जनादेश वाच।
सर्वोच्च अदाललते काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई पदमुक्त नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
समयमै निर्वाचन खर्च नबुझाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले शाहलाई जरिवाना र पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि उनी त्यसका विरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए।
बुधबार संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिँदै शाहलाई जरिवाना गर्ने वा पदमुक्त नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले शाहलाई निर्वाचन खर्च नबुझाएको भन्दै कारबाही गर्नुपर्नाको कारण पेश गर्न समेत आदेश दिएको छ।
गत वर्ष वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको चुनावमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएका शाहले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्च नबुझाएको भन्दै आयोगले जरिवाना गरेको थियो।
शाहले आफूले कानुनले तोकेको अवधिभित्रै असार १२ गते निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण पेश गरेको दाबी गरेका छन्। निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्नेमा ३० औँ दिनमा सार्वजनिक विदा परेकाले त्यसको भोलिपल्ट पेश गरेको बालेनले दावी छ।
आयोगले शाहलाई समयमै निर्वाचन खर्च नबुझाएको भन्दै ७ लाख ५० हजार जरिवाना तोकेको छ। निर्वाचन आयोगबाट जरिवाना हुने निर्णयहरू बदर गर्नसमेत उनले माग गरेका छन्। उनले आफ्नो पद नै खारेज गराउनेसम्मको आयोगको तयारी रोक्न माग गरेका थिए।
बालेनले सर्वोच्चमा दिएको रिट निवेदनमा भनेका छन्, ‘आयोगबाट भएका कामकारबाही, म्यादभित्रै खर्च विवरण बुझाएको तथ्यलाई समेत अनदेखा गरी ७ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्न लगाउने लगायत निर्णय, त्यस्तो जरिवाना रकम जनही रुपमा ६ महिना भित्र (अर्थात्) २०७९ फागुन मसान्त सम्म नबुझाएमा ६ वर्ष सम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने गरी भएको निर्णय तथा निर्वाचित व्यक्ति भए निज स्वतः पदमुक्त हुने सम्बन्धी काम कारवाही, सो सम्बन्धी भए गरेका वा हुने अन्य सम्पूर्ण काम कारवाही प्रतिषेधयुक्त उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ।’
बुधबार संवैधानिक इजलासले शाहको उक्त माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।
