काठमाडौँ । गत माघ १४ गते शनिबार सरकारी निकायहरूको वेबसाइट साइबर हमलाका कारण अवरुद्ध भएको उच्चस्तरीय कार्यदलले प्रतिवेदन पेस गरेको छ । शनिबार दिनको १२ः ०० बजेदेखि वेबसाइटहरू करिब ४ घण्टा अवरुद्ध भएपछि फागुन १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो ।
सो कार्यदलले सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र तथा डिजास्टर रिकभरी केन्द्रबाट प्रवाह हुने सेवा सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी राय सुझावहरू सहितको प्रतिवेदन आइतबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मासमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको हो।
यसबारे समितिले दिएका मुख्य मुख्य सुझावहरू यस्ता छन् :
–डाटा केन्द्र सञ्चालन मापदण्ड : सिंहदरबारको राष्ट्रिय डाटा केन्द्र र हेटौँडामा अवस्थित डिजास्टर रिकभरी केन्द्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्न सरकारले समयमै योजना बनाई लागू गर्नु पर्दछ । डाटा केन्द्रको Firewall सिस्टम पूर्ण High Availability (HA) मोडमा सञ्चालन गर्न व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
–मानव स्रोत व्यवस्थापन : राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा व्यावसायिक (Professional) साइवर विज्ञहरूको कमी रहेको देखियो । सरकारको मातहतमा प्रत्यक्ष अनुगमन तथा निगरानीको व्यवस्था मिलाई Tenure Track मा उच्च पेसागत साइवर विज्ञहरू मार्फत सेवा सञ्चालन सँगै २४–७ अनुगमन–निरीक्षण–निगरानीको व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ । प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई उच्च मनोबलमा काम गर्ने वातावरण सृजना गर्न सूचना प्रविधि सेवालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै प्राविधिक कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासलाई सुनिश्चित गर्दै जानु पर्दछ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको साङ्गठनिक पुनर्संरचना गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
–व्यावसायिक मोडेलमा डाटा केन्द्रको सञ्चालनस् नीतिगत व्यवस्था तथा संरचनागत पुनर्संरचना सँगै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र र सो केन्द्रले सार्वजनिक निकायहरूमा दिने साइवर सुरक्षा सहितको क्लाउड कम्प्यूटिङ सेवालाई व्यवसायीकरण गर्न सकेमा सूचना प्रविधि केन्द्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ ।
–डिजास्टर रिकभरी केन्द्र : Disaster Recovery (DR) Site लाई DR अनुरूपकै हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने साथै Hot Standby मा सञ्चालन गर्न सक्ने गरी आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
जनचेतना अभिवृद्धिस् आम नागरिक लगायत सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूमा साइवर सुरक्षा सम्बन्धी चेतनाको कमी रहेकोले उत्कृष्ट अभ्यासमा आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू र जनचेतना अभियान मार्फत राष्ट्रिय स्तरमा साइवर सुरक्षा जागरूकता ल्याउन आवश्यक छ ।
