जनादेश वाच।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा चुनावअघि नेपाली कांग्रेसले जारी गरेको संकल्पपत्रका धेरै कुरा समावेश छन्। १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेटमा कांग्रेस ‘फ्लेवर’ देखिँदा प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का के कति कार्यक्रम परे भन्नेतर्फ पनि धेरैको चासो छ।
माओवादीले जोडदारका साथ उठाएको अयोग्य पूर्व लडाकूलाई पैसा बाँड्ने कुरा बजेटमा परेन। चुनावअघि माओवादीले जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका मोनो रेल, मेट्रो रेल तथा ट्रली बस सञ्चालन जस्ता महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमलाई अर्थमन्त्री महतले बजेटमा पार्न उचित ठानेनन्।
यद्यपि, माओवादीले अघि सारेका कृषि, रोजगारी तथा स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रका केही महत्वपूर्ण कार्यक्रम बजेटमा समावेश छन्। माओवादीले पनि जस पाउने गरी बजेटमा के-के कार्यक्रमहरु परे त?
जनस्तर उकास्ने कार्यक्रम
गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै नागरिकलाई एक वर्षभित्रै ‘राज्य सुरक्षा कार्ड’ दिने माओवादीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो। सोही कार्डको आधारमा आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गरिने र अत्यावश्यकीय वस्तुहरु सपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइने बताइएको थियो।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा फरक नामबाट सोहीसँग मिल्दोजुल्दो कार्यक्रम राखिएको छ। ‘राज्य सुविधा परिचयपत्र’ नाम दिइएको कार्ड वितरण कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। सरकारबाट उपलब्ध गराइने सुविधा प्रदान गर्दा सोही परिचय पत्रलाई आधार मानिने भएको छ।
कृषिका कार्यक्रम
माओवादीले प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेमा बाँझो जमिनमा कृषि तथा पशुपन्छी पालन व्यवसाय सञ्चालनका लागि १० वर्षसम्म जमिन करारमा दिने घोषणा गरेको थियो।
बजेटमा मुलुकभर रहेको बाँझो जमिनलाई स्थानीय तहको समन्वयमा मापदण्ड बनाई करार र सामूहिक खेती गर्न उपयोग गरिने उल्लेख छ। यस कार्यक्रमका लागि ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै, माओवादीले समयमै कृषि मल आयात गर्ने कुराको पनि घोषणा गरेको थियो। बजेटमा अर्थमन्त्रीले किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिन ३० अर्ब विनियोजन गरेका छन्। रासायनिक मल खरिद प्रक्रियामा सुधार गरी समयमा नै आपूर्ति सुनिश्चित गरिने समेत बताएका छन् भने मल आपूर्ति र वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने भनेका छन्।
माओवादीले योगदानमा आधारित किसान पेन्सन लागू गर्ने पनि बताएको थियो। बजेटमा पेन्सनभन्दा पनि योगदानमा आधारित अनुदानलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
उद्योग तथा रोजगारका कार्यक्रम
व्यवसाय गर्न २ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने माओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख थियो। बजेटमा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको लगानी मोडालिटी परिवर्तन गरी युवालाई व्यवसाय गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने कुरा समावेश छ।
माओवादीले आफ्नो घोषणापत्रमा राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण बनाउने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उत्पादनमा आधारित कृषि परियोजना, पर्यटन र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा गरी १० लाख युवालाई रोजगारी दिने बताएको थियो। बजेटमा राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणको कुरा उल्लेख गरिएको छैन। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्ने कुरा गर्दै गर्दा कति युवाले आगामी वर्ष रोजगारी पाउने छन् भन्ने कुरा बजेट मौन छ।
प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा २ वटा आधुनिक औद्योगिक केन्द्र र पालिकामा एउटा औद्योगिक ग्राम बनाउने माओवादीको दाबी थियो। प्रत्येक वडामा २ वटा घरेलु तथा साना उद्योग स्थापना गर्ने, १० जनाभन्दा बढी युवा मिलेर उद्यम स्थापना गरे कुल लगानीको ५० प्रतिशतसम्म लगानी वा अनुदानको व्यवस्था गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख थियो।
सरकारबाट घोषणा भएका औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिइने कुरा आगामी वर्षको बजेटमा समावेश छ। विभिन्न ११३ स्थानीय तहमा निर्माणाधीन औद्योगिक ग्रामको कामलाई तीव्रता दिइने बताइएको छ।
यो लगायत एक अर्बको राष्ट्रिय विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन कोष स्थापना गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश छ।
स्वास्थ्यका कार्यक्रम
घोषणापत्रमा माओवादीले स्वास्थ्यमा सकारात्मक विभेदको नीति लागू गर्ने बताएको थियो। त्यस्तै, गरिब, विपन्न तथा असहाय वर्गको उपचार निःशुल्क गर्ने, सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा संलग्न गराउने, आफ्नो पालिकामा सेवा गर्ने सर्तमा हरेक पालिकाबाट हरेक वर्ष एक डाक्टर र एक स्टाफ नर्स पढ्न छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने माओवादीले दाबी गरेको थियो।
आगामी वर्षको बजेट विपन्न नागरिकलाई मुटु रोग, मृगौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी हेड इन्जूरी तथा सिकलसेल एनिमियाको उपचारमा दिइँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिन २ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ। महिलाहरूमा देखिने पाठेघरको मुखको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको निःशुल्क शीघ्र पहिचान र प्रारम्भिक उपचारलाई क्रमशः विस्तार गर्ने व्यवस्था पनि गरिने भएको छ।
सबै नागरिकलाई न्यूनतम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य बीमालगायतका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई आगामी वर्षको बजेटमा निरन्तरता दिइएको छ। सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।
सरकारी छात्रवृत्तिमा एम.डी. र एम.एस. गरेका विशेषज्ञ चिकित्सकले निश्चित अवधिसम्म काठमाडौं उपत्यका बाहिरका सरकारी अस्पतालमा अनिवार्य रूपमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि आगामी वर्ष गरिने भएको छ।
परेन मोनो रेल र मेट्रो रेल
घोषणापत्रमा माओवादीले प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेमा काठमाडौंको वाग्मती, विष्णुमती, धोबीखोला र मनोहरा कोरिडोरमा मोनोरेल तथा चक्रपथ वरिपरि र बूढानीलकण्ठ-सानेपा तथा थानकोट साँगा खण्डमा मेट्रो रेल परियोजना अघि बढाउने बताएको थियो। त्यसैगरी, वीरगंज-काठमाडौं, रसुवागढी-काठमाडौं, पोखरा लुम्बिनी विद्युतीय रेल निर्माणलाई प्राथमिकता दिने माओवादीको दावी थियो।
पोखरा, विराटनगर, बुटवल लगायतका मुख्य शहरमा पनि मेट्रो र मोनोरेल, ट्रलीलगायतका लागि काम थाल्ने माओवादीले बताएको थियो। उपत्यकामा ५०० विद्युतीय बस चलाउने पनि माओवादीले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो।
बजेटमा पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको बर्दिवास-निजगढ खण्डको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ। त्यस्तै, वीरगंज-काठमाडौं रेलमार्ग र रसुवागढी-काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिने पनि भनिएको छ। तर, माओवादीले भनेजस्तो मोनोरेल, मेट्रोरेल, ट्रलीबस जस्ता कुरामा बजेट मौन छ। विद्युतीय बसबारे पनि आगामी वर्षको बजेटमा कुनै कुरा उल्लेख छैन।
