इन्टरनेटको दुरुपयोग र साइबर अपराध एउटै होइन: साइबर विज्ञ भट्टराई

पछिल्लो समय साइबर सुरक्षा अपराध तीव्र रूपले बढेको छ । यो सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको कुरा हो । देशमा प्रविधिको विकाससँगै साइबर सुरक्षासम्बन्धी अपराधमा पनि वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारी पक्षहरू लागिरहेका छन् । तर पनि प्राविधिक पक्षमा सरकारले आवश्यक चासो नदिँदा समस्या ज्युँका त्युँ नै छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि केही समयअघि मात्रै सार्वजनिक कार्यक्रममा नै साइबर सुरक्षा सम्बन्धी अपराध तीव्र गति बढिरहेको र सरकार यसलाई रोक्न लागिपरेको बताए । साथै संसदीय समितिमा पनि साइबर अपराध बढेको विषयले प्रवेश पाएको थियो । जसमा सांसदहरूले हरेक मन्त्रालयमा एक जना प्राविधिक विज्ञ राखेर यस किसिमका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर न्युज एजेन्सी नेपालले साइबर विज्ञ डा.श्रीकृष्ण भट्टराईसँग कुराकानी गरेको छ । सो क्रममा उनले अहिले नेपालमा दुरुत्साहनरुपी साइबर अपराधहरु धेरै भएको बताए । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

त्यहाँ क्राइम हुने अवस्थाको छ भने । जस्तो मान्नुस् कुनै कम्प्युटर छ, कुनै ल्यापटप छ कसैलाई प्रयोग गर्न दिनुभयो । तर उहाँले त्यसको कन्टेन्टहरू चोरिदिने, कन्टेनहरु लगिदिने, त्यहाँ भएकाहरूलाई मिस्युज गरिदिने गर्नुभयो र त्यसमा इन्टरनेट प्रयोग गर्नुभएन भने त्यो कम्प्युटर क्राइम भयो । र, इन्टरनेट प्रयोग गरेर सर्कुलेट गर्नुभयो । इमेलबाट पठाउनु भयो । कुनै सोसल मिडियामा पोस्ट गर्नुभयो । त्यसो गर्नुभयो भने यो के भयो भने साइबर क्राइमतिर गयो । त्यसभित्र सह क्याटेगोरीमा जाँदाखेरी साइबर क्राइमलाई हामीले दुईवटा रुपमा व्याख्या गर्छौँ । एउटा पेओर साइबर क्राइम भन्छौँ । त्यसलाई टेक्नोलोजी एज टार्गेट भन्छौँ । जस्तोः वेबसाइटहरु ह्याक गरिदिने । बैंकको एटिएमहरु ह्याकिङ गरिदिने । त्यस्ता क्राइमहरु पेओर साइबर क्राइमहरु भए ।

अर्कोचाहीँ टेक्नोलोजी एज स्टुमेड हुन्छ । जस्तो अरु कन्भेसनल क्राइम गर्नुपर्यो । तर इन्टरनेटको प्रयोग गरियो । जस्तो कसैलाई मर्डर गर्नुछ भने उसलाई म्यासेन्जरमा वा टेक्स्ट गरेर , फोनबाट, म्यासेन्टरबाट टेक्स्ट गरेर त्यहाँ बोलाइयो र अरु क्राइम गरियो भने त्योसँग कनेक्टेड हुन्छ । त्यसलाई हामी टेक्नोलोजी एज स्टुमेड भन्छौँ । त्यसको सब क्याटगोरीभित्र जाँदाखेरी । साइबर क्राइमभित्र जाँदाखेरी हामी के गर्छौँ भने सोसल मिडिया अहिले व्यापक प्रयोग भएको छ । अहिले हाम्रो बुझाइ नै कस्तो भएको छ भने सोसल मिडिया प्रयोग गरेर गरेको मात्रै साइबर क्राइम हो । पेओर साइबर क्राइमको बारेमा मानिसको मानसपटलमै छैन अहिले । जस्तो सोसल मिडिया पनि हेर्दाखेरी साइबर क्राइमको मेजर कन्टेन्टहरू चाहिन्छ । त्यसको लागि कम्प्युटर चाहियो । कम्प्युटर भनेको स्मार्ट फोनदेखि लिएर डिजिटल फर्मका जुनसुकै युज (प्रयोग) गर्न सकिने चिजहरु भए । त्यसमा इन्टरनेट वा साइबर स्पेश कनेक्टेड हुन्छ । आखिर सोसल मिडियामा पनि ति पार्ट त हुन्छन् । त्यस कारणले यो साइबर क्राइमसँग रिलेटेड फिल्ड हो । तर सोसल मिडियालाई यसको राइट प्रोनाउन्स् गर्दा यसलाई हामी सोसल मिडिया अब्युज भन्नसक्छौँ । त्यसको दुरुपयोग । कतिपय देशहरूमा के गरिएको छ भने सोसल मिडियासँग रिलेटेड कुराहरू जस्तोः फेसबुक, ट्वीटरहरु सँग रिलेटेड कुराहरू त्योमार्फत कुनै पनि कुराहरू एक्सप्रेस गरिन्छ र राइट टु एक्सप्रेसन सँग जोडिएको हुन्छ ।

अनि कसैको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ । उसले आफ्नो कुराहरू पहिलाको जमानामा कहीँ बोलेर एक्सप्रेस गथ्र्यो । त्यसपछि रेडियोमार्फत गरिन्थ्यो । अहिले टेलिभिजनको आविष्कार भयो । टेलिभिजनमार्फत गरियो । पछि अनलाइन माध्यम आए अडियो भिडियो पोस्ट गरेर गरियो । कुनै कुरा हामीले एक्सप्रेशन गरिन्छ भने राइट टु एक्सप्रेशन हुन्छ । अर्को राइट टु प्राइभेसी । राइट टु एक्सप्रेशनको लिमिटेशन कहाँनिरसम्म हुन्छ भने अर्काको प्राइभेसीको जोनसँग टच नगर्ने बेलासम्म हाम्रो राइट टु इन्फरमेशन हुन्छ । फ्रिडम अफ इन्फरमेशन हुन्छ हाम्रो । अर्काको एरियातिर गइसकेपछि उसको राइट टु प्राइभेसी शुरु हुन्छ । जस्तो सोसल मिडियाबाट कुनै कुरा एक्सप्रेस गरिन्छ भने त्यो राइट टु एक्सप्रेशन भयो । त्यसबाट एक्सप्रेस भएका कुराले कुनै अपराध भयोे ।

कुनै अपराध हुने अवस्था रह्यो भने त्यहाँनिर फेरि सोसल मिडिया क्राइम हुन्छ । जस्तो  कसैले स्ट्याटस पोस्ट ग¥यो । कसैलाई टेक्स्ट पठाएर ए भन्ने मान्छेले बि भन्ने मान्छेलाई तिमी बाँच्नुको कुनै मतलब छैन । तिमि आत्महत्या गरिहाल । गरेनौँ भने तिम्रो म यो यो गरिदिन्छु वा कुनै थ्रेट दियो भने त्यसको आधारमा आत्महत्या भयो भने सोसल मिडिया प्रयोग गरेर त्यो गरियो भनेपनि त्यसको रिजेल्टचाहीँ क्राइम भयो भने हामी सोसल मिडिया क्राइम भन्छौँ । र कसैले आफूलाई लागेका कुराहरुको एक्सप्रेस गरियो भने सोसल मिडिया साइबर क्राइमभित्र पर्दैन त्यो । एक्सप्रेशन गर्दा कसैलाई आक्षेप लाग्यो । कसैप्रति नेगेटिभ कुराहरू भनियो । आक्षेप लागेको पार्ट चाहीँ गालि, बेइज्जती हुन्छ ।

फेसबुकमा अथवा सामाजिक सञ्जालमा लाइभमा बसेर अथवा रेकर्ड गरेर भिडियो प्ले गरिदिएर उसले कोही मान्छेलाई ब्लेम गर्छ, ऊ सुसाइड गर्छ, पछिल्ला दिनहरूमा त्यो केसहरू पनि देखिए, त्यस्तो अवस्थामा त्यो कुन अन्तर्गतको पर्यो ?

यसलाई साइबर क्राइमभित्रै पार्न सकिन्छ । साइबर क्राइमभित्र पर्छ । तर आत्महत्या गरेको त्यसको अर्को फिलोसोपी छ । अहिले आत्महत्या दुरुत्साहनका केशहरू एकदमै धेरै आइराखेका छन् । नर्मल अवस्थामा कस्तो भएको छ भने अहिले हाम्रो कोर्टहरूमा आउनेचाहिँ जस्तो: बुहारीले आत्महत्या गरी भने माइती तिरकाले ज्वाइँलाई र उसका सासू, ससुरालाई आत्महत्या दुरुत्साहनमा हालिदिने । अहिले फौजदारी अपराध संहिताले के गरेको भने नयाँ ल्याएको विषय हो । यद्यपि अरु देशहरूमा थियो । त्यो गर्दा के हुन्छ भने उसको बाँच्न सक्ने सम्भावना नै थिएन । त्यसको विकल्प थिएन । जस्तो: त्यहाँ पोस्ट गरेको कुरालाई त उसले उपचार गर्न सक्थ्यो । उसले डेफेन्श गर्न सक्थ्यो । तर उसलाई त्यो अप्शन नै दिइएन र मर्नेभन्दा विकल्प छैन भनेर त्यो तत्काल भएको छ भने त्यसलाई हामी आत्महत्या दुरुत्साहनको प्रिन्सिपल हो । हामी भन्छौँ नि कराईबाट फुत्कियो भने भुंग्रोमा पर्ने । लाइभ इन्ड नै हुन्छ । वा त्यो मैले आत्महत्या गरिनँ भने मेरो परिवार, मेरो छोराछोरीहरूलाई आक्रमण हुन्छ र उनीहरूको सुरक्षाको लागि मेरो जीवनको इन्ड गर्छु भन्ने अवस्थाको त्यो लेभलको छ भने आत्महत्या दुरुत्साहन हुन्छ । अहिले यहाँले कुरा गरेको कसैले भिडियो पोस्ट गरिदियो । कसैको कसैसँग व्यक्तिगत सम्बन्धका कुराहरू हुन्छन् । त्यस्तो कुराहरू एक्सपोज गरिदियो भने समाजमा कसरी मुख देखाउने भनेर मर्ने अवस्था रह्यो र तत्कालिन उहाँको विकल्प थिएन र पोस्ट गरेका कारणले ज्यान गयो भने त्यो कुराहरू साइबर क्राइमभित्र पर्छन् ।

भनिन्छ, कानुनभन्दा अपराधी एक तह अगाडी हुन्छ, हामीकहाँ सामाजिक सञ्जालको प्रयोग पनि धेरै लामो समय भएको छैन भर्खर भर्खर छ र हामी विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत यो विषयहरूलाई समेटिरहेका छौँ, हामी कत्तिको व्यवहारिक छौँ ? अथवा कानुनको आवश्यकता हो कि होइन ?

साइबर क्राइमको इतिहास हेर्दा खेरी हामी नयाँ नै छौँ । फेसबुक २००४ मा लन्च भयो । ट्विटरहरू २००६ मा लन्च भयो । युट्युब, सोसल मिडियाका धेरै फोरमहरू, ब्लगहरू आए । अनि यसलाई सोसल मिडियाको छुट्टै विधा जेनेरेट भयो । त्यो भन्दा अगाडी डाटाहरुको प्रोटेक्शन गर्नेदेखि लिएर साइबर क्राइमको छुट्टै विधा थियो । यो २००४ पछिको कुराहरू हो । अहिले धेरै सोसल मिडियाको प्रयोग भयो । यो त रियल टाइम ट्रान्समिशन, रियल टाइम ब्रोडकास्टिङ, रियल टाइम एक्सप्रेशन भइदियो ।

पत्रकारिताभन्दा पनि एक स्टेप अगाडी भयो । सोसल मिडिया युजरहरु वा ब्लगरहरु आफूलाई पत्रकार भनेर पनि दाबी गर्नुहुन्छ । अनलाइन पोर्टलहरु आइदियो । त्यसलाई रेगुलेट गर्नको लागि हामीसँग अहिले प्रोपर ल छैन । त्यसलाई ट्याकल गर्नका लागि हामीसँग आईटीको विशेषज्ञ हुनपर्छ । साइबर सेक्युरिटीको प्रोफेसनलहरू हुनुहुन्छ । कतिबेला साइबर क्राइमको जुरिस्टिक्शन सुरु हुन्छ भने जब साइबर सेक्युरिटीको पार्ट ब्रिज हुन्छ । ब्रिज हुन्छ र त्यसको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । कोर्टमा त्यो अनुसन्धानको विषय आउँछ त्यसपछि साइबर क्राइमको पार्ट सुरु हुन्छ । कसैले कसैको लाइफ इन्ड गरेर मान्छे मारिदिएपछि न उसलाई अनुसन्धान गर्न सुरु गरिन्छ । मान्छे मर्नु नपर्ने, सुरक्षा दिनुपर्ने काम त राज्यको वा प्रहरीको थियो नि त । क्राइम भइसकेपछिको कानुनी उपचारको पाटो जसरी सुरु हुन्छ, यो पनि हाम्रो त्यसरी नै सुरु हुने हो ।

आइटी वा साइबर सेक्युरिटीको ब्रिज भएको कारणले हाम्रो सुरु हुन्छ । हामीसँग दक्ष आइटी प्रोफेशनलहरु भएभने क्राइमको अवस्था नै आउँदैन । वेबसाइट बनाउँदा सुरक्षाको उचित उपायहरू गर्यौँ भने ह्याक नै हुन सक्दैन सामान्यतया भन्ने हो भने । सोसल मिडिया, कम्युटरहरु प्रयोग गर्दा सावधानी अपनायौँ भने त्यो अवस्थाहरू आउँदैन । त्यो नअपनाएको कारणले आउने हो । त्यसको रिजल्ट हो यो भनेको । यसमा सबभन्दा पहिले दक्ष आइटी प्रोफेसनलहरू हुनुप¥यो । अनुसन्धान गर्ने प्रहरीहरूमा पनि विज्ञता जरुरत छ । त्यसपछि त्यसलाई लिने सरकारी वकिलहरूमा पनि विज्ञता अभाव छ । साइबर क्राइम हेर्ने वकिलहरूमा पनि हामीसँग कम जनशक्ति छ । त्यसपछि अदालतमा गइसकेपछि न्यायाधीशहरुमा पनि त्यसको विज्ञता हुनुप¥यो । यसको विज्ञताहरुको हामीसँग अभाव छ । त्यसले गर्दा हामी अहिले भएका के छौँ भने अहिले कम्प्युटर, टेक्नोलोजी, टेलिफोन, टेलिकम्युनिकेशनमा फोरजी, फाइभजी सुरु भयो । अमेरिकामा सुरु भयो भने हामीकहाँ आइपुगिहाल्छ । कुनै स्मार्ट फोनको नयाँ भर्सन लन्च हुन बित्तिकै नेपालमा त्यो उपलब्ध भइहाल्छ । टेक्नोलोजी हामीकहाँ आउने भयो । त्यो टेक्नोलोजीलाई सेक्योर गर्ने र ट्याकल गर्ने हामीसँग त्यसको अभाव रह्यो ।

अभाव रहेको हुनाले हामीलाई यो समस्याहरू आइरहेको छ । त्यसलाई ट्याकल गर्ने हामीसँग कानुन छैन । कानुन नभएकाले अहिले हामीले विद्युतीय कारोबार ऐन जुन फरक प्रयोजनका लागि बनेको हो, त्यो ऐन लगाएर हामीले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मात्रै नेपालभरीका मुद्दाहरू केन्द्रित गरेर मुद्दा हेरिरहेको अवस्था छ । अरु ७६ जिल्लामा भएका घटनाहरु पनि काठमाडौँ ल्याउनुपर्यो । अनुसन्धान गर्न पक्राउ गरेर ल्याउनुपर्यो । दुनियाँ कारणले गर्दाखेरी सकेसम्म यो मुद्दाहरू नचलाएको अवस्थाहरू छ ।

कसैले अपराध गर्यो अथवा अपराध गर्न उन्मुख भयो, तर हामीले गलत कानूनले उसलाई कारबाही गरिरहेका छौँ, यो गलत हुन्छ कि हुँदैन ?
विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ बन्दाखेरी त्यसमा धेरै कुराहरु इलेक्ट्रोनिक फमबाट कुनै कारोबार हुन्छ, कुनै व्यापारिक ग्रुपहरु बीच काम, कारोबार हुन्छ भने त्यो काम, कारोबारलाई डिजिटलाइज गर्ने र त्यसपछि त्यसको इलेक्ट्रोनिक फममा भएका कुराहरुलाई त्यसको इभिडेन्सहरु क्रेट गर्नलाई त्यो ऐन आएको हो । उदाहरणका लागि हामीले अनलाइन अर्डरहरु गर्छौं । डेलिभर गर्छ तर कहिलेकाहीँ त्यसको पेमेन्टहरु दिँदैन । त्यो गर्दा मैले यो गरेको होइन भन्ने प्रश्नहरु पनि आउँछ । त्यसलाई रेगुलेट गर्नको लागि जस्तो उसको डिजिटल सिग्नेचरहरु रजिष्ट्रार भन्ने त्यसले क्रेट गरेको छ, त्यो रजिष्टारको कार्यालयमा राख्ने, उसको एकाउन्टहरु दिने, अनलाइन आइडीहरु, इमेल आइडीहरु दिने, त्यसको वेवसाइटहरु, डिटेल्सहरु दिइसकेपछि त्यसको कि जेनेरेट गर्ने, अनि त्यस्तो काम गरिसकेपछि भोली मैले होइन भन्दा तपाईले त गरेकै हो भनेर उसबाट त्यसलाई उपचार गर्नको लागि यो कानून विद्युतीय कारोबार ऐन बनेको हो ।

विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४५, ४६, ४७ मा व्यवस्था छ । त्यसमा कम्युटर प्रयोग गरेर कसैलाई अनाधिकृत रुपमा कुनै गालि, बेइजती गर्ने कामहरु गरियो भने त्यसलाई यति सजाय हुन्छ भनेर कुनैमा ५० हजार रुपैयाँदेखि २ वर्षसम्म कैदका कुराहरु, कुनैमा ५ वर्ष सम्म कैदका कुराहरु राखेर त्यो व्यवस्था राखियो । अहिले हामीसँग साइबर कानून नभएको कारणले गर्दा हामी त्यही दफा ४७ प्रयोग गरेर त्यसलाई ह्याण्डल गरिराखेका छौँ । स्पेसिफिक साइबर ल हामीलाई जरुरी छ । त्यसमा पनि हामीले अझ स्पेसेफिक सोसल मिडियालाई हामीले क्राइम भन्छौँ भने त्यो हाम्रो कन्ट्री स्पेसिफिक कुरा हो । जस्तो अमेरिकाले भन्दैन । दुईवटा मोडेलहरु हामीसँग प्रयोग छ ।

एउटा अमेरिकन मोडेल, अर्को ब्रिटिश मोडेल । ब्रिटिश मोडेलमा कस्तो छ भने गर्भमेन्ट सेन्ट्रिक, प्रो गर्भमेन्ट । भनेको, गर्भमेन्टलाई डिफेन्ड गर्ने । गर्भमेन्ट साइटलाई डिफेन्ड गर्ने र पब्लिकलाई सजाय गर्ने । अर्को अमेरिकन मोडेल छ, हामी प्रो पब्लिक भन्छौँ । अमेरिकामा पिपुललाई सेन्ट्रिक गर्छ । गर्भमेन्टलाई उहाँहरुले त्यसलाई प्राथमिकता दिँदैन । जस्तो अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई, ठूला ठूला संवेदनशील पदमा भएका मान्छेलाई पनि सोसल मिडियामा गालिगलौज ग¥यो भने त्यसलाई हिरासतमा राखेर, अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाइँदैन । त्यसलाई गालि बेइजती अन्र्तगत त्यहाँ कमिनिकेशन डिसेन्स एक्ट १९९६ भन्ने छ वा टेलिकम्युनिकेशन एक्ट १९९६ भन्ने छ, त्यसको पाँचौ च्याप्टरमा त्यसले एड्रेस गरेको अवस्था छ । तर हामीकहाँ चाहीँ साइबर ल नभएपनि विद्युतिय कारोकार ऐन प्रयोग गरेर हामीले खासगरी सामाजिक सञ्जालसँग रिलेटेड कुराहरुलाई ट्याकल गरेको अवस्था छ । जस्तो कसैको नग्न भिडियोहरु बनाएर सार्वजनिक गरिदिने कुराहरु, कसैलाई गालि, गलौज गरिदिने म्यासेन्जर, टेक्स्टमार्फत पनि ।

कसैलाई स्टाटस पोस्ट गरेर गरिदिने । त्यो कुराहरुलाई हामीले यो रुपमा लिएका छौँ । साइन्स अफ ल को संसारभर प्रिन्सिपल एउटै हुन्छ । कुनैपनि कानूनको पछाडी जुरीपुडिन्सियल प्रिन्सिपल स्ट्याण्ड गरेको हुन्छ त्यसको आधारमा । त्यो गर्दाखेरी हामीले इन्टरनेशनली कम्पेरिटीवल हुनको लागि, हामीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लिगल प्राक्टिशमा हामी इक्वल फुटिङमा आउनको लागि, ट्रस्ट क्रेट गर्नको लागि हामीलाई के जरुरी छ भने अझ सोसल मिडियालाई हामी यदी क्राइम भन्न चाहन्छौँ भने त्यसलाई कानूनमै परिभाषित गरेर यस्तो यस्तो गर्यो भने यो क्राइम हुन्छ, यो गरे वापत यो जरिवाना हुन्छ भनेर कानूनमै व्यवस्थित गर्नुपर्यो । यद्यपी अहिलेको विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ मा यो कुरा क्राइम हो भनेर भनेको छैन । तर यो यो गर्नेलाई सजाय हुन्छ भनेर सिधै सजाय प्रश्ताव गरेको छ ।

जस्तो ज्यानसम्बन्धी कानूनमा के भन्यो भने कानून बमोजिम बाहेक कसैले कसैको ज्यान लिनु हुँदैन भन्यो । पहिला हुँदैन भन्यो, त्यसको अर्को दफामा गएर त्यो ग¥यो भने जन्मकैद हुन्छ । यति वर्ष कैद हुन्छ भनेर भनिएको हुन्छ । कानूनको प्याट्रन त्यो हो, त्यो हुनुपर्छ । पहिला कुन क्रियाकलाप अपराध हो भनेर घोषणा गर्नुपर्छ । त्यो ब्रिज भयो भने सजायको प्रश्ताव गर्नुपर्छ तर विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ ले यो यो गर्नु अपराध भन्दैन । तर यो यो गरेमा सजाय यति हुन्छ भनेर सिधै प्रश्ताव गर्छ । त्यसो भएको हुनाले यसमा लिगल प्रिन्सिपलको पनि हामीसँग अभाव छ । तत्काल हामीले यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो पाटोमा हाम्रो विधायकहरुको पनि ध्यान पुगेको देखिँदैन । त्यसलाई तत्काल सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । हाम्रो प्रश्तावित आइटी एक्ट २०१९ सञ्चार मन्त्रालयले प्रश्ताव गरेको थियो । यद्यपी पास हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय के देखियो भने ठुला सञ्चार माध्यमभन्दा व्यक्तिका स्टाटसहरुले समाजमा बढी रियाक्ट गर्ने भए, त्यसले गर्दा सामाजिक सञ्जालको दुुरुपयोगको ट्रेन्ड झन बढेर गयो, सञ्चार माध्यमलाई हेर्ने विषय र यसलाई हेर्ने विषय पनि अब अलग्गै चाहियो होइन ?
एकदमै अलग चाहियो । यो कति ट्रिकि विषय छ भने मैले यहाँलाई के कुरा गरेँ भने एउटा इन्फरमेशन टेक्नोलोजीसँग जोडिएको छ । र क्रिमिनल ल सँग जोडिएको छ । अर्को ब्रोडकास्टिङ र मिडियासँग पनि जोडिएको छ । यहाँहरुको ब्रोडकास्टिङ ऐन त छुट्टै छ । तर के गरियो भने हामीले यसलाई युट्युबहरुबाट तत्काल पोस्ट गर्ने, स्टाटस पोष्ट गर्नेलाई रियल टाइम इन्फरमेशन भन्दा रहेछौँ । यो पत्रकारिता भन्दापनि एक स्टेप अगाडी छ । यहाँहरुको पनि अनलाइन मिडिया छन् । कतिपय दर्ता भएका होलान् । कतिपय दर्ता नभएका होलान् । सञ्चारमाध्यमबाट आयो भने त ब्रोडकास्टिङ एक्टले पनि समात्छ ।

व्यक्तिगत रुपमा कसैको ब्लगबाट आइदियो, सोसल मिडियाबाट पोस्ट भएको क्राइमको परिभाषाभित्र पर्यो भने साइबर ल ले त्यसलाई एड्रेस गर्नुपर्छ । त्यो पोष्ट गरेको कुराले कसैलाई आपत्तिजनक भयो । कसैको मान हानी भयो । कसैको इज्जत, प्रतिष्ठामा आघात पर्यो भने हामी गाली, बेइज्जती ऐन अन्तर्गत जानुपर्छ । हाम्रो अपराध संहीतामा गालि, बेइज्जतिको छुट्टै च्याप्टर छ । त्यो इन्टरनेट वा साइबर स्पेस थ्रो भयो । यसको आविष्कार नहुँदा ढंग फरक थियो । तर अहिले यसको मोड फरक भयो ।
न्युज एजेन्सी नेपाल