मुलुकले सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अभ्यास गर्न थालेको सात वर्ष पूरा भएको छ । संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन प्रकारको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । तीन तहका सरकारबीच उचित समन्वय नहुँदा सेवा प्रवाहमा अन्योल देखिएको छ । गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुगेको व्याख्या हुँदै आए पनि सिंहदरबारको समस्या प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सरेको छ ।
संविधानमा व्यवस्था भएअनुसारको ऐन कानुन नबन्दा प्रदेश सरकार प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन हुन नसकेको प्रदेश सरकारको गुनासो छ । प्रस्तुत छ, सङ्घीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तीन तहका सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, प्रदेश सरकारले व्यहोरेको समस्या लगायतका विषयमा कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
मुलुक सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा गएको सात वर्ष बितिसकेको छ । यो अवधिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनको सात वर्ष खासै उपलब्धिमूलक बन्न सकेन । समय धेरै खेर गयो । त्यही भएर जनतामा सबै राजनीतिक दलहरुबीच अविश्वास पैदा भएको छ । यो अविश्वासको पुष्टि अहिलेको निर्वाचनबाट देखिन्छ । जनताले मतदान गर्न खासै रुची राखेनन् । धेरै कम प्रतिशत मात्र मत खस्यो । यसको असर सिङ्गो राष्ट्र निर्माणमा पर्छ । सात वर्ष भनेको थोरै समय होइन । सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनको एउटाको मात्र काम चाहिँ भयो ।
त्यो भनेको तीन वटा सरकारको चुनाव सम्पन्न भयो । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको सरकार बन्यो । त्यो बाहेक अरु कुनै पनि काम प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढेन । यसका लागि पहिलो काम भनेको निर्वाचन गराउने हो । त्यसपछि तुरुन्तै सङ्घीय कानुनहरु निर्माण गर्नुपथ्र्यो । सङ्घीय कानून नबन्दा प्रभावकारी ढङ्गले काम हुन सकेन । दोस्रो राजनीतिक अस्थिरता भयो । सरकार बनाउने र ढाल्ने कामबाहेक अरु काम खासै हुन सकेन । त्यो भएर जनताले नेपालका राजनीतिक दलहरुप्रति विश्वास गर्न छाडेका छन् । यो कुरालाई हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
सात वर्षको अभ्यास भइरहँदा तपाईंले कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व गर्नुभयो । तपाईंको कार्यकाललाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
सरकार चाहिँ बन्यो । सरकार बनिसकेपछि प्रदेशसभाले ‘बिजनेस’ पाउने कुरा हो । प्रदेश सांसदले ‘विजनेस’ पाउने भनेको सङ्घीय सांसदले सङ्घीय कानुन निर्माण गरिसकेपछि हो । त्यसपछि बल्ल प्रदेशका कानुन कस्ता बनाउने भन्ने हुन्छ । किनकी प्रदेश कानुन सङ्घीय कानुनसँग बाझिने खालका हुनुहुँदैन । साझा अधिकारका विषय छन् । यसका लागि सबैभन्दा पहिला सङ्घीय कानुन बन्नुपर्छ । त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय कानुन बन्नुपर्छ । एकल अधिकारका बाहेक साझा अधिकारका कानुन बन्न नसक्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखियो ।
सबैभन्दा पहिला निजामती ऐन बन्नुपर्ने थियो । निजामती ऐन बन्यो भने मात्रै सरकारको प्रशासनिक संरचना कस्तो हुनुपर्ने ? कति बनाउने ? सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? प्रदेशको प्रमुख सचिव कसले नियुक्त गर्ने ? त्यसपछि प्रदेशका सचिवहरु, अन्य कार्यालयका कर्मचारी कसले नियुक्त गर्ने भन्ने बारेमा पनि कानुनमा व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यो कानुन नबनेका कारण कर्मचारी प्रदेश सरकारको मातहतमा जानै चाहेनन् । जस्तो प्रमुख सचिव, सचिवहरु सङ्घको मातहतमा, सङ्घका कर्मचारीले प्रदेश सरकारलाई टेर्ने कुरामा केही समस्या रह्यो । कर्मचारी बढुवा गर्दा अङ्क दिने प्रणाली रहेन । त्यो अङ्क प्रदेश सरकारले दिन पाउँदैन । ती कर्मचारी प्रदेशसँग उत्तरदायी हुनुभन्दा पनि सङ्घप्रति बढी उत्तरदायी बने । त्यसले गर्दा कर्मचारी परिचालनमा समस्या पैदा भयो ।
तेस्रो बजेटको कुरा भयो । सरकारको आन्तरिक आर्थिक स्रोत हुनुपर्छ । अहिले सबै स्रोत सङ्घीय सरकार मातहत छ । हिजोको एकात्मक राज्य व्यवस्थामा जे सिस्टम थियो, अहिले त्यही लागू छ । सङ्घीय सरकारले अनुदान मात्रै दिन्छ । अनुदानको भरमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण थियो । सीमित बजेटलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कुरामा केही जटिलता थिए ।
यसले गर्दा जनताले जे अपेक्षा गरेका थिए त्यो पूरा हुन सकेको छैन । अर्को प्रहरी ऐनको कुरा रह्यो । संविधानले शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारको हुनेछ भनेको छ । जनतालाई शान्ति सुरक्षा चाहियो भने प्रदेश सकारकोमा आइपुग्छ तर अहिलेसम्म प्रहरी ऐन बन्न सकेको छैन । प्रहरी हिजोकै जस्तो गृह मन्त्रालय मातहतमै छ । प्रदेशमा गृह प्रशासन सम्हाल्ने गरी आन्तरिक मामिला मन्त्रालय बनेका छन् तर भूमिकाविहीन अवस्थामा छन् । संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकअनुसारको सेवा जनताले पाउन सकेका छैनन् । जनताले छिटो विकास चाहेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारलगायत अपेक्षा तत्काल पूरा होस् भन्ने जनताको चाहना छ ।
अर्को ठूलो समस्याका रुपमा गरिबी छ । ठूला आयोजना निर्माण गरेर गाउँगाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । यसो भयो भने विदेशिएका युवा स्वदेश फर्कन्छन् । विदेश जाने तीव्र क्रम घट्न सक्छ । सुशासनलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । त्यो हुन सकेन ।
यसको प्रमुख कारण के हुन सक्छ ?
सङ्घ र प्रदेशमा सरकार बनाउने र ढाल्ने क्रम रह्यो । बहुमत र अल्पमतको परिपाटी देखियो । अघिल्ला पाँच वर्ष प्रदेशहरुमा कसरी सत्ता टिकाउने भन्ने खेलमा बित्यो । म मुख्यमन्त्री हुँदा धेरैपटक अविश्वासका प्रस्तावहरु आए । यो सबै प्रदेशमा देखियो । सङ्घमा पनि सोही समस्या देखियो । आजको दिनमा पनि सोही समस्या देखिएको छ । निर्वाचनबाट अस्थिर हुने नतिजा आएको छ । सबै प्रदेश र सङ्घमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आएको छैन । अहिले जुन प्रकारको जनादेश आयो, त्यसले ढुक्कसँग राष्ट्र निर्माणमा अगाडि जाने वातावरण बनेन । सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएर राष्ट्र एकताको आधारमा हामी जाउँ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऔँ । सबैको ध्यान राष्ट्र निर्माणमा लगाऔँ ।
प्रदेश सरकारको भूमिकालाई कसरी लिनुहुन्छ ?
संविधान निर्माणका क्रममा पनि हामीले व्यापक छलफल गरेका हौँ । संविधान निर्माणका क्रममा दुई वटा फरक विचार आएका थिए । एउटा सङ्घीय व्यवस्था, गणतन्त्र, समावेशीता आवश्यक छ भन्ने मत राख्ने शक्ति एकातर्फ थियो । अर्कोतर्फ त्यसको विरोधी शक्ति थियो । त्यसकारण संविधान निर्माणमा लामो समय लाग्यो । हिजो जे मुद्धा उठायौँ ती विषयलाई ‘क्रस’ गरेर जान नसक्ने स्थिति सिर्जना भयो । विभिन्न पार्टीभित्र विद्रोह भयो । यो मुद्धामा जान नसक्ने हो भने पार्टी टिकाउन समस्या भयो ।
राजनीतिक अस्तित्व टिकाउन बाध्य भएर यो व्यवस्था स्वीकार भएको अवस्था हो । उनीहरुको उद्देश्य के थियो भने अब धेरै लामो समय यो व्यवस्था टिक्न दिदैनौँ । यो व्यवस्था असफल पार्न सकिन्छ भन्ने आन्तरिक निष्कर्षमा पुगेपछि मात्रै उनीहरु बाध्य भएर यो संविधानलाई स्वीकार गरे । संविधानमा हस्ताक्षर गरे । अब अहिले कार्यान्वयनमा जाँदा त्यो नियत देखिएको छ । जबरजस्ती यो व्यवस्था स्वीकार गर्ने शक्तिले नै लामो समय नेतृत्वमा रहँदा सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयन त भएन । यो व्यवस्था स्वीकार नगर्नेहरुको संसद्मा बाक्लो उपस्थित भएको छ । यो व्यवस्थाको रक्षा गर्नु यो संविधानको पक्षधरको चुनौती हो । अहिले हामीले यो व्यवस्थाको रक्षाका लागि यो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।
मुलुकको समृद्धिमा प्रदेश सरकारले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ?
उत्पादन वृद्धिको स्रोतहरुको खोजी गर्नुपर्छ । स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गरेर त्यो ठाउँको विकास गर्नुपर्छ । हरेक पालिकाहरुले आफ्नो पालिकाभित्रको साधन स्रोतको खोजी गरेर पालिकाको समृद्धि गर्नुपर्छ । सात वटा प्रदेशभित्रका साधन स्रोतको खोजी गर्नुपर्छ । त्यसको भरपूर प्रयोग गर्नुपर्छ । यसको प्रयोग गरेर आफ्नो प्रदेशभित्र समृद्धि ल्याउनुपर्छ ।
स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार त्यो काम गर्न सक्दैनन्, राजनीतिक दलहरुले समृद्धि ल्याउनै सक्दैनन् भन्ने सोचको अन्त्य हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ । सात वटा प्रदेश सरकारलाई उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहयोग गर्नुप¥यो । सक्षम बनाउनुप¥यो । सङ्घमा जो जति रहेका छौँ, जसले सरकारको नेतृत्व गरेका छौँ, हरेकले देशको स्रोतहरुको खोजी गर्नुपर्छ । उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ । त्यतातर्फ हाम्रो सोच गएको छैन । सत्तामा जाने, सरकार टिकाउने सोच समृद्धिका लागि बाधक छ ।
अन्त्यमा, प्रदेशलाई समस्या परेका विषयमा खासगरी सङ्घीय सरकारले के–कस्ता सहयोग गर्नुपर्छ ?
प्राकृतिक साधन स्रोतहरुको बाँडफाँटको विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । वित्त आयोग त बन्यो, तर त्यो जागिर खानका लागि मात्रै छ । त्यसले कुनै पनि काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । अहिले स्थानीय सरकारका केही क्षेत्राधिकारहरु छन्, त्यो स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण हुन सकेका छैनन् । प्रदेशका प्रदेशलाई हस्तान्तरण हुन सकेका छैनन् ।
सङ्घीय सरकारले अहिले कुनै पनि साधनस्रोतको बाँडफाँट गर्नै सकेको छैन । साधनस्रोतको केन्द्रीकरण सङ्घ सरकारले गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले कुनै पनि साधनस्रोतको प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।
निजामती ऐन, प्रहरी ऐन, प्राकृतिक स्रोतसाधनको बाँडफाँडसम्बन्धी ऐनहरु जतिसक्दो चाँडो बनाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्र तल्ला सरकारहरु चलायमान हुन्छन् । त्यसपछि मात्र सरकारहरु बलिया हुन्छन् । नयाँ जिम्मेवारीमा आएका जनप्रतिनिधिहरुलाई काम गर्न सहज हुन्छ ।
स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले कति काम गर्ने ? छुट्टयाउनु पर्नेछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सङ्घले निर्माण गर्नुपर्छ, त्यस्ता आयोजनाको कार्यालय मात्र सङ्घीय सरकार मातहत हुनुपर्छ । सङ्घले जिल्लाजिल्लामा हिजोको जस्तो कार्यालय राख्न थाल्यो भने सङ्घीय व्यवस्थाको मर्म विपरित हुन्छ । प्रदेशले गर्ने काम भनेको मझौला खाले आयोजना हुन् । प्रदेशको आयोजना पनि तोकिदिनुपर्छ ।
कम्तिमा रु १० करोडभन्दा माथिका आयोजना प्रदेशका हुनुपर्छ । रु एक अर्बभन्दा माथिका आयोजना सङ्घीय सरकारको हुनुपर्छ । रु १० करोडभन्दा मुनिका योजना स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्छ । काम गर्ने क्षेत्र पनि बाँडफाँट गर्नुपर्छ । त्यसो भए मात्र मुलुकमा छिटो विकास र समृद्धि आउँछ ।
