प्रा.डा. गोपाल शिवाकोटी
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन २०२० को जुन ३० मा गरी जुलाई १ बाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो । तर, सत्ताधारी दल नेकपाभित्रनै विरोध चलेको तथा केन्द्रीय समितिले यो सम्झौताका दश बुँद्धा तथा विषय हटाएर मात्र संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भनि केन्द्रीय समितिबाट अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवदेन दिएपछि सत्तारुढ दल नेकपाको सचिवालय का नौ सदस्यमध्ये ६ ले संशोधनपछिमात्र अनुमोदन गर्नुपर्ने राय दिएपछि यो अनुमोदन गर्ने म्याद समाप्त भयो । यो म्यादभित्र अनुमोदन नगरेपछि प्रधानमन्त्रीले एकाएक संसद् नै अन्त्य गरेकोले ६ महिनापछि मात्र यसको अनुमोदनको लागि प्रक्रियासुरु गर्न सकिने स्थिति भएको थियो । यो राष्ट्रियहित विरोधी र मित्र राष्ट्र चीनलाई घेराउँ गर्न ल्याएको एमसीसी सम्झौता सिधै रुपमा नेपालमा अस्वीकार्य हुनेभएकाले अमेरिकी एजेन्टहरुले यसलाई घुमाउँरो पाराले समेत घुसाउने प्रयास गरेर बजेट पहिला नै लिएर खर्च गर्ने तथा बजेटमा समेत प्रस्तुत गर्ने काम पनि असफल भएपछि जसरी भएतापनि यो एमसीसीको सम्झौता को व्यवस्थालाई घुसाउँनका लागि अर्काे षड्न्त्र सुरु भएको देखिन्छ । यसैले गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अमेरिकालाई पत्र लेख्नुपर्नेमा यो विदेशसम्बन्धी मामिला नभई आन्तरिक अनुदानको मामिला जस्तो गरी अर्थमन्त्रालयबाट कोरोनाको कारण तयारी गर्न नसकेको भनि म्याद थप गर्न पत्र लेख्ने कार्य गरी अर्काे र राष्ट्रघाती काम गर्ने कार्यको चौतर्फि विरोध भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाको नाममा २९ जुन, २०२० मा पत्र लेखेर अमेरिकाको न्यूयोर्क स्थित एमसीसीलाई पत्र लेखेर कोभिड–१९ को कारण कार्यान्वयनको मिति केही महिना सार्नका लागि छलफल गर्न प्रस्ताव गरी पत्र लेख्ने कार्य गरेका थिए । यसलाई अर्थमन्त्रालयबाट लेखिएकोले यसको विरोध भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत अर्थमन्त्रालयको वैदेशिक विभागले यस्तो पत्र लेख्नसक्छ भनि जनतालाई झुक्काएर जसरी भएतापनि अमेरिकाको गुटमा संलग्न हुनका लागि अरु थप वार्ता गर्नका लागि प्रयत्न गर्ने कार्य भएकोलाई नेपालको सार्वभौमिकता, अमेरिकालाई बेचेर पैसा लिने र सत्ता जोगाउनका लागि ओली सरकार लागेको छ । यस कार्यमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा तथा प्रदीपकुमार ज्ञवाल िसमेत यस कार्यमा लागि परेको देखिएको छ । अमेरिकीहरुले पनि यसलाई लागू गर्न दबाब दिएका थिए ।
अमेरिकाको यो ५० करोड डलरमा हिरिक्क भएर महमा भिंगा डुबेझै मुलुकलाई डुबाउने कार्य पनि उनीहरुबाट भएको देखिँदा कसरी साम्राज्यवादीहरु नेपालमा सैनिक विस्तार गर्न र सुरक्षा हातमा पार्ने प्रयासमा अमेरिकीभन्दा पनि बढी अमेरिकी भएको नेपालीहरुनै दत्तचित्त भई लागेको कुरा प्रमाणित भएको हुँदा यस कार्यको सर्वत्र विरोध भईरहेको छ ।
यो एमसीसी सम्झौता सन् २०१७ सेटेम्बरमा नेपालले करिब ५० करोड डलर अनुदानका लागि सम्झौता गरेको थियो र यसमा नेपालले १५ लाख डलर राख्नुपर्ने सर्त रहेको थियो । तर, एमसीसी परियोजना कार्यन्वयनमा जाने समयमा यसमा भएको प्रावधानहरुले नेपाललाई नै अमेरिकाको एउटा कम्पनीअन्तर्गत उपनिवेश बनाउने र अमेरिकीहरुले नेपाललाई सैनिक गठबन्धनमा राख्ने कुरा थाहाँ भएपछि यसको विरोध भएपछि अनुमोदन गर्न सत्ताधारी दलबाट नै विरोध भएपछि यो सम्झौतालई पारित गर्नुपर्नेमा पारित हुन सकेन । यसलाई जसरी पनि पारित गर्नुपर्छ भनि नेपाली काँग्रेसका शेरबहादुर देउवासमेत लागी परेका थिए । यसै विषयलाई दिएर सत्ताधारी दल नेकपाभित्र किचलो भई यसमा रहेको सर्तअनुसार यो सम्झौता अनुमोदन हुन सकेन तर, सरकारले भने सकारात्मक विकास भईरहेको तथा कोरोना भाइरसले गर्दा विकास गर्न नसकेको भन्नेजस्ता झुटा तथा फरेबी कुरा गरी समय लम्बाउनका लागि घुमाउँरो पाराले षड्यन्त्रस्वरुप यो पत्र पठाएपछि सत्तारुढ लद नै विभाजनको स्थितिमा पुगेको देखिन्छ ।
सुरुदेखिनै यो सम्झौता अनुमोदन नभएमा मुलुकमा ठूलो दुर्घटना हुनसक्ने आकलन गरिएकोमा अहिले मुलुकभित्र पार्टीविभाजन भई ठूलो दुर्घटना हुनसक्ने स्थितिमा पुगेको हो । यो सम्झौता भएमा यो कम्पनीसँग गरिएको सम्झौतामा बाँझिएमा नेपालको संविधानको व्यवस्था नै खारेज हुनसक्ने, यो अनुदानका परियोजनाहरु एमसीसी कम्पनीले नै छनौट गर्ने, यसको कर्मचारीले सम्पूर्ण निर्णय तथा लेखापरिक्षण जस्ता विषयमा एमसीसीले हस्तक्षेप गर्न सक्ने सर्त राखिएको हुँदा एमसीसीको शाखा कार्यलयको रुपमा नेपालको सार्वभौम राज्य हुनेछ । यसै कुराको आभाष पाएर श्रीलंकाले स्वीकार गरेपछि पनि एमसीसीबाट अलगिने घोषणा गरेकामा नेपालमा पार्टी विभाजन हुने र सत्तामा समेत परिवर्तन हुने देखिएकोले सबै चिन्तित तथा गम्भिर भएका छन् ।
यसै अवस्थामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरी सहित नेपालका लागि एमसीसीका आवासीय निर्देशक ट्रेय कोफरोथसँग म्याद थपका लागि वार्ता गरेका थिए । साथै उनले अमेरिकी विदेश मन्त्री पोम्पियोसँग पनि वार्ता गरेका थिए । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले अमेरिकमा गएर पहिला पोम्पियोसँग भेटघाट गरी यो परियोजना सम्बनधमा कुनै गोप्य सम्झौता गरेका थिए र यसपछि फर्किएर आएपछि उत्तर कोरियाको नेपालबाट लगानी समेत फिर्ता गर्ने कार्य गरेका थिए । यसैले गर्दा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पोम्पियोसँग निश्चित गोप्यसम्झौता गरेकाले अमेरिकी सैनिक गुटमा प्रवेश गर्ने तथा नेपालको सत्तामा टिकीरहने षड्यन्त्र गरेका थिए । अहिले टिकेमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा पनि यही कार्यमा लागेको देखिन्छ भने प्रधानमन्त्री स्वयम अमेरिकाको समर्थनमा नेपालको पार्टी विभाजन गर्ने तथा नयाँ सत्तामा टिकीरहनका लागि अनेक किसिमका चालबाजीहरु गरिरहको हुँदा नेपालको राजनीतिक भविष्यमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ । र यसले गर्दा नेपालपनि अफगानिस्तानको जस्तै शक्तिराष्ट्रहरुको परेटस्थलको रुपमा परिवर्तन हुनसक्ने खतराको रुपमादेखा परेको छ ।
भारत, एमसीसीको अंग बनेपछि नेपालको भूमि कब्जा गरेर नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो र अहिले पनि यही एमसीसीको आडमा नेपालको भूमि कब्जा गर्नका लागि वार्ता गर्न नखोजेको रुपमा नेपालको सार्वभौमिकतामा बाह्य हस्तक्षेप बढेको छ । चीन र भारतबीच लद्दाख क्षेत्रमा भएको सैनिक संघर्ष र त्यसपछि बढ्दो सैनिक तनावको असर समेत नेपालमा पर्न सक्ने खतरा भएको अवस्थामा, तथा नेपालभित्र भएको गतिविधिले गर्दा नेपालमा नयाँ संकटहरु देखा परेका छन् । भाइरसपछि आएको सलहजस्तै एकपछि अर्काे गर्दै नेपाललाई नष्ट गर्ने षड्न्यत्रहरु भईरहेको देखिएको छ । यसले नेपाल अमेरिकी कम्पनीको उपनिवेशको रुपमा फेरिने खतरा भएको छ तर, शक्तिराष्ट्रहरुबीचको सघर्षले अझ चीनलाई लक्षित गरेको संघर्षले गर्दा नेपालीहरुको बुद्धि र विवेकले गर्दा यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । नेपालका नेताहरु समस्या समाधान नगर्ने र समाधानको सट्टा नेताहरु नै समस्याको रुपमा देखा परेको हुँदा मुलुकहीत विपरित सत्ताका निम्ति जे पनि गर्न सक्ने स्थितिले गर्दा सन्निकट रहेको छ । यसमाथि नेपाली जनताले सक्रिय रुपमा हस्तक्षेप गर्नु आवश्यक देखिएको छ र एमसीसीको षड्यनत्रलाई परास्त गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको छ ।
बेलायत साम्राज्यवादले नेपालविरुद्ध आक्रमण गरेर सन् १८१६ मा गरेको सुगौली सन्धिले नेपालमा ब्रिटिस साम्राज्यवादको उपनिवेश बनेपछि वर्तमान अवस्थामा एमसीसीको नाममा अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि हस्तक्षेप गरी अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक सामरिक नीति लागू गरी नेपालको उपनिवेश खडा गर्न गरेको षड्यन्त्रको चौतर्फी विरोध तथा सत्ताधारी दल नेकपाभित्रनै भएको विरोधले गर्दा यो एमसीसीको सम्झौता जुन ३०, २०२० भित्र संसद्बाट अनुमोदन नभएपछि अमेरिकी षड्यन्त्रको आडमा मुलुकमा नै सत्ताधारी पार्टी विभाजन भएर मुुलुकमा अर्काे दुर्घटना हुने देखिएको छ । एमसीसी सम्झौताले नेपाललाई अमेरिकी न्यूयोर्क राज्यको एउटा कम्पनी एमसीसीअन्तर्गतको निकायको रुपमा बद्लने षड्यन्त्रको सत्तारुढ दल नेकपाभित्र नै विरोध भई अनुमोदन हुन नसकेपछि अमेरिकी साम्राज्यवादीको इशारामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव र महाअभियोग हुन सक्न त्रास देखाएर एमसीसी विरोधीलाई पाखा लगाउनका लागि माओवादी र एमाले मिलेर बनेको सत्तारुढ पार्टी नै विभाजन गर्ने व्यापक षड्यन्त्र भएकाले मुलुकमा गम्भिर दुर्घटनाको स्थिति उत्पन्न हुने भएको छ । र यसलाई शक्ति राष्ट्रहरुको चलखेलको परिणामको रुपमा लिइएको अनुभव गरिएको छ ।
अमेरिकाको एमसीसी योजना, चीनलाई घेर्ने र नेपाललाई इन्डो–प्यासिफिक गठबन्धनको सदस्य बनाएर नेपाललाई अमेरिकी सैनिक गुटभित्र राख्ने अभियानको रुपमा रहेको र यसका लागि नेपाललाई अमेरिकाले ५० करोड डलर दिने भनि नेपालको सार्वभौमसत्ता र संविधानले परिकल्पना गरेको असंलग्नताको विपरित सैनिक गुटमा संम्मिलित गराएर नेपालको इन्डो–प्यासिफिक सैनिक गठबन्धनमा लगि चीनविपरित प्रयोग गर्न भएको षड्न्यत्रको विरोध गर्नेहरुको विरुद्ध पार्टी नै विभाजन गर्ने तथा बद्नाम गर्ने काम गरेकोथिए । साथै अमेरिकाको पैसा नलिई नेपालको विकासमा समेत प्रभाव पारेको भन्ने आरोप लगाएर पार्टी विभाजन र मुलुकलाई दुर्घटनामा लैजाने काम भएको छ ।
बेलायती साम्राज्यवादले आफ्नो इस्ट–इन्डिया कम्पनीको नाममा सार्वभौमसम्पन्न नेपालसँग असमान र अपमानजनक सम्झौता गरी नेपाललाई लामो समयसम्म उपनिवेश बनाएको कुरा नौलो होइन । अहिलेपनि अमेरिकाले यही बेलायतको कार्यलाई दोहो¥याएर अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित कम्पनीसँग सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालसँग सम्झौता गरी यही एमसीसी कम्पनी अन्तर्गत नेपाललाई पार्ने र चीन विरुद्ध आफ्नो कदम चाल्ने नीति, सत्ताधारी दल नेकपाको विरुद्ध तथा मुुलुकभरि यसको विरुद्ध भएको संघर्षले यो अमेरिकी साम्राज्यवादकोे षड्यन्त्र को भण्डाफोर भएको हो । अहिलेको अवस्था विस्तारवादको युगसमाप्त भएको अवस्था अमेरिकाले सुरु गरेको यो विस्तारवादी योजनामा समेत अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासन सफल हुन सक्दैन र सक्नेछैन ।
यो सम्झौता नेपालको संसद्बाट अनुमोदन गराएर नेपालको सार्वभौमसत्तालाई कम्पनीअन्तर्गत राख्ने व्यवस्था सफल नभएपछि एमसीसी अनुमोदन गराउन अमेरिकाले दबाब सुरु गरेको छ । अमेरिकाका विदेशमन्त्री जर्ज पम्पीयोले ‘एमसीसी अनुमोदनको के हुन्छ ?’ भनि नेपालमा सत्ताधारी दल नेकपाको स्थायी समितिको बैठक चलिरहेको अवस्थामा नेपालको परराष्ट्रमन्त्रीलाई टेलिफोन गरी दबाब दिएका थिए । अमेरिकाको वर्चस्व नेपालमा कायम गर्न चाहेको अवस्थामा नेपाली परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले टेलिफोन वार्तामा,‘सकारात्मक रुपमा टुंग्याउन प्रयत्नशील रहेको छाँै ।’ भन्ने जवाफ दिएर अमेरिकाको चाकडी गर्न र नेपालको सार्वभौमिकताको अवमूल्यन गर्नेकार्य गरे । विकास र सहयोगसम्बन्धी अमेरिकी निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसनसँगको सम्झौता अनुमोदनमा ढिलाई र यही कारण राजनीतिक असमझदारी बढेको बेला अमेरिकाले एमसीसी सम्झौतामा नेपालको स्थितिबारे सरोकार राखेको हो । यो एमसीसी अनुमोदन गराएर नेपाललाई अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गत समावेश गरी नेपालको सुरक्षामा समावेश गर्न चाहेको अमेरिकाले भनेपनि यो सरासर नेपालको सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप गर्ने कुरा रहेको हो । अमेरिकाको सामित्व रहेको विश्वबैंकको तर्फबाट दुईपटक गरी दश–दश करोड डलरको ऋण उपलब्ध गराएर नेपाललाई दिने कार्यपनि यसै अवस्थामा गरेको छ ।
यो एमसीसी परियोजना पारित हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि नेपालको सत्ताधारी दल नेकपाभित्र नै द्वन्द्व चर्काउने कार्य पनि बढेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको विकासको लागि आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न पार्टीले सहयोग नगरेको र अरु पक्षले गुटबन्दी गरेको भनि आरोप लगाएपछि द्वन्द्व खडा हुनसक्ने खतरा उत्पन्न भएको हो । प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीलगायतका व्यक्तिहरु जसरी पनि एमसीसी अनुमोदन गराउने पक्षमा रहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले बारम्बार एमसीसी परियोजना संसद्बाट अनुमोदन हुन्छ भनि दोहो¥याउँदै आएका छन् र यसको विरोध गर्नेलाई पढ्दै–नपढी विरोध गरेको भन्नेजस्ता आरोप लगाउने काम गरेका थिए । उनले एमसीसीको सम्झौता पत्र नपढेको भन्नेजस्ता तुच्छ र आफूले मात्र पढेको, बुझेको भन्नेजस्तो तल्लो तहको आरोप लगाएर आफ्नो अहंकार प्रर्दशन गरी यहाँ कुलोले मिचेर नै यो सम्झौता पारित गराउने र यसको विरोधीलाई समाप्त गर्ने जुन प्रविधि देखाएका थिए,त्यो असफल हुन लागेपछि प्रधानमन्त्री अरुलाई गुट बनाएर आफ्नो सरकार असफल बनाउन खोजेको भन्ने दोषारोपणको स्थितिमा उत्रिएपछि पार्टीलाई विभाजन गर्ने स्थितिामा पुगेर राष्ट्रपतिलाई समेत आफ्नो पक्षमा पारेर ३० प्रतिशतले पार्टी विभाजन गर्न पाउने अध्यायदेश ल्याउन लागेको पाइन्छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद्सँग परामर्श गरी आफूले सत्ता नछोड्ने र कार्यकारीलाई ढुककसँग कायृ गर्न सुझाव दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रीलाई कित्ता क्लिय रगर्न तथा समर्थन गर्न नसक्ने भए मन्त्रीपरिषद् छोड्नसमेत निर्देशन दिएको यसैले हो । आफूलाई हटाउने तथा राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने भनि ‘बाई वर्ड एन्ड बाई स्टेप्स’ सामना गर्ने समेत प्रतिबद्धता समेत यही अमेरिकाको आठ पाएपछि ओलीले जनाएको रुपमा हेरिएको छ । उनी भन्छन्, सहयोग गर्न े मन्त्री खुलेर आउन र नसक्ने राजीनामा दिनु, दलबदल गर्न ४० प्रतिशत पनि नचाहिने अध्यायदेश आउन सक्ने, साथै नयाँ अध्यायदेश मात्र नभई संकटकाल पनि लाग्न सक्ने, भारतले आफूलाई हटाउन खोजेको छ भनि हल्ला गरेर आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउन खोजेपछि अहिले राष्ट्रपतिलाई समेत दुरुपयोग गर्न लागेको देखिन्छ । यसैले गर्दा प्रचण्डले समेत राष्ट्रपतिलाई भेटघाट गरेर आश्वास्त पार्ने प्रयास गरेको देखिएको छ । अध्यायदेश ल्याएर दलबदल गरेतापनि पार्टी विभाजन तँ होला तर, ओलीको सत्ता टिक्न सक्छ, भन्ने कुरामा आशंका रहेको छ । संकटकाल लगाएतापनि एक महिनाभित्र संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने हुँदा र प्रतिनिधिसभा स्थगित गरेतापनि राष्ट्रियसभाबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्थाले गर्दा राष्ट्रियसभामा पनि ओली गुट अल्पमतमा रहेकाले यो संकटकालको जति गफ गरेतापनि यसको कुनै औचित्य भएकोजस्तो देखिएकोछैन । प्रधानमन्त्रीको यही आशय बुझेर केही समयदेखि स्वास्थ्य संकटकाल गर्ने बजार हल्लासमेत चलाइएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको यो कार्यले गर्दा पार्टीभित्र नै अर्काे द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने तथा कुनैपनि किसिमको दुर्घटना हुन सक्ने देखिएको छ । असार १० गते यही एमसीसीलाई पारित गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि पार्टीलाई मनाउन बोलाइएको स्थायी समितिको बैठकमा ओली र प्रचण्डबीच भएको मतान्तरले गर्दा प्रतिवेदन समेत पेश हुन सकेको थिएन । स्थायी समितिको बैठकमा अध्यक्षद्वयले आफ्नो विचार व्यक्त गरेपछि असार १२ गतेदेखि स्थायी समितिको बैठकले निरन्तरता पाउने भएको छ । तर, असार १६ गतेभित्र यो सम्झौता अनुमोदन भईसक्नुपर्नेमा प्रतिनिधिसभाको बैठक असार १७ गतेमात्र सभामुखले बोलाएकोले यो सम्झौता अनुमोदन नहुने स्थितिमा पुगेको छ । यसैले गर्दा सत्तारुढ दल नेकपाभित्र नै तिव्र विरोध सुरु भएको छ र यसबाट कुनैपनि किसिमको दुर्घटना हुनसक्ने आंकलन हुन थालेको छ । यो सम्झौता अनुमोदन भएमा नेपाल दुई विश्वशक्ति राष्ट्रहरुबीचको द्वन्द्वको अखडा हुनसक्ने थियो र नेपाल पनि अफगानिस्तान जस्तै अमेरिका र रुसबीचको शक्ति संघर्षको थलो भएजस्तै नेपाल पनि हुनसक्ने अवस्थातिर अघि बढीरहेको थियो ।
नेपाल तत्कालको लागि अफगानिस्तानको बाटोतर्फ उन्मुख हुने स्थितिबाट पछि हटेको जस्तो देखिएको छ । तर, अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपाललाई चीनविरुद्ध प्रयोग गर्ने जुन दूस्वप्न देखिरहेको छ र पँचास करोड डलरको प्रलोभनमा पारेर नेपाललाई आफ्नो सेनाको सैनिक आधार बनाउन खोजेको छ यसबाट भने नेपाल खतराबाट पूर्ण टलेको भने देखिएको छैन । कुनै कार्य गर्नुभन्दा पहिला बजारमा हल्ला गराउने र हल्लाको राजनीति गर्ने परम्परा नेपालको भएको हुँदा हालपनि यही सुरु भएको छ । तर, यस्तो कार्यले अहिलेको सत्ताको स्थिति पनि राजा ज्ञानेन्द्रको महत्वकांक्षाले पु¥याएको स्थितिमा नपु¥याओस् भन्ने कामना तथा पशुपतिले उनलाई सत्बुद्धि दिओस् भन्ने बाहेक अरु कुनै कार्य गर्न सक्ने देखिँदैन । सबैलाई चेतना भया !
