नेपालको संविधानले पहिलोपटक स्थानीय तहलाई संवैधानिक बनाएको छ: अशोक ब्यान्जु

धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक ब्यान्जु नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । एक गतिमान् जनप्रतिनिधिका रुपमा उहाँले एशिया प्रशान्त क्षेत्रको संयुक्त नगर स्थानीय सरकारको अध्यक्षता पनि गर्नुभएको छ । संविधान दिवसका अवसरमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन, स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता र अभ्यासमा देखिएका समस्याबारे राष्ट्रिय समाचार समिति काभ्रेपलाञ्चोकका उपसमाचारदाता राजकुमार पराजुलीले उहाँसंँग लामो कुराकानी गर्नुभयो । प्रस्तुत छ, श्री ब्यान्जुसंँग लिइएको अन्तर्वार्ताको सारसंक्षेपः

राससः सङ्घीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि स्थानीय तहलाई काम गर्न कत्तिको सजिलो महसुस भएको छ ?

ब्यान्जुः नेपालको संविधानले पहिलोपटक स्थानीय तहलाई संवैधानिक बनाएको छ । संवैधानिक सरकार स्वायत्त हो, विधिमा चल्नुपर्छ, चल्ने चलाउने विषयलाई प्रमुखता दिएर अघि बढ्दा हिजोको तुलनामा सजिलो हुन्छ । आर्थिक, विधि–विधान, योजनाको कार्यान्वन र अधिकारको विकेन्द्रीकरणको स्वायत्तता सजिलो छ । छिटोभन्दा छिटो विकासको काम जनतालाई सेवा दिन नीतिगत रुपमा टुङ्गयाउन सजिलो छ ।

राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक अधिकार स्थानीय तहमा छ, स्थानीय सरकारले आठ–दश वर्षका बीचमा नेपालमा ठूलो परिवर्तनको सम्भावना देखाएको छ । यसो भए पनि हाम्रो राजनीतिक प्रणाली, विकास कार्यक्रमको पहिचान गरी योजनाबद्ध ढाँचामा परिवर्तन गर्नका लागि ज्ञानको वृद्धि गर्नुपर्ने महसुस भएको छ । प्रशासनिक र प्राविधिक पक्षलाई कुन बेला कहिले के योजना बनाउने, कहिले सम्पन्न गर्ने, यसका लागि हाम्रो तहगत जिम्मेवारीका विषयमा बाँडफाँट गर्दा प्रशासनिक संयन्त्र र प्राविधिक पक्षबाट स्थानीय सरकारले राम्रो काम गर्ने सम्भावना छ ।

हाम्रो विकासनिर्माण हामीलाई लाग्यो त्यो गर्ने, फलानोले त्यो माग्यो त्यो गर्ने भन्ने आधारमा छ, यसरी नेपालमा विकास त हुन्छ तर दिगो र कम खर्चमा विकास हुने सम्भावना हुन्न । यसका लागि २०–२५ वर्षमा नगरलाई यस्तो बनाउँछौँ भन्ने र पाँच वर्षभित्र यो गर्छौँ भनेर सूचकाङ्कमा आधारित भएर योजनाबद्ध एकीकृत विकासमा जाने हो भने नेपालको विकासको ठूलो फड्को मार्ने संस्थाका रुपमा स्थानीय सरकारलाई लिन सक्छौँ ।

राससः सामूहिक काम गर्ने नगर सरकारको अवधारणामा विकास तथा न्यायप्रणालीमा अझै व्यवधान छन्, व्यवधान भए हामी नै हटाउँछौँ भनेर लाग्नुभएको छ ?

ब्यान्जुः सङ्घीयताको सिद्धान्तबाट हेर्ने हो भने सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा अधिकार क्षेत्र हेर्दा हाम्रो सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने तीन तहमा संविधानले राम्रो व्यवस्था गरेको छ । राज्य शक्तिको बाँडफाँटभित्र सङ्घ सरकारले के गर्ने, प्रदेशले र स्थानीयले के गर्ने भनेर एकल अधिकार छन् र साझा सूची पनि छन् । ती अधिकार पाँच क्षेत्रमा बाँडिएको बाहेक, नयाँ क्षेत्र देखियो भने संविधानमा अवशिष्ट अधिकारको पनि व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घीय सरकारले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी लिने भन्ने व्यवस्था छ ।

त्यस आधारमा हेर्दा हाम्रा संविधानमा केही विषय स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकारका अधिकार क्षेत्र बाझिएका छन् । दोहोरोपन पनि छ । त्यहाँ स्रोतको मात्र हैन अधिकार क्षेत्र पनि बाझिएका छन् । बाझिएका क्षेत्रको अधिकारका विषयमा टुङ्गयाउन बाँकी नै छ । संविधानले तोकेको कार्य क्षेत्रभित्र कानून बनाउँदा कहाँ कसको जिम्मेवारी छ भन्ने हुन्छ र सिद्धान्तले एकल अधिकार स्वयं सरकारको अधिकार हो भन्छ । साझा सवालका विषयमा तीन तहको सरकारको समन्वय, साझेदारी र सहअस्तित्वको सिद्धान्तका आधारमा व्यवस्थापन गर्ने, कुन सरकारलाई के काम दिँदा प्रभावकारी हुन्छ, जनताले बढीभन्दा बढी सेवा प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने आधारमा टुङ्गिनुपर्छ । यो सङ्घ सरकारले त्यो साझा सूचीको काम नबनाउने र तीनै तहको सरोकार निकायका बीचमा परामर्श गर्ने काम नगरेका कारणले समस्या सिर्जित भएको हो ।

अर्कातिर पुरानो संविधानअन्तर्गत बनाइएका १३५ भन्दा बढी कानून अहिलेसम्म विद्यमान छन् । त्यसैले तीन तहको साझा विषयमा बाझिएको हो । ती हटाउनुपर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने छ । तीन तहकै सरकारले कतिपय कानून बनाउनुपर्नेछ । संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको सरकारको कार्यसम्पादन गर्न कानून निर्माण गर्ने काम, राजश्व परिचालन गर्ने काम, जिम्मेवारीको क्षेत्र एकअर्काले हस्तक्षप नगर्ने गरी स्वतन्त्र रुपमा हुने हो भने हाम्रो सङ्घीयताले मूर्त रुप लिन्छ र हाम्रो लामो समयदेखि पछि परेको क्षेत्र, वर्ग समुदायको समस्या निराकरण गर्ने सक्ने क्षमताको बन्न सक्छौँ । त्यसैले यो राजनीतिक र कानूनी तीन तहका सरकारको अन्तरसम्बन्धलाई सुधार गर्दै व्यवस्थापन गर्ने पाटो प्रमुख विषय हो ।

राससः तपाईँ नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । धुलिखेल नगरपालिकाले अन्य नगरपालिकाले पनि अनुसरण गर्न सक्ने कुनै त्यस्तो दृष्टान्योग्य कानून बनाउन सकेको छ कि ?

ब्यान्जुः धुलिखेल नगरपालिकाले ३६ वटा ऐन र पाँच वटा कार्यविधि बनाई पारित गरिसकेको छ । थप केही ऐन बनाउँदै पनि छौँ । हामीले विशेष गरी नगरलाई दिनानुदिन कार्य सञ्चालन गर्नलाई सजिलो हुने गरी कानून बनाएका छौँ । सबैले बुझ्न सजिलो होस् भनेर ती सबै कानूनको सङ्ग्रह नै सार्वजनिक गरेका छौँ । विशेष गरी खानेपानी क्षेत्रमा पाँच वर्षमा सबैको घरमा स्वस्थ पानीको धारा पुगेको शहरको रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यले ऐन पनि बनेको छ, यो नेपालकै अनुपम छ । त्यसमा प्रत्येक वडामा बोर्ड हुन्छ । खानेपानी योजनाको व्यवस्थापन, सञ्चालन, महसुल निर्धारण, मर्मतसम्भार गर्ने र एक घर एक धारा सदस्य बनाई समुदायले सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा छ ।

निजी क्षेत्रले खानेपानीको क्षेत्रमा काम गर्न चाह्यो भने नगरमा दर्ता, राजश्व तथा निश्चित मापदण्ड तोकेका छौंँ । एक व्यक्तिले प्रतिदिन ६५ लिटर खानेपानी पाउने सुरक्षित गर्ने गरी मापदण्ड तोकिएको छ । हाल एक हजार ८०० घरपरिवारका लागि एक घर एक धाराको योजना सफल बनाएका छौँ । काभ्रे एकीकृत खानेपानी योजनाको ९७ प्रतिशत काम सकिएको छ । साविक धुलिखेल, बनेपा र पनौती नगरका १० हजार परिवारमा २४ घण्टा खानेपानी यही सालभित्रै उपलब्ध गराउँदै छौँ । हामीले तीन वर्षको अवधिमा एक हजार सात सय काम ग¥यौँ । छ वटाबाहेक सबै योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरिएको छ ।

महिला, दलित, जनजाति, अपाङ्गका क्षेत्रमा उनीहरूको सशक्तीकरण गर्ने, सीप, क्षमता र उद्यमशीलताको विकासका लागि छुट्टाछुट्टै परिषद्को माध्यमबाट ती ती वर्गको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ । यो पनि विशेष खालकै काम हो । हामी निर्वाचित भइसकेपछि १० वटा विशेष पहिचानयुक्त शहर बनाउने उद्देश्यले साक्षर शहर घोषणा गरिसक्यौँ, खुला दिसामुक्त शहर घोषणा भइसक्यो, छ वटा वडा बालमैत्री भइसकेका छन् । एउटा वडामा एउटा पार्क एक वर्षमा बनाउने, १२ वडामा ६० वटा पार्क बनाउने योजना छ । धुलिखेललाई पार्कहरूको शहर, ग्रिन सिटी÷गार्डेन सिटीको रुपमा चिनाउन ३६ वटा पार्क बनाइएका छन् । आउने दुई वर्षमा हामी २४ वटा पार्क बनाउँदैछौँ ।

नेपालकै पहिलो कृषि रणनीतिक योजना बनाएर काम गरेको पहिलो शहर हुँदैछ धुलिखेल । धुलिखेलमा पाँच सात वटा उत्पादन केन्द्र तोकिएका छन् । एक वडा एक उत्पादन केन्द्र, एक वडा एक कृषि केन्द्र, कतै फलफूल कतै दूधको केन्द्र । धुलिखेललाई तीन क्षेत्रमा बलियो बनाउन सुकुम्बासी नै नभएको शहर भनेर नगरले आफैँले जमीन उपलब्ध गराउनका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । हाल ८१ परिवारको पहिचान भएको छ, ती सबैलाई जग्गा किनिदिँदैछौँ ।

राससः सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा लाग्नुभएको छ, जमीन खण्डीकरण नियन्त्रण र शहरको मौलिकता÷सम्पदालाई जोगाउन कस्तो कानून र रणनीति बनाउनुभएको छ ?

ब्यान्जुः नेपालको पहिलो स्वस्थ शहर बनाउने उद्देश्यले अभियान शुरु गरेका छौँ । यसअन्तर्गत प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य कार्यालय निर्माण गरिएको छ । पाँच वटा सूचक बनाएर उद्योगलाई प्रदूषणमुक्त, विषादिमुक्त बनाउने हाम्रो योजना छ । जनस्वास्थ्यमा प्रवद्र्धनात्मक, उपचारात्मक सेवामा पनि ध्यान दिएका छौंँ । हरित नगरका रुपमा विकास गर्न प्रतिवर्ष एक लाख बिरुवा रोप्ने, युवा वर्गलाई शरीर मात्र नभई मानसिक र सामाजिक रुपमा पनि कसरी स्वस्थ बनाउने भन्ने उद्देश्यले परियोजना आफैँ पहिचान गरी ल्याएका छौँ । यसका लागि प्रदेश सरकारबाट पनि केही अंशमा सहयोग प्राप्त भएको छ ।

नागरिकको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति भएको शहरको रुपमा जाने योजना छ । त्यसको लागि पहिलो आधार, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्दैछौँ । धुलिखलमा अहिले आठ वटा कृषि परियोजनामध्ये पूर्ण रूपले जैविक कृषिका योजना छन् । तिनको क्षमता बढाउँदै तिनका ‘बाइप्रोडक्ट’ लाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ ।

राससः स्थानीय जनताले नगरपालिकालाई स्थानीय सरकारको रुपमा लिएका छन् त ?

ब्यान्जुः राजनीतिक भाषामा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको जिम्मेवारी पाएपछि सरकार हुने हो । स्थानीय तहले आफ्नो गाउँ वा नगर कस्तो बनाउने भन्ने कुरा उनीहरुको कार्यासम्पादन क्षमता र उपलब्धिले निर्धारण गर्छ । संवैधानिक रुपमा स्थानीय सरकार भइसक्यो तर कुन माध्यमबाट नागरिकलाई सशक्त बनाउने भन्ने कुरा केवल जनप्रतिनिधिको भूमिकामा मात्रै निर्भर हुँदैन, यसलाई समग्रतामा हेर्नुपर्छ ।

राससः धुलिखेलका बस्तीमा एम्बुलेन्स, दमकल नै छिर्दैनन्, कसरी ती योजना सम्भव होला ?

ब्यान्जुः नगरभित्रको पुरानो सांस्कृतिक शहरलाई संरक्षण गर्ने हाम्रो नीति छ । परम्परागत वास्तुकलालाई नै प्रबद्र्धन गर्ने हो । विभिन्न संस्थाको सहयोगमा पुरानो शैलीमा बनाउनेलाई नक्शापासमा पैसा नलिने, बाहिरी पुरानो शैली अपनाउने र भित्री आधुनिक शैली बनाउन चाहनेलाई उसलाई नक्शापास शुल्क मिनाहा गर्ने गर्छौँ । जहाँ मानिसको घर छ त्यहाँ विकास पु¥याउने सिद्धान्तले हाम्रो स्रोतमाथि चर्को दवाव पर्छ । त्यसैले अब जहाँ विकास छ त्यहाँ मानिस आकषर््िात गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । स्वआर्जनमा जोड दिएर उचित पूर्वाधारसम्पन्न शहर बनाउँदा मानिसहरु विस्तारै त्यहाँ प्रवेश गर्न थाल्छन् ।

भूउपयोगको नीति अबलम्बन गर्दै कृषि, औद्योगिक, पर्यटन, आवास र वन क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रणालीमा गयाँै भने हामीले हाम्रो शहरलाई सुन्दर र व्यवस्थित गर्ने तथा सबै शहरी आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न सक्छौँ । तीन तहका सरकारको विकासमा हुने अनावश्यक खर्च कटौती गरेर व्यवस्थित शहर बनाउनेतर्फ लाग्न सक्छौँ ।

हाम्रो खास पुरानो शहरी क्षेत्रमा ५० –५० मिटरको दूरीमा पानीको पाइपलाइन छ, दमकल नछिर्ने ठाउँमा यस्तो प्रबन्ध छ । अर्को कुरा, निजी क्षेत्रले आफैँले शहर निर्माण गर्न चाहेमा नगरपालिकाको अनुमतिमा गर्न पाइने गरी मापदण्ड बनाएका छौँ । यसका लागि नियमावली पनि तयार भएको छ ।

धुलिखेल नगर विकासको २५ वर्षे रणनीतिक योजना छ । त्यस योजनाअन्तर्गत कुन कृषि, कुन आवास, कहाँ औद्योगिक, कहाँ हरियाली, पर्यटकीय, सांस्कृतिक क्षेत्र भनेर पहिचान गरी नगर कन्सल्ट्यान्टको प्राविधिकसहितले टोलटोलमा छलफल गरेर जनप्रतिनिधि मात्र हैन, स्थानीय जनतासँगै परामर्श गरेर उनीहरुको सुझावकै आधारमा यो रणनीतिक योजना बनाइएको हो । यसमा सामाजिक सम्बन्धलाई पनि राम्ररी ख्याल गरिएको छ ।

धुलिखेल व्यावसायिक सेवा क्षेत्र भएको सदरमुकाम र पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले यहाँ दिन र रातको जनसङ्ख्या फरकफरक हुन्छ । हाल नगरले लिएको तथ्याङ्कका आधारमा सात हजार २३० स्थायी बसोबास गर्ने परिवारमा ३८ हजार जनसङ्ख्या छ भने अस्पताल, विश्वविद्यालय, सदरमुकाम तथा पर्यटकीय होटलहरु भएकाले दिन र रातको जनसङ्ख्या फरक हुने भएको हो । त्यसैले यी सबै पक्षलाई हामीले योजनामा समावेश गरेका छौंँ ।

राससः स्मार्ट सिटीको कन्सेप्ट कस्तो छ ? पुरानैलाई आधुनिकीकरण गर्ने कि नयाँ योजना छ ?

ब्यान्जुः स्मार्ट सिटीको विषयमा दुईटा कोणबाट काम गरिरहेका छौँ । नेपाल सरकारले १० वटा स्मार्ट सिटी बनाउने शहरमध्ये धुलिखेल पनि छ । यसका लागि हाल रु पाँच करोड विनियोजन भएको छ । धुलिखेल, बनेपा र पनौतीको लागि गुरुयोजना बनाउँदैछौँ । अर्को, धुलिखेल नगर आफैँले स्मार्ट सिटीको उद्देश्य जनतालाई सेवा पु¥याउने क्षेत्रअन्तर्गत आजको डिजिटलाइजेशनसँंग जोड्ने हो ।

यसका लागि पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको धुलिखेल नगरको पहिलो एप्स छ । यसमा नगरका सबैखाले सूचना र गुनासो पाउनुहुन्छ । यसमा कर तिर्ने प्रक्रियामा जाँदैछौँ । छ वटा वडामा अप्टिकल फाइबर बिछ्याइसकेका छौँ । सार्वजनिक चोक, गल्ली, ऐतिहासिक महत्वका क्षेत्रमा सिसी क्यामेरा जोड्दैछौँ ।

अनुगमन प्रणाली छ । पर्यटकलगायत सामान्य मानिसले समेत प्रविधिको उपयोग गरी फाइदा लिन सकून् भन्ने उद्देश्यले २२ वटा स्थानमा निशुल्क वाइफाई जोडेका छौँ । यस वर्ष पनि थप २२ वटामा जोडिने छ । नगरको प्रशासनिक, आर्थिक मामला र शासन पद्धतिलाई इगभर्नेन्समा लैजाने प्रक्रिया शुरु भएको छ । नगरको कार्यप्रणाली खास गरी कर, सूचना र सञ्चारलाई स्मार्ट गराउने उद्देश्य राखिएको छ ।

राससः सुशासनका लागि सहजता, चुनौती र व्यवधान पनि छन् कि ? नेतृत्वको समेत मूल्याङ्कन गर्ने केही सूचक होलान् ?

ब्यान्जुः धुलिखेलको सन्दर्भमा कर्मचारी प्रशासन चुस्तदुरुस्त छ । हामी कार्यक्षेत्रको मूल्याङ्कन गछौँ । कहीँकतै गुनासो आएको छैन । तीन वर्षको अवधिमा करीब १२ सय काम गरिसकेका छौँ । छ वटामध्ये सबै उपभोक्ता समितिमार्फत गर्दा २० प्रशितसतसम्म जनसहभागिता जुट्यो । चालीस –साठीको ढाँचामा साझेदारीमा काम गर्दा निकै प्रगति देखिएको छ । उनान्सय दशमलव ९ प्रतिशत जनसहभागितामा काम गरेको नगर हो यो । नगरको कर चार करोड रुपियाँ उठ्छ भने जनसहभागिता साढे चार करोड रुपियाँ बराबर छ । हामीले धुलिखेललाई भ्रष्टाचारमुक्त र पारदर्शी नगरका रुपमा लैजान लागेका छौँ ।

राजनीति भनेकै दुई पक्षका बीच उपयुक्त दृष्टिकोणलाई व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था हो । व्यक्ति, समाज, शासन व्यवस्था, हरेकमा द्वन्द्व छ, त्यसको व्यवस्थापन नै कुशल राजनीतिज्ञको जिम्मेवारी हो । व्यवस्थापन गर्न नसके क्षमतामा प्रश्न उठ्छ त्यहाँ । मेयर–उपमेयर, बोर्ड र कर्मचारी, नगरसभा र जनप्रतिनिधिको विषयमा किन द्वन्द्व हुन्छ भन्दा हामीले राजनीतिक व्यवस्थालाई विधिको शासनमा नहेर्नाले हो ।

आआफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्दा द्वन्द्व हुँदैन । जित्ने वडाध्यक्ष पदमा तर मेयरको हैसियत खोजेर हुँदैन । एकले अर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप नगरी राजनीतिक सुझबुझ राख्नु जरुरी छ । व्यवस्थापकीय सशक्तीकरणको पाटो बाँकी नै छ । आफ्नो ‘लक्ष्मण रेखा’ नछाडे द्वन्द्व हुँदैन । कर्मचारी प्रशासन भनेको राजनीतिक नेतृत्वको निर्णयलाई सबल, सफल बनाउने वर्ग, क्षेत्र हो । त्यही वर्ग राजनीतिक भयो भने प्रभावित गर्न खोज्छ, दवाव दिन थाल्छ । त्यसो हुँदा द्वन्द्व हुन्छ । निर्वाचित प्रतिनिधि जनताको सेवक हो, ऊ मालिक हुन थाल्यो भने बिग्रन्छ । नेतृत्व नै समस्या बन्यो भने हाम्रो उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन । सबैभन्दा ठूलो कुरा इमान्दारीको हो ।

राससः धुलिखेलको चुनौती के छ ?
ब्यान्जुः दुःख कसैले दिएकोे छैन । समाजले पूरै समन्वयात्मक सहयोग गरेको छ । धुलिखेल नगरपालिकामा पाँच अर्ब रुपियाँको ‘धुलिखेल ड्रिमल्याण्ड प्रोजेक्ट’ बनाउँछु भनेको । लगानी बोर्डमा पनि पास भएको छ । त्यो नेपालको पहिलो ‘इम्युजियम पार्क’ हुन्छ । छयहत्तर रोपनीमा प्लान बनाएको छु तर लगानीकर्ता आएको छैन । यसै कार्यकालमा सकिएला जस्तो छैन ।

अर्को, मेडिसिटी अस्पताल बनाउने योजना छ । यसका लागि आठ अर्ब रूपियाँ चाहिन्छ । धुलिखेल, बनेपा र पनौती नगरको ठूलो समस्या फोहोर व्यवस्थापन छ । एकीकृत ढङ्गले अघि बढौँ भनेर ४३ करोड अमेरिकी डलरको योजना तयार भएको छ तर लगानीकर्ता आएको छैन । अहिले आफँैंले १८ करोड रुपियाँ लगानी गरेर फोहोरबाट ग्यास उत्पादन गर्ने भनेर निजी क्षेत्रलाई दियौँ । विश्व बैंकले ४० प्रतिशत लगानी गर्ने भएको छ, त्यो सफल भयौँ भने यहीँ ग्यास हुन्छ, यहीँ मल हुन्छ ।

राससः तपाईंको ‘सिष्टर सिटी’ होला, उनीहरुमार्फत लगानी गर्ने सम्भावना छैन ?
ब्यान्जुः हामीले विश्वका अन्य देशबाट राजनीतिक, प्रशासनिक, प्राविधिक कुराहरु सिक्ने हो । उनीहरु साझेदारीमा काम त गर्छन् तर आर्थिक मामिलामा उनीहरुसंँग साझेदारी गर्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ । सीप आदानप्रदान गर्ने मात्रै हो । भगिनी सम्बन्ध भनेको आत्मिक सम्बन्धमा रहने हो, आर्थिक लेनदेनले हामीलाई नै कमजोर बनाउँछ ।

सम्भवतः नेपालको सन्दर्भमा पहिलो होला, धुलिखेल, बनेपा र पनौती नगरपालिकाबीच सामूहिक संयुक्त परियोजना । आजभन्दा छ वर्ष पहिलेदेखि यी तीन वटै नगरलाई काठमाडौंँ उपत्यकाको स्याटलाइट नगरका रुपमा विकास गर्ने र चाहिने पूर्वाधारमा साझेदारी गर्ने योजना थियो । यसमा अन्तरविरोध छैन ।

राससः नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष एवं नगरस्तरीय अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धमा समेत रहनुभएकाले कोरोना भाइरस नियन्त्रण, रोकथाममा केकस्ता विधि तथा अनुभव आदानप्रदान भइरहेको छ ?

ब्यान्जुः नगरपालिका सङ्घले मिरिण्डा फाउण्डेशनमार्फत ५० वटा नगरपालिकालाई कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको छ । सङ्घ आफैंँले नगरपालिकाहरुलाई रु ५० लाख बराबरको अत्यावश्यक सामग्री बाँडेको छ । बीस जना मनोचिकित्सक राखेर ४३ प्रतिशत नगरपालिकामा आवश्यकताअनुसार मनोचिकित्सा सेवा थालिएको छ ।

कोभिड सर्भिलेन्स एपद्वारा कोभिडसम्बन्धी जानकारी तथा बच्ने उपायहरुबारे प्रत्यक्ष संवाद गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यो सुविधा सबै नगरले उपयोग गरेका छन् । युनाइटेड सिटी लोकल गभर्मेन्टसँग कोभिड–१९ को व्यवस्थापन प्रक्रिया लागू गर्नुपर्छ भनेर उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा भएको समितिमा आफूले दिनुपर्ने सुझावसल्लाह दिएका छौँ ।

धुलिखेलमा शुरुमै एक करोड रुपियाँको कोरोना कोष राखेका थियौँ । बयालीस लाख रूपियाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री बाहिरबाटै ल्याइयो । धुलिखेलमा नेपालकै नमूना क्वारेन्टिन बनेको छ । पचास बेडलाई आइसोलेशनमा परिणत ग¥यौँ । धुलिखेल अस्पतालमा ७५ बेडको आइसोलेशन व्यवस्थित गरेका छौँ । पूर्वतयारीमा हामी निकै सचेत बन्यौँ ।

यस वर्ष कोभिडको समयमा धुलिखेलमा सबैखाले व्यवसायीलाई कर छुट दिइएको छ भने ६० वर्ष नाघेका दलित र ७० वर्ष नाघेका सबै वृद्धवृद्धाको ५० हजार रूपियाँ बराबरको कोरोना बीमा गरिएको छ । नगर कर्मचारी, सरसफाइकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीको बीमा गरिएको छ ।

उपप्रमुख विमला शर्मासँगको कुराकानी

राससः न्यायिक समितिसमक्ष आएका मुद्दाहरु कसरी छिनोफानो गर्नुभएको छ ? यसको प्रभावकारिता कस्तो पाउनुभएको छ ?

शर्माः स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका छन् । समावेशिताका कारण महिलाको सहभागिता उल्लेख्य रहेको छ । उपप्रमुखलाई एक समितिको संयोजक मात्रै नभएर नौ समितिको संयोजक बनाइएको छ । योजना, राजश्व परामर्श, बजेट बनाउनेलगायतको संयोजक बनाएर राम्रो काम गरिएको छ ।

न्याय समितिलाई संविधानले नै मेलमिलापको माध्यमबाट १३ वटा विवाद मिलाउने र ११ फैसला गर्न सक्ने किटान गरेकाले यो यो गर्न पाउने भनी अध्ययन गर्ने गरेका छौँ । केही जटिलता छन् भने मेयरसँग परामर्श लिने गर्छु । झण्डै १४० वटा मुद्दा÷विवाद आएकोमा ८० भन्दा माथिको मेलमिलाप र फैसलाबाट समाधान भएका छन् ।

हिजो हामी निर्वाचित हुनुभन्दा पहिलेका मेलमिलापकर्तालाई खोजेर सूचीकृत गरी सबै वडामा पुग्ने गरी तालीम दिएर सानोतिनो झैझगडा वडामै मिलाउन भनेका छौँ । हामी प्रक्रियागत ढङ्गले अगाडि बढेका छौँ । न्यायिक समिति अदालत हो भन्ने विश्वास दिलाएर पठाउने गरेका छौँ ।