दोहोरो कार्यक्षेत्र र औचित्य नभएका २० वटा सार्वजनिक संस्था खारेज हुने भएका छन्।
अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सोमबार आर्थिक बर्ष २०८०र८१ को बजेटमार्फत २० वटा सार्वजनिक संस्था खारेज गर्ने निर्णय गरिएको घोषणा गरे।
उनले बजेटमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ ले दिएको सुझाव बमोजिम औचित्य नभएका संस्थाहरु खारेज गर्ने र केहीलाई गाभ्ने निर्ण भएको उल्लेख गरेका छन्।
