पाटन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग हुने अवस्था सिर्जना गरिने बताउनुभएको छ ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागद्वारा ‘समृद्ध नेपालको आधार, कृषियोग्य जमिनमा पूर्ण सिँचाइको विस्तार’ भन्ने नारासहित आज यहाँ मनाइएको सिँचाइ दिवस एवं ७१औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले परिस्थिति, सोच र सन्दर्भलाई परिवर्तन गर्दै समय सापेक्ष र परिस्थिति अनुकूल कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“हामी पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासको कुरा गरिरहेका छौँ । यसलाई योजना कार्यान्वयनमा कसरी प्रतिविम्बित गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा विचारणीय छ । अहिले आवश्यकता सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासलाई समानुपातिक रुपमा अघि लैजानु हो । बजेट, जनशक्ति र कार्यक्रममा तालमेल नहुँदा उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन”, मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो ।
सिँचाइ क्षेत्रमा पनि पर्याप्त बजेट नपुगेको भन्दै कतिपय अवस्थामा छुट््याइएको बजेट सही ठाउँमा उपयोग हुन नसक्दा समस्या उत्पन्न भइरहेको मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो । कार्यक्रम एक ठाउँमा र बजेटको लक्ष्य अर्को ठाउँमा हुँदा उपलब्धि हासिल गर्न चुनौती थपिएको उहाँको भनाइ छ ।
विकासको गतिशील प्रक्रियालाई ग्रहण गर्दै जाने क्षमता चाहिने भन्दै मन्त्री बस्नेतले नीति, योजना, कार्यक्रम तय गर्दा एकीकृत विकासको सोचबाट अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । अन्तरसम्बन्ध भएका सबै कानुन निर्माण गरी परिणाम निस्कने गरी परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
हरेक क्षेत्रका लागि एकआपसमा बाँझिने फरक–फरक कानुन बनाउनुभन्दा समय र समन्वयका आधारमा एउटै कानुन बनाउनु ठीक हुने भन्दै मन्त्री बस्नेतले सिँचाइ क्षेत्रको बृहत् विकासका लागि जलस्रोत तथा सिँचाइ गुरुयोजना तयार पारेर सोही अनुसार लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
लोकसेवा आयोगका सदस्य माधव बेलवासेले खाद्य सुरक्षा अत्यन्तै गम्भीर विषय भएको भन्दै यसका लागि सिँचाइको भूमिका धेरै महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । “हाम्रा धेरै जमिन बाँझो अवस्थामा छन् । आयोजना उद्घाटन गरेर बस्न सक्ने अवस्था छैन । सिँचाइमा लागतको व्यवस्थापनका लागि समयमै योजना सम्पन्न गनुृपर्ने हुन्छ । ठूला आयोजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
आयोजना कार्यान्वयन गर्दा विभागले समयमै सम्पन्न गर्नका लागि प्रत्यक्ष निगरानी गर्नुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै बेलवासेले प्रशासन र प्रविधिक धारका जनशक्तिलाई फरक ढङ्गले परिचालन गरी आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा कुसेन्द्रबहादुर महतले कृषि सरकारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र रहेको भन्दै यसका लागि सिँचाइका व्यवस्थापन आवश्यक हुने बताउनुभयो । उहाँले साधन र स्रोतको सीमितताका बाबजुद पनि १६औँ पञ्चवर्षीय योजनामा नेपालको जलस्रोत र सिँचाइसम्बन्धी योजनालाई महत्वका साथ समेटिनुपर्ने बताउनुभयो ।
महतले अहिले निर्दिष्ट गरिएको साधन र स्रोतलाई शतप्रतिशत खर्च हुने वातावरण बनाउनु चुनौती रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले उत्पादकत्व वृद्धि गर्न किसानलाई तत्कालै लाभ हासिल गर्न सक्ने नवप्रवर्तनीय सोचको विकास गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“नीतिगत समस्या छन् भने सम्बन्धित निकायले जानकारी दिनुपर्छ । योजना आयोगले समस्या समाधानका लागि सहज बनाउने नीति लिएको छ”, महतले भन्नुभयो, “नागरिकले आशा गरेका आयोजना सफल बनाउन हामी छलफल गरौँ र आपसी समन्वयका आधारमा सम्पन्न गरौँ ।”
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले उत्पादकत्व वृद्धिका लागि उपलब्ध जलस्रोतको भरपुर उपयोग गर्दै लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर सेवा दिँदै कृषि उत्पादन बनाउन प्रभावकारी ढङ्गले लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
विद्युत ऊर्जाको उपयोग गर्दै सिँचाइ क्षमतालाई वृद्धि गरेर उत्पादन बढाउन सबै क्रियाशील हुनुपर्नेमा सचिव तिवारीले जोड दिनुभयो । ऊर्जा उपयोगका लागि अनुदान दिने नीति बनाउँदै राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव केशवप्रसाद शर्माले खेतीयोग्य जमिनको संरक्षणका लागि राष्ट्रिय बहस सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै किसानका मागमा आधारित सिँचाइ योजनालाई जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । सिँचाइ क्षेत्रमा भएका विज्ञहरुको क्षमता र विज्ञतालाई प्रयोग गरेर उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । सिँचाइ विश्वव्यापी सरोकारको विषय हो भन्नुहुँदै आयोगका सचिव शर्माले यसलाई खाद्य सुरक्षासँग जोडेर क्षेत्र पराकिलो बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका सरिता दवाडीले सिँचाइ नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न ऐन नै बनाएर जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले तराईका क्षेत्रमा भूमिगत सिँचाइ आयोजना गर्न सके भरपर्दो हुने भन्दै सिँचाइलाई खाद्य सुरक्षासँग जोडेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सिँचाइ विभागले आवश्यक कानुनी पुनःसंरचना, कार्यालय कार्यक्षेत्र तथा संरचना परिवर्तन गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
विसं २००९ मा नहर विभागको रुपमा स्थापित विभागद्वारा आयोजित सिँचाइ दिवस एवं ७१औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा रानीजमारा कुलरिया सिँचाइ आयोजना टीकापुर कैलाली, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना सिन्धुली र बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना दाङलाई उत्कृष्ट सिँचाइ आयोजनाका रुपमा सम्मान गरिएको छ । कार्यक्रममा यसवर्ष अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई समेत सम्मान गरिएको छ ।
