जनादेश, काठमाडौं ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट हुने ठानिएका दुई महत्वपूर्ण निर्णयमा चासो सबैमा थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमानले निरन्तरता पाउलान् कि नपाउलान् र नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको राष्ट्रियसभामा सिफारिश होला कि नहोला ।
जनताले तत्काल भैदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहेको कुलमानको पुनर्नियुक्तिलाई तामेली मै राख्दै सरकारले नभएपनि हुने भन्ने ठानेको बामदेवको सिफारिश भने गरेर छाड्यो ।
व्यापक जन दवाव रहेपनि कुलमानको नियुक्तिबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस नै नभएको बताइएको छ । आइतबार प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ चारवर्षे पदावधि सकेर बाहिरिएका छन् ।
उनको पुनः नियुक्तिका लागि सर्वसाधारण, कलाकार नागरिक समाजलगायतले सामाजिक सञ्चालमार्फत दबाब दिँदै आएका छन् ।लोडसेडिङ हटाएर प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान सफल भएकाले जनस्तरबाट कुलमानलाई नै दोहोर्याउनुपर्ने दबाब सरकारमाथि छ ।
घिसिङको पुनर्नियुक्तिलाई लिएर बैठकमा केही मन्त्रीले प्रश्न उठाए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कानुनी पक्ष बुझेर पछि निर्णय लिने जानकारी दिएको एक मन्त्रीले जनादेशलाई बताए ।
गौतम सांसद निश्चित तर मन्त्री अनिश्चित
सरकारले सिफारिश गरेपछि बामदेव गौतमलाई अब राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गर्नेछिन् । यसअघि नेकपा सचिवालय बैठकले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने भनेर निर्णय गरेको थियो ।
डा. युवराज खतिवडाको पदावधि सकिएको ६ महिनापछि गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीतका लागि सिफारिस गरेको हो । चुनावमा पराजित भएका व्यक्तिलाई सांसद बनाउन नहुने जनदवाव रहेपनि सरकारले उनलाई सांसद बनाएरै छाडेको छ ।
तर, प्रभावशाली मन्त्रालयसहित सरकारमा गएर काम गर्ने उनको इच्छा भने पूरा हुने सम्भावना कम छ । अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा लिने इच्छा व्यक्त गरेका बामदेवलाई प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक जटिलतासम्बन्धी विवाद देखाएर गौतमलाई मन्त्री बनाउन नसकिने संकेत गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा चुनाव हारेको व्यक्ति मन्त्री हुन पाउने वा नपाउने भन्नेमा राजनीतिक र संवैधानिक मामलाका जानकारहरु विभाजित छन् ।
यो पनि हेर्नुस्- कुलमानको कार्यकाल सोमबार सकिँदैः नेकपाभित्र दुई धार, जोखना हेर्दै सरकार
