काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले प्राथमिकतामा राखेको सुशासन र समृद्धिको एजेण्डालाई पूरा गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनुभएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आयोजना गरेको छैटौँ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि दिवस मूल समारोहलाई आज सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो ।
सुशासन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले देशमा व्याप्त तमाम बेथितिहरूको अन्त्य गर्न र सेवा प्रवाहको क्षेत्रलाई सहज बनाउन सरकार लागिरहेको बताउनुभयो । वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्दै अत्यावश्यकीय सेवा क्षेत्रलाई नयाँ गतिका साथ अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीका लागि स्थानीयस्तरबाटै श्रम स्वीकृति, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई नेपालभित्रैबाट विधुतीय स्वास्थ्य जाँच र परामर्शलगायतका सेवा सरकारले सुरु गरेको बताउनुभयो । यी सेवा प्रवाह सहज बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।
मन्त्री शर्माको सम्वोधनको पूर्णपाठ
छैठौं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि दिवसको अवसरमा आम नेपाली बुवाआमा, दाजुभाइ दिदीबहिनीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । नेपाल सरकारले मे २ लाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेसँगै हरेक वर्ष आजको दिन यो दिवस मनाउने गरिन्छ । यस अवसरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नुहुने सबैमा म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु ।
यसलाई हामीले आफ्नै राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउनेगरेका छौं । यस वर्ष सुरक्षित सूचना प्रविधिः सुशासन र समृद्धि भन्ने नाराका साथ हामी यो दिवस मनाउँदैछौं । हामी सबैले प्रत्यक्षरुपमा यो अनुभूति गर्दैगइरहेको विषय हो कि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि प्रयोगको विस्तार तीव्र गतिमा भइरहेको छ । सूचना प्रविधि हरेक नागरिकको जीवनशैलीको आधार बन्दैगइरहेको छ ।
सूचना प्रविधि अब मनोरञ्जनको साधन मात्र नभई अत्यावश्यकीय माध्यमको रुपमा स्थापित हुन पुगेको छ । यसको प्रयोगबाट आमनागरिकको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन आइरहेको छ । सेवा प्रवाह पारदर्शी, सहज, छिटोछरितो हुनुको साथै लागत कटौतिमा मद्दत पुगेको छ । राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सेवाहरु सूचना प्रविधिमैत्री हुँदैगइरहेका छन् ।
नागरिकले आर्थिक कारोबारसहित अत्यावश्यकीय सेवा अनलाइनमार्फत् घरैबाटै पाउनसक्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । यसलाई अझै विस्तार गर्दै सूचना प्रविधिमा आम नागरिकको सुरक्षित प्रयोग र समान पहुँचको अधिकार स्थापित गर्नु आजको दायित्व बन्न पुगेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग र विस्तारसँगै यसको सुरक्षित प्रयोगका लागि नागरिक र सरकार सजग हुन आवश्यक भइसकेको छ । केही समयअघि सरकारी सर्भरहरुमा समस्या देखिनुका साथै साइबर सुरक्षामा चुनौती देखिएपछि सरकारले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेर अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सो कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई समेत आत्मसात गर्दै साइबर सुरक्षामा देखिएका चुनौतीको सामना गर्न सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको स्थापनाको लागि अध्ययन कार्य अगाडि बढाइसकेको छ । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षाको नीति तर्जुमा कार्य अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । सरकारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको सुरक्षाका लागि मन्त्रालयमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास, विस्तार र यसको सुरक्षित प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीति, ऐन, नियमावलीलगायतका कानूनी व्यवस्थाका लागि सरकार लागिरहेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि नीतिको पुनरावलोकन, साइबर सुरक्षा नीति, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक, साइबर सुरक्षा विधेयक, दुरसञ्चारसम्बन्धी विधेयकजस्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक पर्ने कानूनी व्यवस्थाका लागि सरकारले कार्य गरिरहेको छ । कानुन निर्माणको सवाललाई पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयको वेबसाइटबाटै मस्यौदा सार्वजनिक गरेर जनताको राय सुझाव लिने परिपाटीको पनि थालनी गरेका छौं ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट नै मुलुकमा सुशासन र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार दृढ विश्वास राख्दछ । तीब्र विकास र उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि समय सापेक्ष सूचना प्रविधिको उपयोग गरी आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने विश्वासका साथ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । दूरसञ्चार सेवालाई गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउन फोरजी सेवा देशभर विस्तार गरिएको छ । सबै स्थानीय तहसम्म ब्रोडब्याण्ड सेवा पुर्याउनेगरी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । यसलाई दिगो र भरपर्दो बनाउन सके इन्टरनेट प्रयोगबाट आमजनताले अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
सरकारी निकायका आन्तरिक कार्य प्रणालीहरू सूचना प्रविधिमा आधारित हुँदैगएका छन् । पेपरलेसको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली गोभर्मेन्ट इन्टिग्रिटेड अफिस म्यानेजमेन्ट सर्विस विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसबाट सरकारी निकायका आन्तरिक कार्यहरू सूचना प्रविधि प्रणालीमा आबद्ध हुन गई एक आपसमा पत्राचार गर्दा कागजको प्रयोग कम हुन जानुका साथै पत्राचार गर्दा लाग्ने समय र जनशक्तिको बचत हुन गएको छ ।
यसै वर्षदेखि हामीले सबै सरकारी निकायहरुका लागि प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यले एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरेका छौं । यसबाट हरेक निकायले छुट्टाछुट्टै वेबसाइट विकास गर्नुपर्ने बाध्यताका अन्त्य भएको छ । यो प्रणालीले एकातिर सरकारी कार्यालयका वेबसाइटमा एकरुपमा ल्याउने छ भने अर्कोतिर कार्यालयपिच्छे वेबसाइट निर्माण, सफ्टवेयर विकास तथा मर्मत सेवामा गर्ने खर्च कटौती हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सूचना प्रविधिको प्रयोग एवम् सुरक्षित प्रयोग सम्बन्धमा नागरिकलाई साक्षर बनाउनका लागि डिजिटल साक्षरता एवम् जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु मुलुकभर सञ्चालनका लागि कार्य अगाडि बढाएको छ ।
सुशासन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ । देशमा ब्याप्त तमाम खाले बेथितिहरुको अन्त्य गर्न र सेवा प्रवाहको क्षेत्रलाई सहज बनाउन सरकार लागिरहेको छ । वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्दै अत्यावश्यकीय सेवा क्षेत्रलाई नयाँ गतिका साथ अघि बढाइरहेका छौं । राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुका लागि स्थानीयस्तरबाटै श्रम स्वीकृति, बैदेशिक रोजागरीमा रहेका नेपालीहरुलाई नेपालभित्रैबाट विधुतीय स्वास्थ्य जाँच र परामर्शलगायतका सेवा सरकारले सुरु गरिसकेको छ । यी सेवा प्रवाह सहज बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ ।
डिजिटल डिभाइस हाम्रा लागि ठूलो समस्याको विषय बन्ने गरेको छ । एकातिर सबै ठाउँका जनताको सूचना प्रविधिमा पहुँच पुुग्न नसक्ने समस्या छ भने अर्कोतिर पुगेका ठाउँका पनि सबै नागरिकले समानरुपमा यसको प्रयोग गर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छैन । सूचना प्रविधि प्रयोग गर्न पाउने र नपाउनेहरुको यो खाडल हटाउनु सरकाको दायित्व हो । यसमा आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्न पनि म सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग अपिल गर्न चाहन्छु ।
सूचना प्रविधिको दुुरुपयोगका घटना पनि बढिरहेका छन् । एकातिर सुरक्षा प्रविधि नै अवरुद्ध गरेर यसबाट निहीत स्वार्थ पूरा गर्ने समस्या देखिन्छ भने अर्कोतिर सूचना प्रविधिको दुरुपयोगबाट समाजमा हिंसा र त्रास सिर्जना गर्ने खतरा पनि बढ्दैगएको छ । सुरक्षा प्रवधिको सुरक्षित प्रयोग गर्न पाउने जनताको हक सुरक्षित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । निजी र सार्वजनिक तथ्यांकहरुको सुरक्षाका सवालमा सरकार संवेदनशील छ ।
हरेक क्षेत्रमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग बढाएर व्यक्तिको जीवन रुपान्तरणदेखि मुलुकको आर्थिक समृद्धि गर्न सम्भव भन्ने मान्यतामा सरकार दृढ रहेको छ । म यो राष्ट्रिय सुरक्षा प्रविधि दिवसको अवसरमा सबैलाई बधाई तथा पुनः शुभकामना दिंदै सुरक्षित सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट सुशासन र समृद्धि ल्याउने कार्यमा ठोस योगदान गर्न अपिल गर्न चाहन्छु । धन्यवाद ।
