जनादेश अन्तर्राष्ट्रिय वाच।
अमेरिकासँग व्यापार युद्धमा जुधिरहेको चीनले आफ्नो आर्थिक विस्तारलाई तीव्रता दिँदै लगेको छ। पछिल्लो समय आफ्नो मुद्रालाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि प्रयोगमा तीव्रता दिएको चीनले बोलिभियासँग पनि चिनियाँ मुद्रा युआनमा कारोबार गर्न थालेको छ।
बोलिभिया युआनमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कारोबार गर्ने तेस्रो मुलुक बनेको छ। बोलिभियाली सरकारले जतिसक्दो चाँडो देशमा चिनियाँ बैंक खोल्ने प्रक्रिया समेत अगाडि बढाएको छ। बोलिभियाका अर्थमन्त्री मार्सेलो मोन्टेनेग्रोले युआनको प्रयोग गरिरहेको भन्दै यसलाई राम्रो सुरुवात भनेका छन्।
‘केरा, जिंक र काठ उत्पादन निर्यातकर्ताले युआनमा कारोबार गरिरहेका छन्। साथै सवारी साधन र पुँजीगत सामान आयातकर्ता पनि यसतर्फ अग्रसर भएका छन्,’ मोन्टेनेग्रोले भने। उनका अनुसार बोलिभियाले मेदेखि जुलाईसम्म २७ करोड ८० लाख युआन (३ करोड ८७ लाख अमेरिकी डलर) बराबरको वित्तीय कारोबार चिनियाँ मुद्रामा गरेको छ। यो सो अवधिमा भएको वैदेशिक व्यापारको १० प्रतिशत हो।
यसअघि अर्जेन्टिना र ब्राजिलले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा युआनको प्रयोग सुरु गरिसकेका छन्। गत अप्रिलमा अर्जेन्टिनाले चीनबाट आयात हुने सामानको भुक्तानीका लागि चिनियाँ मुद्रा युआन प्रयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो। ब्राजिलले आफूकहाँ युआन क्लियरिङ व्यवस्था स्थापना गर्न फेब्रुअरीमा चीनसँग सहयोगको एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो।
अर्जेन्टिनाको केन्द्रीय बैंकले आफ्नो बैंकिङ प्रणालीमा चिनियाँ युआन खाता सक्षम पार्नका लागि विनिमय दर लागत घटाउन तथा वित्तीय दक्षता र मुद्रा विविधिकरणलाई बढावा दिएको छ। गत मेमा बोलिभियाका राष्ट्रपति लुइस आर्कले अर्जेटिना र ब्राजिल चिनियाँ युआन प्रयोगमा अगाडि बढेकोतर्फ संकेत गर्दै बोलिभिया पनि त्यसमा अघि लाग्ने बताएका थिए।
‘यस क्षेत्रका दुई ठूला अर्थतन्त्र (ब्राजिल र अर्जेन्टिना)ले चीनसँगको समझदारीमा व्यापारमा युआन प्रयोग गरिरहेका छन्। यो यस क्षेत्रमा निरन्तरता जस्तै देखिएको छ,’ उनले भनेका थिए, ‘बोलिभिया यसमा किनारामा रहन सक्दैन।’
पछिल्लो समय चीन-अमेरिका व्यापार युद्ध तल्लो बिन्दुसम्म पुग्दा ‘डी-डलराइजेसन’ तीव्र रुपमा अगाडि बढिरहेको छ। ‘रिच ड्याड पुअर ड्याड’का लेखक रोबर्ड कियोसाकी यो क्रम आगामी साताहरुमा थप तीव्र बन्दै जान सक्ने आकलन गर्छन्।
ब्रिक्स राष्ट्र प्रमुखको सम्मेलन दक्षिण अफ्रिकामा अगस्ट २२ मा हुँदैछ। ब्राजिल, रसिया, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित ब्रिक्सले आफ्नो मुद्रा घोषणा गर्न सक्ने चर्चासमेत चलिरहेको छ। पछिल्लो समय ब्रिक्समा सहभागी हुनका लागि एसिया, युरोप तथा दक्षिण अमेरिकी देशहरुले चासो देखाइरहेका छन्। यसमा फ्रान्सले पनि सहभागी हुन चाहेको बताइएको छ।
यसलाई कियोसाकीले ‘ग्याङ वारफेयर’को संज्ञा दिँदै ‘बाइबाइ युएसए’ भन्दै बुधबार मात्र ट्वीट गरेका थिए, ‘ग्याङ वारफेयर: अगस्ट २२, २०२३ मा लगभग ४१ देश सम्भवत: फ्रान्स पनि दक्षिण अफ्रिकामा जुट्दै छन्। विश्वलाई डी-डलराइज गर्नका लागि। प्रस्ताव: ब्रिक्स राष्ट्रले ब्रिक उनीहरुको मुद्रा सार्वजनिक गर्नेछन्।’
कियोसाकीले यसअघि पटक-पटक ‘डलरको मृत्यु’को भविष्यवाणी गर्दै आएका थिए। साथै उनले आफ्ना शुभचिन्तकलाई डलरको सट्टा सुनमा सम्पत्ति सञ्चिति गर्न सुझाव दिँदै आएका थिए। ‘डी-डलराइजेसन’का संकेतहरु देखिँदै गएको अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो वित्तीय संस्था जेपी मोर्गनले महिना दिन अगाडि नै बताएको थियो। जुन महिनामा विश्व अर्थतन्त्रमा डी-डलराइजेसनका संकेत देखा परिसकेको भन्दै अमेरिकी डलरले अझै केही समय आफ्नो नियन्त्रण कायम राखिराख्ने जेपी मोर्गनले बताएको थियो।
चीन-अमेरिका व्यापार युद्ध तथा रसियामाथि पश्चिमा राष्ट्रले लगाएको प्रतिबन्धका लागि विश्व बजारमा डलरको सञ्चिति घट्दै गएको बताइएको छ। डलरको आधिकारिक एफएक्स रिर्जभ (वैदेशिक मुद्रा सटही सञ्चिति)मा २० वर्षयताकै कमी आएको छ। आईएमएफको तथ्यांकअनुसार २०२२ को चौथो चौमासिकमा यो हिस्सा ५८ प्रतिशतमा खुम्चिएको थियो।
यही अवस्थामा १५ वर्ष अगाडि शून्यमा रहेको चिनियाँ मुद्रा सञ्चिति बढेर २०२२ सम्म आइपुग्दा ७ प्रतिशत पुगेको छ। हाल विश्व फरेक्स ट्रान्जेक्सनमा डलरले ९० प्रतिशत ओगट्दै आएको छ। यसका साथै विश्वमा एक चरणको ‘डी-डलराइजेसन’को लहर चल्न थालेको छ।
कसरी बन्यो अमेरिकी डलर एकछत्र?
विश्व अर्थतन्त्रमा दोस्रो विश्वयुद्ध पछि अमेरिकाले आफ्नो आधिपत्य बढाउँदै डलरको एकछत्र राज स्थापना गर्यो। पहिलो विश्वयुद्ध अगाडि बलियो रहेको पाउन्ड स्टर्लिङलाई पहिलो विश्वयुद्ध पछि बिस्तारै दबाबमा राख्दै गएको डलरले २०२० को दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा सञ्चितिमा पाउन्डलाई विस्थापित गर्दै लग्यो। अमेरिका युद्धपछिको सुन प्राप्त गर्ने ‘वार टाइम गोल्ड इनफ्लो’ प्रमुख देश बन्यो।
योसँगै अमेरिका प्रभावशाली बन्दै गयो। दोस्रो विश्वयुद्धमा ब्रेटन उड सम्झौतापछि पोस्ट-वार इन्टरनेसनल मोनिटरी सिस्टमको निर्माण भयो, जसमा डलरलाई प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चिति मुद्राको रुपमा अगाडि सारियो।
यसको कारण युरोप केन्द्रित विश्व राजनीतिक व्यवस्था अमेरिकामा सिफ्ट हुनु थियो। अझ अर्को शब्दमा भन्दा विश्वयुद्धका कारण युरोप पुरानो विश्व व्यवस्थालाई सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। सबैभन्दा ठूलो जनधनको क्षति युरोपमा भएको थियो। त्यसका कारण विश्व व्यवस्था अमेरिकातर्फ केन्द्रित हुन पुग्यो। विश्व अर्थ व्यवस्थामा अमेरिका र अमेरिकी डलरको अधिपत्य कायम भयो।
कसरी बढ्दैछ डी-डलराइजेसन?
विश्व अर्थ व्यवस्थामा चीनको उदयसँगै उसँग अमेरिकाको व्यापार युद्ध तल्लो बिन्दुमा पुगिरहेको छ। चीन विश्व बजारमा प्रमुख निर्यातकर्ता देश हो। चीनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आफ्नो मुद्राको प्रयोगका लागि छलफललाई तीव्रता दिन थालेको छ।
सन् २०२३ को सुरुवातमै अर्जेन्टिना र ब्राजिलले चीनसँगको आयातमा डलरको सट्टा चिनियाँ मुद्राको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरे। गत अप्रिलमा अर्जेन्टिनाले एक बिलियन डलर बराबरको सामग्री चिनियाँ मुद्रामा आयात गर्यो।
गत मार्चमा चीन र ब्राजिलले व्यापारका लागि आफ्नै मुद्रा प्रयोग गर्ने सम्बन्धी समझदारीलाई अन्तिम रुप दिए। चीन ब्राजिलको ठूलो व्यापार साझेदार देश हो। सन् २०२२ मा दुई देशबीच करिब १५०.५ बिलियन डलर बराबरको द्विपक्षीय व्यापार भएको थियो।
चीनसँग १०० बिलियन डलर माथिको द्विपक्षीय व्यापार गर्ने ब्राजिल एक मात्र दक्षिण अमेरिकी देश हो। यही कित्तामा अर्को दक्षिण अमेरिकी मुलुक बोलिभिया पनि जोडिएको छ।
चीनले सन् २०११ यता नै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा युआनको प्रयोगका लागि सहजीकरण गर्दै आएको थियो। सन् २०१८ पछि चीनले ‘गोल्ड ब्याक्ड युआन’मा इन्धन खरिद गर्न थाल्यो।
यसले पेट्रो डलरलाई पेट्रो युआनमार्फत विस्थापित गर्ने अभियानमा चीनलाई अगाडि बढायो। २०२२ को मार्चमा वालस्ट्रिट जर्नलले एक एक्सक्लुसिभ रिपोर्ट प्रकाशित गर्दै साउदी अरेबिया पनि चीनसँग युआानमा पेट्रोलियम व्यापारका लागि संवादमा रहेको जनाएको थियो।
सोही वर्ष डिसेम्बरमा साउदीमा भएको चीन-अरब राष्ट्रको सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले तेलको कारोबार युआनमा गर्ने कुरा उठाएका थिए।
सन् २०२२ पछि युरोपमा पनि यसको संकेत देखापर्यो। रसियाले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि पश्चिमा देशहरुले रसियामाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै गए। रसियाली तेल तथा ग्यासमा निर्भर युरोपेली देशहरुले लगाएको प्रतिबन्धको जवाफमा रसियाले तेल तथा ग्यासको व्यापारमा रुबेलको प्रयोगलाई अनिवार्य बनायो। त्यसपछि केही युरोपेली पेट्रोलियम कम्पनीले रसियासँग रुबेलमा तेल तथा ग्यास खरिद गरे।
युद्धका बीच पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार सामान्य रुपमा रहे पनि नोर्ड स्ट्रिम पाइपलाइनमा क्षति पुगेपछि व्यापारमा कमी आएको छ। त्यसअघि रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले २०२२ को मार्चमै ‘गैर मित्र’ राष्ट्रहरु (युरोपियन राष्ट्र, अमेरिका र जापान)लाई रसियाली ग्यास रुबेल बाहेक अन्य मुद्रामा खरिद गर्न प्रतिबन्ध लगाउने कानुन पारित गराएका थिए।
डलरलाई प्रतिस्थापन गर्न युआन मात्रै अगाडि आएको छैन। क्षेत्रीय रुपमा विभिन्न देशहरुले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आफ्नै मुद्राको प्रयोगलाई जोड दिएका छन्। सन् २०२२ मा घानाले तेलको आयात डलरको सट्टा सुनमा गर्ने बताएको थियो। त्यस्तै सन् २०२२ को अगस्टदेखि रसिया र टर्कीले प्राकृतिक ग्यासको कारोबार रुबेलमा गर्ने सहमति गरेका थिए।
२०२२ कै सेप्टेम्बरमा रसियाली पेट्रोलियम कम्पनी गाजाप्रोमले चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार रुबेल र युआनमा गर्ने सहमति गरेको थियो। सोही वर्ष नोभेम्बरमा रसियाका उपप्रधानमन्त्रीले साइबेरिया हुँदै चीनसँगको ग्यास कारोबार रुबेल वा युआनमा गर्ने घोषणा गरेका थिए।
सन् २०२३ को जनवरीमा साउदी अरेबियाले तेलको कारोबार अमेरिकी डलरबाहेक अन्य मुद्रामा गर्नका लागि आफू खुला रहेको बताएको थियो। २०२२ पछि तीव्ररुपमा डी-डलराइजेसनको वेभ देखिए पनि यो यस अगाडि नै सुरु भएको हो। सन् २०१८ मै भेनेजुएलाले आफ्नो तेलको कारोबार युरो, युआन, रुबेल वा अन्य मुद्रामा पनि गर्न सक्ने घोषणा गरेको थियो।
यस्तै, सन् २०२३ को जुन ६ देखि लागू हुने गरी चीनले अमेरिकी डलर मुद्दतीमा दिने ब्याजदर घटाएको छ। इजिप्टले युआनमा ऋणपत्र जारी गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। अर्कातर्फ म्यानमारले डलरमा निर्भरता घटाउने घोषणा गर्दै रुसी पेमेन्ट प्रणाली ‘मिर पेमेन्ट सिस्टम’ सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल सुरु गरिसकेको छ।
काजकस्तानले २०१५ मै बढ्दो डलर निभर्रतालाई घटाउने घोषणा गरेको थियो। यता भारत र चीनबीच पनि द्विपक्षीय व्यापारमा रुबेल र भारुको प्रयोगका विषयमा छलफल भइरहेको छ। जापान र चीनबीच सन् २०११ मै राष्ट्रिय मुद्रामा व्यापार गर्ने विषयमा द्विपक्षीय समझदारी भइसकेको छ।
यस्तै समझदारी ब्राजिल र अष्ट्रेलियासँग पनि चीनले गरिसकेको छ। चीनले २०१५ मै सीआईपीएसको घोषणा गर्दै अन्तर-सीमा कारोबारमा स्वीफ्टको विकल्प दिइसकेको छ। युरोपियन देशहरुले पनि इरानसँगको व्यापारका लागि स्वीफ्ट र डलरमा हुने कारोबारको विकल्पमा इन्टेक्स प्रणाली विकास गरेका छन्।
नेपालले पनि चीनसँग द्विपक्षीय व्यापार चिनियाँ मुद्रामा गर्न सक्ने गरी समझदारी गरेको छ। २०१४ मै पिपल्स बैंक अफ चाइना र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच भएको दुई पक्षीय हिसाब मिलान र सहयोग सम्बन्धी पूरक सम्झौताले द्विपक्षीय व्यापार चिनियाँ मुद्रामा गर्न सकिने बाटो खोलेको थियो।
चीन-अमेरिकाको व्यापार युद्ध बढ्दै जाँदा यो क्रम बढ्दै जाने सांघाई युनिभर्सिटी अफ फाइनान्स एन्ड इकोनोमिक्सका प्राध्यापक सी जुनयाङ बताउँछन्।
‘व्यापार समाधानका लागि धेरैभन्दा धेरै देशले चिनियाँ युआनको सहारा लिएका छन् र यो झन् झन् सामान्य हुँदै जानेछ,’ उनले भने।
विश्वको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता देशको हैसियतमा चीन उभिँदै गर्दा युआन सेटलमेन्टको माग बढ्दै जाने उनले बताए। उनका अनुसार यसको अर्को कारण अन्य मुद्राको तुलनामा युआन स्थिर हुनु हो।
‘अमेरिकाले विशेषगरी युक्रेन संकटपछि पनि आफ्नो मुद्रालाई हतियार बनाइरहेको अवस्थामा बढ्दो संख्यामा रहेका देशहरूले अझ विविधतायुक्त अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक प्रणाली खोजीको महत्त्व महसुस गरेका छन्,’ सीले भने, ‘त्यही दिशामा विश्व अर्थ व्यवस्था अगाडि बढ्दै गएको छ।’
डलरको अभाव र अमेरिकी फेडरल रिजर्भको आक्रामक ब्याजदर वृद्धिका कारण धेरै विकासशील देशमा मुद्रास्फीति बढ्नुका साथै डलरको सञ्चिति घट्दै गएको छ। यसको प्रभाव साना अर्थतन्त्रमा पर्दै गएको छ। बोलिभियामा गत फेब्रुअरीदेखि नै डलरको अभाव बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्र धर्मराएको थियो।
बोलिभियाका लागि चिनियाँ राजदूत हुआङ याझोङसँग जुलाई २० मा भएको भेटमा बोलिभियाको केन्द्रीय बैंकका गभर्नर एडविन रोजास उलोले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)लाई प्रवर्द्धन गर्न चीन र बोलिभियाको सहकार्यको अभिन्न अंग वित्तीय क्षेत्र भएको बताएका थिए।
दुई देशबीच व्यापार र लगानीमा स्वस्थ विकासलाई बढावा दिन चिनियाँ वित्तीय संस्थाहरूसँग बलियो सहयोग कायम राख्ने बोलिभियाको केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले बताएका थिए। सोही अनुसार चीन अगाडि बढेको छ।
