जनादेश सोसल मिडिया वाच ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आन्तरिक विवादमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियता बढ्दै गएपछि आलोचना बढेको छ ।
नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाकल नेताहरू लगातार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ धाउन थालेपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। बिहीबार साँझ ट्विट गर्दै डा भट्टराईले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका नेताहरू पटकपटक राष्ट्रपतिकहाँ धाउने वा राष्ट्रपतिले बोलाउने कुरा संविधानमा गरिएको व्यवस्थाभन्दा पनि बाहिर भएको उनले उल्लेख गरेका छन्। डा भट्टराईको प्रश्न छ, ‘पटकपटक पार्टी/राज्यका समस्या लिएर राष्ट्रपतिकहाँ धाउने वा राष्ट्रपतिले बोलाउने कुरा नेपालको संविधानको कुन धारा अन्तर्गत हो?’
राष्ट्रपतिलाई सक्रिय नै बनाउने हो भने संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। ‘शक्तिशाली/सक्रिय राष्ट्रपति चाहिएको हो भने संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा जाऔं न त! नत्र यो जो अगुवा उही बाटो ह..अति भो!,’ उनको ट्विटमा उल्लेख छ।
पटकपटक पार्टी/राज्यका समस्या लिएर राष्ट्रपतिकहाॅ धाउने वा राष्ट्रपतिले बोलाउने कुरा नेपालको संविधानको कुन धारा अन्तर्गत हो?त्यस्तो शक्तिशाली/सक्रिय राष्ट्रपति चाहिएको हो भने संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा जाऊॅ न त!नत्र यो जो अगुवा उही बाटो ह..अति भो!
— Baburam Bhattarai (@brb1954) December 3, 2020
बिहीबार मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपतिलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा भेटेका थिए । यसअघि पनि पार्टीमा विवाद बढ्दै गएपछि राष्ट्रपतिको सक्रियता बढ्दै जाने गरेको थियो। नेकपाका अध्यक्षद्वयले यसअघि नै पार्टीको विवाद मिलाउन राष्ट्रपतिलाई साक्षी राखिसकेका छन्।
अन्तरसंघर्षबीच गत वैशाख ८ गते ओलीले सिफारिस गरेको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश दुई घण्टामै स्वीकृत गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले ‘नेकपा फुटाउन’मा भूमिका खेलेको भन्दै उनी नेकपाको एउटा पक्ष र प्रतिपक्ष दलहरुबाट आलोचित बन्न पुगेकी थिइन्।
अन्ततः अध्यादेश फिर्ता गर्न ओली बाध्य भए। अहिले पनि ओलीलाई त्यसै आधारमा प्रचण्ड र उनलाई साथ दिँदै आएका पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरुले दल विभाजन षड्यन्त्रका सुत्रधारका रुपमा प्रस्तुत गर्नेगरेका छन् ।