“सूचना र सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) विस्तारले विश्व खुम्चिदै छ । मानिस सुविधाभोगी भएको छ । अमेरिका, युरोप देखि एसिया र चीन र भारत आइसिटीले आर्थिक क्रान्ति गरेको छ । यसकारण भन्न सकिन्छ आइसिटीको प्रयोग सिमा-विहन भएको छ । नेपालको अवस्था आइसिटी प्रविधिमा निकै पछाडि छ । नेपालमा पहिलोपटक २०२८ सालमा कम्प्युटर प्रविधिको सहायताले राष्ट्रिय जनगणनाको प्रशोधन गरेको थियो ।”
- डा. पदम राज कलौनी
विधिको शासनलाई जनता समक्ष प्रत्यक्ष रुपमा अनुभुति हुने गरी पुर्याउने वा कामकाज गर्ने निकाय जन-प्रशासन ( निजामती सेवा) हो । व्यक्तिको रुपमा मानिसलाई निरन्तर विकास गर्न अरुको सहायता लिनु पर्ने हुन्छ । कसैको सहायता बिना मानिसले विकास गर्न सक्दैन । त्यसैगरी समग्र समाजको विकासका लागि जनसञ्चारको जरूरत पर्दछ । जनसञ्चारको क्षेत्रमा स्थापित ऐन, कानुन, नियमको परिधिभित्र रहेर पारदर्शि रुपमा सेवालाई जनताको घरदैलोमा पुर्याउनुपर्ने दायित्व राष्ट्र सेवकको हुन्छ । मानिसको विकास भन्नु नै समाजको विकास हो । विकसित समाजमा जनसञ्चारका साधनको प्रचुर उपलव्धता र प्रयोग भएको पाइन्छ ।
सामाजिक विकासले सामाजिक सम्बन्ध एवं आर्थिक विकासलाई दर्शाउँछ । समाजमा घटित हुने सबै प्रकारका घटनालाई सञ्चारको माध्यमले जनसमक्ष पुर्याई जागृत र शिक्षित गराउनुपर्ने दायित्व राष्ट्र सेवकको काँधमा राज्यले सुम्पेको हुन्छ । जनताले पनि आफ्ना अभिरुची तथा मागलाई सरकार समक्ष पुर्याउन राष्ट्र सेवकको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । जनताको भर राष्ट्रसेवक र राष्ट्रसेवकको भर जनता हुनु नै लोकतन्त्र हो । समाजमा विभिन्न किसिमका परम्परागत अन्धविश्वास, कुरीति, कुसँस्कार हुन सक्छन तिनलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न प्रशासन सफल हुनु पर्छ । कर्मचारीको माध्यमले राष्ट्रले अवलम्वन गरेको राजनीतिक प्रणालिलाई सफलतापुर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जुन देशमा राजनीतिक परिवर्तनलाई फलिभुत बनाउँन सकिदैन त्यहाँको प्रशासनिक संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व सफल हुन सक्दैन । लोकतन्त्रका पहरेदार दबाव समूह, नागरिक समाज र पत्रकारिताको दायित्व पनि लोकतन्त्रको सफलतामा उल्लेख्य भुमिका खेल्छन् । सक्षम र प्रभावकारी दबाव समूहको माध्यमले शासनमा रहेका बिकृति र विसङ्गतिलाई हटाउन सहयोग हुनु पर्दछ । दबाव समुहले जनचेतनामुलक अभियान सञ्चालन गर्दै समयानुसारको शासनलाई डोर्याउन सरकार माथि दबाव सृजना गर्ने गर्दछन ।
यिनीहरुको भुमिका लोकतन्त्रमा राजनीतिक प्रणालिको मुटुको रुपमा रहेको हुन्छ । नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आगमनसँगै दबाव समूहहरुको भूमिका शुन्य प्राय: भएको देखिन्छ । समग्र राजनीतिक वातावरणमा परिवर्तित राजनैतिक प्रभावले अनेकन बिकृति भित्र्याएको छ । पेशागत हक, हित र सुरक्षा भन्दा दबाव समुहहरु राजनीतिक अभिष्ट (गुटगत) पुरागर्न अग्रसर देखिन्छन । दबाव समूह मार्फत जनजीविकाका सवालहरु नउठ्दा जनता र सरकार बीचको पुल टुटेको हो कि ? भन्ने आभाष हुन्छ ।
संघीयता प्रवेशसँगै नेपाल सरकारले ई-सरकारको अवधारणा ल्याएको छ । सरकारले आमनागरिकलाई उपलव्ध गराउने सुविधालाई ईन्टरनेट मार्फत उपलव्ध गराउनु ई-सरकार (ई-प्रशासन) हो । यस पद्धतिमा शासकीय सूचना तथा सेवा अनलाइनमा उपलव्ध हुन्छन । सरकारी कामकाजका लागि व्यक्तिले कार्यालयमा दिनहु चक्कर लगाएर जुता चप्पल घिसाउनु पर्दैन । कसैलाई नमस्कार गरेर भनाउनु वा घुष दिनु पर्दैन । बदलिदो समयानुसार विकसित राष्ट्रहरुले ई-सरकार मार्फत सरकारी सेवालाई घर-घरमा पुर्याएका छन । ईण्टरनेटको सामान्य ज्ञानले ई-सरकारबाट जो कोहीले सेवा लिन सक्छन ।
नेपाल सरकारका कम्प्युटर, ईमेल, ईण्टरनेटको सञ्जालमा कामकाजमा अनभिज्ञ जनशक्तिलाई ई-सरकार मैत्री बनाउन चुनौती थपिएको छ । एकातर्फ अहिलेको निजामती सेवा जन-आवस्यकता अनुसार सेवा प्रवाहमा नखटिने, सेवाको गुणस्तर कमजोर भएको, समयमा सेवा दिन आलटाल गर्ने, सेवा उपलव्ध गर्दा दै-दस्तुरी लिने, सेवालाई लक्षित वर्गसम्म पुर्याउन नमान्ने, सेवामा सिमित वर्गको हालिमुहाली हुने, माथिको आदेशमा दिनहु खर्चने, भौतिक संसाधनको दुरुपयोग गर्ने आदि विभिन्न किसिमका आरोप खेपी रहेको छ । अर्कातर्फ जतिसुकै जनअपेक्षित राम्रा काम गरेपनि निजामती सेवालाई हेर्ने दृष्ट्रिकोण पुरानै देखिन्छ । निजामती सेवामा सबै भ्रष्ट र अयोग्य छैनन् भन्ने सन्देश दिनु जरुरी छ । किनभने थोरै इमान्दार (करिव २०%) राष्ट्रसेवकले पनि जनताको काम गरेकै छन ।
सूचना र सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) विस्तारले विश्व खुम्चिदै छ । मानिस सुविधाभोगी भएको छ । अमेरिका, युरोप देखि एसिया र चीन र भारत आइसिटीले आर्थिक क्रान्ति गरेको छ । यसकारण भन्न सकिन्छ आइसिटीको प्रयोग सिमा-विहन भएको छ । नेपालको अवस्था आइसिटी प्रविधिमा निकै पछाडि छ । नेपालमा पहिलोपटक २०२८ सालमा कम्प्युटर प्रविधिको सहायताले राष्ट्रिय जनगणनाको प्रशोधन गरेको थियो । राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्रको स्थापना वि. सं. २०३१, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको स्थापना २०५३ मा भएको देखिन्छ ।
वि. सं २०६० भदौ ८ गतेका दिन प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग गठन भएको थियो । एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित आइसिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टलाई बनेपाको आइटी पार्कमा सञ्चालन गरिरएकोमा उक्त प्रोजेक्ट सफल हुन सकेको छैन र अनेकन षडयन्त्र र प्रपञ्चले नेपालमा ई-सरकार मैत्री शासन व्यवस्था लागु हुन सकिरहेको छैन भने स्थानीय निकायको चुनावमा राजनीतिक दलहरुले स्मार्ट सिटीको मुद्दाले जनअनुमोदित भएका छन ।
सृष्टिको प्रारम्भ देखि मनुष्य जनसञ्चारमा जोडिदै आएको छ । सञ्चारकै कुरा गर्दा देव-ऋषी नारद प्रथम सञ्चारक मानिन्छन । पौराणिक कथा अनुसार उनी तीनैलोकमा भ्रमण गरेर सन्देश दिने गर्दथे । महाभारत युद्वमा पनि सञ्जयले राष्ट्र सेवकको भूमिका निभाउँदै नेत्रहीन धृतराष्ट्रलाई युद्धको प्रत्यक्ष वर्णन गरेका थिए । सन्देशको रुपमा मानिसले परेवा, घोडाको प्रयोग गरेको ऐतिहासिक तथ्यहरु पाइन्छन् । सम्राट अशोकको समयमा सञ्चारलाई चित्र लिपिको रुपमा प्रयोग भएको पाइन्छ । आजको युग विज्ञान तथा प्रविधिको युग मानिन्छ ।
सञ्चारका विभिन्न साधन रेडियो, टेलिभिजन, टेलिफोन, कम्युटर, ई-मेल, ईण्टरनेट, फ्याक्स, मोवाइल आदिको आविष्कारले संसारलाई एउटा सानो गाउँमा र मुठ्ठीमा परिणत गरिदिएको छ । सूचना विकासको प्रभाव प्रशासनिक क्षेत्रमा समेत परेको छ । सञ्चारको अर्थ नै सञ्चारण वा फैलिनु हो । आधुनिक युगमा सञ्चार बिना मनुष्यको दिनचर्या कल्पना गर्न सकिदैन । सञ्चारले समाजमा नवीन चेतना र ज्ञान जागृत गराएको छ । अहिले विभिन्न किसिमका मोवाइल एप्सले सरकार भन्दा छिटो छरितो गैरसरकारी क्षेत्र जन-सञ्चारणमा सफल भएको छ ।
मोवाइल एप्सले समाजमा नयाँ सन्देशको जानकारी उपलव्ध गराइरहेको छ । सामाजिक मूल्य, मान्यता, संस्कृतिलाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न सञ्चार जगत द्रुतत्तर गतिमा लागिपरेको छ । संचार सीमाविहिन भएको छ । राजनीतिक सीमाङ्कनले यसलाई छेक्दैन । प्रत्येक मानिस आफ्नो जीवनको अधिकत्तम समय सञ्चारमा नै बिताउँछ । जस्तै बोल्ने, देख्ने, पढ्ने आदि । जनसञ्चार बिनाको जीवन अक्सिजन बिहिन झैँ हुँदै गएको छ । आज विश्वभर सूचनाको हकलाई संवैधानिक अधिकारको रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने बाध्यता (हरेक किसिमका) सरकारलाई छ ।
निजामती सेवामा स्थापित “सरकारी काम कैले जाला घाम” भन्ने सँस्कारलाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न चुनौती थपिएको छ । विविधखाले पेशागत कुसंस्कारलाई ट्रेडयुनियनहरुले हटाउन सकेका छैनन् । राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिने नागरिक बडापत्र, सूचनाको हक, सुशासन ऐन आदि कर्मकाण्डी बनाइएको छ । जनताले परिवर्तित परिस्थितिमा जनप्रशासनको अनभुति गरेका छैनन् । आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्थामा विश्वभर ई-सरकार (E-Government) को अवधारणा आइरहेको छ । नेपालले पनि ई-सरकारको अवधारणा लागुगर्ने भनिरहेको परिवेशमा यसलाई सहज रुपमा परिचालन गर्न गराउनु पर्ने दायित्व निजामती सेवामा स्थापित भएका ट्रेडयुनियनको पनि हो । स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय संरचनामा चुनिएर आउने जनप्रतिनिधिलाई ई-सरकारको मद्दतले शासकीय शैलि चलाउनु पर्नेछ । संसारमा देखिएका ई-सरकारी स्वरुपहरु हेर्दा यसलाई पाँचवटा श्रेणीमा विभक्त गरिएको छ जसलाई निम्नानुसार राख्न सकिन्छ–
- G to G (Government to Government) :– सरकारको एउटा विभागले अर्को विभाग समक्ष इलेक्ट्रोनिक मिडिया मार्फत (ई-सरकार) सम्बन्ध स्थापित गर्ने गर्दछ भने त्यसलाई जी. टु. जी. सरकार भनिन्छ । जस्तै- खाद्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले खाद्यान्न सम्बन्धी आवश्यक सूचना कृषि मन्त्रालयलाई पठाउँछ वा अन्य मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउँछ ।
- G to C (Government to Citizen) :– सरकार एवं नागरिकको बीच पास्परिक व्यवहार सरकार देखि जनतासम्म सिधै इलेक्ट्रोनिक मिडिया मार्फत गरिन्छ भने त्यसलाई Government to Citizen भनिन्छ । जस्तै- आयकर बील जमा गर्नु, विद्युत एवं खाने पानीको बील भुक्तानी गर्नु आदि ।
- G to B (Government to Business) :– सरकार देखि व्यापारीसम्म हुने सम्पर्कलाई G to B भनिन्छ । जस्तै आर्थिक लेन-देन वा आर्थिक कारोबारलाई लिईन्छ । जस्तै- अनलाइन व्यापार तथा सीमा एवं उत्पाद शुल्क सम्बन्धी प्रकरण आदि ।
- G to E (Government to Employee) :- सरकार देखि कर्मचारी सम्म सरकार आफ्ना कर्मचारिलाई सुचना सम्प्रेषण गर्दछ ।
- C to C (Citizen to Citizen):- यसमा नागरिक देखि नागरिकसँग पारस्परिक सम्पर्क गरिन्छ ।
उपरोक्त विविध प्रकारका सेवाहरुको विकास र उपलव्धता सरकारले अवलम्वन गर्नु नै प्रशासनमा “ई” उपसर्ग लगाउनु हो । ई-सरकारी सेवाको सफल कार्यान्वयनले दक्षता (Efficiencies), सशक्तिकरण (Empowerment), प्रभावशीलता (Effectiveness), आर्थिक एवं सामाजिक विकास (Economic & Social Development), संवर्द्धित सेवा (Enhanced Service) आदिको विकास हुने आशा राखिएको छ ।
ई-सरकारमा नागरिक एवं व्यवसायिले सेवाको सुगमता र लागतमैत्री (हितैषी) वातावरणलाई ध्यानमा राखेका हुन्छन । ई-सरकारको प्रमुख उद्देस्य भनेकै प्रशासनिक दक्षता, सेवाको उच्चस्तर, अधिक पारदर्शिता, विश्वसनियता, जवाबदेहिता, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनको स्थापना गर्नु हो । सरकारी विभागहरुको संगठनात्मक, कार्यात्मक एवं प्रक्रियात्मक सूचनालाई सहजै वितरण गरिन्छ । विकासपरक एवं सामाजिक कल्याणसँग सम्बन्धित योजनालाई जन-साधारणसम्म पुर्याउनु मद्दत पुग्दछ । यसले प्रक्रियागत आदेशको झन्झटबाट मुक्ति दिन्छ । जन-गुनासोलाई पञ्जिकरण गर्न सरल र सहज हुन्छ । अनलाइन मार्फत सेवा प्रवाहको अवसर पाइन्छ ।
बजारको कारोबार कार्यप्रणालि समेत अनलाइन मार्फत हुन्छ । लिलामी तथा बील भुक्तानी लिने-दिने सुविधामा घरबाट हुन्छ । अनुगमन, नियन्त्रण तथा मूल्याङ्कन पद्धतिलाई नियमित एवं निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ । कागजी झन्झटबाट मुक्ति पाउनु यसको अर्को उद्देस्य हो । यसले कागत रहित सरकारको अवधारणालाई स्थापित गर्न खोजेको छ । सरकारी कामकाजलाई नियन्त्रण गर्न सहज र व्यापक हुन्छ । एकै प्रकृतिका कार्यको पुनरावृति हुने सम्भावनामा घट्दै जान्छ । ई-सरकारको उद्देश्य भनेको सरकारी निर्णय पद्धतिमा सुधार गर्नु हो । सरकारी कामकाजमा जन-विश्वास वृद्धि गराउनु हो । सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही, उत्तरदायि एवं पारदर्शि बनाउनु हो । सूचनालाई नागरिकको इच्छा बमोजिम सुव्यवस्थित गर्नु हो । नयाँ नयाँ चुनौतिको सामना गर्दै गैर-सरकारी संगठन, व्यवसायी एवं इच्छुक नागरिकलाई प्रभावी रूपमा परिचालन तथा विकासमा शामिल गराउनु हो ।
निजामती सेवामा स्थापित विभिन्न ट्रेडयुनियन र आधिकारिक ट्रेडयुनियनले समेत सेवा प्रवाहमा अलमल गरेको भन्ने जनगुनासो सुनिन्छ । ट्रेडयुनियनको नेतृत्वले असमान भौतिक सुख सुविधाका पछाडि लागेको र राष्ट्र सेवाको स्तरलाई खस्काउन मलजल गरेका आरोप लाग्ने गरेको छ । सेवाप्रवाही अड्डा-अदालतलाई ट्रेडयुनियनको सहमतीमा (आर्थिक चलखेल गर्ने दृष्ट्रिकोणले) क, ख, ग… आदि विभाजन गरी सरुवाको मापदण्ड तोकिनु दु:खद घटना थियो । ट्रेडयुनियनका पदाधिकारी आर्थिक चलखेल गर्न सकिने मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयमा पदस्थापित हुने परिपाटीले भ्रष्ट्राचारले प्रश्रय पाएको छ । सरुवा, बढुवा, पदस्थापनमा आर्थिक लाभका घटनाहरु आइरहेका छन ।
जनताले सेवा लिनु परेमा कि भनाउनु पर्ने, कि गन्नुपर्ने संस्कार हावी हुँदै गएको छ । कानुनी भन्दा गैरकानुनी तवरले सेवाग्राहीबाट सौदा-पानीको जोहोले लोकतन्त्रको उपहास भएको छ । निजामती सेवामा बिद्यमान विभिन्न किसिमका अवसर (तालिम, अध्ययन, सरुवा, बढुवा, सेवा सुरक्षा, संरक्षण, सामाजिक कल्याण, अतिरिक्त पारिश्रमिक) लाई न्यायोचित गर्न ट्रेडयुनियनको भूमिका गौण रहेको छ । कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई वस्तुनिष्ठ र नतिजामुखि बनाउन सकिएको छैन । कार्य-प्रकृति तथा विशेषज्ञताको आधारमा निजामती सेवालाई विभिन्न सेवा र उप-समूहमा विभक्त गरिएको पाइन्छ ।
निजामती सेवालाई नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, नेपाल कृषि सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, नेपाल वन सेवा, नेपाल विविध सेवा र नेपाल शिक्षा सेवा आदिमा विभक्त गरिएको छ । सेवाको वर्गीकरणले कर्मचारी, कर्मचारी बीच हुने खाने र गरेर पनि खान नसकिने वर्ग जन्माएको छ । कयौन् कर्मचारी देशका दूर्गम क्षेत्रमा वर्षौ देखिन् गाँउ वस्ती, टोल, वडा हुँदै इलाका, सेवा केन्द्रमा खटिएर कामकाज गरिरहेका छन् भने कोही सामन्ती प्रवृतिका कर्मचारी ट्रेडयुनियन वा राजनेताको नाम भजाएर काठमाण्डौ लगायत आफु पायकपर्ने स्थानमा पदस्थापन वा काज गराउन सफल देखिएका छन ।
वैदेशिक तालिम, भ्रमण आदिको नामले ब्रह्मलुट मचाई रहेका छन । शहर केन्द्रीत हुनेहरु नै वृतिविकासका अनेकन अवसर छनोट गर्ने संस्कार निजामती सेवाको पैतृक रोग हो । अञ्चलीकरणमा नियुक्त भएका पहुँचवालाको (राजनीतिक दल र ट्रेडयुनियन) भरमा पदस्थापित हुने र लाभप्रद राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा परियोजनामा काज-सरुवा हुने गरेका उदाहरण प्रसस्त छन । आफ्नो माउ राजनैतिक दल सरकारमा जाने वित्तिकै दलविशेषका ट्रेडयुनियनले मन्त्रालय कब्जा गर्ने र मन्त्रालयको गरिमामय पदमा बसेको सह-सचिव पनि राजनैतिक दलको बुँई चढ्दै सचिव हुने परिपाटीले निजामती सेवा बदनाम हुँदै गएको छ । राजनीतिक शक्तिको आडमा पदस्थापन हुने रोग सचिव, विभागीय प्रमुख हुँदै कार्यालय प्रमुखसम्म पुग्दछ ।
निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलिमा विविध खाले ट्रेडयुनियन खोल्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर आधिकारिक ट्रेडयुनियनले मात्र सामुहिक सौदाबाजीको अधिकार पाएको छ । आधिकारिक ट्रेडयुनियनले समग्र सेवाको हक, हित र सुरक्षाका सवालमा आफ्नो योगदानलाई खुम्च्याएको छ । संघीय संरचनामा प्रशासनिक पुनर्संरचना गरिदा समग्र निजामती सेवाको स्वरुप के हुने भन्ने विषय अन्योल रहेको अवस्थामा दिशा निर्धारणमा यसले उल्लेख्य भूमिका निभाउन सक्नु पर्दथ्यो । सीमान्तकृत वा विभेदीकरणमा परेका वर्गलाई राज्यको दृष्ट्रि परेन र न्यायमुलक वा समतामुलक सेवा प्रदान गर्न सकेन भन्ने आरोप आइरहेको अवस्थामा आधिकारिक ट्रेडयुनियनले जनविश्वास आर्जन गर्न एक कदम अगाडि आफुलाई उभ्याउन सकेन ।
राज्यले प्रभाव पार्ने स्वच्छ, निष्पक्ष सेवाको स्तर मापन गर्ने निकायको खाँचोलाई आधिकारिक ट्रेडयुनियनले पुरागर्नु पर्दथ्यो । सेवा प्रवाहलाई सर्वसुलभ वा सरल किसिमले जनताको घरदैलोमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने आशा र भरौसा जनतामा जगाउन सक्नु पर्दथ्यो । देश, जनता र पेशागत मूल्य र मान्यतालाई आत्मसाथ गर्नुको साँटो राजनीतिक अभिष्ट पुरागर्न ट्रेडयुनियन नेतृत्व उद्यत देखिन्छ । सेवा प्रवाहको पहुँच, गुणस्तर, समन्याय, सान्दर्भिकता, प्रभावकारिता, कार्य-दक्षता, सेवाले समाजमा पुर्याएको असर, सेवाको दीगोपना र त्यसबाट उत्पन्न रोजगारी एवं सन्तुष्टीको मापन समेतमा ट्रेडयुनियनले आफ्नो भूमिका निभाउन सकेन । सेवाग्राहीको कार्यान्वयन चक्रको पहिचान, ग्राहकको आवस्यकता र प्राथमिकताको पहिचान, सेवा प्रवाहको आधार, सुधारको क्षेत्र पहिचान, सेवाको गुणस्तर निर्धारण, सेवालाई गतिसिल बनाउने कार्यक्रम समेत पेश गर्न सकेन ।
संघीय संरचनामा जनसेवा पुर्याउने संघीय कार्यालयहरु (मन्त्रालय, विभाग), प्रादेशिक कार्यालयहरु (मन्त्रालय, विभाग) र स्थानीयमा जाने कर्मचारीका सेवा सुविधा के हुने ? गाउँ पालिका, नगर पालिका, उप-नगरपालिका र महानगरपालिकामा कुन कुन तहका के कति कर्मचारीको समायोजन (पदस्थापन) हुन्छ भन्ने बारेमा ट्रेडयुनियनहरुले आफ्ना सदस्यसँग सञ्चार सम्प्रेषण गर्न सकेका छैनन् । सरकारको सल्लाहकारी र प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नुपर्ने संस्था नै अपाङ्ग देखिन्छ । सेवाको गुणस्तर मापन गर्ने साधनको प्रयोगमा जोड दिई लक्षित वर्गसम्म सेवाको पहुँच पुर्याउन मौजुदा निजामती सेवा सक्षम छ भन्ने सन्देश दिन सकेको छैन । मौजुदा ऐन, नियम तथा कार्यविधिको जटिलतालाई सहजिकरण गर्दै संघीयता मार्फत नागरिक सेवामा समर्पित रहने आश्वासन जनतालाई दिन समेत सकेको छैन ।
संघीयताले भौगोलिक बिकटताले निम्त्याएको असुविधालाई सुविधामा परिणत गरेर जनजीवनलाई सहज बनाउनु पर्नेछ । राजनीतिक अस्थिरता एवं संक्रमणकाल लम्बिदै गईरहेको परिवेशमा अस्थिरताको फाइदा लिने तत्व देखि आमपक्षलाई सचेत गराउनु पर्ने छ । केन्द्रीकृत शासकीय शैलि र प्रक्रियामुखि सेवालाई जनउत्तरदायी बनाई जनताको घरदैलोमा सु-शासनको अनुभुति दिनुपर्ने छ । भ्रष्टाचारले सामाजिक मान्यता पाइरहेको परिवेशमा भ्रष्टचारी राष्ट्रघाती हुन भन्ने धारणाको विकास गराउनु पर्नेछ । निजीक्षेत्रको नाफामुखि चरित्रलाई सेवामुखि बनाउनु पर्नेछ । अपराधिको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधिकरणलाई समाप्त गर्नुपर्ने छ । निजामती सेवामा वर्षौ देखिन एकै व्यक्तिले लिई रहेको सुविधा (आर्थिक, शैक्षिक, तालिम, भ्रमण आदि) आम-कर्मचारीको पहुँचमा ल्याउनु पर्ने छ । परिवर्तित परिस्थितिमा यी तमामखाले बिकृति र विसङ्गति हटाउन ट्रेडयुनियनको भूमिका रहेन भने ट्रेडयुनियन आन्दोलन धरापमा पर्ने छ ।
अबको ट्रेडयुनियन आन्दोलनले सेवा प्रवाहमा देखिएका विभिन्न समस्याहरुको समाधान गर्न नागरिकमैत्री, जनउत्तरदायी सेवाप्रवाहको योजना बनाई कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई दबाव दिनुपर्ने छ । सार्वजनिक सेवालाई नतिजामुखि र वस्तुनिष्ट बनाउनु पर्नेछ । सरकारी लगानी कहाँ, कसले, कसरी गरेको हो र सोको मापनको आधार तयार गरेर क्रियान्वयन गराउनु पर्नेछ । स्थानीय निकायलाई सशक्त, जिम्मेवार र नजितामुखि बनाउन समय समयमा दबाव सृजना गर्नुपर्ने छ ।
देशको चौतर्फि विकासमा वैज्ञानिक, सामाजिक, साँस्कृतिक पक्षलाई योजनागत रुपमा मान्यता दिन पहल गर्नुपर्ने छ । अधिकारको निक्षेपण स्थानीय तहमा गराउन सदैव पहरेदारको भूमिका खेल्दै संघियताका तिनै तहमा योग्यता, दक्षता, अनुभवलाई प्रक्षेपण हुनेगरी कार्य योजना तयार गर्नुपर्नेछ । सेवाको गुणस्तर सूचक मापन गर्न वैज्ञानिक आधारको खोजी गर्नुपर्ने छ । प्रभावकारी दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था लागु गराउन पहल गर्नुपर्ने छ । देशको श्रोत साधनको उपलव्धता र सदुपयोगमा विशेष ध्यान दिनु पर्नेछ । सेवाग्राहीको पीडालाई सुन्ने, देख्ने र समस्या समाधान गर्ने संयन्त्रको रुपमा निजामती सेवालाई विकास गर्नु पर्नेछ ।
ट्रेडयुनियनलाई राज्यको शक्तिको रुपमा प्रयोग गर्न सरकारले पेशागत कानुनको निर्माण गरेर कति हदसम्म राजनीति गर्न छुटदिने भन्ने सीमाङ्कन गर्नु जरुरी छ । राजनैतिक अभिष्ट पुरा गर्नका लागि खोलिएका दबाव समूहकै कारण (शारमा जे सुकै देखिए पनि रुपमा राजनैतिक परिवर्तनका प्रमुख वाहक भएका कारणले) राजनीतिक दलहरुले ऐन कानुन बनाएर दबाव समूहलाई कानुनी घेराबन्दी गर्नु आजको आवस्यकता पनि हो । कर्मचारीमा सेवाप्रति पर्तिबद्ध रहने र सेवालाई छिटो छरितो सम्पादन गर्नका लागि पहिलो शर्त आफैमा सकरात्मक गुण विकास गर्दै देशलाई आर्थिकसमृद्धि तर्फ उन्मुख गरी बेरोजगारी समस्या हलगर्नु जरुरी छ ।
सामाजिक क्षेत्रमा संलग्न संघ संस्थालाई सामाजिक उत्तरदायित्वको बोधगम्य गराई जनसेवामा समर्पित गराउन पहल गर्नुपर्ने छ । गैरसरकारी संस्थाहरु परिवारिक संस्थाको रुपमा स्थापित र विकसित भएका छन त्यसकारण तिनलाई जनमुखि बनाउनु पर्ने छ । सबै तह र तप्काले जनअपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सके मात्र गणतन्त्रलाई निकास र विकासको रुपमा परिभाषित गर्न सकिने छ ।
राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वमा नागरिक प्रतिको दायित्व निभाउन अग्रसर गराउन विभिन्न किसिमका सचेतनात्मक कार्मक्रमको प्रारम्भ गरी देशको सर्वाङ्गीण विकासमा युवा शक्तिलाई परिचालन गराउने वातावरण सृजनामा सबै क्षेत्रको ध्यान जानु जरुरी छ । अबको निजामती सेवाले पारदर्शितासँगै छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्नु पर्नेछ । राष्ट्रहित र जनहितलाई ग्यारेण्टी गर्नु पर्नेछ । घुषखोरी रहित प्रशासनको प्रत्याभुति दिनु पर्नेछ । देशको शासन प्रणालिलाई समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा सन्चालन गर्नु पर्नेछ । सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा आधिकारिक ट्रेडयुनियनले नागरिकको भावना झल्कने गरी जनमुखि, समावेशी, मितव्ययी, व्यावसायिक, परिणाममुखि बनाउन आफुलाई परीक्षित गर्नु आजको आवस्यकता हो ।
Email: padam.kalauni@gmail.com
