जनादेश अन्तर्राष्ट्रिय वाच।
मुम्बईमा मार्केटिङको काम गर्ने दीपा अस्वानीका लागि एउटा नयाँ स्मार्टफोन किन्नु नै एउटा मिसनजस्तो थियो। ‘मैले किन्ने फोनबारे निकै खास छु। धेरै पैसा यसमा खर्च गर्न चाहन्न’, उनी भन्छिन्। दुई महिनाको सोचविचारपछि अन्ततः उनले वानप्लस १०आर रोजिन्। त्यसमा उनको ४ सय अमेरिकी डलर खर्च भयो। जुन एउटा स्मार्टफोनको लागि सुहाउँदो मूल्य थियो तर भारतजस्तो विकासशील देशमा यो पनि अलि ज्यादै हो।
‘मेरो खल्ती खाली नहुने र राम्रा फिचरयुक्त फोन किन्ने विचार थियो। मैले खरिद गरेको फोन ठीक छ, खुसी छु’, उनी भन्छिन्। भारतमा बिक्री हुने अधिकांश फोनजस्तै वानप्लस पनि चीनमा बनेको फोन हो। क्राइसिल रिसर्चको एक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२२ मा भारतमा बिक्री भएकामध्ये ६० प्रतिशत फोन चीनमा बनेका थिए। सन् २०२१ मा यस्तो हिस्सा ६४ प्रतिशत थियो। भारतीय कम्पनीहरुले बजार हिस्सा जित्न आफैँले फोन उत्पादन थालेपछि अहिले क्रमशः यो दर घटिरहेको छ।
तीमध्ये माइक्रोम्याक्स इन्फरमेटिक्स पनि एउटा चुनौती पेसकर्ता हो। सन् २००८ मा यो कम्पनीले मोबाइल उत्पादन व्यवसाय सुरु गरेको थियो। त्यसको दुई वर्षमै सस्ता फिचर फोन उत्पादनमा ठूलो कम्पनीको रुपमा उदायो। तर यसका बाबजुद माइक्रोम्याक्सका सहसंस्थापक राजेश अग्रवाल चिनियाँ स्मार्टफोन निर्मातासँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको बताउँछन्। उनको कम्पनीले नयाँ फोन निकाल्दा उनी भारतमा १० लाख युनिटजति फोन बिक्री हुने आशा गर्छन् तर एउटा चिनियाँ फोन उतपादकले १ करोड फोन बिक्री गर्ने गरेका छन् जसले उनीहरुलाई लागतमा फाइदा दिन्छ।
‘उत्पादनका हिसाबले उनीहरु धेरै बलिया छन्’, उनी भन्छन्।
त्यसबाहेक चिनियाँ कम्पनीले फोनका पार्टपुर्जा सबै स्थानीय रुपमै पाउँछन्। त्यसो त भारतले पनि चार्जर, केबल र ब्याट्रीजस्ता कतिपय पार्टपुर्जा नबनाउने होइन तर स्क्रिन, कम्प्युटर चिपहरुजस्ता महंगा पार्टपुर्जाहरु सधैँजसो देशबाहिरै बनेका हुन्छन्। ‘त्यसो त यहाँ भर्खर उत्पादन सुरु भएको छ। हामीले अब हाम्रो भान्छा बनाउन सक्नुपर्छ जसले सबैखाले पार्टपुर्जा स्थानीय रुपमै उत्पादन गर्न सक्छ’, अग्रवाल भन्छन्, ‘घरेलु उपभोग धान्नेबाट विश्व मागमा आपूर्ति गर्न सक्ने बन्नु अन्तिम लक्ष्य हो, यसमा फोनमात्र होइन ल्यापटप, ट्याबलेट र अन्य डिभाइसका पनि कुरा आउँछन्।’
यता भारत सरकारले पनि यसखालको रुपान्तरणलाई गति दिने आशा गरिरहेको छ। सन् २०२१ अप्रिलमा सरकारले दूरसञ्चार र नेटवर्किङ सामग्रीका लागि प्रडक्सन लिंक्ड इन्सेन्टिभ (पीएलआई) स्किम ल्याएको थियो। वर्षौँदेखि सबैखाले उत्पादन बढाउने भारतको पुरानै नीति भए पनि पीएलआई नयाँ नीति थियो। यो स्किमले भारतमै बनेका मोबाइल फोन कम्पोनेन्ट (पुर्जा)लाई आर्थिक सहयोग दिन्छ। यसले बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने र उतपादन बढाउने आशा गरिएको छ।
इन्डिया सेलुलर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स एसोसिएसन (आईसीईए)का अनुसार अहिले एउटा भारतीय फोनमा त्यसको १५ देखि २० प्रतिशत पार्टपुर्जा भारतमै बनेका छन्। पीएलआई स्किमको उद्देश्य त्यसलाई ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म पु¥याउने रहेको छ।
‘पीएलआई विद्युतीय उत्पादनका लागि खेल परिवर्तन गर्ने स्किम हो’, आईसीईएका प्रमुख पंकज मोहिन्द्रो भन्छन्, ‘विश्वमा भारत अहिले द्रुतगतिमा मोबाइल फोन उत्पादन गरिरहेको छ भने विश्वमै दोस्रो ठूलो मोबाइल ह्यान्डसेट उत्पादकका रुपमा उदाइरहेको छ।’
माइक्रोम्याक्सका मोबाइल पुर्जा
त्यसो त भारतको विद्युतीय निर्यातमा मोबाइल फोनको हिस्सा ठूलो छ। अर्को वर्ष यो ५० प्रतिशत पुग्ने आईसीईएको आकलन छ। ‘सेलफोन उतपादनमा भारत अर्को ग्लोबल हब बन्नेछ’, भारतीय फोन निर्माता लाभा इन्टरनेशनलका प्रमुख हरिओम राई भविष्यवाणी गर्छन्। चीनलाई देखाउँदै उनी जसरी यो बढ्दो तलब र धनी बनेको छ, उसले कति अन्य देशमा केही लागत फाइदा पनि गुमाएको बताउँछन्।
उनका अनुसार विश्वभरकै कम्पनीहरु चीनबाट उत्पादन हुने वस्तुमाथिको बढ्दो निर्भरताप्रति चिन्तित भएको बताउँछन्। झेंगझोउ सहरमा एप्पलको मुख्य आपूर्तिकर्तामा देखिएको विच्छृंखलताले पनि ती चिन्ता कम नगर्ने उनको भनाइ छ। यदि कम्पनीहरुले आफ्नो उत्पादन कारखाना सार्न चाहन्छन् भने भारत आकर्षक विकल्प भएको राई बताउँछन्।
‘विश्वको कुलमध्ये १८ प्रतिशत जनसंख्या भारतमै छन्, जुन जीडीपीको करिब ३.१ प्रतिशत हो। जसरी देशको जीडीपी बढ्दै जान्छ, यो पनि विश्वको एउटा ठूलो बजार बन्नेछ। दीर्घकालीन सम्भावनालाई हेर्ने हो भने हरेक कम्पनीले भारतमा आफूलाई स्थापित गर्नेछन् र प्रतिस्पर्धामा उत्रिनेछन्’, उनी भन्छन्। यता दीपा अस्वानीलाई भने औद्योगिक नीतिप्रति थोरै मात्र रुचि छ।
‘मेरो स्मार्टफोन कहाँ बन्यो भन्नेमा मलाई चासो छैन। उपभोक्ताका हिसाबले मूल्य र त्यसमा रहेको फिचर नै मलाई चासोको कुरा हो। स्मार्टफोन किनिरहँदा मचाहिँ जुन देशमा उन्नत प्रविधि छ र वस्तुको मूल्य पनि अनुकूल छ, त्यही हेर्छु’, उनी भन्छिन्।
बीबीसीबाट
