नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको गुणस्तर, पहुँच र उत्थानशीलता सुदृढीकरण गर्न विश्व बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए)बाट १० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ ।
यस्तै, स्वास्थ्य आपत्कालीन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कोष (एचईपिआरटीएफ)बाट ३८ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । द्विपक्षीय वित्तीय सम्झौता आज विद्युतीय रुपमा आदानप्रदान गरिएको छ । ती सम्झौतामा यही कात्तिक १० गते विद्युतीय हस्ताक्षर गरिएको थियो । नेपालमा विश्व बैंकद्वारा वित्तीय लगानी गरिएको यो पहिलो विद्युतीय हस्ताक्षरित आयोजना हो ।
नेपाल गुणस्तर स्वास्थ्य प्रणाली कार्यक्रम सञ्चालन सम्झौतामा अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जेर्भोसले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यो कार्यक्रम सङ्घीय तहको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, र कोशी र गण्डकी प्रदेशका छनोट गरिएका प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कार्यान्वयन गर्नेछ ।
कार्यक्रमले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न स्वास्थ्य प्रणालीको तत्परतामा सुधार, स्वास्थ्य बीमाको पहुँच अभिवृद्धि र छनोट गरिएका प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य आपत्कालीन पूर्वतयारी एवं प्रतिकार्य क्षमता सुदृढीकरण गर्ने कार्यमा जोड दिन्छ ।“गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा मानव पुँजी विकासको आधारशीला हो । नेपाल गुणस्तर स्वास्थ्य प्रणाली कार्यक्रम सञ्चालनद्वारा तय गरिएको वृहत सुधारका एजेण्डा उच्च गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न निर्णायक हुनेछन्” अर्थ सचिव पुष्करले भन्नुभयो ।
नेपालमा सङ्कटासन्न जनतालाई संरक्षण गर्ने, र उन्नत उत्पादकत्व र दिगो आर्थिक वृद्धिको मेरुदण्डका रुपमा रहेको मानव पुँजीको सुदृढीकरणका लागि योगदान गर्ने उत्थानशील र समावेशी जनस्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्न हामी सरकारसँग मिलेर काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक जेर्भोसले बताउनुभयो ।
