जनादेश, काठमाडौं ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवाद समाधानका लागि निर्माण गरिएको ६ सदस्यीय कार्यदलले अध्यक्ष द्वयलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । अध्यक्ष द्वयकै निर्देशनमा गठित उक्त कार्य दललले अध्यक्ष द्वयलाई नै एकअर्काको साक्षी राखेर दुवैलाई एकसाथ प्रतिवेदन बुझाएपछि सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा केही आशा पलाएको छ । नेता तथा कार्यकर्ताहरु प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने र पार्टी एक ढिक्का हुने कुरामा ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा देखिन्छन् ।
पार्टी आन्तरिक विवाद हुनुमा पार्टी अनुशासनलाई गुट अनुशासनले र पार्टीलाई गुटले विस्थापित गर्न खोजेको प्रतिवेदनम उल्ल्ेख भैरहँदा अनुशासननको डण्डा चलाइनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘गुट–गुटका अलग–अलग बैठक बस्ने, निर्णय गर्ने र सार्वजनिक रुपमा आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिने जस्ता गलत अभ्यास भइरहेका छन्, गुटबन्दीको असर पार्टी र तीनै तहको सरकारको काममा देखिन थालेको छ ।’
यसको समाधानका उही प्रतिवेदनमै ‘पार्टीमा विधि, पद्धतिलाई कडाइका साथ स्थापित गर्दै संस्थागत रुपमा निर्णय गर्ने प्रणालीलाई बलियो गरी … देखा परेका अनेकता, अराजकता, अनुशासनहीनता र गुटवन्दीपूर्ण कृयाकलापलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्छ’ भन्दै शीर्ष नेताहरु नै ती गुटहरुको संरक्षक रहेको तर्फ इंगित गर्दै प्रतिवेदन भन्छ– ‘गुटवन्दीपूर्ण त्यस्ता कृयाकलापलाई सम्पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्न जिम्मेवार कमरेड स्वयम् तयार हुनुपर्दछ र अरु सम्बद्ध सबैलाई तयार गर्नु पर्दछ र अनेकता, अराजकता, अनुशासनहीनता र गुटवन्दीपूर्ण कार्यलाई अनुशासनात्मक कार्वाईको बिषय बनाउनु पर्दछ ।’
तर राजनीतिक विश्लेषकहरुको भनाइ छ, नेकपा अझै पनि एउटा फोरम वा गठबन्धनका रुपमा रहेकाले यसले वैचारिक, सांगठनिक तथा अन्य थुप्रै कुराहरु छलफल, बहस, विचार विमर्श र संश्लेषणतिर लैजानु पर्छ । तर पार्टी आन्तरिक विवाद समाधान समितिले भने अनुशासनको डण्डा चलाउनतिर नेताहरुलाई उद्दत गराउन खोजेको छ । यसले समस्या समाधानतिर होइन, थपसमस्यातिर धकेलिदिने देखिन्छ । हाल नेकपामा उच्च प्रकारको वृहद् जनवादी केन्द्रीयताको आवश्यकता छ ।
प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ :
