन्छ । जस्तो केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै सरकारले एउटै इन्टिग्रेटेट सफ्टवयेर एप्लिकेसन प्रयोगमा ल्याउने र सबै कामकाजहरु र सरकारले प्रवाह गर्ने सेवाहरुलाई टाइअप गरेर जाने हो भने एकद्धार प्रणाली मार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न सम्भब छ । जस्तो कि कुनै पालिकामा रहेको बैंकको शाखा कार्यालयले दैनिक हुने आर्थिक कारोबारको हिसाब किताब हरेक दिन साझ केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने गर्दछ र केन्द्रीय कार्यालयले दशैभरीका बैंकहरुको आजको दिनको आर्थिक कारोबारको रिपोट प्रमुख कहाँ पेश गर्ने व्यवस्था भए अनुसार हामीले पनि एकद्धार प्रणाली मार्फत सर्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सर्व सुलभ तरीकाले जनतालाई प्रवाह गर्न सकिन्छ । यसरी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले एकरुपकताका साथ काम गर्ने हो भने तीनै तहका सरकारले सुरुवात गरेका हरेक परियोजनाहरुलाई कार्यन्वयन गर्न, अनुगमन, निरीक्षण र नियन्त्रण गर्न सहज हुनुको साथै हरेक परीयोजनाहरुको कार्य प्रगति समयमा नै देखिने हुन्छ । परियोजनाका लक्षहरु समयमा नै पुरा हुने र परियोजना सम्पन्न गर्न पनि सहज हुन्छ ।

के विद्युतीय सेवा प्रवाहमा बाधा अड्चनहरु छन्? किन विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गरी राख्दा कहिले सर्भर त कहिले प्रिन्टर जस्ता उपकरणहरुलाई दोषी देखाउँने गरिन्छ ? वास्तवमा यहाँनिर के भएको हो ? समस्या कहाँनेर छ?

म यसलाई यसरी बुझाउँने कसिस गर्छु । जसरी विभिन्न परीक्षाहरुमा सहभागी हुने हाम्रा विद्यार्थी बहिनीहरु अनलाईन परीक्षामा सहभागी हुनुहुन्छ । जस्तैः टोफल, जिएमएटी, मेडिकल काउन्सील आदि । उहाँहरुले परीक्षामा सोधिएका प्रश्नहरुको उत्तरमा टिकमार्क लगाई सकेर अन्तिममा समावेश बटन दबाएर छोड्नु हुन्छ तब तुरुन्त उहाँहरुको हातमा परीक्षाफल प्राप्त हुन्छ ।

यसैगरी हाम्रा परीक्षाका पेपरहरु, लाइसेन्सको वा अन्य कार्यका लागी सम्बन्धीत कार्यालयमा पेश गरिएका फाइलहरु र ती फाइल माथि भएका आवश्यक कारवाहीको जनाकारी सम्बन्धित सरोकारवालाको मोवाइलमा वा इमेलमा पठाउन सकिन्छ । जसरी नेपाल टेलीकमले आफ्ना केही जानकारी र सुचनाहरु पठाउँने गरेको छ । हामी सबै यसमा जानकार नै छौ । तर सरकारले प्रवाह गर्ने सार्वजनिक सेवा प्रवाहका हरेक कार्यहरुको प्रगति सरोकारवालाहरु समक्ष पठाउन नसक्नुका पछाडि आफ्ना केही कारणहरु छन् । केही बधक तत्व र थप चुनौतिहरु पनि छन् । जस्तो कि सरकारसंग सुचना प्रविधिका उच्च स्तरका ज्ञान सीप भएका जनशक्ति अत्यन्त कम हुनु । सम्बन्धीत कार्यालयमा सुचना प्रविधिसंग सरोकार राख्ने विज्ञ समुह नहु
नु । भएको जनशक्तिलाई पनि भरपुर काम दिन नसक्नु । उनीहरुलाई फ्रन्ट डेस्कमा भन्दा पनि व्याक डेस्कमा राखेर काम विहिन जस्तै बनाउँनु । आर्थिक स्रोत र साधनका हिसाबले पनि कम्जोर बनाउँनु । यो हामी सबैले देखेको भोगेको र अनुभबले बताएका कुराहरु हुन ।

यसमा सम्बन्धीत कार्यालको कार्यवातावरण र कार्य संस्कृतिले पनि धेरै कुराहरु फरक पार्दछ । तपाई, हामी, आमजनता सबैलाई जानकारी भएको विषय के हो भने कुनै पनि उपकरण आफैमा बिग्रीने भन्ने हुँदै हुँदैन । यो विग्रन्छ त मानव गल्तीका कारणले विग्रीन्छ वा पुरानो भएर काम गर्न नसक्ने भएर विग्रीन्छ । मान्छेले गल्ती आफुले गर्ने र दोष अरुलाई लगाउँने गरेका पाईन्छ । जुनकुरा विल्कुल गलत हो । कार्यालयमा यसो गरिनु हुँदैन् । जसरी प्रिन्टरमा कुनै डकुमेन्ट छाप्नका लागी पेज र पेपर लोड गरिसकेर कमाण्ड दिइ सकेपछि प्रिन्टरले नछाप्ने भन्ने नै हुदैन् । कहिले प्रन्टिर त कहिले सर्भरलाई दोषी देखाएर कर्मचारी उम्किन पाईदैन् । यसमा सम्बन्धीत कर्मचारी र कार्यालय प्रमुख जवाफदेही हुनु पर्दछ । यसलाई नतिजा मुखि बनाउँनका लागी सम्बन्धीत मन्त्रालय र विभागले जवाफ देही बनाउँनु पर्छ ।

अहिले पालिकाहरुले पनि विद्युतीय सेवा संचालनमा ल्याएकाछन् ? के कस्ता सेवाहरु पालिकाहरुले संचालनमा ल्याएकाछन् ?

अहिले हरेक पालिकाहरु, उपमहानगर पालिका र महानगरपालिकाहरुले विद्युतीय सेवा संचालनमा ल्याएकाछन् । सबै पालिकाहरुले नागरिक बडापत्र, व्यक्तिगत घटना दर्ता, राजस्ब दाखिला, सबै प्रकारका सिफारिस जस्ता सेवाहरु विद्युतीय माध्यमबाट संचालनमा ल्याएकाछन् । बसाई सराईको प्रमाण पत्र पनि कतिपय पालिकाहरुले अनलाईन मार्फत दिने व्यवस्था मिलाएको पाइन्छ । वेभसाइट मार्फत कार्यलयका सुचना, ऐन, नीति, नियम र अन्य आवश्यक डकुमेण्टहरु राख्ने गरेकाछन् । तर कतिपय कार्यालय, विभाग, मन्त्रालय र विश्वविद्यालयका महत्वपूर्ण सुचना र कागजातहरु वेभसाइटहरु अपडेट भएको पाईदैन् । यस बारेमा सम्बन्धीत निकायमा बुझ्न खोज्दा अधुरो जवाफ पाइन्छ । जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत भएको पाईदैन् ।

पालिकाहरुले प्रदान गर्नुे विद्युतीय सेवाको बारेमा आमजनता र सरोकारबालालाई थाहाछैन् । राज्यले अहिले संघीयताको अभ्यास गरिरहेको बर्तमान अवस्थामा सघं, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विद्युतीय सेवा प्रवाह र सूचना प्रविधिको उपयोगलाई जुन प्राथमिकतामा राखेर कामकाज गर्नु पर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन् । सरकारले योजना तर्जुमा गर्दाहोस् वा अनुगमन, मुल्याड.कन गर्दाहोस् । जनतालाई साथमा लिएर गर्दा फलदायी हुने थियो । विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्न सरकार लागी परेको त छ तर त्यो पूर्ण भने छैन् ।

यदि कसैको पूर्खाैली घर बिराटनगरमा छ र काठमाण्डौमा बसाई सराई गर्न चाहेमा यहिबाट नै सबै प्रकृया टुड.गीन्छ कि सरोकारबाला विराटनगर नै जानु पर्दछ ? जनताले यो कुरा कति थाहा पाएकाछन् विद्युतीय माध्यमबाट पनि बसाई सराईको प्रमाण पत्र पाउन सकिन्छ ?

यस सन्दर्भमा, यदि सरोकारबालाले राष्टिय परिचय पत्र बनाउँदाको बखतमा औंठा छाप र डिजिटल हस्ताक्षर दिनु भएको छ भने सम्बन्धित कार्यलयले आवश्यक कागजात पुगेको छ भने सरोकारबालालाई नबोलाई उहाँसंग भिडियो कल वा टेलिफोनबाट आवश्यक छलफल गरी प्रकृया टुड.ग्याउन सक्छ । विराटनगर गई राख्नु प्रदैन् तर औंठा छाप र डिजिटल हस्ताक्षर दिएको छैनभने कागजातमा फरक गर्ने र पछि थप झन्झट हुने हुँदा कार्यालयले सरोकारबालालाई बोलाउँन पनि सक्छ ।

सार्वजनिक सेवाहरु विद्युतीय माध्यमबाट संचालन भईरहेको अबस्थामा साइबर सुरक्षाको कुरा पनि आउँछ, ह्याक र अन्यकुरा पनि आउँछन् । यस सन्दर्भमा हाम्रा डाटाहरु कसरी सुरक्षित हुन्छन् ? यसका आधारहरु के छन्?

अहिले साइबर सुरक्षा र साइबर अपराधको कुराकानी गर्दा हाम्रो समाज, समुदाय जहाँ हामी बसीरहेका छौ, हुर्किएका छौ । यसलाई विकाससंग जोडेर हेर्ने भने सबै भन्दा बढी विकास भएको क्षेत्र भनेको आमसंचारको क्षेत्र हो । सुचना प्रविधिको क्षेत्र हो । हिजोका दिनहरुमा मानिससंग टेलिफोन थिएन । पछि टेलीफोन आयो हामी दुबै तर्फबाट कुराकानी गर्न सफल भयौ । मोवाई फोनको आगमनपछि हामी लेखेर खबर आदान प्रदान गर्न सफल भयौं । भिडियो कल मार्फत विश्वका कुनै पनि व्यक्ति र संस्था संग जोडिन सफल भएका छौ । अहिले भिडियो कल मार्फत ठुला ठुला सेमिनार, कन्फरेन्स, वर्कसपहरु गर्न सफल भएकाछौ ।

सुचना तथा संचार प्रविधिले हामीलाई धरै नै फाइदाहरु दिएको छ । यसका धेरै फाइदा भइ रहदा यसका केही नकारात्मक पक्षहरु पनि हुने नै भए । अहिले सबै भन्दा धेरै अप्ठयारो परेको क्षेत्र भनेको व्यक्तिगत सुचनाको क्षेत्र हो । मानिसहरुले जानेर वा अनजानमा व्यक्तिगत, पारिवारीक, संस्थागत र राष्टियतहका अति महत्वपूर्ण सुचना, समाचार, फोटो, भिडियो सामाजिक संजालमा पोखिरहेकाछन् । व्यक्तिगत सुचनाहरुको गोपनियता भंग हुँदा संबन्धित व्यक्ति, परिवारका सदस्यहरुलाई कस्तो नकारात्मक प्रभाव पर्छ भने कुरा स्वयंम पिडित व्यक्ति र परिवारलाई मात्र थाहा हुन्छ । भोलिका दिनहरुमा ती सुचना र अन्य सामाग्रीहरुले कस्तो असर गर्दछ र चुनौतीहरु ल्याउँछ भन्ने कुरा बेलैमा ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ । यसरी हेर्दा हाम्रो प्राइभेसी अत्यन्त कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । व्यक्तिगत डाटाहरु जुनसकै बेला पनि चोरी हुनसक्ने र बेचिन सक्ने जोखिम छन् किनकि यसलाई भण्डार गरिने सर्भर हाम्रो पहुचमा छैन् या भनौ हाम्रो देश भित्र छैन् ।

नेपालमा साइबर अपराधको कुरा गर्दा, साइबर अपराध हेर्ने निकाय सिआइबिका अनुसार हालैका बर्षहरुमा प्रहरीमा दर्ता हुन आएका अपराधिक मुद्धाहरुमा करिब ९९ प्रतिशत जतिमा सुचना प्रविधिका विभिन्न टुल्सहरु प्रयोग भएको पाइएको छ । सिआइबिको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०१६ मा ५५७४ साइबर अपराध सम्बन्धी मुद्धा दर्ता गर्यो । अहिले साइबर अपराध हरेक बर्ष दोब्बर दरले वृद्धि हुँदै गएको पनि सिआइबिको एक अध्ययनले देखाएको छ । सामाजिक संजाल र सुचना प्रविधिका अन्य उपकरणहरु अपराधीहरुले प्रयोग गर्ने प्रमुख टुल्सहरु भएकाछन््। नेपालमा पनि सुचना प्रविधिलाई हतियार बनाएर विभिन्न खालका अपराध गर्ने अपराधीहरुको संख्यामा वृद्धि भएको पाइएकोछ । साइबर अपराधीहरु स्मार्ट हुँदै गइरहेकाछन् भने यसलाई नियन्त्रण गर्ने विभिन्न निकायहरु पनि समयअनुसार तुस्त, दुरुस्त र पूर्णरुपमा प्रविधिमैत्री हुनु आवश्यक छ ।

नेपालमा सरकारी वेभसाईटहरु ह्याक हुने गरेका घट्नाछन्, विभिन्न कम्पनी, बैैंकहरुका सर्भर ह्यकक गरेर डाटा तथा पैसा स्थानान्तरण गरेका घटनाहरु पनि हाम्रैदेशमा ताजाछन् । यसरी हेर्दा हाम्रा सार्वजनिक सेवाहरु प्रविधि मैत्री भइराख्दा आमजनताका डाटा तथा पैसा सुरक्षित हुने रहेन्छ नि त ? यसलाई कसरी शुरक्षित र विश्वासनिय बनाउँन सकिन्छ ?

साइबर अपराध नियन्त्रण गर्नको लागी राज्यले सुचना तथा संचार प्रविधिका विज्ञहरुको छुट्टै टिमबनाउँनु पर्दछ । ईथिकल ह्क्याकिड. अध्ययन गरका जनशक्ति पनि स्वदेश मै छन् । ती विज्ञहरुको विज्ञताको आधारमा सरकारले डिफेन्स साइबर आर्मीको नाममा कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्न अब ढीला गर्नु हुँदैन् । भारत र चिन लगायतका देशहरुले पहिले नै साइबर आर्मी नाममा छुट्टै फोर्स तयार गरी आवश्यक तालीम दिएर साइबर सुरक्षा सम्बन्धी कार्यसम्पादन गरी रहेकाछन् । यो कुरा अन्तराष्टिय जर्नलमा प्रकाशित भएको एउटा आर्टिकलको साराशंमा मैले लखेको पनि छु । सरकारले आधिकारीक रुपमा निमार्ण गर्ने त्यो साइबर आर्मीले मुख्य रुपम निम्न कार्यगर्दा राम्रो हुन्छ । जस्तोः देशको सिमामा भईरहेको अबैधानिक गतिविधीहरुको निगरानी र नियन्त्रण, नेपाल सरकारका वेभ पोर्टलहरु र सर्भरहरुको सुरक्षा गर्ने, व्यावसायीक उद्याग र बैंकहरुमा हुने ह्याक माथि निगरानी राख्र्ने । सामाजिक संजाल वा सुचना प्रविधि अन्य उपकरणहरु प्रयोग गरेर गरिने अपराधीक घट्नाहरुको छानविन र अनुुंधान गरी प्रहरीलाई प्रतिवेदन दिने आदि । साइबर अपराधीहरुले देश भित्र र देश बाहिर रहेर हाम्रो सामाज, व्यक्ति, संस्था र राज्य माथि नै हमला नगरुन वा खलल नपुराउँन भन्नको खातिर यसो गर्नु आवश्यक छ । हाम्रो देशमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशत्र प्रहरी र गुप्तचर प्रहरी भित्र साइबर सुरक्षा हेर्न जनशक्ति छुट्टै छ । उहाँहरुले साइबर सुरक्षा सम्बन्धि कार्यसम्पादन गरिरहनु भएको पनि छ । यस कार्यका लागी यहाँहरुको मेहनत र सक्रियता निकै छ । तर अपराध दिनहँु दिन बढी रहेको छ । अब यी फोर्सले मात्र साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न सम्भब र प्रयाप्त छैन् ।

हामीले विद्युतीय शासन प्रणालीको अभ्यास गरी राख्दा साइबर अपराधलाई चुनौतीका रुपमा संवदनशील रुपमा लिइएन भने अकल्पनीय घटनाहरु घटन सक्ने भए होइन? यस विषयमा हामी धरै नै संवेदनशील हुर्नुपर्ने रहेछ नि ?

अहिलेको सन्दर्भमा नेपालमा साइबर सुरक्षा अत्यन्त तरल अवश्थामा छ । सुचना प्रविधि र साइबर सुरक्षाको विषयमा ज्ञान राख्ने उच्च दक्ष जनशक्तिको राज्यसंग कमी छ । सरकारीतहमा रहनुभएका विज्ञ साथीहरु अत्यन्त धरै कार्यभार लिईरहनु भएको छ । उहाँहरुलाई साइबर सुरक्षा सम्बन्धि सबै विषय हेर्न समय नै छैन् । जो साइबर सुरक्षा र अपराधका विज्ञ साथीहरु सरकार बाहिर हुनुहुन्छ । उहाँहरु काम विहिन हुनुहुन्छ । यस विषयमा राज्यले नै ठोस नीति, नियम र कार्ययोजना बनाएर साइबर सुरक्षाका गतिविधिलाई अगाडी बढाउनु पर्दछ । संसारका जुनसुकै देशहरुमा पनि विकाससंगसंगै अपराधीक कृयाकलाप त अगाडी बढछन् नै । सुचना प्रविधिले जनतालाई दिएको सुविधा र यसले समाजमा पारेका सकारात्मक प्रभावलाई साइबर अपराधको कारणले गर्दा धमिलो बनाउँने कार्य भइरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागी साइबर काुनुन र यसलाई नियमन गर्न बनाईएका सरकारी नियकायहरु बढी क्रियासील हुन आवश्यकछ ।

सरकारी निकायहरु केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयतहसम्म पुर्याउनु आवश्यक छ र केही पुगेका छन् । स्थनीयतह मार्फत सबै वाडा तथा प्रत्येक बस्तीहरुमा साइबर अपराध, साइबर सुरक्षा, साइबर नैतिकता र साइबर अपराध नियन्त्रणका विषयहरुमा बहस, छलफल चलाउनु आवश्यछ । ज्ञान दिनु आवश्यक छ । त्यस्तै विद्यालय, क्याम्पस, विश्वविद्यालय तहमा साइबर अपराध र सुरक्षाका विषमा पाठ्यक्रम निमार्ण गरी अध्ययन अध्यापन गराउनु आवश्यकछ । क्याम्पस तथा विश्वविद्यालय तहमा साइबर सरक्षाका विषयमा प्रोजेक्ट वर्क, थोसिस र अनुसंधान गराउँनु अत्यान्त आवश्यक छ । अध्ययनबाट आएका कुराहरुलाई व्यावहारमा लागु गर्न सहज हुन्छ ।

सरकारी कार्यलयभित्र हुने गैरकानुनी कार्यलाई रोक्नका लागी कार्यालय प्रमुख र सम्बन्धीत कर्मचारीलाई जवाफदेही, पार्दशी र जिम्मेवार बनाउँनु आवश्यक छ । यदि उनीहरुलाई तालीम चाहिएको हो भने तालीम दिने । राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार र गलत गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था भइदिएमा गैरकानुनी कृयाकलाप बन्द भएर जान्छन् । साइबर सुरक्षालाई व्यवस्थीत गर्न र साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने केही हार्डवयेर उपकरणहरु र केही सफ्टवयेर एप्लिकेसनहरु पनि छन् । ती उपकरण र एप्लिकेशनहरुलाई आवश्यकताका आधारमा कार्यलयमा प्रयोगमा ल्याउनु आवश्यक छ तर यसो गर्दा नक्कली र चोरी सफ्टवयेर देखि साबधान रहनु पर्छ । साइबर नैतिकताको विषयमा आमसर्वसारधारण जनता र विद्यार्थीहरु सबैलाई यसको बारेमा प्रशिक्षण दिनु आवश्यक छ ।

यहाँले विद्युतीय शासनमा विद्यावारीधि गर्नुका साथै लामो समयसम्म शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रशासन र योजनामा काम गर्नु भएको अनुभव पनि छ । यहाँलाई के लाग्छ कि सुचना प्रविधिको मान्यमबाट शिक्षामा सुधार सम्भव छ ? शिक्षामा सुधारका लागी के गर्नु आवश्यक छ ?

अहिले सुचना प्रविधिको माध्यमबाट शिक्षामा सुधारको कुरा गर्दा, यो सम्भब छ । हिजोका दिनहरुलाई फर्केर हेर्दा हाम्रो शिक्षा खरिपाटी र गुरुकुलका माध्यमबाट शुरुवात भएको थियो । आज हाम्रा बालबालिका ईपाटीमा लेख्छन् पढछन् । त्यो चाँहे कम्प्युटरहोस् वा ट्यावलेट । हामी शिक्षक, प्रक्षिशक प्रोजेक्टर, ल्यापटपका माध्यमबाट अध्ययन अध्यापन गराउँने गछौं । सुचना प्रविधिका माध्यमबाट शिक्षा सुधार सम्भब छ । जस्तो कि विगतमा तपाई, हामीहरु घण्टौ हिडेर किताब किन्न जानु पर्दथ्यो । माथिल्लो कक्षामा अध्ययन गर्ने साथीभाईहरुसंग किनेर वा मागेर किताबहरु प्राप्त हुन्थ्यो, ती पुस्तकहरु आफुले अध्ययन गरी सकेपछि आफुपछाडिका साथीभाईलाई दिइन्थ्यो । त्यो आफ्नो र्कतव्य हुन्थ्यो । तर आज हामीले इन्टरनेटमा नर्सरी कक्षादेखि विश्वविद्यालयतहसम्मका पुस्तक र आवश्यक शैक्षिक सामाग्री प्रयाप्त मात्रमा प्राप्त गर्न सक्छौ । विश्वका कुनै पनि स्कुल, कलेज वा विश्वविद्यालयका नोट, रिफरेन्स बुक, कोर्षबुक आदि ।

यसमा पढने पढाउने विषय मात्र नभएर अनुसंधान गर्ने तहसम्म नै सुधार ल्याएको छ । पढने पढाउने तरीकामा आमुल परिर्वतन ल्याएको छ, क्रन्ति नै ल्याएको छ । शैक्षिक स्रोत साधनको कुनै कमी भन्ने छैन् । विद्यार्थीहरुलाई पढन, शिक्षकहरुलाई पढाउन, स्कुल कलेजहरुलाई कक्षा व्यवस्थापन गर्न सहज भएको छ । यतिमात्र होइन कि कुनै विद्यालयमा भर्ना भएका छात्र छात्रको शुल्क तिर्न, परीक्षाको नजिजा हेर्न, प्रश्नपत्र बनाउँन र छाप्न, नतिजा प्रसोधन गर्न, जिन्सी व्यवस्थापन गर्न, ल्यावहरु र प्रयोगात्मक कक्षा तथा फिल्ड अवलोकन गर्न, गृहकार्य गरे नगरेको रेकर्ड राख्न, ईपुस्तकालयको व्यवस्था, पठ्यपुस्तक भन्दा बाहिरका विषय बस्तुहरुमा अध्ययन अध्यापन गर्न र गराउन, अभिभावक र विद्यार्थीहरुको गुनासो व्यवस्थापन गर्न, स्कुल र कलेजले अभिभावकसंग परामर्श गर्न  सक्नछन् ।  अहिले विद्यार्थीहरु युटियुबमा भिडियो हेरी हेरी पढन सक्नछन् । कुनै विषय बस्तु नजाने वा कुनै सीप नसिकेसम्म विद्यार्थीहरु वा प्रशिक्षार्थीहरुले दोहोराई , तेहराई हेर्न सक्नछन् , पढन सक्छन् । जटिल भन्दा जटील विषय बस्तुलाई फिल्मका माध्यमबाट विद्यार्थीहरुलाई सिकाउँन सम्भब भएको हो । यी सबै कुरामा सुचना प्रविधिले शिक्षामा सुधार ल्याएको कारणले सम्भब भएको हो ।

आउँदा दिनहरुमा शिक्षामा प्रविधिको प्रयोगको कारणले गर्दा अवको शिक्षा सहज, सरल र मितव्ययी हुँदै जानेछ । यसका लागी राज्यले शिक्षामा बजेट छुट्याउँदा प्रथमिकतामा राख्नु पर्यो । शिक्षकलाई नयाँ नयाँ प्रविधि संचालन गर्न आवश्यक तालीमको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । सामुदायीक विद्यालयहरुमा सुचना प्रविधिका भौतिक र प्रविधिक पूर्वाधार निमार्ण ध्यान दिनु पर्दछ । सामुदायीक विद्यालय र क्याम्पसहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाउँनु पर्दछ ।

अन्तमा, विद्युतीय सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा के एकद्धार प्रणाली लागु गर्न सम्भब छ ? यसमा यहाँका केही सुझाबहरुछन् कि?

यो विषयमा मैले माथि पनि बताई सकेको छु कि, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचमा एउटा साझा सफ्टवयेर संचलालनमा ल्याएर सार्वजनिक सेवा प्रवाह एकद्धार प्रणाली मार्फत गर्न सकिन्छ । यसका लागी नेपाल सरकारका सरोकारबाला निकायहरु साझा सफ्वयेर बानाउँन लागेकाछन्, कतिपय सफ्टवयेरहरु संचालनमा पनि आएकाछन् त कतिपय बन्दै गरेका पनि छन् । अहिले संचालनमा रहेका सफ्टवयेरहरुलाई इन्टिग्रेट गर्न जरुरी छ । सरकारका सबै निकायहरुमा आन्तिक विद्युतीय संजाल हुनु आवश्यक छ र यी संजालहरु केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारसंग इन्टिग्रेट हुनु पर्दछ । तबमात्र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा एकद्धार प्रणाली लागु गर्न र सेवा प्रवाह गर्न सम्भव छ ।

एउटै साझा सफ्टवयेर प्रयोग गरेर जाँदा राज्यलाई आर्थिक भार कम पर्नुका साथै मितव्ययी हुने हुन्छ । नेपाल सरकार, राजनीतिक नेतृत्व, सरोकारवाला निकाय र आम नागरिकहरुलाई मेरो के सुझाब छ भने यदि राज्यमा सुशासन कायम राख्ने हो भने विद्युतीय शासन र सरकारको अभ्यासलाई अझ बृह्रतर बनाएर लैजानु पर्दछ । संसारका विकशीत देशहरुले सुचना प्रविधिालाई भरपुर प्रयोग गरेर गरे र हामी पनि यसलाई बेलैमा प्रयोग गर्नबाट चुक्नु हुदैन् । यसको लागी आवश्यक बजेट, नीति, नियम र निर्देशनको आवश्यक छ ।

अहिले नेपालमा भएको सुचना प्रविधिको जनशक्तिलाई राज्यले विभिन्न तरीकाले प्रयोग गर्ने । जस्तैः कम्प्युटर इन्जिनियर, विसीए, विआइटी अध्ययन गरेका जनशक्ति । स्थायी, अस्थायी रुपमा वा करारमा लिएर काममा लगाउने हो भने केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म दुईवर्ष भित्रमा एकद्धार प्रणाली मार्फत सर्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न सम्भव छ र सकिन्छ । धन्यवाद । स्रोतः एपिवन टेलिभिजन, युटियुभ भिडियोबाट

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

https://www.youtube.com/watch?v=WmwA-L-_ECs&t=1328s