नेपाल भौगोलिक अवस्थिति तथा बनावटका दृष्टिले प्राकृतिक विपद र सामाजिक, सांस्कृतिक तथा विकास अवस्थाका आधारमा गैर प्राकृतिक विपदको अतिजोखिमपूर्ण भूगोलकोे रुपमा रहेको छ । विश्वमा नेपाल बहुआयामिक विपद जोखिमको सम्भावना भएको वीसवटा देशभित्र पर्दछ ।
जलवायु परिवर्तन, भूकम्प, र बाढीजन्य विपद्को आधारमा विश्वका जोखिमपूर्ण देशमध्येमा नेपाल क्रमशः चौंथो, एघारौं र तीसौं स्थानमा पर्दछ । नेपालमा हुने गरेका अरु विपद जस्तै पहिरो, आगलागी, खडेरी, महामारी, हिमपहिरो, असिना, हिमताल बिष्फोट, आदिले पनि उत्तिकै जोखिमपूर्ण विपद् निम्त्याइरहेका छन् । नेपालले बहुआयामिक विपद् जोखिमको चपेटा अनवरतरुपमा खपिरहनु परेको छ ।
नेपालमा पहिलोपटक विपद जोखिमसम्बन्धी समस्याको सम्बोधन गर्न विपद जोखिम न्युनीकरण तथा अनुकुलनका लागि प्राकृतिक प्रकोप (उद्दार) ऐन, २०३९ जारी भएको थियो । यो ऐन जोखिम न्युनीकरणको पूर्वतयारी तथा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा भएको एक महत्वपूर्ण विधायिकी साधनको रुपमा रह्यो ।
विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले विपद जोखिम सम्बन्धी विविध समस्याको वृहत्तर आयाम सम्बोधनका लागि तर्जुमा भएको विषयगत कानुन हो । यसले विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापनको विभिन्न चरण जस्तै आवश्यक तयारी, अनुकुलन, प्रतिकार्य र पुनस्र्थापनाका कार्यलाई प्रभावकारी तथा समन्वयकारी बनाउन वृहत्तर प्रारुप प्रस्तुत गरेको छ ।
ऐनले विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रियस्तरमा एक अधिकारसम्पन राष्ट्रिय विपद् न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापनाको व्यवस्था गरेको छ । त्यस प्राधिकरणले राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सहकार्य, समन्वय गरी विविध कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ ।
जसका लागि प्राधिकरणको राष्ट्रियदेखि स्थानीय स्तरसम्मको सांगठनिक संरचनाको प्रारुप तथा ढाँचा उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण अन्तर्गतका निकायले नेपाल सरकारबाट आवश्यक मानव तथा आर्थिक श्रोत व्यवस्थापनका लागि अनुरोध गर्ने र सम्बन्धित निकायले यथासक्य साधनश्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
विपद व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट भएका कार्यहरु प्राधिकरणका विभिन्न तहमा रहेका संस्थासँग अनिवार्य समन्वय तथा सहकार्य गर्नुपर्ने प्रावधानको पनि व्यवस्था गरिदिएको छ ।
यति हुँदैहँदै पनि ऐनमा भएका केही विरोधाभासपूर्ण व्यवस्थाले विभिन्न निकायको भूमिका र उत्तरदायित्वको दोहोरोपना ल्याई अधिकारक्षेत्रको द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना गरेको छ । ऐनको व्यवस्थाले तर्जुमा गरेका राष्ट्रियदेखि स्थानीयस्तर सम्मका निकायको क्षमताका आधारमा अधिकारक्षेत्र र भूमिका तोकिदिनाले ऐनको मक्सद पूरा हुन सकिने अवस्थाको सिर्जना हुनसक्छ ।
नेपाल सर्वोच्च अदालतले विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा गरेका फैसला र प्रतिपादित सिद्धान्तले पनि विपद जोखिमलाई संवोधन गर्न धेरै हदसम्म सहायकसिद्ध भएको छ ।
नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय सरकार गाउँपालिका र नगरपालिका, जिल्ला परिषद, जिल्ला समन्वय समिति र प्रादेशिक समन्वय परिषदलाई विपद् जोखिम व्यवस्थापन र न्युनीकरणका सन्दर्भमा धेरै अधिकारको निक्षेपण गरेको छ ।
संघीय शासन व्यवस्थामा स्थानीय सरकारलाई स्थानीयस्तरमा विपद् व्यवस्थापन गर्ने लगायत विभिन्न सेवा प्रवाह गर्न, विकास निर्माणका लािग योजना, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न वृहत्तर क्षेत्रका लागि क्षेत्राधिकार तोकिएको हुन्छ । तसर्थ, स्थानीय सरकारलाई मध्यस्तरका विपद् व्यवस्थापनका लागि भुमिका तोकिनुलाई अन्यथा रुपमा लिन सकिदैन ।
नेपाल सरकार गृहमन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी ऐनमा व्यवस्था भएको राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन तथा न्युनीकरण प्राधिकरणले विपद जोखिम व्यवस्थापन तथा न्युनीकरणका क्षेत्रमा देशभरि कार्य गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँग सहकार्य गर्ने तथा विपद् जोखिम न्युनीकरणका लागि आवश्यक कार्ययोजना तर्जुमा कार्य शुरु गरेको छ ।
कोरोना महामारीको वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रिय विपद् न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको सहकार्य तथा समन्वयमा महामारीको संक्रमण रोक्न तथा नियन्त्रण गर्न संघीय, प्रादेशिक र स्थानीयस्तरमा नेतृत्वदायी भूमिका लिनुपर्दथ्यो तर प्राधिकरणले समन्वयकारी भूमिका लिन नसकेको प्रतित भएको छ ।
विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन धेरै निकायसँग अन्तरसम्बन्धित विषय क्षेत्र हो । प्राधिकरणले विपदका क्षेत्रमा कार्य गर्ने धेरै निकाय बिच सेतुको काम गर्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण कार्य हो । यसले संघीयस्तरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय आदीबासी जनजाति आयोग र विभिन्न मन्त्रालयसँग विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापनसँग अन्तरसम्बन्धित सुशासन तथा मानव अधिकारका सवालमा आवश्यक सहकार्य तथा समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्रिय विपद न्यनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले परिकल्पना गरे बमोजिमको आवश्यक भुमिका लिनुपर्छ । देशभरि विपद्का क्षेत्रमा तर्जुमा भएका नीति, कार्यक्रम तथा योजना प्राधिकरणको सहकार्यमा र नेतृत्वदायी भूमिकामा सञ्चालन हुनुपर्छ ।
विभिन्न सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संघसंस्थाबाट यस क्षेत्रमा व्यापक साधनस्रोतको खर्च हुँदै आएको छ । तर, प्राधिकरण विभिन्न क्षेत्रबाट भएका कार्यबारेमा बेखबर देखिन्छ । वर्तमान कोरोना कहरको विपद् अवस्थामा प्राधिकरणले केन्द्रीय तथा नेतृत्वदायी भूमिका लिनुपर्नेमा त्यसो भएको देखिदैन ।
विभिन्न संघसंस्था र सरकारी निकायबाट यस क्षेत्रमा छुट्याइने साधनस्रोतको केही प्रतिशत प्राधिकरणले एक राष्ट्रिय विपद् कोष खडा गरी अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु गर्दा विपद्का बेलामा उक्त कोष परिचालन गरेर विपद व्यवस्थापन गर्न टेवा पुग्न सक्छ ।
यसका अलावा प्राधिकरणले विपद् जोखिमका क्षेत्रमा कार्य गर्ने गैरसरकारी संघसंथाहरुलाई उसको सांगठनिक निकायहरुको नीति, योजना तथा कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर मात्र कार्य गर्ने प्रावधान लागु गर्न सक्छ ताकि यस क्षेत्रमा भएका कार्यहरुको दोहोरोपन घटाई कार्य प्रभावकारिता र बजेट व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।
स्थापनाको छोटो समयावधिमा प्राधिकरणले लिएको समन्वयकारी भूमिका सराहनीय भए तापनि क्रमिकरुपमा सशक्त भूमिका लिदै जानुपर्ने देखिन्छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)
