जनादेश मिडिया वाच।
सरकारले ढिलै भए पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि समेट्दैछ । कोषले आज बुधबारदेखि अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्न तयारी गरेको हो । उक्त कार्यक्रमको सुरुवात प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बुधबार गरेपछि शुभारम्भ हुने छ । कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीले कार्यविधि अनुसार गत वैशाख १ देखि नै सुरु गर्नुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्रीको समय नमिलेकाले ढिला भएको हो ।
अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रमा सबैतिर एकै पटक गर्न नसकिने भएकाले केही पालिकासँग सम्झौता (एमओयु) गरेर कोषमा आबद्ध गराउन थालिने जानकारी दिए । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि २०७९ गएको माघमै सार्वजनिक गरिएको थियो । सो कार्यविधि तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले सार्वजनिक गरेका हुन् ।
स्वीकृत कार्यविधि अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूले सरकारले तोकेको आधारभूत पारिश्रमिकको २०.३७ प्रतिशत रकम अर्थात् एक हजार ९१२ रुपियाँ कोषमा योगदान गर्नुपर्ने छ ।
जसमध्ये ११ प्रतिशत रकम श्रमिक आफैँले जम्मा गर्नुपर्ने छ भने बाँकी ९.३७ प्रतिशत सरकारले जम्मा गरिदिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ तर केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले उक्त रकम जम्मा नगरिदिने अवस्थामा योगदानकर्ता आफैँले जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यसरी योगदान गरेपछि श्रमिकहरू कोषबाट सञ्चालित विभिन्न योजनामा सहभागी हुन सक्छन् । कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये १०.३७ प्रतिशत अर्थात् ९७३ रुपियाँ औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि जम्मा हुने छ । त्यस्तै १० प्रतिशत अर्थात् ९३९ रुपियाँ वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा जम्मा हुने कोषले जनाएको छ ।
स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले कम्तीमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकदेखि अधिकतम तीन गुणा बढीसम्मको ३१ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्ने छ । योगदान रकम कोषले विभिन्न योजनामा बाँडफाँट गर्ने छ ।
उक्त रकमको एक प्रतिशत औषधी उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा रहन्छ । दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १.४०, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि २०.२७ प्रतिशत र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाका लागि २८.३३ प्रतिशत रहन्छ ।
योगदानकर्ताले औषधी, उपचार, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा मातृत्व सुरक्षा सुविधा अन्तर्गत चिकित्सकको परामर्श सेवा पाउँछन् ।
त्यस्तै अस्पताल भर्ना भई तथा शल्यक्रियाबापतको शुल्क, रोग परीक्षण तथा उपचारबापतको खर्च, औषधीको बिलबमोजिम खर्च पाइन्छ ।
योगदानकर्ताको पत्नी गर्भवती भई नियमित गर्भ परीक्षण गराउँदाको खर्च पनि कोषले उपलब्ध गराउँछ । अस्पताल भर्ना भई प्रसूतिसम्बन्धी शल्यक्रिया वा उपचार गराउँदाको खर्च पनि कोषले बेहोर्छ ।
सुत्केरी भएको छ हप्तासम्मको सुत्केरीसँग सम्बन्धित खर्च तथा तीन महिनासम्मको शिशुको उपचारबापत खर्च पनि बेहोर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । योगदानकर्ता अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा लागेको खर्च सम्बन्धित अस्पताललाई सिधै कोषले भुक्तानी गर्ने छ ।
अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउनुपर्ने अवस्था बाहेकका योगदानकर्तालाई चिकित्सकको सिफारिस अनुसार वार्षिक बढीमा २५ हजार रुपियाँसम्म प्रदान गर्ने कोषले जनाएको छ । अस्पताल भर्ना भएर उपचार गराउँदा वार्षिक एक लाखसम्म कोषले उपलब्ध गराउँछ ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्ति महिला योगदानकर्ता वा पुरुष योगदानकर्ताका पत्नी प्रसूति भएको अवस्थामा शिशु स्याहारका लागि प्रतिशिशु एक महिनाको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक बराबर रकम कोषले उपलब्ध गराउँछ ।
यस्तो रकम २४ हप्ताभन्दा बढी अवधिको गर्भपतन वा मृत शिशु जन्म भएको अवस्थामा पनि प्रदान गरिन्छ । यस्तो सुविधा पतिपत्नी दुवै कोषमा आबद्ध भए पनि एक जनाले मात्रै दाबी गर्नुपर्ने छ ।
महिला योगदानकर्ताले यस्तो सुविधाबापत ९८ दिन बराबरको मासिक न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतले हुने रकम प्रसूति सुविधाबापत पाउँछन् ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले औषधी उपचार, दुर्घटना तथा आश्रित परिवार योजनासम्बन्धी सुविधा लिन घटना घटेकोभन्दा अघिको १२ महिनामा कम्तीमा नौ महिनाको योगदान रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ ।
कोषका अनुसार कोषमा हाल १७ हजार ९९६ रोजगारदाता प्रतिष्ठान र ती प्रतिष्ठानमा काम गर्ने छ लाख ३३ हजार ३३० योगदानकर्ता आबद्ध भइसकेका छन् । कोषमा हालसम्म योगदानबापतको ३६ अर्ब १९ करोड रकम सङ्कलन भइसकेको कोषले जनाएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
