जनादेश वाच।
सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आइतबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
गत बुधबार अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले पठाएको र तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको उक्त विधेयकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए ।
राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरेको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ प्रमाणीकरणविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भन्डारीसमेतले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए।
उक्त रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइमा अल्पकालीन आदेश दिँदै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भनी दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाएको छ।
