काठमाण्डौं । पछिल्लो समय इन्टरनेटको पहुँच बढेसँगै विभिन्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रले आफ्नो सेवासुविधा प्रवाहमा विद्युतीय माध्यमहरूको प्रयोग बढाएका छन् । यसबाट सेवाग्राहीलाई धेरै हिसाबमा सहज भएको छ । उक्त प्रयोजनका लागि सर्वसाधारणको विद्युतीय पहिचान स्थापित गर्न विभिन्न अति व्यक्तिगत र जैविक विवरणको संकलन द्रुतगतिमा भइरहेको पनि छ ।
सरकारले राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारीचालक अनुमतिपत्र, नागरिक एप लगायतका लागि विद्युतीय तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ । संकलित विवरणहरूको सुरक्षित व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीले यसको दुरुपयोगको जोखिमलाई पनि बढाइरहेको छ । तसर्थ विद्युतीय तथ्यांकको सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नु अत्यन्तै जरुरी छ ।
यसपालिको संघीय र प्रादेशिक सभा निर्वाचनताका उम्मेदवारहरूका नामबाट मतदातालाई ताकेता गरेर अनपेक्षित रूपमा असंख्य फोन–एसएमएसहरू आएको गुनासो व्यापक सुनिएको थियो । उम्मेदवारहरू सामाजिक सञ्जाल लगायतका सूचना प्रविधिको सदुपयोगमा अभ्यस्त हुँदै गएको भनिरहँदा यति व्यक्तिगत विवरण, मोबाइल नम्बर कसरी उनीहरूको पहुँचमा पुग्यो भन्नेमा उल्लेख्य बहस भएन । प्रस्टै छ, विभिन्न संस्था तथा फरक प्रयोजनका लागि संकलित यस्ता विद्युतीय विवरणको दुरुपयोग भएरै ती उम्मेदवारहरूसम्म पुगेका हुन् । सर्वसाधारणको विद्युतीय विवरण यसरी नै अनेक व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो अनुचित फाइदाका लागि प्रयोग गरिरहेको हुन सक्नेतर्फ पनि यसले इंगित गर्छ । सबैले अनुभव गरेको अर्को दुरुपयोगको उदाहरण हो- व्यापार–व्यवसायको प्रचारप्रसार सम्बन्धीका सामूहिक एसएमएसहरू । पछिल्ला दिनमा विवरण नै नबुझाएका, सुन्दै नसुनेका निजी कम्पनीको सेवा, वस्तु, कार्यक्रम सम्बन्धी प्रचारमूलक एसएमएस धेरैलाई बारम्बार आउने गरेको पाइन्छ । त्यस्तै अनेकन् अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका नामबाट समेत विभिन्न अभियान, दिवस, सन्देश लगायतको बहानामा एसएमएस आउने क्रम बढेको छ । यस्ता गतिविधिले नागरिकको अति व्यक्तिगत विवरणहरू लापरबाहीपूर्वक चुहावट भइरहेको र त्यसको उचित व्यवस्थापनमा त्यति चासो नदिइएको देखिन्छ ।
सेवासुविधालाई सहज बनाउन विभिन्न सरकारी निकायले धमाधम विद्युतीय प्रणालीको विकास गरे पनि नियमन र भरपर्दो सुरक्षा प्रणाली नहुँदा विद्युतीय विवरणको अनुचित प्रयोग रोक्न सकिएको छैन । सर्वसाधारणको वैयक्तिक सूचनाको दुरुपयोग हुने क्रम रोकिएको छैन । विवरण बुझाएको निकायको लापरबाही,
‘ह्याकर’ मार्फत हुन सक्ने चोरी, सम्बन्धित संस्थाको फितलो सुरक्षा प्रणाली तथा नियामक निकायको आवश्यक निगरानीको अभावका कारण जुनै बेला विद्युतीय विवरणको गलत प्रयोग हुने जोखिम बढ्दो छ । सेवाग्राहीको सहमतिमा मात्र वैयक्तिक विवरण लिने र के–कस्तो प्रयोजनका लागि तिनको प्रयोग हुन्छ भन्ने स्पष्ट पूर्वजानकारी दिनुपर्ने कानुनी र व्यावहारिक प्रावधानहरूबारे सेवाप्रदायक सचेत छैनन् । विशेष गरी पछिल्लो समय विभिन्न सरकारी संस्थाहरूले उही विद्युतीय विवरण भिन्नाभिन्नै तरिकाले संकलन गरिरहेका छन् । आफ्नो सहजताका लागि यसरी संकलन गरे पनि, तिनको सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि खासै पहल र लगानी गरेको देखिँदैन । साथै सेवाग्राहीले बुझ्ने भाषामा यसका अनेकन् पक्षबारे बुझाउन पनि प्रशस्त काम गर्न बाँकी छ ।
यसको सुरुआत नीतिगत सुधारबाट गर्न सकिन्छ । नेपालमा वैयक्तिक सूचना संकलन र त्यसको प्रयोगलाई नियमबद्ध गर्ने प्रयास प्रारम्भिक चरणमै छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनहरूलाई पछ्याउँदै सूचना प्रविधि नीति–२०७२, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन–२०७५ तथा वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी नियमावली–२०७७, विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन–२०७६ लगायतले व्यक्तिको अति व्यक्तिगत विद्युतीय विवरणको सुरक्षित व्यवस्थापनका सवालमा केही हदसम्म निर्देश गरेको पाइन्छ । वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन–२०७५ ले वैयक्तिक सूचनाभित्र टेलिफोन नम्बर, इमेल ठेगाना, औंठाछाप, नागरिकता प्रमाणपत्र लगायतलाई समेटेको छ । साथै, कुनै एक प्रयोजनका लागि संकलन गरिएका यस्ता व्यक्तिगत सूचना सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतिबिना अरू प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ । विशेष अवस्थामा बाहेक सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतिबिना यस्ता विवरणको प्रयोग ऐनले वर्जित गरेको छ । तर यसको पालना भए–नभएको नियमन, अनुगमन र कारबाहीका लागि आवश्यक संरचनाबारे वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन–२०७५ मा प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको छैन ।
ऐनले अख्तियारप्राप्त व्यक्तिलाई विभिन्न अधिकार दिएको छ, तर सो व्यक्ति को हो र निजले कुन सीमामा रहेर नियामकको दायित्व पूरा गर्नुपर्ने हो भन्नेमा ऐनको प्रावधान स्पष्ट छैन । यसो हुँदा, उक्त अमूर्त अधिकारीले जति बेला पनि आफ्नो तजबिजमा कानुनी प्रावधान र विद्युतीय विवरणको अनधिकृत प्रयोग गर्न सक्छ । तसर्थ नियमन सम्बन्धी यति महत्त्वपूर्ण सवाललाई यसरी अस्पष्ट र अपुरो छाड्नु हुँदैन । विज्ञहरूको रायसुझावमा थप व्याख्या गरेर सो ऐन लगायत नियमनकारी प्रणालीमा परिमार्जन गर्नु जरुरी छ । सँगसँगै सो कानुनको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा दुरुपयोग भएमा कानुनी उपचारको व्यवस्थालाई पनि यो क्रममा समेट्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय उपलब्ध नीतिनियमले सर्वसाधारणका वैयक्तिक विवरणको सुरक्षित व्यवस्थापनको सुनिश्चितता गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नेबारे बहस भइरहेको छ । सरकारी नीतिनिर्माताले विद्युतीय विवरणको सुरक्षाका लागि वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन–२०७५ पर्याप्त छ भनेर दाबी गर्ने गरेका छन् । अन्य सरोकारवालाले भने संसारभरि नै विद्युतीय विवरणको सुरक्षाका लागि छुट्टै ऐन बनाउन थालिएको भन्दै त्यसतर्फ अग्रसर हुन सरकारलाई सुझाइरहेका छन् । यसअघि यस्तो विवरणको सुरक्षामा लापरबाही गरेका विभिन्न संघसंस्था, निकाय, समूह लगायतलाई पनि सचेत गराई प्रक्रिया मात्रै पुर्याउने गरेको देखिएको छ । तत्कालका लागि यस्तो दुरुपयोग र बढ्दो साइबर जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सर्वसाधारणको अति व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षित व्यवस्थापन सुनिश्चित गरेर मात्रै संकलन गर्न पाइने व्यवस्था हुनु अपरिहार्य छ । कान्तिपुरबाट
